विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता देशको आवश्यकताअनुसार: महासचिव पाैडेल

 

नेकपा महासचिव एवं सांसद विष्णु पौडेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता देशको आवश्यकताअनुसार रहेकाे बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाकाे सोमवारकाे बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्व बजेट) छलफलमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले सरकारकाे नीति अनुसार बजेट निर्माण सम्भव रहेको बताए ।

 

उनले भने `यसले समग्रतामा सही विचार र सही सिद्धान्त आत्मसात गरेको मैले पाएको छु । सही सिद्धान्त आत्मसात गरेको मैले पाएको छु । सबैभन्दा पहिला यो सिद्धान्त र प्राथमिकताले संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नागरिकका मौलिक हकको मार्गदर्शनमा बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अर्थात् हाम्रो मुलुकको आर्थिक भविष्य सम्बन्धमा संविधानले नै निश्चित मार्गदर्शन गरेको छ ।´

 

नेकपाका महासचिव विष्णु पाैडेलले छलफलका क्रममा व्यक्त गरेकाे विचार
सभामुख महोदय,
विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सन्दर्भमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न रोस्टममा उभिएको छु । सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला म विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माननीय अर्थमन्त्रीजीले सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ । म यसप्रति आफ्नो तर्फबाट दृढ समर्थन जनाउन चाहन्छु । मेरो समर्थन केवल सत्तापक्षीय धर्म निर्वाहका लागि मात्र होइन सभामुख महोदय, समर्थनका पछाडि केही यथेस्ट कारण छन् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु ।

 

सबभन्दा पहिला हामी नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्दैछौ । त्यो बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तहरू के हुनेछन्, त्यो बजेटले कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ र मुलुकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा के कस्ता मान्यताबाट निर्देशित हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे ।

 

यसले समग्रतामा सही विचार र सही सिद्धान्त आत्मसात गरेको मैले पाएको छु । सही सिद्धान्त आत्मसात गरेको मैले पाएको छु । सबैभन्दा पहिला यो सिद्धान्त र प्राथमिकताले संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नागरिकका मौलिक हकको मार्गदर्शनमा बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अर्थात् हाम्रो मुलुकको आर्थिक भविष्य सम्बन्धमा संविधानले नै निश्चित मार्गदर्शन गरेको छ ।

 

संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली हुन्छ भनेको छ, तदनुरुप राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तय भएका छन् र संविधानले मौलिक हक खाद्य, शिक्षा, सुरक्षा लगायतका प्रश्नमा अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ र हामीले कानून पनि निर्माण गरेका छौं । समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको दृढ अनुशरण र नागरिकको मौलिक हकको पक्षमा बजेट बनाउन चाहेको यो सिद्धान्तले बताउँछ ।

 

त्यसैगरी, २०७६/७७ का लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम यो विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता हुुनेछ भन्ने पनि यसले बताएको छ । त्यसैगरी विगत निर्वाचनको समयमा आमजनतामा जुन सम्बन्धित दलको तर्फबाट चुनावी घोषणापत्र लिएर जनतामा गयौं, यसले अगाडि सारेका विचार र दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । १५ औं योजनाको लक्ष्यलाई पनि यसले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसरी समग्रतामा यसले विनियोजन विधेयकको सन्दर्भमा सही सिद्धान्त निरुपण गरेको पाउँछु ।

 

यसैगरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुसार आर्थिक विकास, समाजिक न्याय र सुशासन हासिल गर्ने उद्देश्य निश्चित गरेको छ । सामाजिक न्याय सहितको तीव्र आर्थिक विकास, क्षमता अनुसार कामको अवसर र मर्यादित रोजगारी फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा र गुणस्तरीय पूर्वाधार सुनिश्तिच गर्ने संकल्प यसले बोकेको छ ।

 

