विमान खरिद प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारका आयुक्त समेत रहेको ठहर, को को जाने भए जेल

 

वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक लेखासमितिले ठहर गरिसकेको छ । दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छ ।

 

तर वाइडबडीको भ्रष्टाचारका बिषयमा बहस भइरहेको बेलामा ४ बर्षअघिको न्यारोबडी विमान खरिदको बिषयलाई उछालिएको छ । सबै उस्तै हुन् भन्ने हिसाबले वाइडबडीको बिषय ओझेलमा पार्न न्यारोबडी प्रकरण संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले उछालेको छ ।

 

लेखासमितिको प्रतिवेदनका आधारमा वाइडबडी खरिदको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । तर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो १० बर्षअघि २०६६ कात्तिकमा प्रक्रिया सुरु गरी ४ बर्षअघि खरिद गरिएका निगमका न्यारोबडी जहाजका बारेमा छानबिन सुरु गरेको छ ।

 

निगमले २०७१ माघमा पहिलो र २०७२ वैशाखमा दोस्रो न्यारो बडी भित्र्याएको थियो । तिनै न्यारोबडी जहाजको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

 

अर्थमन्त्रालयको जमानत दिने निर्णय र मन्त्रिपरिषदको निर्देशनका आधारमा खरिद गरिएका न्यारोबडी जहाजमा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गठन गरेको सांसद दीपकप्रकाश भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले दिएको छ । जुन प्रतिवेदन हचुवाका आधारमा दिएको भनेर समितिभित्रै विवादमा परेको छ । र, निर्णय हुनसकेको छैन ।

 

वाइडबडी खरिदमा तह तह बीचौलिया खडा गरी उनीहरुमार्फत् भुक्तानी गरिएको छ । अपारदर्शी भुक्तानी स्पष्ट देखिन्छ । तर न्यारोबडी खरिदबापतको भुक्तानी विमान निर्माता कम्पनी एयरबसको बैंकखातामा नै पठाइएकाले पनि त्रुटी नदेखिएपछि अख्तियारले क्लीनचिट दिएको थियो ।

 

४ बर्षअघि खरिद गरिएको र अख्तियारले सबै छानबिन गरी कुनै कैफियत नदेखिएपछि क्लीनचिट दिइसकेको बिषय समितिले छलफलमा ल्याएपछि यसबारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् ।

 

विमान खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक कानुनका स्थापित प्रावधानहरु अनुरुप अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग एकआपसमा मेल नखाने भएकाले विमान खरिद गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्ने अवस्था छ । न्यारोबडी विमान खरिदमा एकपटक होइन, २ पटक मन्त्रिपरिषदले निर्णय मात्र होइन, निर्देशन नै दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार भएको न्यारोबडी खरिद प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले प्रश्न उठाएर थप जटिलता सृजना गरेको छ ।

 

न्यारोबडी विमान खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई हुन् । मन्त्रिपरिषदबाट विमान किन्ने निर्णय दुवै पटक गर्दा पर्यटन मन्त्री स्व। पोष्टबहादुर बोगटी थिए । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल थिए भने पर्यटन सचिव हालका अख्तियारका आयुक्त डा। गणेशराज जोशी थिए । भट्ट उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्रीदेखि सचिवसम्म दोषको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

 

न्यारोबडी खरिदको एमओयु गर्दा २०६६ कात्तिक १७ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । जो अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सदस्य हुन् । आफैं सदस्य रहेको समितिले त्रुटि देखाएमा उनी पनि न्यारोबडी खरिदमा दोषको भागिदार हुनुपर्नेछ । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले फ्रान्सेली कम्पनी एयरबससँग २ वटा न्यारोबडी खरिदको एमओयु गरेका थिए ।

 

