मन्त्री हेरफेरको तयारीः प्रधानमन्त्रीको ‘रेड जोन’मा परे यी ७ मन्त्री

 

 

सरकारको कार्य–क्षमताबारे सर्वत्र बहस भइरहेका बेला नेकपा अध्यक्षद्वयले मन्त्रीमण्डल हेरफेरका लागि गृहकार्य सुरु गरेका छन् । मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुने र केही नयाँ अनुहार पनि समावेश गर्ने सन्दर्भमा नेताहरुबीच भएको छलफलले दुई महिनाअघि नै चर्चा–परिचर्चा पायो । फेरी यही विषयले केहीदिनयता चर्चा पाउन थालेको छ ।

 

‘हो, अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच यसबारे कुराकानी भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले भने, ‘तर उहाँहरुले यो विषयमा कसरी निर्णय लिनुहुन्छ यसै भन्न सकिन्न ।’

 

सरकारमा रहेका मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न दुई नेताहरुले एक प्रकारको मापदण्ड बनाएर निर्णय लिने तयारी गरिरहेका छन् । दुबै अध्यक्षले आ-आफ्नो तर्फबाट तीन तीन जना नेताहरुलाई मन्त्री बनाउने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेका छन् । विहिबार पनि दुबै अध्यक्षले ती ६ नेताहरुलाई निवासमा नै बोलाएर छलफल गरेको बताइएको छ ।

 

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि केपी ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई त्यतिबेला नै एक वर्षको कार्ययोजना बनाउन र त्यसबारे आफूलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न लगाएका थिए । ‘यो एक प्रकारको संकेत थियो,’ उनी निकट एक नेताले भने, ‘त्यतिबेला नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई तिमीहरूको कार्यकाल एक वर्षको परीक्षणका आधारमा तय हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहनुभएको थियो ।’

 

हुन पनि, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीले पटकपटक बालुवाटारमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र क्षमताको मूल्यांकन विधि र प्रक्रियाबारे सल्लाहकारहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन् । मन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई जाँचपड्ताल गर्ने ‘एप’ नै बनाइयो । यसले कुन मन्त्रालयले प्रतिबद्धता कति पूरा गर्‍यो भन्ने हिसाबकिताब निकाल्न सहज भयो ।

 

सार्वजनिक भाषणमा सरकारको गौरवमय ढंगमा बचाउ गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली अधिकांश मन्त्रीहरूका क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट भने देखिएका छैनन् । उनले पटक पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयमा केही तयारी नभएको सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर पछिल्ला दुईदिनका गतिविधिले भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री हेरफेरको तयारीमा जुटेको प्रष्ट हुन्छ ।

 

दुई तिहाइको सरकारको एकवर्षे समीक्षामा बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमहरू खरो देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना निकटका नेताहरुसँग बारम्बार ‘यसरी हुँदैन, आफूलाई जसरी पनि परिणाम चाहिने’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । कतिपय सल्लाहकारहरुले उनलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर ताजा र आशालाग्दा अनुहार भित्र्याउन सल्लाह दिएका छन् ।

 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले धिमा गतिका र बाहिर आलोचनाको तारो बनेका मन्त्रीहरूलाई रेड जोनुमा राख्नुभएको छ, यत्तिचाहिँ मलाई थाहा छ,’ एक नेताले भने, ‘उहाँले यही विषयमा अर्का अध्यक्षसँगसमेत बुधबार र बिहीबार छलफल गर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रेड जोन’मा राखेका मन्त्रीहरू कोको हुन् ?

