गृह मन्त्रालयले नै लगानीकर्तालाई तर्साएको छ : पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत

 

नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्यो । प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार नेता र पूर्वअर्थमन्त्रीका हिसाबले बितेको एक वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

जनताको जुन आशा, आकाङ्क्षा र अपेक्षा बितेको एक वर्षमा कुनै कुरा पनि सम्बधोन भएन । त्यसैले जनता अहिले निराश छन् । दुईतिहाइको बलियो सरकार छ । तर, यसका क्रियाकलाप, गतिविधि, हाउभाउ हेर्दा जनतामा चरम निराशा छाएको छ । प्रतिपक्षीका हिसाबले यस विषयमा हामीले पटकपटक आवाज उठाएका छौं । हुन त जनताले पनि प्रतिपक्षीले राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भनेको पनि ठाउँठाउँमा सुनेका छौं । त्यसैले हामीले संसद् र सडकमा विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।

 

सरकारले राजनीतिक पक्ष, संविधान कार्यान्वयनका कुराहरुमा पनि काम गर्नुपर्छ । मुलुक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी विभिन्न संरचनामा गइसकेको छ । यी संरचनाहरु बलियो बनाउने, सक्षम बनाउने र जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सबै संरचनालाई क्षमतावान् बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । एकातिर कर्मचारी अभाव बढ्दो छ भने अर्कोतिर कर्मचारकिो सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आफ्नो पार्टीको मान्छे छ भने तिनलाई तान्ने र सक्षम भए पनि अर्काे पार्टीको भए तिनलाई हटाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

 

सरकार सही ढङ्गले संस्थाहरु स्थापना गर्ने, तिनलाई बलियो बनाउने र नयाँ संरचनाअनुसार बलियो बनाएर तिनको क्षमता बढाउने भन्नेमा ऊ लाग्नुपर्ने हो । तर त्यसमा बिल्कुलै ध्यान गएको छैन । यो अवधिको सबैभन्दा कमजोर एवम् गलत पक्ष भनेकै यही हो । खालि आफ्नो पार्टी, राजनीतिक हित र स्वार्थ कसरी पूरा गर्ने भन्ने दलगत स्वार्थमा मात्र सरकार लागिपरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने जस्ता नारा केवल नारामा मात्र सीमित देखिएका छन् । तिनको केही अर्थ छैन ।

 

व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म तिनले आखिर प्रतिफल पनि दिन सक्दैनन् । नाराले मात्र समृद्धि आउने होइन, त्यसका लागि व्यवहार एवम् आचारण त्यसैअनुसारको हुनुपर्छ । देशमा उत्पादकत्व कसरी बढाउने, प्रतिफल कसरी बढाउने, पुँजीगत क्षमता कसरी बढाउने, सरकारको क्षमता दक्षता कसरी बढाउने र लगानी कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएकै छैन ।

 

सरकार हावादारी कुरामा मात्र समय बिताएको छ । काम गरेको छैन । यसको एउटा उदाहरण हो, हजारौं योजनाहरु विगतका सरकारले सुरु गरेका र ठेक्कामा गइसकेका, कार्यान्वयनमा आइसकेका काम यो सरकारका कारण सबै रोकिएका छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारले केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत पर्दैन, यो त क्षेत्रीय बजेटअन्तर्गत राख्ने हो भनेर यसका लागि बजेट छैन भन्दै पन्छिएको अवस्था पनि छ । तिनलाई केन्द्रीय बजेटमा राखिएन ।

 

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि हस्तान्तरण गरिएको छैन । मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु, केन्द्रले बनाउन सुरु गरेका योजना सकेर मात्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ । होइन भने केन्द्रले योयो प्रदेशमा यीयी योजना बाँकी छन्, अब तिमी बनाऊ भनेर तिनलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो पनि भएको छैन । यसरी बजेट स्थानान्तरण गर्ने र अधिकारसँगै रकम पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

 

अहिले एक हजारभन्दा बढी सडक योजनाहरु, जो चालू अवस्थामा छन्, साथै बहुवर्षीय ठेक्कामा लागेका पनि छन्, तिनीहरुको अवस्था दयनीय छ । खानेपानी, सिँचाइ, निर्माण, तटबन्ध आदिका योजना पनि अवरुद्ध भएका छन् । अर्काेतिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि राम्रोसँग काम भइरहेको छैन । निजीक्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी लगानी आउँछ । यो क्षेत्रबाट पुँजीगत क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी आउँछ । तर निजीक्षेत्र आतङ्कित छ । नयाँ लगानी आकर्षित गर्नु कहाँ हो कहाँ, भएका लगानीकर्ता पनि डराएर बसेको अवस्था छ ।

 

 

यसको मूल कारण के हो ? नीतिगत रुपमा त कुनै त्यस्तो परिवर्तन भएको देखिँदैन ?

