विश्व राजनितिमा अल्झेको जलबायु परिवर्तन

 

सन् २०१९ मे ६ मा जलवायु विविधतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विश्वमा नयाँ हलचल पैदा भएको छ । प्रतिवेदनले मानवसिर्जित विभिन्न क्रियाकलापका कारण मानव जीवनकै सबैभन्दा बढी अर्थात् १० लाखभन्दा बढी प्रजातिका जीवजन्तु तथा रूखविरुवा संकटमा परेको उल्लेख गरेको छ । जसको कारण जलवायु परिवर्तन भनिएको छ ।

 

एकहजार पृष्ठभन्दा लामो उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसारका संरक्षण वैज्ञानिक फ्रान्सको पेरिसमा भेला भएका थिए । अब त्यो प्रतिवेदन १०९ देशका प्रतिनिधिले पारित गर्नुपर्नेछ । मानिसका विभिन्न क्रियाकलापले ५० वर्षयताकै गम्भीर संकट निम्त्याएको उल्लेख भएको प्रतिवेदनले विश्वका २५ प्रतिशत जीवजन्तु र रूखविरुवा उच्च जोखिममा रहेको बताएको छ ।

 

त्यस्तै, प्रदूषण तीव्र रूपमा बढिरहँदा माछा हालसम्मकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । त्यस्तै, २० वर्षको अवधिमा दक्षिण अमेरिका र दक्षिण–पूर्वी एसियामा १० करोड हेक्टर जंगल फडानी भएको छ । मानिसका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र ऊर्जा व्यवस्थाका लागि जंगल तीव्र रूपमा फडानी गरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तु तथा रूखविरुवा कसरी संकटमा पर्दै गएका छन् भन्ने उजागर गर्न र बुझाउन खोजेको छ ।

 

जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा विश्व विभाजित भएको परिदृश्यबीच यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रमलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने विषयलाई मुख्य रूपमा अंगीकार गरेको छ ।

 

साथै, औद्योगिक मुलुक (जसले हरितगृह ग्यास धेरै उत्सर्जन गर्छन्)ले हरितगृह ग्यास अत्यन्तै न्यून उत्सर्जन गर्ने विकासोन्मुख मुलुकलाई वार्षिक रूपमा क्षतिपूर्तिस्वरूप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पेरिस सम्झौतामा गरिएको छ । तर, यो विषयमा विश्व विभाजित छ । विश्वको तापक्रमलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने लक्ष्यलाई अमेरिका, रुस, साउदी अरेबिया र कुवेतजस्ता मुलुकले चुनौती दिएका छन् भने ब्राजिललगायत केही देशले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् ।

 

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अघिल्लो वर्ष नै अलग्याउने निर्णय गरे । यससँगै पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन हुने सम्बन्धमा कालो बादल मडारिइरहेको छ । जसका कारणले सम्झौताको सफल कार्यान्वयनमा गम्भीर आशंका पैदा भएको छ भने औद्योगिक मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकलाई वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको झन्डै एक खर्ब अमेरिकी डलर विकासोन्मुख मुलुकले अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

 

एकातिर जलवायु परिवर्तनका कारणले पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमसँगै संकट उत्पन्न भइरहेको छ भने अर्कातिर जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका समस्या समाधान गर्ने विषयमा विश्व विभाजित हुन पुगेको छ । विश्व राजनीतिमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अहिले तात्तातो बहसको विषय मात्र नभएर पेचिलो बन्दै गएको विषय हो । यो विषयमा शक्ति राष्ट्रबीच विवाद बढ्दै जाँदा विश्वासको संकट पनि गहिरिँदै जान्छ । जुन जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बोधन गर्न विशेषतः औद्योगिक राष्ट्रबीच विश्वास र समझदारीको आवश्यकता पर्छ ।

 

तर, यी राष्ट्र नै विभाजित हुँदा आपसी विश्वास र समझदारी त खतरामा पर्छ नै । त्योभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनले दिन–प्रतिदिन निम्त्याउने संकटले मानवजीवन नै संकट र कष्टप्रद बनाउने निश्चितप्रायः छ । औद्योगिक क्रान्तिताका विश्वले गरेको विकासको मार अहिले बोक्नुपरिरहेको छ । त्यसवेला पृथ्वीको तापक्रम तीव्र रूपले बढेको थियो ।

