‘जबज’को अन्त्येष्टिपछि मदनलाई किन सम्झने ?

 

कुनै पनि राजनीतिक दल निश्चित विचार–दर्शनद्वारा निर्देशित हुन्छन्, यो सही हो । दलहरूमध्ये विचारको सर्वाधिक बहस कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र हुने गर्छ, यो पनि सही हो । तर, कम्युनिस्टहरू विवादको लागि ठूला विषय नभेटिँदा कहिलेकाहीँ झिनामसिना र उटपट्याङ लाग्ने, जस्तै लेनिनको दाह्री, स्टालिनको जुँगा र माओकी पत्नीलाई समेत बहसको विषय बनाउने गर्दछन् । एकपटक कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आउनुको एउटा कारण माओकी श्रीमती चियाङ चिङलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भएको अन्तर बनेको थियो ।

 

नेपालको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस नेताप्रधान पार्टी मानिन्छ र, कम्युनिस्टलाई नीतिप्रधान पार्टीका रूपमा लिइन्छ । यद्यपि पछिल्लो कालखण्डमा सबै दलहरूको सिद्धान्त, विचार, दर्शन, व्यवहार र गन्तव्यमा अन्तरको अन्त्यप्रायः भएको हुँदा सबै दलहरू नेताप्रधान भएका छन्, सबैको एक मात्र गन्तव्य सत्ताभोग बनेको छ र, दलहरूबीचको अन्तर नेताका अनुहार तथा तिनका पत्नीको व्यवहारले मात्र छुट्याउन थालेको छ । यसरी विचारविहीनता उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपामा भने अनायासै वैचारिक बहसको पुनर्जन्म भएको छ ।

 

नेकपाका एकथरी नेता–कार्यकर्ता जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) जोगाउन नसकिने चिन्ताले पिरोलिएका छन् भने अर्काथरीमा ‘जबज’ले निरन्तरता पाउला कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । ‘जबज’को रक्षा गर्न नसक्दा एमालेको इतिहास मेटिने र, ‘जबज’ नेमेटिँदा क्रान्तिका नाममा हजारौँ नागरिकको बध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने विरोधाभाषपूर्ण स्थिति त्यहाँ पैदा भएको छ ।

 

‘जबज’ रहने या नरहने प्रश्न माओवादी एमालेमा विलय हुने या एमालेको माओवादीकरण हुने भन्ने प्रश्नसँग पनि अन्तरसम्बन्धित छ र, ‘जबज’ परित्यक्त हुने या त्यसले निरन्तरता पाउने कुराले नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने अवस्था छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षित रहने या त्यसमा विराम लाग्ने भन्ने कुराको निश्चय पनि यही विषयले गर्नेछ । नेकपाभित्र सृष्टि हुँदै गरेको वैचारिक विवादको गहिराइ नबुझ्नु भनेको निकट भविष्यमा नेपाल कुन राजनीतिक दिशातिर जान खोज्दै छ भन्ने बोध गर्न नसक्नु हो ।

 लेखक देवप्रकाश त्रिपाठी

 

यतिबेला हामीले भोगिरहेको राजनीतिक प्रणालीलाई प्रजातन्त्रको उन्नत रूप भएको दाबीसहित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस पार्टीले प्रचार गरिरहेको छ । धर्मनिरपेक्षतासहितको समावेशी, समानुपातिक, सङ्घीय गणतन्त्रलाई काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रका रूपमा प्रचार गरिरहँदा प्रचण्डले यही प्रणालीलाई ‘जनवादी व्यवस्था’ भएको दाबी सार्वजनिक रूपमै गरेका छन् । एकचालीसौँ पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रम (२०७६ साउन ७) मा प्रचण्डले भने, ‘नेपालको जनवादी क्रान्ति मौलिक ढङ्गले पूरा भएको छ ।’

 

वास्तवमा यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो कि जनवादी भन्ने प्रश्नमा बहस हुनुपर्ने थिएन भने पनि प्रचण्डले त्यस्तो बहसको थालनी गर्न विलम्ब गर्नै नहुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएका छन् । प्रचण्डको आशय चीनमा जनवादी क्रान्ति अलिक बेग्लै ढङ्गले सम्पन्न भएको, तर यहाँ हिंसात्मक सङ्घर्ष, सम्झौता र निर्वाचनको माध्यमबाट क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने हो । यसलाई संसदीय प्रजातन्त्र मानिनुहुँदैन भन्ने प्रचण्डको भनाइ रहेको छ ।