प्रधानमन्त्री ओली सबैभन्दा बढी ७ जना मन्त्रीहरुबाट असन्तुष्ट छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई प्रधानमन्त्रीका नजरमा ‘रेड जोन’मा परेका मन्त्री हुन् ।

 

‘यी नामबाहेक अन्य केही मन्त्रीसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीका अलगअलग गुनासा छन् । कतिपयसँग अलि तिक्त गुनासा पनि होलान्,’ प्रधानमन्त्रीका सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘पुनर्गठन हुने मन्त्रीमण्डलले नयाँ आशा जगाउन सकोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ ।’

 

साउनदेखि गत जेठसम्म मन्त्रालयहरूले गरेका प्रगति विवरणको फेहरिस्त लिएर बसेको प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सफ्टवेयर’का आधारमा मूल्यांकन गरेका हुन् । सफ्टवेयरको मुल्यांकनमा सबैभन्दा न्यून उपलब्धि हासिल गर्ने मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय परेको छ ।

 

बिना मगरले नेतृत्व गरिरहेको खानेपानी मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष १ सय १३ वटा वार्षिक योजना प्रस्तुत गरेको थियो । तर हालसम्म जम्मा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उपलब्धि हात पारेको मूल्यांकन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ । ‘मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका लागि ठेकेदार टिकाउन नसकेको र मन्त्रालयका सचिवसँग परेको जुहारीका कारण पनि यो मन्त्रालय विवादमा देखियो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘मन्त्री विना मगरको पद जोगियो भने ठान्नुस्, अध्यक्ष दाहालका कारण मात्र त्यस्तो हुन सक्छ ।’

 

अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा चर्चा बटुलेका लालबाबु पण्डितले यसपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा खास काम गर्न नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीको छ । कर्मचारी समायोजनमा मात्र होइन, मन्त्रालयका अरु कामकारबाहीमा पनि सुस्तता देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री पण्डितलाई ‘काममा चनाखो रहन’ सुझाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले हातमा लिएको सूचीमा मन्त्री पण्डितको मन्त्रालयले २० प्रतिशत पनि प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

 

‘उहाँ पार्टीभित्रको गुटको प्रतिनिधित्वका आधारमा पनि मन्त्री हुने अवस्था भएको हो,’ माधव नेपाल खेमाका भनेर चिनिएका मन्त्री पण्डितका विषयमा प्रधानमन्त्री निकटहरुको पछिल्लो बुझाइ, ‘साइकल चढ्ने मन्त्रीले तेलमा हरेक महिना खर्च गरेको भन्ने समाचारहरू आउन थाल्नु र उनकै मन्त्रालय प्रगति विवरणमा पछि पर्नु सरकारका लागि सुखद् होइन ।’

 

सरकारको एक वर्षमा सबैभन्दा आलोचना हुने मन्त्रीहरूको सूचीमा परेका छन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ । सार्वजनिक यातयात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको विषय ‘वेल फिनिसिङ’ गरेर साख आर्जन गर्न नसकिएको कारणदेखि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्न सकिने कतिपय कामहरु पनि तदारुकताका साथ गर्न नसकेको आरोप यी मन्त्रीमाथि छ । उनको मन्त्रालयले २९ दशमलव २६ प्रतिशत काम गरेको देखिन्छ ।

 

प्रधानमन्त्रीले ‘रेड जोन’मा राखेका कृषि तथा पशुपंन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनाल, भूमि तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसम्बद्ध मन्त्रालयहरूको उपलब्धि सरदर २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म छ ।

 

त्यसैगरी, ३० प्रतिशतभन्दा कम उपलब्धि हात पार्ने मन्त्रालयहरूमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हो । ऊर्जा तथा जलस्रोत, कानुन, शिक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, र युवा तथा खेलकुदको कुरै नगरौं । यी मन्त्रालयहरूले जम्मा १८ देखि २५ प्रतिशत प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन् । यी मन्त्रालय जिम्मा दिइएका मन्त्रीहरुबाट पनि बालुवाटार खुसी छैन ।

 

‘एप’का आधारमा तयार पारिएको मूल्यांकनमा परराष्ट्र, रक्षा, गृह र अर्थको कामबाट भने प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छन् । यी मन्त्रालयहरूले ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म आफ्नो कार्ययोजना सफल पारेको भनिएको छ ।