बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याएर मात्रै हुँदैन, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ : भीम रावल
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले बालुवाटार लगायत देशभरका सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेका छन् ।
आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाको पनि सत्य तथ्य छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न रावलले माग गरेका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्बल नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री भएका नेता रावलले त्यसबेला बालुवाटारको जग्गाबारे कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव र छलफल नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
त्यो सरकारले फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिँदै रावलले फिर्ता ल्याएर मात्रै नहुने, दोषीलाई कानुनी दायरमा नै ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘बालुवाटार जस्तो संवेदनशील स्थानको जग्गा व्यक्तिको नाममा जानु आपत्तिजनक छ । सत्य–तथ्य पहिचान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अब सरकारको छानविनको निष्कर्ष पर्खाैँ’, नेता रावलले भने ।
फरक प्रसंगमा नेता रावलले पार्टी विधानअनुसार चल्न नसकेको गुनासो पनि गरे । स्थायी कमिटीको बैठक हरेक ३–३ महिनामा बस्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएको रावलले बताए । बैठक नबस्दा सरकारले गरेका कामको समीक्षा पनि हुन नसकेको उनको भनाई छ । सरकारले गरेका काम जनअपेक्षाअनुसार नभइरहेको बेला पार्टीभित्रको बहस र समीक्षा अत्यन्त जरुरी रहेको रावलले बताए ।
पार्टी एकता प्रक्रियाका क्रममा आएका असन्तुष्टीलाई आन्तरिक रुपमा समाधान गरिने पनि रावलले बताए । भातृ संगठन एकतामा गरिएको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा असन्तुष्टी आउनु स्वभाविक भएको तर, समधान खोजिने रावलको भनाई छ ।
त्यसैगरी, रावलले पछिल्लो समय विवादमा रहेको नगरिकता वितरण सम्बन्धी विधयेकका बारेमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रियता जोगाउनका लागि नागरिकता वितरणलाई कडाई गर्नुपर्ने रावलको तर्क छ । उनले विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी ढोका खोल्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरे ।
यसैबीच, रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका विवादित विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।
रावलले संविधानमा भएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई मनन् गर्दै विधेयकमा भएका दण्ड सजायँसम्बन्धी व्यवस्थाबारे गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले वैशाख अन्तिम साता संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्न सक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्त गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।
संविधान निर्माण गर्दा नै गहन छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएको व्यवस्थालाई कुल्चिन नहुने रावतको तर्क छ । सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि विधेयकमा भएका असन्तुष्टीका विषयलाई छलफल गरिने भनिसकेकाले धेरै तर्क गरिरहने आवश्यक नरहेको रावलले बताए ।
यद्यपी, सरकार र संचारकर्मीबीचको सम्बन्ध अप्ठ्यारो स्थितीतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने उनले बताए ।