विमान खरिदको स्रोत ब्यवस्थापन नगरी बैनाबापत ५ करोड रुपैयाँ एयरबसलाई पठाएपछि कंसाकारबिरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । माधव नेपाल सरकारका पालामा भएको एमओयु प्रतिस्पर्धी मूल्यअनुसार नै भएकाले त्यसपछि निगमको नेतृत्वमा आएका मदन खरेलले संचालक समितिबाट २०६९ भदौ १२ मा कानुनी परामर्श सुरु गरेका थिए ।

 

निगमका लागि जहाज आवश्यक भएकाले खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्देशन नमाने कारबाहीमा पर्ने भएपछि न्यारोबडी जहाज निर्माता कम्पनीसँग छलफल गर्न संचालक समितिले नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुरलाई तोकेको थियो ।

 

ठाकुरले एयरबसको टोलीसँग पटक पटक छलफल गरेका थिए । निगम संचालक समितिले वार्ता गर्न खटाएका ठाकुरले एमओयु हुँदाको समय २००९ मा भन्दा ५ बर्षपछि २०१५ मा ४२ मिलियन डलरबाट घटाएर ३८ मिलियन डलरमा न्यारोबडी दिने पक्षमा एयरबसलाई सहमत गराएका थिए । पार्टहरुको मूल्य पनि २००९ मा भन्दा घटाएको विवरण निगमले अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई दिएको छ ।

 

मूल्य घटाएर किन्दा पनि करोडौं घोटाला भएको प्रतिवेदन दिइएको बिषयमा निगमका तत्कालीन संचालक समिति सदस्यहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन् । र, अन्तर्राष्ट्रिय समितिले न्यारोबडीको बिषयलाई ४ बर्षपछि आएर उछाल्नुको निहीत उद्देश्य के हो भन्ने आशंका प्रकट गर्न थालेका छन् ।

 

महालेखा परीक्षकमाथि प्रतिशोध साँध्न न्यारोबडीको फन्डा
वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपछि न्यारोबडी प्रकरण उछालिएको छ । न्यारोबडी खरिद गर्ने निर्णय गर्दा संचालक समितिमा हालका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा पनि सदस्य थिए ।

 

वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको प्रतिवेदन दिने तिनै शर्मासँग प्रतिशोध साँध्नका लागि सुगतरत्न कंसाकारले अन्तर्राष्ट्रिय समितिका केही सदस्यलाई परिचालन गरी न्यारोबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको निर्णय जबर्जस्ती गराउन लागेका छन् । कंसाकारले एक तीरले दुई शिकार गर्न समितिलाई प्रयोग गर्न खोजेको आशंका छ ।

 

उनले महालेखा परीक्षक शर्मासमेत जोडिएकाले उनीसँगको प्रतिशोध लिन र अर्को मदन खरेललाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूभन्दा माथि कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको रिस साध्न न्यारोबडी प्रकरण उछाल्न लगाएका छन् । त्यसका लागि उनले वाइडबडीमा भ्रष्टाचार गरेको आर्थिक स्रोत पनि परिचालन गरी मिडियासमेत दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

 

कंसाकारको डिजाइनमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिका केही सदस्य राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई डुबाउनका लागि ४ बर्षअघि खरिद भएको र सरोकारवाला निकाय अख्तियारले समेत खरिदमा कुनै त्रुटि नदेखेको बिषयमा जबर्जस्ती खोट देखाउन तल्लीन भएर लागेका छन् ।

 

कंसाकारको प्रभावमा परी उपसमितिका संयोजक दीपकप्रकाश भट्ट र सदस्य दिब्यमणि राजभण्डारी सबै प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरेको न्यारोबडीलाई समेत वाइडबडीकै स्तरमा भ्रष्टाचार भएको भनी निर्णय गराउन तल्लीन भएर लागेको आरोप छ । राजभण्डारी हवाई क्षेत्रमा असफल भइसकेका ब्यक्ति हुन् । उनी नेकोन एयरमा सेयरधनीको करोडौं रकम डुबाउने खलनायक हुन् ।

 

भट्ट र राजभण्डारीको डिजाइन अनुसार तयार पारिएको प्रतिवेदनका बारेमा समितिमा विवाद भएको छ । २०७६ जेठ २५ मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा न्यारोबडी खरिदसम्बन्धी भट्टको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका बारेमा सांसदहरुबीचमै विवाद भएको थियो । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका बिषयमा समितिका सदस्यबीच मत नमिलेपछि निर्णय नगरी टुंगिएको थियो ।

 

संसदीय समितिहरु पछिल्ला समयमा क्षेत्राधिकार नाघेर हचुवाका आधारमा परेका उजुरी वा बिषयमा छानबिन गर्न थालेका छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले न्यारोबडी खरिद प्रकरणमा देखिएको छ ।

 

न्यारोबडी खरिदको सम्झौता नै प्रतिस्पर्धी मूल्यका आधारमा भएको बिषयमा निगमको संचालक समिति, अर्थमन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्सम्म कन्भिन्स भई अख्तियारले समेत खरिदमा कैफियत नदेखेको भनेर टुंगिसकेको बिषय उधिनेर जबर्जस्ती भ्रष्टाचार करार गर्न उपसमिति संयोजक भट्ट र सदस्य राजभण्डारी लागेका छन् ।

 

साढे ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको छानबिनलाई छायाँमा पार्नका लागि सुगतरत्न कंसाकारहरुको समूह न्यारोबडीमा घोटाला भएको बिषय उछालिरहेको आशंकालाई बल पुग्न थालेको छ ।

 

वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएको कुरा बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग तपाईसँग प्रतिशोध साँध्न तपाई बोर्ड सदस्य हुँदा खरिद गरिएको न्यारोबडी विमानमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गठन गरेको उपसमितिले दिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘सुगतरत्न कंसाकारले प्रक्रिया सुरु गरी एमओयु गरेकोभन्दा मूल्य घटाएर खरिद गरिएको छ, विमान खरिद त्यति पारदर्शी ढंगले कहिल्यै भएको थिएन । हामीले त्यति पारदर्शी ढंगले गरेका छौं । छानबिन गर्न पाइन्छ । ’

 

२०६६ कात्तिकमा सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धक हुँदा उनैले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उनले विमान खरिदको लागि वित्तीय स्रोतको ब्यवस्थापन नगरी लकअप मनी ९बैना० ५ करोड रुपैयाँ पठाएपछि त्यसपछि अख्तियारले छानबिन गरी उनीबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । वित्तीय ब्यवस्थापन नगरेकोमात्र होइन, संचालक समितिको निर्णयविना नै उनले न्यारोबडी जहाज खरिदका लागि लकअप मनी पठाएका थिए ।

 

अख्तियारले मुद्दा दायर भएपछि एयरबस कम्पनीले लकअप मनी फिर्ता गरेको थियो । र, एयरबसले लकअप मनी फिर्ता गरेपछि कंसाकारले विशेष अदालतबाट मुद्दा जितेका थिए । विशेष अदालतको २०६८ बैशाख ६ मा विमान खरिदमा त्रुटि नभएको बिषयमा कंसाकारलाई सफाइ दिने आदेश दिएको थियो भने सर्वोच्च अदालतले २०६९ बैशाख १२ मा उक्त फैसला सदर गरेको थियो । मुद्दा परेको अवस्थामा निगमको महाप्रबन्धकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मदन खरेल नियुक्त भइसकेका थिए ।

 

खरेलले न्यारोबडी खरिद प्रक्रियाका बारेमा अध्यन गरी कानुनी परामर्श लिए । निगमको बोर्डमा छलफल गराए । कंसाकारले बोर्डको निर्णयविना नै जहाज किन्ने निर्णय गरी रिक्वेष्ट फर प्रपोजल(चारएफप)गरेका थिए । तर खरेल आएपछि एयरबस कम्पनीसँग न्यारोबडी खरिद गर्ने सम्झौता(एमओयु)को बारेमा कानुनविद्सँग परामर्श गरे ।