 

राजनीतिक चेतको पूर्ण अभाव देखिने काङ्ग्रेसले कुन बिन्दुमा पुगेपछि प्रजातन्त्र निस्तेज भएको महसुस गर्ने हो त्यसका लागि अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्टहरूले समाजवादमा पुग्ने व्यहोरा संविधानमै लिपिबद्ध गराएका छन्, कम्युनिस्टले चाहेजस्तो ‘समाजवाद’मा मुलुक गइसकेपछि मात्र सम्भवतः काङ्ग्रेसलाई प्रजातन्त्र विस्थापित भएको हेक्का हुनेछ ।

 

शब्दजाल विछ्याउने प्रतिस्पर्धामा संसारको कुनै पनि मुलुकका कम्युनिस्टलाई अर्को कुनै पक्षले उछिन्ने कल्पना गर्नुपर्दैन । २०६२ मङ्सिरमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा त्यसताक संसद्वादी भनिने पक्ष र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे सम्झौतामा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरिने’ व्यहोरा अङ्कित थियो । सम्झौतामा उल्लिखित यस्तो व्यहोरालाई संवैधानिक राजतन्त्रका समर्थकहरूले ‘राजतन्त्र राखेर निरङ्कुशता हटाइने’ भन्ने अर्थमा ग्रहण गरे, जो गणतन्त्रको समर्थक थिए तिनले ‘अहिले निरङ्कुश भूमिकामा रहेको राजतन्त्र नै अन्त्य गरिने’ भन्ने बुझे । कार्यपरिणामले कम्युनिस्ट वामपन्थी पक्षकै विजय भएको पुष्टि गरिसकेको छ ।

 

बाह्रबुँदे सम्झौतापछि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू जसरी झुक्किए, अब समाजवादको नाममा पनि झुक्किनुपर्ने पृष्ठभूमि बनाइँदै छ । प्रचण्डले जनवादी र शेरबहादुरले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको दाबी गरे पनि वास्तवमा हामीले वर्तमानमा भोगिरहेको प्रणाली ठिमाहा अर्थात् वर्णशङ्कर (न जनवादी न प्रजातान्त्रिक) राजनीतिक व्यवस्था हो । कुनै अप्रत्यासित अड्चन भएन भने ह्युगो चावेज र मादुरो शैलीमा ‘समाजवाद’ स्थापना गरिन असम्भव छैन । काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले समाजवाद शब्दको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । बाह्रबुँदे सम्झौतामा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’सम्बन्धी विष्यालाई समेटेकै शैलीमा कम्युनिस्टहरू संविधानमा यत्रतत्र ‘समाजवाद स्थापना गर्ने’ वाक्याङ्श घुसाउन सफल भएका छन् ।

 

काङ्ग्रेसीहरूले ‘समाजवाद’लाई आफ्नै प्रकारले बुझेका छन् र कम्युनिस्टले आफ्नै ढङ्गले । गैरकम्युनिस्ट कित्ताले बुझेको समाजवाद प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्रकै एउटा आर्थिक कार्यक्रम हो, जसले पिछडिएको पक्षलाई ‘जिउने र अघि बढ्ने’ विशेष अवसर उपलब्ध गराउँछ । तर, कम्युनिस्टले बुझेको र खोजेको समाजवाद बेग्लै हो, जुन नागरिकलाई आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारबाट च्यूत गरेर मात्र स्थापना हुन सक्छ ।

 

प्रचण्डहरूले खोजेको समाजवादमा राज्यका हरेक नागरिक निजी सम्पत्तिको मालिक बन्न सक्ने छैनन्, उनीहरूलाई स्वतन्त्र आर्थिक गतिविधि गर्ने अधिकार रहँदैन । त्यस्तै राजनीतिक अधिकारबाट पनि नागरिक वञ्चित गरिनेछन् । आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्पूर्ण अधिकार शासकमा केन्द्रित हुनेछ र, नागरिकचाहिँ राज्यको दास भएर जीवन गुजार्न विवश हुनेछन् ।

 