यसको मूल कारण गृह मन्त्रालयले नै लगानीकर्तालाई तर्साएको छ । विधिले दिएको अनुसार गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छैन । म केही समयअघि वीरगन्ज गएको थिएँ, मलाई त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायीले गुनासो गरे, पहिला लोडसेडिङ हुँदा डेडिकेटेड फिडरलाई दिने ६६ केबीएको बिजुली दिने र त्यसबापत शुल्क तिर्ने गरिएको थियो । तर पछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यसपछि सामान्य अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति भइसकेपछि सामान्य प्रचलित दर गर्नुपर्ने हो ।

 

दोब्बर बनाउनुपर्ने त होइन । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीलाई दोब्बर शुल्क लिइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा आइसकेपछि शुल्क घट्नुपर्दैन र ! बढी शुल्क हुँदा उत्पादन लागत बढी हुन्छ, जसले वस्तुहरु प्रतिस्पर्धी हुँदैन । यसले विदेशी सामान सस्तो र स्वदेशी सामान महँगो हुन्छ । अनि आयात बढ्छ । त्यसले स्वतः व्यापार घाटा बढाउँछ । यसमा यस्तो तर्क दिने गरिन्छ नि, भारतबाट बिजुली आयात गरिन्छ, त्यसैले डेडिकेटेड फिडरमा बढी शुल्क लिनुपरेको हो ।

 

भारतबाट आयात गरिए पनि भाउ त त्यही प्रचलित दर नै हो । डेडिकेटेडलाई मात्र के, सबैलाई एउटै भाउ हुनुपर्ने हो । अरु मुलुकमा उद्योगलाई झनै सहुलियत दिने गरिन्छ । तर यहाँ उल्टो छ । उद्योगीहरुबाट बढी विद्युत् शुल्क लिने हो भने त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामै पर्ने हो । मारमा पनि तिनै गरिब जनता नै पर्ने हुन् । यो सरकार हल्लाखल्ला बढी गर्ने, देशविदेशमा गएर लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भनेर भाषणबाजी पनि गरिरहेको देखिन्छ । तर गतिविधि भने लगानी बढाउने खालका छैनन् ।

 

व्यापार घाटा पछिल्ला धेरै वर्षदेखिको दुःख हो । आयात गर्नैपर्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ ?

हामीले १९९० को दशकमा जुन किसिमका सुधार ग¥यौं, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आए । डाबर जस्ता निर्यातमा केन्द्रित बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि आए । भारतसँग व्यापार सम्झौतामा सुधार ल्यायौं । त्यसपछि त्यहाँ निर्यात बढ्न थाल्यो । १९९० दशकको अन्त्यसम्म कुल आयातको ५० प्रतिशतसम्म हाम्रो निर्यातले धान्थ्यो । भनेपछि त्यो अहिले घटेर ७ प्रतिशतमा आएको छ । यसमा टेक्सटाइलसम्बन्धी सम्झौताका कारण यसो भएको हो । निर्यातमा हामीले जोड दिएनौं । भारतसँग जसरी बजार विस्तार गर्नुपथ्र्याे, त्यो पनि भएन । मुख्य कुरा लगानी वातावरण नेपालमा भएन ।

 

यो वर्षको मात्रै समस्या होइन, यो त केही वर्षदेखिको समस्या हो । तपाईंले पनि सरकारमा बसेर नीतिगत सुधार गर्न खोज्नुभयो नै होला । तर पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ किन रह्यो ?

विगतमा अस्थिर राजनीति मुख्य कारण हो । तर, अहिले राजनीति सुध्रिएको छ । लामो समयसम्मको हिंसात्मक द्वन्द्वले पनि समस्या निम्त्यायो । छिनछिनमा सरकार बदलिने गर्दा पनि काम सुस्तायो । त्यसमा पनि कम्युनिस्ट सरकारले पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउने गर्न थाले । काम सिन्को नभाँच्ने तर योजना मात्र मीठामीठा ल्याउने काममा उनीहरु व्यस्त भए । देशलाई बलियो बनाउने, उत्पादकत्व कसरी बढाउने, प्रतिस्पर्धी कसरी हुने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । अर्काे कुरा, नेपालबाट ठूलो संख्यामा विदेशमा रोजगारीमा श्रमशक्ति जान्छ । स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभाव छ ।

