अबदेखि पत्रकारलाई एक करोड जरिवाना र १५ बर्षसम्म कैद हुने
सरकारले अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा नेपाल मिडिया काउन्सिलु सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ। विद्यमानमा पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना र १५ बर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रेस काउन्सिल ऐनमा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि काउन्सिल स्थापना हुने भनिएको छ।
सरकारले मिडियामाथि नियमनका लागि सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रित ‘मिडिया काउन्सिल’ गठनको तयारी गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मिडियाले स्वनियमन गर्ने अभ्यास बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने आफूनियन्त्रित संयन्त्र खडा गर्न खोजेको हो ।
अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ। विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि काउन्सिल स्थापना हुने भनिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिएको उल्लेख छ। उद्देश्यमा ‘स्वतन्त्र नियमनकारी’ भनिए पनि काउन्सिल गठनको प्रस्तावित व्यवस्था त्यसअनुरूप छैन।
अहिलेको प्रेस काउन्सिल पनि सरकार नियन्त्रित भएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। मिडिया नियमन गर्ने निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने आवाज बढदै गएका बेला त्यसविपरीत सरकारले अहिलेभन्दा पनि थप नियन्त्रित निकाय प्रस्ताव गरेको छ। काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष पत्रकार हरिहर विरहीले प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने निकायलाई सरकारले आफ्नो कठपुतली बनाउने मनसाय राखेर विधेयक ल्याएको अनुमान गर्न सकिने बताए। उनले राज्यका सबै अंगको सरकारीकरण गरिने प्रयासकै कदमका रूपमा यसलाई लिन सकिने उल्लेख गरे।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारलाई हाबी बनाइएको छ। पदेन सदस्य रहने भनिएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षबाहेक काउन्सिलका अध्यक्ष र बाँकी सदस्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको निगाहमा नियुक्ति हुने प्रावधान राखिएको छ। मिडियासँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा गरिँदा मन्त्रालयले सरोकारवाला संघसंस्थासँग कुनै छलफल चलाएको छैन। विधेयकको मस्यौदा तयारीको प्रक्रियामा महासंघलाई पनि संलग्न गराइएको थिएन।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया आफैंबाट स्वनियमन हुनुपर्ने अवधारणाबाट काम गरिनुपर्नेमा सरकारले त्यसविपरीत नियमनको प्रयास गर्न खोज्नु उदेकलाग्दो भएको बताए। ‘स्वतन्त्र प्रेसलाई लिएर कायम अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता तथा संविधानले गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीविरुद्धको कुनै पनि कदम हामीलाई स्वीकार्य हुन्न,’ उनले भने।
मन्त्रालयको सचिव संयोजक र मन्त्रालयले तोकेका दुई जना सदस्य रहने समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ। सिफारिस समितिका दुई जना सदस्यमा एक जना कानुन, सूचना प्रविधि व सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट तथा अर्को वरिष्ठ पत्रकारहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति हुनेछन्। कुनै विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्षको नियुक्ति गरिने भनिएको छ।
विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्तिको व्यवस्था छ।
काउन्सिलको सदस्यमा मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव तथा काउन्सिलको वरिष्ठतम कर्मचारी सचिव हुने भनिएको छ। त्यस्तै, आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा दुई जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ६ जना सदस्य हुनेछन्। विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकमध्येबाट पत्रकार संघहरूको परामर्शमा प्रत्येक क्षेत्रबाट दुई जनाका हिसाबले ६ जना सदस्य हुने प्रावधान छ।
त्यस्तै, साहित्यिक पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले सिफारिस गरेका पत्रकारहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा सरोकारवाला संस्थासँगको परामर्श र सिफारिसको व्यवस्था हटाइएको छ।
पत्रकार महासंघका पूर्वसभापतिसमेत रहिसकेका वरिष्ठ पत्रकार विरही प्रेस जगत्लाई अझ स्वतन्त्र, सुरक्षित मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सरकारको कठपुतली होइन, स्वायत्त, स्वतन्त्र नागरिक र बौद्धिक वर्गको भावनाको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रस्तावित विधेयक यथावत् रूपमै संसद्बाट पारित भए प्रेस/मिडिया काउन्सिल जस्तो निकायको कुनै औचित्य र अर्थ रहने छैन,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र प्रेसलाई मर्यादित बनाउने बहानामा एउटा अर्को प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको स्वतन्त्र भूमिकाविरुद्धको कदम सरकारबाट चालिएको छ।’
काउन्सिलको अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। तर, अध्यक्ष वा सदस्यलाई निजको पदावधिअगावै हटाउन सक्ने प्रावधान थपेर सरकारले काउन्सिलमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाएको छ। कार्यक्षमताको अभाव भए, काम सन्तोषजनक नभए, खराब आचरण भए, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरे वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभए पदावधिअगावै हटाउन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ।
आचारसंहिता पालना भए/नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने तथा आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा उजुरी लिने, उजुरीउपर आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार काउन्सिललाई तोकिएको छ। काउन्सिलले विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता र साहित्यिक पत्रकारितालगायत आम सञ्चार माध्यमविरुद्धको उजुरी लिने, कारबाही गर्ने, अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिनेजस्ता काम गर्न पाउने प्रस्ताव छ।
काउन्सिललाई भने सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ। आमसञ्चार नीति अनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न सरकारले काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने विधेयकको दफा २९ मा भनिएको छ। उक्त प्रावधानले काउन्सिलप्रति अविश्वास र सिधा हस्तक्षेप गर्ने नियत सरकारले राखेको प्रस्टिएको विरहीले उल्लेख गरे।
१० लाखसम्म जरिवाना
आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा कारबाही दायरा कठोर बनाउँदै विधेयकमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ। काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ।
