शक्तिशाली सरकार, कमजोर प्रशासन

 

केही दिन अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले आफूलाई विषादी प्रकरणमा सचिवहरूले फसाएको अभिव्यक्ति दिए । यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायतले सिंहदरबारबाट बाहिरिने बखतमा आफूले राम्रो कार्य गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्र असहयोगी भएको गुनासो व्यक्त गरेका तथ्य सबैका सामु छर्लंग छँदै छ । अहिले दुई तिहाइको सरकार भएका बेला पनि विभिन्न जोड र कोणबाट यो कुरा उठिरहेको छ । अर्थात्, मन्त्री यादवको कुरा हेर्ने हो भने त्यो कुरा मार्मिक त छ नै, मुुलुक लामो समयदेखि थिलोथिलो भएको राजनीतिक संक्रमणबाट स्थायित्वतर्फ अघि बढे पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिबाट माथि उठ्न नसकिरहेको यथार्थ र तीतो सत्य हो । विगतमा अस्थिर सरकार बन्दा नेपालको प्रशासन यन्त्र विचलित हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर मुलुकले स्थिर सरकार पाउँदासमेत कर्मचारीतन्त्र तदर्थमै चल्नु वा ‘मणि हराएको सर्प’जस्तै बन्नु उदेक लाग्दो र गम्भीर विषय हुन आएको छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि परिवर्तनमुखी भन्दा यथास्थितिवादी हुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।

सरकारको गठन आवधिक हुन्छ नै, जसको निर्णय जनादेशबाट हुन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रले स्थायी सरकारको संज्ञा पाएको छ किनकि सरकार अस्थायी नै हुन्छ । अर्थात् आवधिक हुन्छ । राजनीतिज्ञहरू निर्वाचनद्वारा चुनिन्छन् र उनीहरू बढीमा पाँच वर्षसम्म रहन्छन् तर कर्मचारीहरू खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रेर चयन हुन्छन् । यद्यपि, जननिर्वाचित सरकारद्वारा घोषित नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रको हो । यसर्थ, यी दुवै निकायबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहनु जरुरी छ । तर विडम्बना मान्नुपर्छ हाम्रो देशमा यो तादात्म्यता भने देखिँदैन । यसका धेरै कारण हुन सक्छन् । जस्तो निजामती सेवामा परम्परागत र पुरातनवादी सोच र संस्कारको हाबी छ । दण्ड, जरिवाना र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अभाव छ । ट्रेड युनियनको दादागिरी छ । दण्डहीनता बढ्दो छ । चाकडी–चाप्लुसी प्रथा कायमै छ ।

योग्यता, क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउनेभन्दा भनसुनको बोलवाला छ । जनमुखी र जनउत्तरदायीभन्दा अमुक व्यक्ति र हामिकमुखी भएर लाभ प्राप्त गर्ने अवसरवादी चरित्र छ । तटस्थता, परिवर्तन र नयाँ सोचभन्दा पुरातनशैली तथा जिम्मेवारीबाट पन्छिने र अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्ति विकास भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा भिजनकारी लिडरसिप र पर्दा अभिभावकीय भूमिका खेल्नेको अभाव छ । अर्थात्, अहिलेको कर्मचारीतन्त्र जवाफदेही, नजितामुखी, सेवामुखी र विकासमैत्री त छैन नै । एक कदम अघि बढेर भन्ने हो भने यो विरोधी छ । यो बहसको विषय बन्न सक्छ । परम्परागत र यथास्थितिवादी सोच र संस्कार बोकेको पञ्चायतकालीन कर्मचारीतन्त्रभन्दा कमजोर नयाँ परिवर्तनभन्दा पुरानै सोच, संस्कार र बानी व्यवहारमा रमाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । न त समाज परिवर्तनको सोच छ, न त जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति छ । जसले गर्दा समाज परिवर्तन असहज र चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । एक हिसाबले पञ्चायती संस्कृति जीवित छ । पञ्चायत ढल्यो, गणतन्त्र पनि आयो तर कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन आएन । व्यवस्था बदलिए पनि व्यवहार बदलिएन । त्यसो त पञ्चायतकालमा कर्मचारी तन्त्रमा ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ नेतृत्वमा देखिन्थे । पञ्चायतमा सचिवहरू एक से एक थिए ।