 

जसले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको छ । एउटा श्रमिक १ हजारभन्दा घटीमा पाइँदैन । अहिले इँटाभट्टा उद्योग र निर्माण उद्योगमा डेढ लाख कामदारको अभाव छ चाहिन्छ । भारतबाट आएका कामदारको सङ्ख्या यहाँ लाखौं छ । उद्योग र फ्याक्ट्रीमा पनि उनीहरुकै बर्चस्व छ । नेपालबाट रेमिट्यान्सका रुपमा साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भनेपछि नेपालमा रोजगारी अभावमा मात्र विदेश गएको होइन रहेछ । यहाँभन्दा बढी कठिन काम विदेश गएर गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

 

नेपालमा काम नगर्ने तर मलेसिया, दुबई, कतारजस्ता मुलुकमा गएर मरीमरी काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या निम्त्याएको हो । इँटाभट्टामा काम गर्न बङ्गलादेशदेखि कामदार आएका छन् । तिनले राम्रो कमाएका छन् । तर नेपालीहरुको काम गर्ने प्रवृत्ति घट्को छ । तिनै मान्छे विदेश गए भने जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् । त्यसैले उद्योग, कृषि, फ्याक्ट्री आदिमा काम गर्न उनीहरुलाई कसरी प्रेरित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले जोड दिनुपर्छ । त्यसो गरिरहेको छैन ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जतिसुकै राम्रो भयो भने पनि व्यवहारमा त्यति राम्रो देखिँदैन । यसमा कूटनीतिक एवम् आर्थिक सम्बन्ध कस्तो पाउनुभएको छ ?

मलाई हाँसो उठ्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूका कुराबाहेक काम छँदै छैन । धेरै विदेश भ्रमण गर्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुध्रिँदैन । बढ्दैन पनि । त्यसमा परिवर्तन अनुभव भएको छैन । सामान्यतया हाम्रो गुडविल सबैको छ । नेपालप्रति सहानुभूति पनि छ । तर विदेशीहरुले सुशासन एवम् भ्रष्टाचारको अभाव देखेका छन् । खुला घुस मागेका उदाहरण छन् । मेलम्चीमै ठेकेदार कम्पनीले ३५ करोड माग्दा कति घुस मागियो भन्ने सुनिन्छ । भ्रष्टाचारको सूचीमै नेपाल अझ तल झरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । डुइङ बिजनेसमा पनि अझ हामी तल झरेका छौं । उद्योगीहरुलाई सोध्ने हो भने उनीहरु अझ आतङ्कित देखिन्छन् । त्यसैले सरकारले वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

 

विगतमा लगानी सम्मेलन, पूर्वाधार सम्मेलन पनि आयोजना भए । जलविद्युत् क्षेत्रका लागि पनि विशेष सम्मेलन भए । लगानी प्रतिबद्धता पनि आए । यति आउँछ भन्ने पनि आयो । भूकम्पपछि १४ खर्ब लगानी आउने प्रतिबद्धता आयो । तर दुई वर्षयता हेर्ने हो भने त्यसमा केही काम भए जस्तो लाग्दैन नि ?

यसमा ‘फलो अप’ नहुनु मुख्य कारण हो । विदेशीहरुले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका हुन् । तर त्यसलाई फलो अप मुख्य काम थियो । उनीहरुलाई विश्वास पनि दिलाउन सक्नुपर्यो । उनीहरुले चाहेका केके कुरा हुन्, ती जायज छन्छै/नन् भन्ने पनि अध्ययन हुनुपर्यो । त्यसका लागि सरकार बलियो हुनुपर्यो । तर यहाँ वर्षमा दुईतीन पटक सचिव फेरिन्छन् । महानिर्देशकहरु परिवर्तन भएको भयै हुन्छन् । सम्बद्ध विषयमा दक्ष नभएको व्यक्ति पनि राजनीति र नातागोताका आधारमा महत्वपूर्ण पदमा ल्याएर जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैले ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’ अहिलेको आवश्यकता हो । दक्ष व्यक्तिलाई खोजीखोजी ल्याउनुपर्ने हो । तर त्यो अहिले पटक्कै छैन । दलगत राजनीतिकरण अत्यधिक भयो ।

 

