डा. केसीले दिए फेरी अनसन बस्ने चेतावनी
डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग ७ बुँदे माग अघि सार्दै पूरा नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार प्रेस विज्ञप्ति गर्दै केसीले विगतमा भएको सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसहित चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा पनि चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका, राजनीतिक दल र गुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको भन्ने जनआरोपको माझमा उपाध्यक्ष नियुक्ति गरिएको समाचार आएको छ । यस विषयमा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समिति र सम्बन्धित निकायले जनतालाई चित्त बुझ्दो उत्तर नदिए, उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका व्यक्तिको नेतृत्वमा वैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउने छ ।’
केसीले निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । साथै, उनले दोषी मेडिकल कलेजलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने पनि बताएका छन् ।
‘संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्’, केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिको बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ ।
उनले विश्व विद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र समितिको प्रतिवेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिइनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
साथै, सम्झौता अनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर लगायत प्रदेश २ र ४ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनिएको छ ।
‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिइयोस् ।’
केसीले शीर्ष नेताको उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था राकिनुपर्ने पनि बताएका छन् । साथै, उपचार खर्च पारदर्शी बनाउन माग गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्ने पनि बताएका छन् । अन्तिम बुँदामा आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्ति नभइ पीडितमैत्री विज्ञलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने माग केसीले राखेका छन् ।
