सर्वोच्चले भन्यो एनसेलसँग तीन महिनाभित्र लाभकर उठाउनू

 

सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकरका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश गरेको छ । एक महिनाअघि सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै बिक्रीबापतको लाभकर कानुनबमोजिम असुल गर्न आदेश गरेको हो ।

 

‘एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २६ गते र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेकाले कर निर्धारण गरी कर असुल गर्नू,’ सो आदेशमा भनिएको छ । यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ मा एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाभकर पाउनुपर्ने भन्दै कर निर्धारण गरी सर्वोच्चमा पत्र बुझाएका थिए ।

 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै एनसेल र आजिएटाबाट कर असुली गर्ने ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुला भएको छ ।

 

सर्वोच्चको फैसलामा ‘करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू÷नदिलाउनू,’ भनी सर्वोच्चको पूर्णपाठको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दायरीको लगत कट्टा गरिदिन समेत भनिएको छ ।

 

कारोबारसम्बन्धी कागजातहरू प्राप्त नभएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी कर निर्धारण गरेको थियो । उक्त कर निर्धारण कानुनसम्मत नभएको अदालतको ठहर छ ।

 

‘२९ चैत २०७२ को कारोबारबाट ऐनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे हेक्का नराखिँदा कानुनबमोजिम सही किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

 

नागरिक समाजको तर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वनिमित्त महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित पाँच जनाले एनसेल र अजिआटाले कर तिर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा हालेको रिट जारी हुने ठहर गरेको छ । ऐनसेल लाभकर विवादका विषयमा सर्वोच्चमा चारवटा छुट्टाछुट्टै रिट परेको थियो ।

 

तीमध्ये तीनवटा रिट निवेदन खारेज भएको छ भने एनसेल र आजिएटाले एनसेल लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने निवेदनमा रिट जारी भएको छ । सो मुद्दाको फैसलाका लागि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, बेन्च बस्न नभ्याएपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो ।

 

उनीहरूको निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने दाबी गरिएको थियो । नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो ।

 

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले १४ माघ २०७३ मा सर्वोच्चमा दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो । निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको करिब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको लाभकर सेयरधनी, कुनै पनि विदेशी व्यक्ति र कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

 

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि पनि एनसेल कर विवादका मुद्दा सुरुमा न्यायाधीश शाहीकै इजलासमा परेका थिए । कानुनबमोजिम हुने विदेशी लगानी स्वीकारयोग्य भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका नाममा कर छल्ने र मुलुकको राजस्वमा नोक्सानी हुने काम हुन लागेमा रोक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।