रवि लामिछानेको निवेदनमाथि उच्च अदालतको यस्तो आदेश
कार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत चितवनले दिएको आदेशमाथि चित नबुझांई सञ्चारकर्मी रबि लामिछानेले मंगलबार उच्च अदालत हेटौडामा दिएको निवेदनमाथि आदेश आएको छ । उच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ।
लामिछाने र उनका सहकर्मी युवराज कँडेलले हिजो उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत चितवनले दिएको आदेशविरूद्ध हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
उक्न निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकराज नेपालको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने निर्णय गरेको हो।
लामिछानेले मंगलबार पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनमा आफूलाई पाँच लाख धरौटी तिराउने जिल्ला अदालतको आदेश बेरितपूर्ण भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासका सहरजिष्ट्रार केशर अर्यालले जानकारी दिए।
लामिछानेको निवेदनमा आफूले आत्महत्या दुरुत्साहन नगरेकाले साधारण तारिखमा रिहा हुनुपर्ने र विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउन नहुने जिकिर गरिएको छ।
पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न ुदुरुत्साहन’ गरेको अभियोग लागेका लामिछाने र युवराज कँडेल जिल्ला अदालत चितवनले भदौ ९ गते क्रमशस् पाँच र तीन लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले सोही मुद्दामा पक्राउ परेकी अस्मिता कार्की ‘रूकु’लाई सामान्य तारेखमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
ुलामिछाने र कँडेलले पुडासैनीको आत्महत्याबारे प्रस्तुत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म न्यायिक प्रकृयाको बारेमा देश तथा विदेशबाट टेलिभिजन कार्यक्रम, फेसबुक लाइभ युट्युबजस्ता काम नगर्नेरनगराउने, औषधि उपचारको लागि जानुपर्यो भने यो अदालतको पूर्वअनुमति लिएरमात्र जानुपर्ने,ु अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
पुडासैनी साउन २१ गते चितवनको कंगारू होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए।
उनको साथबाट आत्महत्याअघि खिचिएको भिडिओ प्राप्त भएको थियो। जसमा उनले लामिछानेसहित तीनै जनाका कारण आफू मर्नुपरेको बताएका थिए।
