कर्णालीमा सरकारले ६४ गाडी किन्यो, जनताका लागि एम्बुलेन्स किन्ने रकम फ्रिज
कर्णालीका दूरदराजका नागरिकलाई सिंहदरबारको सुविधा पुर्याउने जिम्मा लिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको बजेट नै सुविधाको गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ । गत वर्ष मन्त्रालयलाई गाडी खरिदको कार्यक्रम नै नराखेको सरकारले विकासको २१ करोड बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरेर ६४ वटा गाडी खरिद गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी ६ करोड ३० लाखमा सबैभन्दा बढी १६ वटा गाडी किनेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीका लागि १२ गाडी किनेको छ । दुईवटा ट्रक, दुईवटा टाटा जेन्युन र आठवटा बोलेरो क्याम्पर किनेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । त्यस्तै, स्कार्पियो फाइभ एस मोडेलको गाडी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ भने तीनवटा गाडी मन्त्रालयले नै प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्कार्पियो र दुईवटा पिकअप भ्यान किनेको छ । स्कार्पियोलाई ७१ लाख र दुई पिकअप भ्यान एक करोड ४७ लाखमा खरिद गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बिकेले बताए । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले पनि चारवटा विषयगत समितिका अध्यक्ष र दलका सचेतकहरूका लागि तीन करोड ८८ लाख खर्चेर सात स्कार्पियो खरिद गरेको छ ।
चरम गरिबीले पिल्सिएका रुकुम (पश्चिम), सल्यान, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत अस्पतालको एम्बुलेन्सको बजेट फ्रिज तर, आपत् पर्दा जनता लाखौँ तिरेर हेलिकोप्टरमा चढ्न बाध्य
कर्णाली सरकारले एम्बुलेन्स किन्न छुट्याएको बजेट भने फ्रिज भएको छ । प्रदेशका सबै १० जिल्ला अस्पताललाई एक–एक एम्बुलेन्स किन्न एक करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोमा ६ वटा एम्बुलेन्सको रकम फ्रिज भएको हो । एम्बुलेन्स किन्नेमध्ये एउटा हुम्ला जिल्ला अस्पताल हो । तर, राष्ट्रिय सडक सञ्जालमै नजोडिएको र स्थानीय सडक पनि गतिलो नभएको हुम्लामा एम्बुलेन्स लैजानै सकिएको छैन । सडक नभएकै कारण एम्बुलेन्स अहिले पनि सिप्रदी कम्पनीमै छ । कर्णाली सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले एम्बुलेन्स केरुङ नाकाबाट तिम्बततर्फ लागेको र केही दिनमा हिल्सा हुँदै हुम्ला पुग्ने दाबी गरे पनि जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष छेक्पाल लामाले खण्डन गरेका छन् । ‘एम्बुलेन्स कम्पनीमै छ । हामीले बुझेका छैनौँ । जुन ठाउँमा किनियो, त्यही ठाउँमा छ । एम्बुलेन्सभित्रका सामग्री किन्न बाँकी छ,’ लामाले भने । त्यस्तै, डोल्पा जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्स पनि सुर्खेतमा थन्किएको छ । हुम्लामा सडक नपुगेको र डोल्पामा नियमित सडक नचल्ने भएकाले हेलिकोप्टरबाट एम्बुलेन्स पुर्याउन करिब पाँच लाख लाग्छ । १६ लाखमा किनिएको एम्बुलेन्समा थप पाँच लाख कसले खर्च गर्ने भन्ने निश्चित छैन । कालिकोटले भने दुईवटा एम्बुलेन्स किनेर जिल्ला पुर्याएको छ । सडक सञ्जालले छोएका र नियमित सवारीसाधन सञ्चालन भएका सात जिल्ला रुकुम (पश्चिम), सल्यान, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्सको रकम भने फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा–अपनाउँदै बजेट फ्रिज भएको बताए ।
औषधि छैन, तर अस्पतालमै ६० लाखको हेलिप्याड
हुम्ला जिल्ला अस्पतालबाट सिमकोट एयरपोर्ट पुग्न गाडीलाई ढिलोमा १० मिनेट लाग्छ । तर, प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्रीको पहलमा हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा गत वर्ष ६० लाख खर्चेर हेलिप्याड बनाइयो । मन्त्री दल रावल गम्भीर बिरामीलाई तत्काल उपचारका लागि अस्पतालमै हेलिप्याड बनाएको बताउँछन् । तर, अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति र औषधि छैनन् ।
हुम्ला अस्पतालमा दुईजना एमबिबिएस डक्टरको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा एकजना मात्र उपलब्ध छन् । तीन नर्सको दरबन्दी भए पनि दुईजना मात्रै छन् । हुम्लाका अधिकांश स्वास्थ्य चौकीमा औषधि र स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ ।
प्रदेश सरकारका कुन मन्त्रालयले कति गाडी किने ?
१. सामाजिक विकास मन्त्रालय
- ७१ लाख दरका दुईवटा स्कार्पियो
- दुई पिकअप भ्यान ७६ लाखमा खरिद
- कालिकोट जिल्ला अस्पतालका लागि दुई, हुम्ला र डोल्पाका लागि एक–एक गरी चारवटा एम्बुलेन्स खरिद । प्रतिएम्बुलेन्स १६ लाख विनियोजन ।
- हुम्ला र डोल्पामा सडक सञ्चालन भएको छैन । त्यहाँका लागि एम्बुलेन्स किनिएको छ, तर सडक सञ्जालले छोएका सात जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्सको रकम फ्रिज ।
२. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
१६ वटा गाडी खरिद
- प्रहरीका लागि दुईवटा ट्रक
- टाटा जेनुन दुईवटा
- बोलेरो क्याम्पर आठवटा
- टाटा सफारी दुईवटा
- दुई चरणमा गरी १६ वटा गाडी खरिद गरिएको । त्यसमध्ये १० वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको, स्कार्पियो फाइभएस एक मुख्यमन्त्री कार्यालयम पठाइएको ।
- टाटा सफारी, टाटा जेनोन र फाइभएस स्कार्पियो गरी तीनवटा गाडी मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको ।
- १६ वटा गाडीको मूल्य ६ करोड २९ लाख ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको ।
३. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
तीनवटा गाडी खरिद
- मन्त्रीका लागि ६९ लाख ५४ हजारको स्ट्रोम गाडी खरिद गरिएको
- दुई टाटा जेनुन पिकअप किनिएको
- एक करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च
४. प्रदेश सभा सचिवालय
- सातवटा स्कोर्पियो गाडी खरिद ५५ लाख मूल्यका
- चारवटा विषयगत समितिका सभापति र दलका सचेतकहरूका गाडि खरिद
- तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चिएर स्कोर्पियो खरिद गरिए
५. भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
- जम्मा गाडी ११ वटा
- बोलेरो पिकअफ ६ वटा २४ लाख मूल्य पर्ने
- स्कारर्पियो ४ वटा ५६ लाख मूल्य पर्ने
- मन्त्रीका लागि एउटा ६९ लाख पर्ने
६. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
- जम्मा गाडी ६ वटा
- कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका लागि २
- कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि १
- र मन्त्रालयका लागि तीनवटा
७. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- १६ वटा गाडी खरिद गरेको छ ।
- मन्त्रीका लागि ६९ लाख ६ हजार रुपैयाँमा टाटास्ट्रोम गाडी
- ३ महाशाखा र १२ वटा विषयगत कार्यालयका लागि बोलेरो गाडी खरिद
- तीन करोड ५० हजार रकम खर्च गरेको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
