ओली सरकारको चमत्कार, दैलेखमा पेट्रोल निकाल्न चिनियाँ टोली नेपालमा

 

चीनले नेपालमा पहिलोपटक पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम सुरु गर्ने भएको छ । यसका लागि झण्डै डेढ दर्जन चिनियाँ विज्ञ र प्राविधिक नेपाल आइसकेका छन् ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका प्राविधिकसहित चाइना जियोलोजिकल सर्भेको टोलीले शुक्रबारै दैलेख पुगेर पेट्रोलियम अन्वेषण सुरु गर्न लागेको हो । तीनवटा फरक-फरक टोली बनाएर विभिन्न स्थानमा अन्वेषणको काम थालिने खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।

 

‘नेपाल-चाइना पेट्रोलियम ग्यास तथा तेल स्रोत सर्भे’का लागि गत फेब्रुअरी २८ मा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता अवधि तीन वर्षको छ । चीनको बिज्ञ टोलीले पहिलो चरण (१० महिना) मा तानसेन तथा दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रेलियम सर्भेसहित दैलेखमा डि्रलिङ साइट पहिचानको काम गर्ने छ ।

योजनाअनुसार दोश्रो चरण (११ देखि २८ महिना) मा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ । तेश्रो चरणमा (२९ देखि ३६ महिना) मा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थावारे अध्ययन भई सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने विभागमा महानिर्देशक सापकोटाले बताए ।

‘यो तीन वर्षमा हामी तोकिएको क्षेत्रहरुमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण गरेर व्यवसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता छ/छैन भन्ने टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘निकै जटिल भए पनि तोकिएको अवधिमा काम सक्न प्रतिवद्ध छौं ।’

 

तीन वर्षमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै व्यहोर्ने छ । खर्च कति लाग्छ भन्ने अहिल्यै आकलन गर्न नसकिने खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सापकोटाको भनाइ छ ।

चार वर्षअघिको सम्झौता

सरकारले गत माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्वन्धी परियोजनालाई स्वीकृत गरेको थियो । ०७२ को चैतमा नै यो कामका लागि चीन र नेपालबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । त्यतिबेला पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।

यस समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा कार्ययोजना बनाएका छन् । अब नेपाल र चीनको खानी विभाग स्तरबाट यो परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो ।

 

नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम खानीहरुको बिस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन भएको छैन । यसअघि बैशाख ०७३ मा चिनियाँ टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम खानीको सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।

चार दशकअघि नै पेट्रोलियम खानीको प्ररम्भिक अन्वेषण थालेको थियो, विभागले । प्रचुर सम्भावनाका बाबजुद विज्ञता, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति अभाव भएको भन्दै यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

सरकारले नै यस विषयमा गम्भीर चासो देखाएको पाइँदैन । संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएर इन्धन आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि मात्रै तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि चीनलाई भित्र्याउन पहल गरेको थियो । सोही पहलको परिणाम थियो, चैत ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय समझदारी । त्यसैमा टेकेर चिनियाँ टोलीले बैशाख ०७३ मा नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रका चट्टानलगायतका नमूना चीन लगेको थियो । त्यसको रिपोर्ट आएको झण्डै तीन वर्षपछि अन्वेषणको लागि तालिका बनाएर परियोजना तयार गरिएको हो ।

अबको अन्वेषणले पेट्रोलियम खानीबाट व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने पहिल्याउने छ । यदि सम्भव भए कुन क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा सहज हुन्छ भन्ने अध्ययन पनि तीन वर्षभित्रै हुनेछ । उत्खनन लागतअनुसार व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता यकिन गर्न सकिने विभाग बताउँछ ।

नेपालका जुन भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान छ, भारत र पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै श्रृंखलामा डिजेल र पेट्रोलका खानी रहेको अनुमान छ । पाकिस्तानले चुरे पर्वत श्रृंखलामा पर्ने पोटवार बेसिनमा इन्धन उत्खनन गरिरहेको छ । भारतले चुरे श्रृंखलाभन्दा मुनिका विभिन्न क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकालिरहेको छ ।

अहिले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा कच्चा तेल निस्किएर बगिरहेको छ । यी उदाहरणले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावनालाई देखाएका छन् ।

 

दैलेखकै श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको ग्यास अखण्ड दीपका रुपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ । र, त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन् । दैलेखकै नाभिस्थान, धुलेश्वर र पादुका क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक सापकोटा ती सबै स्थानमा अन्वेषणको काम हुने बताउँछन् ।

 

स्थानीयवासीले पनि त्यस क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । चीनले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उक्त क्षेत्रमा लिक्विफाइड पेट्रोलियम -एलपी) ग्यासको खानी रहेको पुष्टि भइसकेको छ । श्रीस्थानलगायत क्षेत्रमा पेट्रोलियम ग्यास उत्खननको सम्भावना प्रारम्भिक अध्ययनले पनि देखाएका छन् ।

अब भने उत्खननको सम्भावना बुझ्न डि्रलिङ लगायतका काम सुरु हुने महानिर्देशक सापकोटाले बताए ।

प्रतिफलविहीन अध्ययन

करिब ४० वर्षअघि तराईका अधिकांश क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने पत्ता लागेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागमा सोही प्रयोजनका लागि अन्वेषण परियोजना सञ्चालनमा छ । तर, नेपालको अहिलेसम्मको अध्ययन प्रतिफलविहीन देखिँदै आएको छ । कारण, उक्त परियोजनालाई सक्रिय बनाएर उत्खनन थाल्ने सरकारी प्रयास नतिजामुखी छैन । तथापि, सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान भइसकेका छन् ।

हालसम्मका कुनै सरकार पनि यस पाटोमा अर्बौं लगानी गर्न तयार देखिएका छैनन् । अब भने यसका लागि चीनले नेपालमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ । चीनले खानी विभागसँग सहकार्य गरेर बुटवल र दैलेखमा अन्वेषण अगाडि बढाउन विभागस्तरीय सम्झौता गरिसकेको छ ।

 

चुरेभन्दा मुनिको सबै भूभागबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने खानी विभागकै अध्ययनमा देखिइसकेको छ । पेट्रोलियम बग्ने स्रोत पहाडी भूभाग हो भने चुरे ‘सिल्ड’ क्षेत्रमा पर्छ । तराईबाट उत्खनन् गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई ‘रिजर्भ वायर’ मानिन्छ ।

विभिन्न वैज्ञानिक आधारलाई पछ्याएर विभागले भौगर्भिक ‘एक्स-रे’लगायत अध्ययन सकेको छ । सोहीअनुसार सम्भावित भू-भागलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । ती ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खननका लागि विभागले छुट्टाछुट्टै विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो ।

तर, सम्झौताअनुसार ती कम्पनीले अन्वेषण नगरेकाले सरकारले सम्झौता खारेज गरिसकेको छ । हाल चीनले पाएको बाहेकका कुनै ब्लकका लागि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खननका लागि कसैलाई अनुमति दिइएको छैन ।