 

कानुनविद् सज्जनबरसिंह थापाले निगम र एयरबसबीच ५ नोभेम्बर २००९ मा भएको एमओयुको गोपनीयतासम्बन्धी धारा ९ को प्रावधान ३१ मार्च २०१६ सम्म रहने हुनाले त्यो मितिसम्म विमान खरिद सम्बन्धमा नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्दा निगमले उक्त प्रावधान उल्लंघन गरेको दाबी लिई एयरबस कम्पनी कारबाहीमा जानसक्ने संभावना रहेको भनी राय दिएका दिए ।

 

कानुनविद्को राय अनुसार तत्काल नयाँ खरिद प्रक्रियामा जान नसकिने भएपछि निगमले न्यारोबडी जहाज खरिद गर्नेबारेमा संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएको थियो । र, अर्थमन्त्रालयको २००६९ असार ११ मा निगमका लागि ए ३२०–२०० का दुई वटा न्यारोबडी जहाजका लागि जमानत दिन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६९ साउन १७ मा पहिलो पटक २ वटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा। गणेशराज जोशीले पुनः २०६९ माघ २९ मा मन्त्रिपरिषबाट न्यारोबडी खरिदका सम्बन्धमा निर्णय मात्र होइन, निर्देशन नै गराएका थिए ।

 

जुन निर्णयमा स्पष्टसँग उल्लेख छ–‘नेपाल वायुसेवा निगमका लागि चाहिने दुई वटा न्यारोबडी एयरबस खरिदका लागि ऋण लिन कानुनबमोजिम नेपाल सरकार जमानी बस्ने । खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ७ बमोजिम नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिने ।’

न्यारोबडी खरिदसम्बन्धी तथ्य :-

• २००९ मा निगमले आह्वान गरेको रिक्वेष्ट फर प्रपोजल(आरएफपी) मा एयरबस, बोइङ आदि केही अन्य कम्पनीहरुले भाग लिई योग्य ठहरिएका एयरबस र बोइङकामध्येको प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम भई एयरबस ३२०–२०० विमान खरिद गर्ने निर्णय भएको ।
• २००९ को एमओयु गर्दाको मूल्यभन्दा करिब ३ मिलियन डलर २०१२ मा एयरबससँग वार्ता गरी घटाएको ।
• २००९ मा एमओयु भएको विमानभन्दा युएसडी एक मिलियन डलर भन्दा बढी पर्ने दुईवटा नयाँ प्रविधि जडित बायुयान ए–३२० खरिदका लागि २०१३ मा एमओयु भएको ।
• निगमले एमओयु बमोजिम नै सम्झौता गरेको र सम्झौता बमोजिम विभिन्न चरणमा रकम भुक्तानी गरी डेलिभरी डेट निश्चित भएपछि उक्त मितिसम्मको प्राइस रिभिजन फर्मुला लागू गरी एयरबसले मूल्य तय गरेपछि सो मूल्यलाई रुजु गरी रकम एयरबसलाई भुक्तानी गरेको । प्राइस रिभिजन फर्मुलाको पद्दति निर्माताबाट सोझै खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा लाग्ने सर्वमान्य पद्दति हो ।
• निगमको हिसाबकिताव विमान खरिद भइसकेपछि ४ पटक लेखापरीक्षण भइसकेको र कुनै लेखा परीक्षकले एयरबसलाई ए–३२० खरिद गर्दा बढी पैसा तिरेको कैफियत नजनाएको ।
• एयरबस चार वटा मुलुक(फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन र संयुक्त राज्य अमेरिका)को कन्सोर्टियम भएकाले एयरबसले बढी पैसा लियो भनी आक्षेप लगाउनुभन्दा पहिला वास्तविकतालाई गम्भीरतासाथ एकीन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

नयाँपेजबाट