नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन, प्रगतिशील समूहको जित पक्का

 

 

२ कार्यकाल आफैंभित्रको घातप्रतिघातका कारण बारको नेतृत्वबाट बन्चित भएको प्रगतिशील समूह यो पटक विशेष तयारीका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । प्रगतिशील पेशागत तथा समावेशी समूहले बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा समावेशी र सन्तुलित टीमलाई अगाडि सारेको छ । प्रगतिशील समूहको जित पक्का भएको जानाकार बताउँछन ।

 

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहका कानुन व्यवसायीहरु प्यानलसहित निर्वाचनमा होमिएका छन् । प्रगतिशील समूहको नेतृत्व चण्डेश्वर श्रेष्ठ र  लोकतान्त्रिक समूहको नेतृत्व सुनिल कुमार पोखरेलले नेतृत्व गरेका छन् । प्रगतिशील प्यानलमा जनजाती तथा मधेसी फोरम निकट समूहसमेत छन् ।

 

निर्वाचन समितिका संयोजक दामोदर खड्काका अनुसार २५ सदस्यीय कार्यसमितिको लागि ६३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । तीन वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा आठ जना, महिला उपाध्यक्ष, प्रदेश ३ को उपाध्यक्ष एवम् महासचिव पदमा तीन-तीन जना उम्मेदवार छन् । बाँकी छ प्रदेशको उपाध्यक्ष पदमा १४ जना र सदस्यमा ३२ जना उम्मेदवार रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

 

बार एसोसिएसनका कुल मतदाता देशभर १० हजार ३१३ छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५ हजार ५ सय र मतदाता छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर ३४ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

 

वि.सं. २०१३ सालमा स्थापित नेपाल बार एसोसिएसनले तीन वर्षे कार्यकालका लागि २५ औं नेतृत्व चयन गर्दैछ । देवनाथ बर्माको संयोजकत्वमा २०१३ साल पुस २८ गते नौ सदस्यीय समितिबाट बार एसोसिएसनको गठन भएको थियो ।

 

स्थापना भएपछि नागरिकको संवैधानिक, मौलिक र न्यायिक हक सुनिश्चित गर्न अग्रस्थानमा रहेर कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बारले आन्दोलन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाल बारमा राजनीतिकरण हावी भएको छ ।

 

२ कार्यकाल आफैंभित्रको घातप्रतिघातका कारण बारको नेतृत्वबाट बन्चित भएको प्रगतिशील समूह यो पटक विशेष तयारीका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । प्रगतिशील पेशागत तथा समावेशी समूहले बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा समावेशी र सन्तुलित टीमलाई अगाडि सारेको छ ।

 

कानुन ब्यवसायी माझमा मूर्धन्य र आदर्शका रुपमा लिइने शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको ल फर्मबाट कानुन ब्यवसायमा प्रवेश गरेका चण्डेश्वर श्रेष्ठ आम कानुन ब्यवसायीबीचमा लोकप्रिय मानिन्छन् । उनी २०६३ को अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार पनि हुन् ।

 

महासचिवमा प्रगतिशील प्यानलले उम्मेदवार बनाएका सुरेन्द्र थापा सर्वोच्च बारको सदस्य र सचिव भइसकेका छन् । उनी कानुन ब्यवसायीबीचमा लोकप्रिय मानिन्छन् । बारको नेतृत्वका लागि प्रगतिशील समूहले समावेशी र सन्तुलित टीमलाई मैदानमा उतारेको छ । मधेशवादी दलहरु राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि प्रगतिशील समूहले समेटेको छ ।

 

२ कार्यकाल बार एशोसिएसनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनले बृहत् लोकतान्त्रिक समूहका नाममा सुनिल पोखरेललाई अध्यक्षमा अगाडि सारेको छ । तर बृहत् भनिए पनि उक्त मोर्चामा कांग्रेस एक्लै छ । २ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्षमा खडा गरिएका सुधिरकुमार कर्ण डीएलएमै आवद्ध भए पनि उनलाई मधेशी दलनिकट भनेर कांग्रेस निकट समूहले प्रचार गरेको छ ।

 

