जागिरे सन्तानले आफ्ना आमाबुवाको बैंक खातामा तलब जम्मा नगरे जेल

हाम्रो इकोनोमि

 

 

अहिलेको सरकार जेष्ठ नागरिकका प्रति उतरदायी देखिएको छ । सरकारले भत्ता दिने देखि लिएर अन्य धेरै कामहरु जेष्ठ नागरिकका लागि गर्दै आएको छ । कुनै पनि सभ्य समाजको परिचय भनेको के हो भने सानोमा छोराछोरी हेर्ने हुर्काउने जिम्मा आमाबाबुको हो भने आमाबाबु अशक्त हुँदा स्यारसुसार गर्ने जिम्मा भनेको छोराछोरीको काँधमा हुन्छ । अहिले सरकारले जागिरे सन्तानले प्रत्येक महिना उनीहरुको तलबको १० प्रतिशत रकम आफ्नो बैंक खातामा जम्मा नगरे जेष्ठ नागरिकले वडा कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने बताएको छ ।

 

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ मा यस्तो व्यवस्था कायम गरिएको छ । अघिल्लो ऐनको धारा ८ लाई संसोधन गरेर यस्तो व्यवस्था लागु गरिएको हो । सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम अर्थात १० प्रतिशत रकम आफ्ना बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

 

अर्कोतिर स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै किसिमको आय आर्जनबाट तोकिए बमोजिमको बार्षिक आम्दानी भन्दा बढी आम्दानी भएका व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको रकम आफ्ना जेष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा नियमित रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वा गैरसरकारी निकायमा काम गरी नियमित पारिश्रमिक लिएका ब्यक्तिले पनि आमाबाबुको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

 

अर्कोतिर पेन्सन पाइरहेका व्यक्तिले समेत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बाबुआमासँगै बसेका छन् भने उनीहरुको संयुक्त खातामा र भिन्न बसेका छन् भने पालन पोषण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बाबु वा आमाको खातामा रकम जम्मा गनुपर्नेछ । ऐन प्रारम्भको १५ दिन पछिबाट आमाबाबुलाई बैंकमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने वा नपर्ने बारेमा आफू कार्यरत कार्यालय वा स्थानीय तहमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

उपदफा ११ मा रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले रकम जम्मा नगरेमा निजको बाबु वा आमाले निज कार्यरत निकायमा वा स्थानीय तहमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् भनिएको छ । उपदफा १२ मा निवेदन परेपछि ब्यक्ति कार्यरत निकायको प्रमुखले त्यस्तो व्यक्तिको पारिश्रमिक जम्मा गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिनसक्ने पनि भनिएको छ । तर तपाईलाई जानकारी गराउँ यो ऐन प्रमाणिकरण हुन भने बाँकी छ ।