मेडिकल कलेज सञ्चालक भन्छन्- राज्यले नै हामीलाई चोर बनायो
निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालमा आवद्ध कलेजहरूले स्नातक तह (एमबिबिएस/बिडिएस) पहिलो वर्षमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना नलिने निर्णय गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका उपकुलपति कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालयमा मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएर उनीहरूले अहिलेकै अवस्थामा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने जनाएका हुन्।
विद्यार्थीबाट लिएको अवैधानिक शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न र नगरे ठगीमा कारबाही गर्न सरकारले बताएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू नयाँ भर्ना नगर्ने धम्की दिएका हुन्। उनीहरू अहिलेको शुल्कलाई वृद्धि गर्नुपर्ने, सिट निर्धारण र विदेशी विद्यार्थी भर्नामा खुकुलो बाटो तय गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले प्याकेजमा सहमति गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
निजी मेडिकल कलेजहरूमाथि अपमानजनक तरिकाले बन्द गराउने नियतले चौतर्फी आक्रमण भइरहेको उनीहरूको तर्क छ।
वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज सञ्चालकसमेत एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार कनोडियाले सेतोपाटीसँग भने, ‘अवैज्ञानिक शुल्क निर्धारणले कलेज धरासायी भइसके। यही अवस्थामा नयाँ विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौं।’
मेडिकल कलेज सञ्चालनको महत्वपूर्ण मापदण्ड बनाउँदा मेडिकल कलेजसँग सल्लाह पनि नगर्ने तर शुल्क भने सरकारले जबरजस्ती निर्धारण गरिदिने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको उनले बताए।
‘न्यायपूर्ण रूपमा कलेज चलाउने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्यो, हामी इमान्दारितापूर्वक सञ्चालन गर्छौं,’ कनोडियाले भने।
सरकारले उपत्यकाबाहिर एमबिबिएस शुल्क ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ।
‘सरकारले तोकेको पैसाले कलेजको खर्च धान्दैन। कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्यो, घरबाट ल्याएर त खुवाउन सकिन्न नि!,’ उनले भने, ‘हाम्रो सहमतिबिना नै भ्यालीभित्र ३५ लाख र भ्यालीबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकिएको थियो। त्यतिबेलै यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेका थियौं।’
मेडिकल कलेज चलाउन एमबिबिएसको शुल्क कम्तिमा ६० लाख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसैका लागि दबाब दिन कलेजहरूले भर्ना रोक्ने धम्की दिएका हुन्।
अहिलेकै शुल्कमा पढाउने क्षमता सरकारको छ भने निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘लगानी गर्ने हामी, कलेज चलाउने हामी। शुल्कचाहिँ सरकारले एकलौटी तोकिदिने? यस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यले निजी क्षेत्र चाहिएन भनोस्। राष्ट्रियकरण गरेर आफैं चलाओस्। हामी कलेज हस्तान्तरण गर्न तयार छौं।’
राज्यको नीति स्पष्ट नहुँदा आफूहरूमाथि ठगीको आरोप लागेको उनले बताए।
‘बैंकले बदमासी गरे राष्ट्र बैंकले हेर्छ, हस्तक्षेप गर्छ। मेडिकल क्षेत्रमा पनि यस्तो प्रणाली चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले ठगी गरेको छैन। बकाइदा रसिद काटेर शुल्क लिएको छ। कति शुल्क लिएको हो, सबै खातामा हेर्न मिल्छ।’
सरकारले तोकेकोभन्दा १३ लाख रूपैंयासम्म बढी विद्यार्थीहरूसँग मेडिकल कलेजले शुल्क लिने गरेका छन्। तर उनले यसलाई ठगी नभएको तर्क गरे।
‘रसिद काटेर लिएको पैसा कलेजको बैंक खातामा संकलन हुन्छ। त्यो पैसा व्यक्तिगत मैले खाएँ भने पो ठगी भयो त,’ उनको तर्क छ।
चितवन मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले भने कलेजले आफूसँग लिएको बढी शुल्कको रसिद नदिएको बताउँदै आएका छन्।
कनोडियाले निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना लिने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि छलफल गर्नुपर्ने बताए।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू र शिक्षामन्त्रीज्यूसँग समय मागेका छौं,’ उनले भने, ‘संवादबाट सबै समस्याको समाधान हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ।’
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पनि कमीकमजोरी देखिए खुला छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए।
‘हामी ४२ लाख ५० हजारमा विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौं। राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैको दबाबमा परेर जे पनि निर्णय गर्दै जाने हो भने मेडिकल कलेज बन्द हुन्छन्।’
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा माथेमा आयोग बन्दा नै निजी मेडिकल कलेजको प्रतिनिधि नराख्नु गल्ती भएको जिकीर उनले गरे।
‘हामी ४२ लाख ५० हजारमा पठाउन सक्दैनौं भन्छौं, सरकार पढाउनुपर्छ भन्ला अनि सधैंको विवाद,’ उनले भने, ‘अनि हामीलाई सधैं ठग र चोरको आरोप। राज्यले नै हामीलाई जबरजस्ती चोर बनाउने काम गरेको छ।’
उनले मेडिकल क्षेत्र सुधारका लागि अभियन्ताहरू, मेडिकल सञ्चाल र सरकार संवादमा बस्नु पर्ने बताए।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू भई आयोगले पूर्णता पाए पनि यसले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्तअनुसार शुल्क निर्धारण नभएको एसोसिएनका अध्यक्ष बसरूद्दीन अन्सारीको भनाइ छ।
‘ऐनअनुसार शुल्क निर्धारण नगरी विश्वविद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा लिएर परीक्षाफल समेत प्रकाशित गरिसकेका छन्। यथास्थितिमा विद्यार्थी भर्ना लिने अवस्था नै छैन,’ उनले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनले कलेजको स्वीकृतिबिना विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढे मान्य नहुने बताएका छन्।
‘कलेजहरूको स्वीकृतिबेगर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइ काउन्सिलिङलगायत भर्नाको कामकारबाही गरी जबरजस्ति कलेज छनौट गरी पठाइएमा शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ मा एसोसिएसनका सदस्य मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजले अध्ययन/अध्यापन गराउन असमर्थ हुनेछौं,’ अध्यक्ष अन्सारीले भनेका छन्।
मेडिकल कलेजहरूले सरकारले लिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएपछि चितवनमा १९ दिनसम्म विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका थिए।
कात्तिक १८ गतेभित्र बढी लिएका शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने सहमति गरी आइतबारदेखि कलेज खुलेका छन्। पोखरामा पनि विद्यार्थीले बढी शुल्क फिर्ताको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