सरकारको ध्यान अर्थ मन्त्रालयमा बढी देखिन्छ । तपाईंले पनि सँगै रहेर काम गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि तपाईं संलग्न हुनुभयो । अहिले राजनीतिभन्दा बाहिर रहेको व्यक्ति अर्थमन्त्री भएर आउनुभएको छ । र पनि समस्या त ज्यूँका त्यूँ छन् ।

मैले अर्थमन्त्रीका गतिविधिबारे टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर कुरा के हो भने, सही दृष्टिकोण हुनुप¥यो । सङ्कुचित दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्यो । देशको दीर्घकालीन हित चिताउने हुन सक्नुपर्यो । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न देशको दीर्घकालीन हितमा कहिल्यै ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुभएन । अर्थ मन्त्रालय पपुलर हुने मन्त्रालय होइन । म अर्थमन्त्री भएको बेला बेलायतबाट पुरस्कृत हुँदा त्यहाँका मानिसले भनेका थिए— अर्थमन्त्री पपुलर हुने पद होइन ।

 

कठिन अवस्थाका बाबजुत राम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई अवार्ड गर्नुपर्छ भनेर हामीले १२–१३ वर्षदेखि अवार्ड सुरु गरेका हौं । अर्थमन्त्री पपुलर हुनतिर लाग्यो भने त्यसले देशको दीर्घकालीन हित गर्दैन । त्यसकारण अर्थमन्त्रीले कठिन र सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ । अहिले सुक्ष्म व्यवस्थापनअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले बैङ्कहरुलाई फलानो फलानोलाई ऋण देऊ भनिरहेको अवस्था छ । ऋण दिने कुरामा अर्थ मन्त्रालयले बैङ्कहरुलाई आदेश दिने हो र ? एउटा बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस्तोयस्तो दबाब आइरहेको छ भनेर मलाई भनेका थिए ।

 

यो पक्कै राम्रो होइन । बिनाधितो ऋणको मेला सुरु गराए जस्तो भएको छ । यसले देशलाई कहिल्यै अघि बढाउँदैन । माओवादीको सरकारका पालामा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत करोडौं रुपैयाँ बाँडियो । त्यो अहिले उठ्नै सकेको छैन । मेरो कार्यकालमा उठाउन कोसिस गरें । देशमा एकातिर रोजगारी अभाव छ, फ्याक्ट्रीमा कामदार अभाव छ । तर अर्काेतिर सरकारले पैसा बाँड्ने काम गरेको छ । राम्रो योजनाका लागि भने बैङ्कहरुले ऋण दिनुपर्छ । तर पैसा दिने मेला गर्नु बैङ्कको काम होइन, जुन कुरा सरकारले बाध्य पारिरहेको छ, त्यो पटक्कै राम्रो होइन ।

 

पूर्वाधार बैङ्क मेरै समयमा सुरु भएको हो । निजीक्षेत्रले अगाडि बढाएको र त्यसमा सरकारले प्रोत्साहन गर्न १० प्रतिशत सेयर गर्ने सम्झौता त्यही समयमा भएको हो । अहिले विमल कोइरालालाई नहटाउने हो भने १० प्रतिशत सरकारको सेयर फिर्ता लिन्छौं भनेर हटाइयो । त्यसो किन रहेछ भने, कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरिएको रहेछ । तर त्यहाँ आवेदन नै नदिएका १६ जनाको लिस्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएछ । आवेदन पनि नदिएका र परीक्षा पनि नदिएका तिनलाई राख्न सकिने अवस्था त भएन । त्यसो हुँदा विमलजीले ‘अब्जेक्सन’ जनाउनुभयो होला । त्यही रिसले उहाँलाई हटाइयो । यस प्रकारको गतिविधिले मुलुक कसरी अघि बढ्छ ।

 

यो सरकार बढी ‘डाटा म्यानिपुलेसन’मा राम्रै काम गरिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि, तपाईंलाई के लाग्छ ? के सम्भव छ र डाटा म्यानिपुलेसन ?

मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ । तथ्याङ्कहरु बङ्ग्याउन पनि लागिपरेको छ भन्ने सुनेको छु । यस्ता विषयमा कर्मचारीहरु भन्न डराउँछन् । अहिले जुन मूल्यवृद्धि कम भएको देखाइएको छ, त्यसमा मलाई विश्वास छैन । जताततै भाउ बढेको छ । तर मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारी छ भनिएको छ । वास्तविक तथ्याङ्क भने त्यसभन्दा बढी रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसलाई पनि पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । त्यहाँ पनि म्यानिपुलेसन भएको हो कि भन्ने आशङ्का छ ।

 

काङ्ग्रेसले ‘समृद्धिको नाराले, दुःख पाए साराले’ भन्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ, यसलाई सर्वसाधारणले कुन रुपमा बुझ्ने ?