तर, अहिले टावरिङ पर्सनालिटी भएको कुनै सचिव देखिँदैनन् । न त त्यस्तो फिगर नै पाइन्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो देशमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट आशा गर्ने ठाउँ धेरै छैन । त्यसो भए समस्या के हो त ? सिंगो कर्मचारीतन्त्र खराबै खराब छ ? त्यसो पनि होइन । तर, अधिकांश प्रवृत्ति त्यस्तै छ । त्यसैले, अबको देशका लागि परिवर्तनमुखी परिणाममुखी, जनमुखी, विकासको प्रतिबद्धता बोकेको, इच्छाशक्ति भएको, गतिशील, निर्णय गर्नसक्ने क्षमता भएको र पारदर्शी कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता छ । दिनभर हाइहाइ गर्ने, पुरातन सोचबाट ग्रसित र जिम्मेवारी पन्छाउने सोच व्याप्त भएको कर्मचारीतन्त्रबाट परिवर्तन र परिणामको आशा गर्ने ठाउँ रहँदैन । नयाँ ढंगले अघि बढ्ने हो भने पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक, पारदर्शी र जवाफदेही शासनव्यवस्थामा त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रको जरुरी छ । सरकारी कार्यालय अगाडि झुत्रो बनेर बसेको नागरिक वडापत्रले त्यहाँको कर्मचारी प्रशासनलाई गिज्याइरहेको छ । यसप्रतिको जवाफदेही
बन्ने ? कर्मचारीतन्त्रका पनि समस्या होलान नै तर त्यसको समाधान राज्यले अर्थात् सरकारले गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, परिवर्तन विरोधी सोच, ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति, स्वामित्व लिनबाट भाग्ने नेतृत्वजस्ता प्रताडनाबाट ग्रसित नेपालको कर्मचारीतन्त्रबाट आशा गर्ने ठाउँ धेरै छैन ।

तर, आस्थाका आधारमा गरिने भेदभाव, कार्यक्षमताको कदर, समावेशीको प्रवेश दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था सरुवा र पदस्थापनामा हुने आर्थिक चलखेल र भनसुनको अन्त्यजस्ता कार्य नभए प्रशासन सुध्रन सक्दैन । राजनीति प्रशासन गाडाका दुई पांग्रा हुन् एकको अभावमा अर्को पूर्ण सम्भव छैन । यस अर्थमा राजनीति बढी हाबी भए प्रशासन निरीह हुने र प्रशासन हाबी भए राजनीतिक नेतृत्व निरीह हुने अवस्था कतिपय सवालबाट प्रस्ट देख्न र अनुभव गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई केलाउने हो भने ऐन निर्माणदेखि प्रशासनिक काममा सरकारलाई सफल बनाउने काममा साथ सहयोग गरेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँदैनन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र अर्थात् स्थायी सरकारको मूल नेतृत्व रहेका मुख्य सचिव नै यसको बाधकका रूपमा देखिन्छन् ।

 

त्यसो त उनलाई जसले नियुक्ति दिलायो ऊप्रति बफादार हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । चाहे विभिन्न विवादमा तानिएका ऐननियम वा विधेयक हुन् वा विषादी प्रकरण होस् मुख्य सचिवको भूमिकाको विषयमा प्रश्न उठ्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । जब मूल नै सफा छैन भने तल सफा खोज्ने धृष्टता पनि गर्नुहुँदैन । त्यसैले, यदि यो सरकारले कर्मचारीतन्त्रको आमूल परिवर्तनको पक्षमा छ भने मुहानबाटै सफाइ थाल्नुपर्दछ । मुहान फोहोर राखेर तल सफाइ गर्ने हो भने सफा गर्ने कार्य सम्भव देखिँदैन । यो ओली सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषय हो । किनकि, यही स्वरूप र सारको कर्मचारीतन्त्रबाट ओली सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको संकल्प पूरा हुने कुरा यास बीचको अवधिलाई हेर्दा आशावादी हुन सकिने आधार भेटिदैन ।