प्रजातान्त्रिक राज्य हरेक व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुन्छ, तर साम्यवादी मुलुकमा नागरिकले राज्यको दास भूमिकामा आफूलाई सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकका लागि राज्य हो या राज्यका लागि नागरिक भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीको परस्पर विपरीत हुन्छ । प्रचण्डहरूले समाजवाद स्थापनाको जुन कुरा गरिरहेका छन् त्यसको अन्तर्यलाई समयमै बुझ्न सकिएन भने नेपालको अझै दुःखका दिन निकट हुनेमा शङ्का गर्नुपर्दैन ।

 

मदन भण्डारीले साम्यवादी व्यवस्थाभित्रका गैरमानवीय एवम् गैरप्रजातान्त्रिक अवधारणालाई समयमै बुझे र उनले कम्युनिस्ट भएर पनि शासन व्यवस्थालाई उदार, प्रजातन्त्रसम्मत र मानवीय तुल्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । जनताको बहुदलीय जनवाद नाममा मदनले जुन सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसमा कतिपय संसययुक्त, टिप्पणीयोग्य र साम्यवादी मान्यतासम्मत प्रावधान भए पनि प्रजातान्त्रिक मूल्यका कैयन प्रतिबद्धता समेटिएका छन् ।

 

नयाँ जनवादमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वका नाममा कम्युनिस्ट पार्टी र पार्टीको नाममा त्यसका मुखियाको एकलौटी तथा स्थायी शासन रहन्छ, तर मदनले जबजलाई संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष तथा कानुनको शासन सुनिश्चित रहने राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा द्विविधारहित ढङ्गले चित्रण गरेका छन् । माओले जुन प्रकारको राजनीतिक व्यवस्थालाई नयाँ जनवादी क्रान्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् त्यसैलाई मार्गदर्शन बनाएर पाँच दशकअघि चारु मजुमदारले भारतमा तथा मोहनचन्द्र अधिकारी र राधाकृष्ण मैनालीहरूले नेपालमा हिंसात्मक सङ्घर्ष शुरु गरेका थिए ।

 

नक्सलपन्थी आन्दोलनको जगमा खडा भएको नेकपा मालेलाई मदन भण्डारीले पुष्पलालभन्दा अघि बढेर उदार धरातलमा अवतरण गराएका हुन् । नेकपा एमालेमा प्रचण्डहरूको प्रवेशपछि एमालेका स्थापित मूल्य, मान्यता, परम्परा र शैली विस्थापित हुने क्रमारम्भ भएको छ । मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जबज’ विस्थापित गर्ने कार्यलाई प्रचण्डहरूले सूक्ष्म, सचेत र रणनीतिक ढङ्गले उच्च महत्व दिएका छन् ।

 

नेकपाले ‘जबज’ परित्याग गर्नु भनेको उक्त दल प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट पूरै स्खलित हुनु हो भन्ने यथार्थलाई सबै नेपालीले समयमै बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । एकदलीय अधिनायकवाद स्थापित गर्न ‘जबज’ बाधक बन्ने भएकैले प्रचण्डहरू त्यसको खारेजीका निम्ति जोडबल लगाउँदै छन् । ‘जबज’को विस्थापनपश्चात् एकदलीय अधिनायकवाद स्थापनाको मार्गप्रशस्त हुने विश्वासका साथ प्रचण्डहरू आफ्ना पाइला अघि सार्दै छन् ।

 

हामीमध्ये कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक वैचारिक झमेलामा बाहिरियाहरूले धेरै चासो राख्नु पर्दैन । तर, अहिले नेकपाभित्र उत्पन्न हुँदै गरेको वैचारिक मतभेदमा आमदेशवासीले किन गम्भीर चासो राख्नुपर्ने भएको छ भने त्यसको दूरगामी असर नेपाल र नेपालीलाई चिरकालसम्म पर्नेछ । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला तात्कालिक सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल अड्चन नबनिदिएका भए मुलुकमा यतिबेला एकदलीय निरङ्कुश तानाशाही शासन व्यवस्थाले दशौं वर्षगाँठ मनाइरहेको हुन्थ्यो र प्रचण्डको आरतीमा लाखौँ भेडाबाख्राहरू लामबद्ध भइरहेका हुन्थे ।

 

अपरिपक्वता र वास्तविक परिस्थितिको अज्ञानताका कारण त्यसबेला असफल भएका प्रचण्ड एमालेको घोडा चढेर समाजवादका नाममा एकदलीय अधिनायकवादी शासनको सूत्रपात गर्न कस्सिएका छन् । देशमा एकदलीय अधिनायकवादी शासन प्रारम्भ हुँदा त्यसको पीडा आमनेपालीले भोग्नुपर्ने भएकोले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उत्पन्न वैचारिक विषयप्रति हामी सबैले सरोकार राख्नुपर्ने भएको हो ।

 

मदन भण्डारीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् र उनको योगदानलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासले कुनै न कुनै रूपमा स्मरण पनि गर्ला । तर, ‘जबज’लाई विस्मृतिमा लगिएको अवस्थामा मदन भण्डारीको स्मरण हिक्मतसिंह भण्डारीको भन्दा कति भिन्न रूपमा गरिएला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

 

मदन भण्डारीले नागरिक राष्ट्रपति बन्ने विषयलाई महत्व दिएका थिएनन्, जनप्रतिनिधि नै देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नुपर्छ भन्ने उनको वैचारिक अडान हो । अल्पायुमै इहलीलामा विराम लागेकोले मदन भण्डारीले प्रधानमन्त्री बनेर देशमा योगदान दिने मौका पाएनन् । उनको योगदान भनेकै वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागिता र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को अवधारणालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र स्थापित गर्नु हो । जबजको विस्थापनपश्चात् मदन भण्डारीलाई स्मरण गर्नुपर्ने औचित्यको पनि विस्थापन हुनेछ ।

 

हुन त कुनै पनि आन्दोलन कोही व्यक्तिविशेषलाई स्मरणीय तुल्याउनका निम्ति भएका हुँदैनन् र, कसैलाई इतिहासले स्मरण गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, मदन भण्डारीद्वारा स्थापित मार्गदर्शन सिद्धान्तको विस्थापनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पोलपोट पथमा लैजान सक्ने भएकोले सबै प्रजातन्त्रप्रेमीहरू उनको विचारका पक्षमा उभिनुपर्ने परिस्थिति बन्दै छ ।

 

बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको र गिरिजा हुँदै शेरबहादुरसम्मले वामपन्थी पथमा पुऱ्याएको काङ्ग्रेस पार्टी अब असान्दर्भिक र औचित्यहीन भने पनि त्यसले परिणाममा कुनै तात्विक अन्तर ल्याउनेछैन । प्रजातान्त्रिक मूल्यबाट स्खलित काङ्ग्रेस एक ‘चेतनाहीन जीव’मा रूपान्तरित भइसकेकोले उक्त समूहको विसर्जन नै भएछ भने पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा थप क्षति पुग्ने त्रास राख्नुपर्दैन । तर, नेकपाभित्र ‘जबज’ विस्थापित गर्न प्रचण्डहरू सफल भए भने त्यसले मदन भण्डारीको औचित्यमा विराम लगाइदिने मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र प्रजातान्त्रिक अवधारणाकै अन्त्य गराइदिनेछ ।

 

एमालेका नेताहरूमध्ये केपी ओली नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलबाहेक अन्य सबैलाई इच्छामाफिक प्रयोग–उपयोग गर्न सकिने विश्वास प्रचण्डमा देखिन्छ । केपी ओली पार्टीभित्र र देशमै अलोकप्रिय हुँदै गएकोले ढिलोचाँडो नेकपामा केपीको राज अन्त्य हुने आशा उनमा हुन सक्छ । तर, केपीको प्रभावबाट नेकपा मुक्त भएछ भने पनि जबसम्म मदनको प्रभावबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न सकिँदैन, तबसम्म आफ्नो मार्गदर्शनअनुरूप पार्टीलाई अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने प्रचण्डको ठम्याइ हो । मदन र केपी दुवैलाई समाप्त गर्न ‘जबज’को अन्त्येष्टि प्रचण्डका निम्ति अपरिहार्य भएको छ ।

 

नेकपामा स्कुल विभागको विषयलाई लिएर उत्पन्न तनाव पनि ‘जबज’को विस्थापन हुने या नहुने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । यदि केपी ओलीहरूले ‘जबज’को रक्षा गर्न सकेनन् भने त्यसले एमाले अस्तित्वको योगदान र मदन भण्डारी स्मरणको औचित्य मात्र समाप्त पार्नेछैन, नेपालले अर्को ‘पोलपोट’ शासनको सामना गर्नुपर्ने सम्भावनाको पृष्ठभूमि पनि बनाउनेछ । घटना र विचारबाट