मालपोत र राजश्वका १४० उच्च कर्मचारी बिरुद्ध अख्तियारको मुद्दा, को को जाने भए जेल

हाम्रो इकोनोमि

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान टोली मालपोत र राजश्व कार्यालयका उच्चपदस्र्थ कर्मचारीको सम्पति देखेर तीनछक परेको छ । यतिबेला अख्तियारले मालदार कार्यालय मालपोत र राजश्वमा कार्यरत उच्च कर्मचारीको सम्पति छानविन गरिरहेको छ । छानविनका क्रममा देखिएको सम्पति हेरेर अख्तियारका अनुसन्धानकर्ता नै हैरानीमा परेका छन् । उनीहरुको सम्पति अस्वभाविक मात्र नभई अत्याधिक अस्वभाविक भएको तथ्य फेला पारेका छन् ।

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झण्डै ९ बर्षअघि सुडान प्रकरणमा नेपालल प्रहरीको उच्च नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारमा तानेको थियो । त्यसयता कुनैपनि उच्चतहका कर्मचारी अकुत सम्पतिमा तानिएका छैनन् । सुडानको डार्फर काण्डमा प्रहरीको पोषाक र भत्तामा भ्रष्टाचार गर्ने तीन आइजीपी जेलसमेत पुगेका छन् ।

 

२०६८ साल यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि उच्च तहका कर्मचारीमाथी अकुत सम्पतिको मुद्दा चलाएको छैन । ठुला कर्मचारी र राजनीतिक नेता भ्रष्टाचारको छानविनमा नआएपछि अख्तियारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । चौतर्फी आलोचना खेपेको अख्तियारले १४० जना मालपोत र राजश्वका सचिव, सहसचिवको सम्पति छानविन गरिरहेको छ ।

 

उनीहरुको सम्पति अध्याधिक अकुत देखेपछि अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरु पनि हैरान भएका छन् । एउटै कर्मचारीको नाममा करोडमा नभई अर्वाै सम्पति अकुत देखिएको छ । एउटै ब्यक्तिका नाममा अर्बाै अकुत सम्पति देखेपछि अख्तियारले एकैपटक १४० भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।

 

सरकारी कर्मचारी बिस्तारै छानविनमा आएपनि राजनीतिक नेतृत्व भने अझै छानविनको दायरामा आउन सकेको छैन । सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख हुँदा तत्कालिन मन्त्री तथा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ताबिरुद्ध मुद्दा चलाइएृको थियो । खड्का र जेपी भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन् भने वाग्लेको मुद्दा अझै सर्वाेच्चमा रुमलिरहेको छ । यसयता राजनीतिक ब्यक्तिमाथी कुनैपनि भ्रष्टाचारको छानविन हुन सकेको छैन ।

 

अख्तियारले गतबर्ष ३०९ जनाबिरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । यो संख्या हालसम्मकै उच्च रहेको दावी पनि गरेको थियो । तर १० जनाबिरुद्ध मात्र अकुत सम्पतिमा मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा चलाइएका अधिकाँस तल्लो तहका कर्मचारी थिए । सचिव र सहसचिवसम्मका थोरै मात्र कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका छन् ।