जनताको घरआँगनमा सरकारको बिम्ब कर्मचारीतन्त्रबाटै अनुभव गर्ने हो । के साँच्चिकै भन्ने हो भने पञ्चायतपछि बहुदल आयो, बहुदलपछि सक्रिय राजतन्त्र र राजसंस्था ढालेर गणतन्त्र आयो । ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, के कर्मचारीतन्त्रमा त्यसरी फेरबदल भयो वा त्योअनुसार जनताले कर्मचारीतन्त्रबाट अनुभूति गर्ने अवस्था बन्यो त ? यो गम्भीर र सोचनीय विषय हो । अहिले पनि जनतामा नागरिकता बनाउन जाँदा होस् वा मालपोतमा, प्रहरीकोमा जाँदा होस् वा न्यायालयको ढोकामा होस् म एक्लै गएर काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास पलाउन सकिरहेको छैन । किन त ? घोत्लिनु पर्ने होइन र ?

हो, त्यसैले जनताले विश्वास गर्नेगरी काम हुन जरुरी छ । अहिले ट्रेड युनियनका विषयमा बहस छ । ट्रेड युनियन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने वादविवाद छ । यसमा भन्नु केही छैन तर ट्रेड युनियनका नाममा भइरहेको बार्गेनिङका विषयमा बोल्ने कि नबोल्ने ? यसको सबल र दुर्बल पक्षका विषयमा छलफल गर्ने कि नगर्ने ? एउटा सामान्य कर्मचारीले सचिवलाई सरुवा गर्ने कुरा खुलेआम भन्दा तर्क गर्ने कि नगर्ने ? यसले प्रशासनयन्त्र कस्तो बन्छ ? यसमा विचार विमर्श गर्ने कि नगर्ने ? यी र यस्ता यावत् विषय छन्, जो बहस गर्नुपर्ने छन् ।

जे होस्, ओली सरकारले अब कर्मचारीतन्त्रमा पनि कोर्ष करेक्सनको टड्कारो हस्तक्षेपको आवश्यकता देखिन्छ । समायोजन समयमै नहुँदा वा व्यवस्थित र पारदर्शी नहुँदाको दुःख त छँदै छ । कुनै पनि कार्य कुत्सित मनसायबाट गरिनुहुँदैन । अर्थात् सिंगो प्रशासन क्षेत्र उत्साहित हुने ढंगले गर्नुपर्दछ । सामायोजनको विषय सचिवबाटै प्रारम्भ गरेको भए तार्किक निष्कर्ष र विवादरहित हुन सक्दथ्यो । वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश सचिव बनाउँदै संघीय सचिवमा बढुवा गर्ने परिपाटी आस्थाभन्दा व्यक्ति च्याप्ने प्रथाको अन्त्य सचिव तथा सहसचिवले सरकारलाई अर्ती उपदेश दिएर लेख लेख्नुको सट्टा काममै परिणाम देखाउने गरी लाग्न कानुनी प्रबन्ध शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव बन्दासम्म कामभन्दा पढाइमै घोटिने प्रथा, सबै तहमा समावेशी, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको प्रथा सबै तहमा समावेशी, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिकको सेवाको प्रवाहको ग्यारेन्टी गर्ने कानुनी व्यवस्था, सरुवा र बढुवाको वैज्ञानिक चक्र, दण्ड र पुरस्कारको कडाइका साथ कार्यान्वयन एउटा परिवारको न्यूनतम आधारभूत जीविकोपार्जनको साधन, व्यावसायिकताको विकास जनमुखी र नम्र स्वभावको विकास तथा भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताजस्ता प्रावधानसहित नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अबको आवश्यकता हो ।

सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ तर अहिलेकै ढर्राको कर्मचारीतन्त्रबाट ओली सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम परिणाममुखी बन्ने कुरा असम्भव प्रायः नै देखिन्छ, जसलाई वतमानमा हेरेर सुखद रूपमा लिन सकिँदैन । यसलाई हेर्न टाढा जानुपर्दैन, हाम्रै वरिपपरि हेरे पुग्छ । नेपालको निजामती प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्नेहरूको कार्यशैली, सोच र चिन्तन रूपान्तरण नयाँ नेपाल निर्माण अभियानको साधक बन्नुपर्नेमा कतिपय घटनाक्रमले बाधक हो कि भन्ने कुरा देखाउँछ । तसर्थ, बदलिँदो समाज, परिस्थिति र वर्तमान आवश्कतालाई बोकेर हिँड्ने कर्मचारीतन्त्रको विकास र निर्माण गर्नु अहिलेको
आवश्यकता हो ।