२०६२-०६३ को आन्दोलनमा बारको सचिवका रुपमा शम्भु थापासँगै आन्दोलनमा भिडेका माधव बाँस्कोटा र यदु खनाल जस्ता बरिष्ट कानुन ब्यवसायीलाई पाखा लगाउँदै एक कार्यकालअघिका महासचिव पोखरेललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएकोमा डीएलएमा चरम असन्तुष्टी छ ।

 

डीएलएले गठन गरेको उम्मेदवार सिफारिस समितिका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बाँस्कोटालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेका थिए । तर उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, बारका वर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले पार्टीबाट निर्णय गराएर पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएपछि लोकतान्त्रिक समूहमा असन्तुष्टी छ । उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तिनै हुन्, जसले विवादित र भ्रष्ट पृष्ठभूमिका ब्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरी न्यायालयलाइ भ्रष्टाचारको दलदलमा पु¥याए ।

 

तिनै न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको आहालमा पु¥याउनेहरु नै लोकतान्त्रिक समूहको उम्मेदवार चयनमा हावी भएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको बार एशोसिएसनको नेतृत्वले प्रहरीको आइजीपी नियुक्तिको बारेमा आफूअनुकूल फैसला नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा चुँसम्म बोलेन ।

 

बारले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउँदा त्यसविरुद्ध संघर्षको ऐलान हुन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपको रुपमा लिन्छ भन्ने आशा धेरै कानुन ब्यवसायीले गरेका थिए । तर बार एशोसिएसनले त्यो आशा विपरीत महाभियोगको पक्ष विपक्षमा एक शब्द पनि नबोल्न ह्वीप जारी गरी कानुन ब्यवसायीलाई अंकुश लगाएको थियो । त्यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुँदा चुँ नबोल्ने कांग्रेस नेतृत्वको बारको इतिहास ताजै छ । तर अहिले डीएलएका नेताहरु न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो भनेर दुनियाँलाई भ्रमित पार्ने काम गर्दैछन् ।

 

कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिमा गरेको त्रुटीका कारण दामोदर शर्माका पालादेखि न्यायालय भ्रष्टाचारका कारण बदनाम हुँदैआएको छ । पछिल्लो कालखण्डलाई बिर्सेर न्यायालय शुद्धिकरण गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुरु गरेको प्रयासलाई डीएलएले हस्तक्षेप र नियन्त्रित भन्दै कानुन ब्यवसायीबीचमा आफ्नो कालो अनुहार छोप्न खोजेको छ ।

 

बारको नेतृत्वका लागि प्रगतिशील समूहका उम्मेदवार
चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष
रक्षा बस्याल उपाध्यक्ष महिला
मानबहादुर रुम्दाली राई उपाध्यक्ष १ नम्बर प्रदेश
रामचन्द्र सिंह उपाध्यक्ष २ नम्बर प्रदेश
इश्वरीप्रसाद भट्टराई उपाध्यक्ष ३ नम्बर प्रदेश
सुरेन्द्र थापा मगर, उपाध्यक्ष ४ नम्बर प्रदेश
लीलाधर मरासिनी उपाध्यक्ष ५ नम्बर प्रदेश
मीनबहादुर महत उपाध्यक्ष ६ नम्बर प्रदेश
उमेशप्रसाद बिष्ट उपाध्यक्ष ७ नम्बर प्रदेश
सुरेन्द्रबहादुर थापा महासचिव
रुद्रप्रसाद पोखरेल कोषाध्यक्ष
मोहन साह शंकर दलित सदस्य
पंचनारायण मण्डल मधेशी सदस्य, उपत्यका बाहिर
वीरेन्द्रकुमार ठाकुर सदस्य मधेशी
विनाकुमारी सिंह चौधरी आदिबासी जनजाति सदस्य उपत्यका बाहिर
बद्रीकुमार नगरकोटी आदिबासी जनजाति सदस्य
कल्पनाकुमारी भण्डारी महिला सदस्य उपत्यका बाहिर
अन्जु कायस्थ महिला सदस्य खुल्ला
डा.विशराज पण्डित उपत्यका बाहिर सदस्य
गंगासागर खत्री खुल्ला सदस्य
भीमसेन बन्जारा खुल्ला सदस्य
भुवनप्रसाद निरौला खुल्ला सदस्य
प्रकाश महर्जन खुल्ला सदस्य
बालकृष्ण गैरे खुल्ला सदस्य
खिमानन्द अधिकारी खुल्ला सदस्य