सभामुख महोदय हामीकहाँ विकासको प्रश्नमा चर्चा चलिरहँदा स्वाभाविकरुपमा विकासलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले महत्व दिनुपर्छ भन्ने ठान्दछु । विकासलाई सामाजिक न्यायसँग जोडिएन भने विकासको प्रतिफलमा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुन सक्दैन । त्यस अर्थमा यसले विकासलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्ने, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने त्यसप्रकारको उद्देश्य लिएको छ । नागरिकका लागि सुरक्षित सम्मानित र गुणस्तरीय जीवन यो बजेट निर्माण गरिरहँदा यसबाट निर्देशित रहनुपर्छ भन्ने अठोट गरेको मैले पाए ।

 

बाल्यकालमा स्वास्थ्य शिक्षा र पोषण, युवावस्थामा सीप उद्यमशीलता र रोजगारी तथा वृद्धावस्थामा सम्मान, सुरक्षा संरक्षणको प्रबन्ध गर्ने अर्थात् एउटा बच्चा जन्मेदेखि जीवन रहँदासम्म उसको लागि राज्यसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसले सुसंगत र स्पष्ट दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको हामीले पाउँछौं ।

 

हरेक अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी फरक हुन्छ तर राज्य र नागरिकको सम्बन्ध यसरी अन्योन्याश्रित रहन्छ भन्ने मान्यतालाई यसले अगाडि सारेको छ । सन् २०३० अगावै मुलुकलाई मध्यम आय भएको एउटा मुलुकको रुपमा विकसित गर्ने अठोट अगाडि सारेको छ । समुन्नत, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पूँजीको विकास, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको मैले पाउँछु । उत्पादक शक्तिको उच्च प्रयोग, लगानीमा धेरै महत्व दिएको छ ।

 

 

विदेशी लगानीको सन्दर्भमा यसले सुसंगत दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ । हामी विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई भित्र्याउन चाहन्छौं, त्यसरी भित्र्याउँदा कसरी कुन मान्यताका साथ भित्र्याउने ? भन्ने प्रश्नमा पनि एउटा दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दछ । त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा विदेशी पूँजीको लगानीलाई हामीले अनुमति दिनुपर्छ । विदेशी पूँजीको लगानी केवल हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा र प्राथमिकताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसले अगाडि सारेको छ ।

 

 

विदेशी लगानी स्वभावैले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको अभियानमा सहायक पक्ष हो भन्ने मान्यतालाई यसले आत्मसात गरेको छ । विदेशी लगानी निःसन्देश राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको सन्दर्भमा सही भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेको छ । विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई अगाडि सार्दा हामीले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यान दिने एउटा सुसंगत दृष्टिकोण आत्मसात गरेको मैले पाउँछु ।

 

 

हामी संघीय प्रणालीमा गएका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धबारे पनि सुसंगत दृष्टिकोण र तदनुरुपको अभ्यासको आवश्यकता छ । तदनुकूल नै यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जीवन्त समन्वय र सहकायैलाई अगाडि सारेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमार्फत सुशासनको स्थापना गर्ने, प्रगतिशील र लगानीमैत्री राजस्व प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने यस प्रकारको संकल्प पनि यसले अगाडि सारेको मैले पाउँछु ।

 

 

सभामुख महोदय, प्राथमिकताका सन्दर्भमा पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तले स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ । खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक हक तथा जनताको सम्मानजनक जीवनयापनको पक्षमा यो उभिएको छ । स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ जीवन र समाजका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वच्छ उपभोग गरी समग्र नागरिक, समाज र सिंगो राष्ट्रको स्वच्छ जीवनको पक्षमा यो उभिएको छ ।

 

 

त्यसैगरी यसले रोजगारी सिर्जना र स्वरोजगारीका लागि प्रोत्साहन योजना अगाडि सारेको छ । सबैलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने, आगामी वर्षलाई युवा परिचालन वर्षको उद्देश्यका साथमा अगाडि सारेको छ । महिला सशक्तिकरण र उद्यमशीलताका लागि तदनुरुपको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरणको योजना अगाडि सारेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा कार्यक्रम आएको छ । मुख्यरुपले आगामी वर्ष अधुरो योजना सम्पन्न गर्ने संकल्प यसले गरेको छ ।