अहिले चीन र ब्राजिलजस्ता औद्योगिक राष्ट्रको अर्थतन्त्र निरन्तर बढिरहेको छ, अर्कातर्फ पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिएको छ । यस्तो समयमा नेपालजस्ता साना र विकासोन्मुख राष्ट्रले सबैभन्दा नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने बाध्यता छ । जुन राष्ट्रको जलवायु परिवर्तनमा योगदान नै छैन । तर, नबिगारेको, नगरेको कसुरको सजाय भोग्न बाध्य छन् ।

 

जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको चपेटामा परेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा पेरिस सम्झौता र संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको सन्२०३० को दिगो विकाससम्बन्धी एजेन्डाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलगायतको सामूहिक प्रयासको ढोका खोलिदिएको छ । तर, पेरिस सम्झौता अन्योलमा परेका कारण कमजोर राष्ट्रले अपेक्षित लाभ उठाउन सक्ने अवस्था अझै मजबुत बन्न सकेको छैन ।

 

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको यस्तो परिदृष्यमा हामी के गर्न सक्छौँ ? जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने र निम्त्याएको संकटसँग हामी कसरी लड्न वा जुध्न सक्छौँ ? साथै हामी यस क्षेत्रमा कति र कसरी लगानी गर्न सक्छौँ ? वा हामी कति गुमाउन चाहन्छौँ ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर सरल र सहज छैन ।

 

यस क्षेत्रमा काम नगर्दा कति मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ, कति मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ भन्ने दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका अध्ययन–अनुसन्धानका प्रतिवेदनले बताइरहेका छन् । साथै, हामीले अनुभव गरिरहेको विषय पनि हो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार प्राकृतिक विपत्तिको प्रभाव वार्षिक ५ खर्ब २० अर्ब डलर उपभोग नष्ट भएबराबर छ, भने जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० सम्म १० करोड मानिसलाई चरम गरिबीमा धकेल्न सक्छ, यदि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सकिएन भने ।

 

नेपालका सन्दर्भमा ज्यादै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावको मारमा भने हामी निरन्तर पर्दै आएका छौँ । हाम्रा उच्च पर्वतमालाका हिउँ पग्लँदै छन्, सेता हिमाल काला र फुस्रा बन्दै छन् । हिमताल विष्फोटनको खतरा बढ्दै छ । नदीका जलाधार प्रणाली प्रभावित हुँदै छन् । वर्षामा देखापरेको फेरबदल र भू–उपयोगमा हुँदै गरेको परिवर्तनले मध्य र पहाडी भेगमा पानीका मूल सुक्दै छन्, तराईमा भूमिगत जलभण्डार क्रमशः प्रभावित हुँदै छन् ।

 

हिमपहिरो, बाढीपहिरो र खडेरीका घटना बढिरहेका छन् । खडेरी, भूस्खलन, नयाँ–नयाँ रोगव्याधी, महामारीका घटना पहिलेभन्दा विषम हुन थालेका छन् । खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट मूलतः कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, स्वास्थ्य वन तथा जैविक विविधता, जीविकोपार्जनजस्ता क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेका छन् । जसबाट विशेषगरी, प्रत्यक्ष रूपमा महिला र विपन्न समुदाय संकटापन्न अवस्थामा रहेका छन् ।

 

एकातिर सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्ने प्रयत्नलाई जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पार्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्ने, अनुकूलन गर्ने वा त्यससँग जुध्न पूर्वतयारी यथेष्ट रूपमा हुन सकिरहेको देखिँदैन । यससम्बन्धी नीति नियम र रणनीति तथा कार्यक्रम पनि पर्याप्त छैनन् ।

 

यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको कमी छ । एकीकृत संयन्त्रको अभाव छ भने मानव संशाधन प्रविधि र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव छ । न त सरकारको प्राथमिकतामै परेको छ । यससम्बन्धी नीति–निर्माण गर्ने गहन दायित्व बोकेको जलवायु परिवर्तन परिषद् निष्क्रिय अवस्थामा छ । सरकारले अघि सारेको संकल्प र दुईअंकीय आर्थिक वृद्धिसहितको समृद्धिको परिकल्पना परिणामुखी बनाउने हो भने जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको पहिचान गरी आवश्यक रणनिति अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

 

अहिले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई जुन सामान्य रूपमा वा गौण विषयका रूपमा सरकार, प्रशासनयन्त्र, हाम्रो समाज र राजनीतिक दलको नेतृत्वले लिने गरेको छ, यथार्थमा यो पेचिलो मुद्दा मात्र नभई भयंकर र जटिल र विश्मयकारी बन्न सक्ने विषय हो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

 

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वृद्धि गर्ने मानवसिर्जित क्रियाकलापका परिणामस्वरूप वायुमण्डल तातिँदै जानाले स्थान विशेषअनुरूप जलवायु पनि परिवर्तन हुुँदै जान्छ । हुन त यो अवश्यंभावी विषय हो । विश्वमा हेर्ने हो भने यो अहिलेको तात्तातो बहसको विषय हो । यो एउटा वातावरणीय मुद्दा मात्र नभएर विश्वमञ्चमा राजनीतिक विषय बनिसकेको छ । तर, नेपालका सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ । मुद्दा त बन्न सकेको छैन ।

 

जनजागरण, चासो र बहसको विषय बन्न नसक्नु दुःखद् पक्ष हो । अव्यवस्थित बसोवास, बढ्दो विकास र सहरीकरण, वनफडानी, डढेलो, बाढीपहिरो, डुबानजस्ता कारणले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव देखापरिरहेका छन् । जसबाट मानवीय र भौतिक क्षति यसका ज्वलन्त परिणाम हुन् ।

 

तत्काल नदेखिएता पनि योभन्दा ठूला असर र चुनौती यसबाट हाम्रो जनजीवन, जीविकोपार्जनसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव हो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दासँग लडाइँ लड्न नेपालका लागि समस्या र चुनौती धेरै देखिन्छन् । विश्व परिदृश्यमा जे–जस्तो ढंगले यस विषयमा विवाद र विभाजनको स्वरूप देखाएको छ, यसलाई मसिनो ढंगले केलाएर नेपालले छिमेकी देश भारत र चीनसँग सहकार्य गर्दा परिणाममुखी हुन सक्छ । अमेरिकाले पेरिस सम्झौबाट हात झिकेपछि चीनले ठूलै भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।

 

विश्वको शक्ति राष्ट्र बन्ने ध्येयका साथ अघि बढेको चीनसँग नेपालले अवलम्बन गरेको सन्तुलित नीतिका कारण पनि चीनसँग यो विषयको सहकार्य अघि बढाउँदा लाभदायी देखिन्छ । किनभने जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लडाइँको नेतृत्व पनि क्रमशः चीनले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुँदै छ । मानव क्रियाकलापबाट पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेको र यसका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार चीन भएको महसुस भइरहेका वेला चीनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छ ।

 

यसै सन्दर्भमा नेपालले चीनसँग यस विषयमा लबिङ गरी नेपाललाई सघाउनका लागि विश्वासमा ल्याउन जरुरी छ । किनकि, सन् २०१५ मा पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौता वा अभिसन्धिलाई मूर्त रूप दिन चीनले महत्वपूर्ण  भूमिका खेलेको थियो । त्यस्तै, पछिल्ला दिनमा पेरिस सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँका लागि राष्ट्रबीच विश्वास र साझेदारी प्रविधि अनुसन्धान र समाधानका उपायमा गर्नुपर्ने लगानीका विषयमा पनि चीनले ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ ।

 

यसर्थ जलवायु परिवर्तनको मुद्दाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त अवसरको अधिकतम फाइदा लिने परिस्थितिको सिर्जना गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्राप्त जोखिम तथा प्रकोपसँग जुध्ने पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र विकास कार्यक्रममा जलवायुसम्बन्धी अवधारणा समाहित गर्न चीनको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सके नेपालका लागि अर्को एउटा कोसेढुंगा सावित हुनेछ । किनकि नेपालको विकासमा चीनले सघाउने गरेको प्रतिबद्धतालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई जोड्न सकियो भने यो अवसर प्राप्त हुनेछ । चीनका राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमणका अवसरमा जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई पनि समावेश गर्न नेपाल सरकारले प्रयत्न गर्न जरुरी देखिन्छ ।