बजेटले मुलुकलाई समृद्धि बनाउँछ : सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री

 

नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एकल महिलालगायत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पर्ने नागरिकको सुरक्षाभत्ता वृद्धि गर्ने प्रण गरेको थियो । तर, नेकपाकै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणापत्रको वाचा पूरा गर्न सकेको थिएन । त्यो आगामी वर्षको बजेटमार्फत पूरा गर्न लागेको छ । यसले झन्डै १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाहलाई सहज बनाउँछ । उनीहरू लाभान्वित हुन्छन् । यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई खुसी दिन्छ ।

 

बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षकको तलब पनि १८ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । यसले झन्डै ९ लाख कर्मचारी र उनीहरूका परिवार लाभान्वित हुन्छन । सरकारले हाम्रो पनि तलब बढाइदियो भनेर उनीहरूले कर्मशील बन्ने ऊर्जा प्राप्त गर्छन् । ती कर्मचारीको आश्रयमा जीवन निर्वाह गर्ने परिवारका सदस्यसमेत खुसी हुन्छन । उनीहरूको जीवन सहज बनाउँछ । यद्यपि, यसले निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी श्रमिकको समेत तलब वृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्छ ।

 

तर, तलब वृद्धि गर्दा आफूहरूलाई समस्या पर्छ, उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन सकिँदैन भन्ने जस्ता कुरा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीबाट आउन सक्छ । एक हिसाबले उहाँहरूको भनाइ सही मान्नु पर्छ । त्यसो हुँदा सरकारले गरेको तलब वृद्धिले निजी क्षेत्रलाई केही अप्ठ्यारो महसुस भए पनि समग्रमा यो फलदायी नै मान्नुपर्छ । किनभने, महँगीअनुसार तलब वृद्धि वा समायोजन नगरी कसैलाई काममा लगाउनु राम्रो होइन ।

 

ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तलगायत वर्गलाई बढाइएको भत्ता अनुत्पादक भयो, वितरणमुखी भयो भन्ने गुनासो पनि आउन सक्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो समय निकै ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन् । विदेशमा पढ्न गएका छन् । नेपालमै भएका युवा पनि सहरमा बस्ने र उनीहरूका आश्रयमा सहज जीवन निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने आमा–बुबालगायत ज्येष्ठ नागरिक भने गाउँमा सहाराविहीन जीवन जिउन बाध्य छन् ।

वृद्ध भएका नागरिक सहाराविहीन बन्ने, उपचारविहीन, हेरचाहविहीन बन्ने अवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकको समस्या अहिले नेपालमा विकराल बन्दै गएको छ । र, भविष्यमा यो समस्या अझ बढ्ने देखिन्छ । यस्तो समस्या केही हदसम्म कम गर्न ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता रकम महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।

 

इजरायलकै उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने ठूल्ठूला अपार्टमेन्ट बनाएर ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । बैंकमा खाता खोलेर त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि रकम बैंक खातामा हाल्ने गरिएको छ । एक ज्येष्ठ नागरिकका लागि एकजना हेरचाह गर्ने मानिस (केयर गिभर) राख्ने गरिएको छ । त्यसो हुँदा कर्मचारीलाई दिइएको तलब वा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमलाई अनुत्पादक वा बजेट छरेको भन्न मिल्दैन । यसले गरिबी घटाउन पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

 

जीवन बिमा योजना

बजेटले सबै नागरिकको जीवन बिमा गर्ने योजना ल्याएको छ । यसअघि ५० हजारसम्मको बिमा गर्दा प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था थियो । यसलाई बढाएर एक व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको जीवन बिमा गर्दा प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिने योजना ल्याएको छ । एक लाख रुपैयाँ औषधि उपचारमा खर्च गर्न नसक्ने नेपाली धेरै भएकाले यसले न्यून आर्थिक हैसियतका नेपालीलाई लाभ पुर्याउँछ ।

 

कृषि उत्पादन बढाउने बजेट

बजेटले कृषकले प्रयोग गर्ने मलमा अनुदान दिन नौ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । यसअघिको तुलनामा मलमा अनुदान रकम दोब्बर बनाइएको छ । यसले मलको मूल्य घटाएर उत्पादन बढाई कृषकको आर्थिक स्तर उकास्न सघाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केही ठूला आयोजनामा पैसा खर्च गर्न र ती आयोजना चाँडो सक्न पनि बजेटले जोड लगाएको छ ।

 

जस्तो, फास्ट ट्याकमा १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, पोखरा विमानस्थलमा आठ अर्ब, भैरहवा विमानस्थलमा तीन अर्ब, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सात अर्ब ३९ करोड छुट्याएको छ । स्वदेशी लगानीमै बनिरहेको चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

 

जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजना पूरा गरी कम्तीमा एक हजार मेगावाट विद्युत् एकै वर्ष्भित्र राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यीबाहेक अन्य नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । यी र यस्ता ठूला आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउँदा त्यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्छ । रोजगारी सिर्जनामा पनि यसैले योगदान गर्छ । हुलाकी सडकमा १३ अर्ब र चार सय किलोमिटर पिच गर्न मध्यपहाडी राजमार्गमा १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यी आयोजना महत्वपूर्ण छन् ।

 

बजेटमा जलविद्युत् आयोजना

तमोर, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, पश्चिम सेती, नौमुरेजस्ता बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्रै अघि बढेर आगामी वर्षभित्रै सकिने प्रकृतिका होइनन् । यी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाएर प्रारम्भिक काम अघि बढाउन सके नै पर्याप्त हुनेछ । बाँकी पूरा गर्न सकिने माथिका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत रहने आँकलन गरेको छ ।

 

आयोजना थाँती रहने प्रचलन

हाम्रो देशमा विगतदेखिकै प्राविधिक रूपमा अध्ययन गरेर पहिचान गरिएका पूर्वनिर्धारित आयोजना थाती रहने नकारात्मक प्रचलन छ । त्यस्तै, अध्ययन नै नभएका आयोजनाका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने, राजनीतिक रूपमा आयोजना छनोट गर्ने जस्ता खराब प्रचलन छन् । यस्तो प्रचलनले आयोजनाको समय लम्बिने गरेको छ । समय लम्बिँदा आयोजनाको लागत बढ्ने र नेपाली स्रोतले ती आयोजना धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको पनि देखिएको छ । त्यस्तै प्रचलनले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना प्रबल छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिने पहिलो दिनबाटै सचेत रहनुपर्नेछ ।

 

बजेटमा वित्तीय स्रोत

नौ खर्ब ८१ अर्ब राजस्वबाट वित्तीय स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटको छ । त्यस्तै, नौ खर्ब ५७ अर्ब चालू खर्च हुने अनुमान बजेटको छ । चालू खर्चचाहिँ राजस्वबाट प्राप्त हुने हाम्रो वित्तीय स्रोतले धान्छ । तर, विदेशी तथा स्वदेशी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि भने स्वदेशी स्रोतले नपुग्ने देखिएको छ ।

 

साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि पनि हामीले विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । किनभने, हामीले करिब चार खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने भनेका छौँ । तर, त्यसका लागि हामीले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिँदा पनि हामीले पहिलो किस्ता लिने तर प्रगति देखाउन नसक्दा दोस्रो किस्ताको भुक्तानी नै लिन नसक्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा बजेटले लक्ष्य गरेका ठूला आयोजना कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छन् ।

 

पुँजीगत खर्चको अवस्था

खासगरी, हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्षको सुरुबाटै सक्रियता देखाउनुपर्छ । तर, त्यसो नगरी विगतमा जस्तै टेन्डर प्रक्रियामा ढिलो गर्ने, काज र तालिम भनेर हिँड्ने, विदेश भ्रमणमा जाने, कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी पूरा गर्न ढिलो गर्नेलगायत कारणले आयोजनाहरू अघि बढाउन ढिला गर्ने जस्ता प्रवृत्ति दोहोर्याउने हो भने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती आउन सक्छ । यस वर्षको बजेटमा धेरै नारा आएनन् भन्ने कुरा छ । तर, नारा धेरै नभए पनि कार्यक्रम भने धेरै नै छन् । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने यसले नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ ।