आलोपालोको चुरो, भित्र अर्कै कुरो

 

समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई बधाइ ज्ञापन गर्ने सिलसिलामा भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण आसपास पारेर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पोख्नुभएको असन्तुष्टि वा सत्तासाझेदारीसम्बन्धी धारणा नियमित आकस्मिकता हो वा यसलाई केही अन्यखालका सहमति उल्लंघन तोडिएको कुराले पनि मलजल गरेको छ ?

 

स्वीट्जरल्याण्डको ठूलो शहर जेनेभा, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओली छिट्टै जानुहुँदैछ, त्यहाँबाट २४ मे अर्थात् जेठ १० गते शुक्रबारको दिन आएको एउटा पत्रभित्रको पाटो केलाउँदै जाने हो भने केही कुरा भ्रुणबाट बाहिर निस्कन–निस्कन खोजेको आभाष मिल्छ । र, त्यही पत्रको निरन्तरतास्वरुप अहिलेसम्म बाहिर नआएको एउटा एजेण्डा हो, प्रधानमन्त्री फ्रान्स पुग्दा एउटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने । नेकपाका दुई अध्यक्षबीच व्यंग्य र कटाक्षको सिलसिला त्यसैसँग जोडिएको हुनुपर्छ किनभने नेपालले वर्षौंको प्रयत्नपछि आफ्नो आकाशमा ३२ अर्ब लागतको भूउपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपणको सम्झौता यसचोटि गर्दैछ । त्यसको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

 

त्यसैलाई पुष्ट्याइँ गर्दै जेनेभाबाट चिनियाँमूलका एकजना अफिसर, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनको अन्तरिक्षसम्बन्धी सूचनामा पहुँच राख्ने र योजना बनाउने डिभिजनका प्रमुख जियान वाङले १९ मेको दिन नेपालबाट ‘सगरमाथा स्याट वन’ भन्ने नेटवर्क दर्ता हुन आएको र त्यससम्बन्धी मन्त्रालयलाई के जानकारी छ भनी सोधेको पत्रले धेरै कुरा छर्लङ्ग पार्छ । ‘सगरमाथा स्याट’ नियामक निकाय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट बन्यो या निजी क्षेत्रबाट दर्ता गरियो भन्ने कुराको जानकारी छैन

 

। तर, त्यो प्रस्ताव अघि बढेको मन्त्रालयबाट नभई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हो । उक्त प्राधिकरण भनेको नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई अनुगमन गर्ने बार, मेडिकल काउन्सिल र प्रेस काउन्सिलजस्तै नियामक निकाय हो । त्यसले खासमा स्याटेलाइट हेर्ने होइन । स्याटेलाइटले डाटा ट्रान्सफरलगायतका काम गर्ने हो । जुन अति संवेदनशीलताको कारण मन्त्रालयसँग सोझै जोडिन्छ । अहिले त्यही संस्था दर्ताको लागि आएको जानकारी गराउँदछौं भनेर नेपालमा पत्र आइपुगेको छ ।

 

यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ । गत फागुनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा स्पेन हुँदै फ्रान्स जाने क्रममा त्यहाँका विदेश राज्यमन्त्री जिन वेपलिस्टी लेमोनिईसँग भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरलाई कार्यरुप दिन प्रधानमन्त्रीले जेनेभा र लण्डन हुँदै पेरिससमेत भ्रमण गर्न लाग्नुभएको हो । उहाँ त्यहाँ पुगेको बेला जिटुजी (सरकार–सरकारबीचको सहमतिमा आधारित) प्रणालीबाट स्याटेलाइट सम्झौता हुन लाग्दैछ । मन्त्री गएको बेला नेपालमा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापना गर्न फ्रान्स सरकारले सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोगसहित प्राविधिक सहयोग गर्ने विषयक आशयपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

 

यहीँ हो, नेकपाका दुई अध्यक्षबीच स्वार्थ बाझिएको । यो स्याटेलाइट जडान गर्ने क्रममा भारतीय र चिनियाँहरुले पनि चाहना देखाए । कोसिस गरे, सकेनन् । त्यसपछि जापानसँग नेपालले अप्रोच ग¥यो तर कामलाग्दो भएन । यसमा दुई महŒवपूर्ण प्याकेज छन्, एउटा सुरक्षण प्रेस र अर्को रेडियो नेपालको भैंसेपाटी, ललितपुरस्थित जमिनमा स्याटेलाइट जडानको ।

 

यी दुई परियोजनामा गरी झण्डै छैसठ्ठी अर्ब खर्च हुन्छ । कोही–कोही भन्छन् कि, डाटा ट्रान्सफर गर्ने कुरा अप्टिकल फाइबरबाट सजिलो र सस्तो पर्छ, स्याटेलाइटबाट महँगो हुन्छ । तर, एउटा सार्वभौम देशको निम्ति राष्ट्रिय झण्डाजत्तिकै अर्को शान हो, आफ्नै उपग्रह हुनु । यसनिम्ति रसियाको एक कम्पनीले पनि रुची देखायो । पहिला अन्तरिक्षमा पठाइएको स्पुत्निक यानकै नाममा बनेको कम्पनी (स्पुत्निक इन्टरनेशनल) ले लबिङ ग¥यो । त्यसका लागि तीन महिलासहित १२ रसियन काठमाडौं आए ।

 

उनीहरुले दुईचोटि पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेसन गरे । र, दुई महिनाअघि दुई अध्यक्षलाई बालुवाटारमा राखेर ब्रिफिङ पनि गरे । उनीहरुको प्रस्तुतिबाट प्रभावित भएर प्रचण्डले बाहिर बिदाइको क्रममा कामका लागि आश्वस्त गराउँदै अघि बढ्न आश्वासन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ ‘रसियामा यस्तो पनि रहेछ है’ भन्दै संक्षिप्तमा आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सोधाइ थियो, ‘तपाईंहरुसँग भएको उपग्रहको कभरेज एरिया कति हो ? नेपाल मात्र ढाक्ने कि अरुतिर पनि प्रभाव पार्ने हो ?’ रसियनले भने, ‘हाम्रो चीनसँग राम्रो सम्बन्ध छ । उसको बजार तान्न सक्छौँ ।

 

सँगै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्छौँ ।’ प्रचण्डले फेरि ‘तपाईंहरु अघि बढ्नुस्’ भन्नुभयो । रसियनको माग थियो, ‘हामीलाई आशयपत्र कहिले दिनुहुन्छ ?’ पर्दापछाडिबाट रसियनले कुनै बिचौलिया वा कमिशनखोरलाई अघि राखे÷राखेनन्, यसबारे थाहा भएन । वा, फ्रान्सको पनि त्यस्तो छ÷छैन भन्नेबारे केही जानकारी छैन । तर, रसियनचाहिँ सीधै नेपाल सरकारको सम्पर्कमा आए । स्मरण रहोस्, पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा दुर्घटना भएकै दिन पेरिसतर्फ जाँदै थिए ।

 

सन् १९९० मा पेरेस्त्रोइका र ग्लास्तनोस्त (खुला बजार र उदारिकरणसम्बन्धी कार्यक्रम) को असफलतासँगै कम्युनिष्ट सत्ता ढल्यो र झण्डै आधा संसार ढाकेको सोभियत संघ विधिवत विघटन भयो । त्यसपछि आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको रसियाले कसैलाई ठूलो मात्राको आर्थिक अनुदान दिएको पाइँदैन । तर, अहिले उनीहरु जिटुजी प्रणालीमार्फत भए पनि सहयोग ल्याउन सक्छौं भन्दै छन् ।

 

यस्तो भएपछि उसलाई रोज्ने कि फ्रान्ससँगै लिने भन्ने कुरा आयो । केही वर्षदेखि फ्रान्सले नेपालजस्ता मुलुकलाई गर्ने सहयोग सीधै नभएर युरोपियन युनियनमार्फत हो । त्यो पनि अनुदान, ऋण वा एकमुष्ट भुक्तानीमध्ये कस्तो हो भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले यसचोटि डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा फ्रान्ससँग स्याटेलाइट ल्याउन ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ ।

 

अर्को प्रसंग हो, सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) को । अहिलेसम्म फ्रान्सकै ओबर्थर कम्पनीले नेपालको एमआरपी पासपोर्ट बनाउँदै आएको छ । अब नोट, हुलाक टिकट, अन्तशुल्कका स्टिकर र स्मार्ट कार्डहरु बनाउने गरी त्यो प्रेस काभ्रेमा स्थापना गर्न बजेट छुट्टिसकेको छ । तर कुरा छ, स्याटेलाइटको । रसियनहरुलाई आफ्नै मुखले ‘गो अहेड’ भनिएको थियो ।

 

त्यो कुराले फेल खाने स्थिति आयो । कुरा छ छैसठ्ठी अर्बको, जसनिम्ति अख्तियारलगायत कसैको आँखा लाग्न नसक्ने गरी क्याबिनेट निर्णय भइसकेको छ । पार्टीमा सल्लाहबिना दुवै आइटम फ्रान्ससँगै लिने गरी सम्झौताको ड्राफ्टसमेत तयार भइरहेको छ । रसियनलाई के भनेर तर्काउने, सल्लाह छैन । कतै यस्तै असहमति र गज्याङगुजुङले प्रचण्ड कमरेड रिसाउनुभएको पो हो कि भन्ने पनि चर्चा चल्न थालेको छ ।

जनआस्थाबाट