 

 

हामीकहाँ योजनाको फेहरिस्त छ, ती योजना कहिलेदेखि शुरू भए, वर्षौ–वर्षदेखि शुरू भएका ती योजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् भनेर अहिले पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । यसले गर्दा योजना र तिनको भविष्य आफैंमा अन्धकारमा लड्किएको छ । यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले के कुरा स्पष्ट गरेको छ भने आगामी वर्ष विगतका सबै अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्छाैं भन्ने अठोट गरेको छ ।

 

 

मेरो विचारमा विकास अभियानका सन्दर्भमा यसले नयाँ र गुणात्मक सन्देश यसले दिन सकेको छ भन्ने म ठान्दछु । उच्च र दीगो विकासका लागि सहयोगी हुने द्रूतमार्ग, विमानस्थल, रेलमार्ग जलको बहुआयामिक उपयोग, विद्युत् प्रशारण लाइन र शहरी विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने, यी यस्ता क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दा दीगो आर्थिक विकास हुने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्लेषण गरेको म पाउँछु ।

 

गुणस्तरीय दूरसञ्चार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सबै किसिमको सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा दृढ पक्षपोषण गरेको छ । विकास अभियानको बाधकको रुपमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया उभिएको छ, त्यसका प्रतिकूल प्रबन्धलाई नबदली विकास हुँदैन भन्नेमा सबै सहमत भएको देखिन्छ । त्यसलाई समयानुकूल संशोधन र अद्यावधिक गर्न चाहेको देखिन्छ ।

सभामुख महोदय,
निःसन्देश हाम्रा सामुन्नेमा चुनौती छन् । माननीय अर्थमन्त्रीले जुन सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बजेट निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ । स्वभावैले केही चुनौतीहरू हाम्रा सामुन्नेमा छन् भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी सीमित साधनस्रोत र असीमित आकांक्षाबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ? यो माननीय अर्थमन्त्रीका सामुन्ने उपस्थित भएको चुनौती हो भन्ने लाग्छ । स्रोतसाधन सीमित छ, जनआकांक्षा असीमित छ, यसको सन्तुलनतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान जानेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । सीमित स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्दै उत्पादन वृद्धि कसरी, रोजगारी सिर्जना कसरी ? आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कसरी भन्ने अर्को चुनौती उपस्थित छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

 

नीति कार्यक्रमले भनेझैं आगामी आर्थिक वर्षलाई इतिहासकै तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष बनाउने कसरी ? स्वभावैले मन्त्रीजीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त प्राथमिकता सन्दर्भमा बोलिरहँदा यसबारे निर्देशित हुने प्रतिबद्धता व्यक्ति गरिसक्नुभएको छ ।

 

विशेषगरी विकास प्रयासमा जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई स्थापित गर्न जरुरी छ । विकास र जनप्रतिनिधि एकअर्कासँग आवद्ध हुनुपर्छ, एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । यसअर्थमा अर्थमन्त्रीजीले विकास प्रयासमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रियसभा लगायत सबै जनप्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नुहुनेछ ।

 

पूँजीगत खर्च नहुने, आयोजनाहरू निर्धारित समयमा र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न नहुनेजस्ता समस्या हाम्रा सामुन्नेमा छन् । यी समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना र दृष्टिकोण बजेट निर्माण गरिरहँदा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र २७ प्रतिशतको राष्ट्रिय बचत उपलब्धि आर्जन गर्नु चानचुने कुरा होइन ।

 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएझैं आगामी वर्षलाई इतिहासकै तीब्र आर्थिक वृद्धिको वर्षको रुपमा हासिल गर्नको लागि अनुकूल हुने त्यसप्रकारको बजेट लिएर आउनुहुुनेछ र त्यस प्रकारको बजेट निर्माणका लागि जुन प्रकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा त्यस प्रकारको बजेट निर्माण गर्न सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु र प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताप्रति दृढ समर्थन जनाउन चाहन्छु ।