नारा आआफ्ना ढङ्गले राख्छन् साथीहरुले । नाराचाहिँ समृद्धि, तर व्यवहार उल्टो भएकाले काङ्ग्रेसले त्यसलाई त्यसरी प्रस्तुत गरेको हो । आखिर हामी पनि समृद्धि नै चाहन्छौं । समृद्धिको नारा हाम्रो पनि हो । आखिर समृद्धि को चाहन्न, विकास को चाहन्न ? तर नारामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । काम गरेर देखाउनुपर्ने हो । अहिले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको सुविधा बढाउनेमा सरकार लागिपरेको छ । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

 

३५–३६ हजारको सङ्ख्यामा तलबी जनप्रतिनिधि भइसकेछन् । उनीहरुलाई गाडी आदिको सुविधाले आर्थिक बोझ थपिएको छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासनजिकै छुट्टै महल चाहियो रे । सरकारी गेस्ट हाउस पनि बनाउने रे । पहिले होटलहरु थिएनन् र गेस्ट हाउसको व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले पाँचसात तारे होटल भएको अवस्थामा यी काम गर्नु ठीक हुँदैन । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विस्थापित गरेर राष्ट्रपतिको निवास फराकिलो बनाउने काम पनि त्यस्तै हो । प्रधानमन्त्री ओलीका ३५१ अर्ब योजनाका भ्यूटावरेदखि बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलगायत सातओटा योजना आएका छन् । त्यसले सरकारी ढुकुटी रित्याउने काम मात्र गर्छ । विकास केही हुन्न ।

 

प्रहरी प्रतिष्ठानको विषय र राष्ट्रपतिको सुविधा बढाउने र हरिहर भवन हटाउने निर्णय यसअघिकै सरकारले गरेको होइन र ? यो सरकारले त तिनलाई निरन्तरता दिएको होइन र ?

हामी सरकारमा हुँदा यस्तो प्रस्ताव आएको थिएन । अरु सरकारमा हुँदा आएको भए मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो योजना त्यस्तो थिएन । म खर्च बढी गराउने मामिलामा त्यति रुचि राख्दिनँ । मलाई थाहा छ, राजाको पालामा बर्थडे पार्टीहरुमा कति साँघुरो किसिमले कार्यक्रम आयोजना गरिन्थ्यो । त्यसभन्दा शीतल निवास बढी फराकिलो छ । त्यसलाई अझ फराकिलो किन पार्नुपर्ने हो ? हामीले सुविधाभोगी भए भनेर राजतन्त्र हटायौं । तर त्यस्तै प्रवृत्ति राष्ट्रपतिमा देखिनु राम्रो होइन ।

 

लगानी भित्र्याउन हाम्रा सूचकहरु बलियो हुनुपर्छ । कानुनी व्यवस्थामा हामी कहाँनिर चुकेका छौं ?

कानुनी व्यवस्थाभन्दा पनि बढी काम गर्ने प्रवृत्ति प्रभावकारी हुनु राम्रो हो । नेपालमा भाषण बढी गर्ने, राजनीतिलाई मूल मुद्दा बनाउने नभई आर्थिक विकास गर्नेतर्फ ध्यान नदिने, यसमा सबै लागिपर्ने भन्ने देखाउनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । आर्थिक संस्कृति, विकास संस्कृति आदिमा हामीले जोड दिनुपर्ने हो । तर त्यसो पनि हुन सकेको छैन । हामीले १९९० को दशकमा सुरु गरेको ‘इकोनोमिक कल्चर’ले देशमा लगानी भिœयाउन सघायो । तर अहिले त्यस्तो किसिमको वातावरण देखिँदैन ।

 

राजनीतिक स्वार्थमा मात्र लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रचारमा बढी सरकार प्रेरित भए जस्तो लाग्छ । यसले मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धि हासिल हुँदैन । रेलवेका कुरा, पानीजहाजका कुरा आदि विषयमा भाषण गरेर मात्र हुँदैन । तर त्यसभन्दा अघि गाउँगाउँमा समृद्धिका विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । त्यसैले यस्ता सस्ता प्रचारबाजीले मात्र देशलाई राम्रो गर्दैनन् । सर्वप्रथम हामीले राष्ट्रको प्राथमिकता के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अनि मात्र विकासमा अघि बढ्न सकिन्छ । होइन भने समृद्धि सपना सपनामै सीमित हुन्छ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट