नेपालले रसियाको पक्ष किन लिने ?

 

नेपालीहरूको अनेक विशेषतामध्ये ‘एक–अर्काको विषयमा ज्यादा चासो राख्नु र अर्काकै निम्ति लडभिड गर्न तयार हुनु’ पनि हो । नेपालीले आफ्ना निम्ति लडेको ब्रिटिस–इन्डिया र चीन (तिब्बत)सँग मात्र हो, जसको परिणाम सुखद हुन सकेन । बहादुरीपूर्वक लडेर पनि पराजित भएपछि सुगौली सन्धिले ‘वीररसमा विराम’ लगाइदिएपछि हामीले ‘भक्तिरस’ शुरु गरेका हौँ । त्यसपछि आफ्नै लागि लडेर बहादुर प्रमाणित हुने मौका हामीले कहिल्यै पाएनौँ ।

 

लखनउमा लड्यौँ, जित्यौँ र बहादुर कहलियौँ, तर त्यसको लाभ ब्रिटिसलाई भयो । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा लड्यौँ, बहादुर ‘प्रमाणित’ भयौँ र लाभ ब्रिटिसलाई नै पुऱ्यायौँ । फाकल्यान्डमा लड्यौँ र जित्यौँ, त्यसबाट पनि ब्रिटिस नै लाभान्वित हुन पुगेका हुन् । कारगिलमा लड्छौँ र बहादुरी देखाउँछौँ, अफगानिस्तान तथा इराकमा लड्छौँ र अर्कैलाई फाइदा पुऱ्याउँछौँ । शान्ति स्थापनाका निम्ति खट्छौँ र ‘बहादुर’को ‘टाइटल’ भिरेर फर्कन्छौँ, लाभचाहिँ खै कुन्नि क–कसलाई पुऱ्याउँछौँ । यो हामी नेपालीको एउटा विशेषता हो ।

 

पाकिस्तानमा जुल्फीकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइन्छ, यहाँ नेपालमा भीषण सङ्घर्ष (०३५/३६) शुरु हुन्छ । यहीँ यज्ञबहादुर थापा र दुर्गानन्दहरू मारिँदा एक शब्द खर्च गर्न नखोज्ने हामीले पाकिस्तानमा भुट्टो मारिँदा नेपालमा तमासा देखाएकै हौँ । अहिले सात समुद्रपारिको भेनेजुएला नामक देश जसको नेपालसँग परस्पर सहयोगको साइनोसम्म छैन, त्यसका नाममा यहाँ जे हुन खोज्दै छ, भित्रभित्रै जे–जस्ता खेल शुरु भइरहेका छन्, त्यसले नेपालीहरू आफ्नोभन्दा अर्काकै नाममा लडभिड गर्न रुचि राख्छन् भन्ने छर्लङ्गै पारेको छ ।

 

त्यसो त जनयुद्ध शीर्षकमा रचिएको हिंसात्मक युद्ध पनि परायाकै लागि रहेछ भन्ने सिद्ध भइसकेकै छ । भेनेजुएलाको निहुँमा शुरु भएको आन्तरिक तनावले नेपाली मादुरोहरूलाई यति उत्तेजित तुल्याएको छ कि उनीहरू फेरि हिंसात्मक युद्धमा जाने धम्की दिने तहमा पुगेका छन् । यसबीचमा अमेरिकी राजदूतसँग भएका भेट तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलपश्चात् सत्ताका कारिन्दाहरूले ‘कुरा मिलिसकेको’ प्रचार गरिरहेका छन् । तर, अब यो सजिलै मिल्ने विषय रहेन र, यदि मिलिहाल्यो भने पनि त्यो झन् खोजीनितीको विषय बन्नुपर्दछ ।

 

सत्ताको उच्च तहमा उत्पन्न तनाव शिथिलीकरणका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली केही जागरुक हुन खोजेको बुझिन्छ, तथापि, भेनेजुएलाले उत्पन्न गरेको तरङ्गको असरबाट नेपाल मुक्त भइसकेको छैन । यो प्रकरणको अवतरण अझै प्रतीक्षाको विषय हो । नेपालका ‘मादुरो’हरूका बारेमा चर्चा गर्नुअघि भेनेजुएलाकै बारेमा केही तथ्यहरू स्पष्ट पार्नु यहाँ उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

 

सन् १८३० मा स्वतन्त्र देशका रूपमा स्थापित भेनेजुएला त्यसअघि सङ्घीय गणतन्त्रात्मक कोलम्बियाकै एउटा अंश थियो । एक कालखण्डमा स्पेन र अमेरिकी उपनिवेश रहेको यस मुलुकले शान्ति र स्थिरताको स्वाद अहिलेसम्म लिन पाएको छैन । भेनेजुएलाको इतिहासलाई इतिहासकारहरूले १८३० देखि १९०८, १९०८ देखि १९५८, १९५८ देखि १९९९ र १९९९ देखि यता हालसम्म गरी चार खण्डमा विभाजित गरेर अध्ययन गर्नु उपयुक्त ठानेका छन् ।

 

पटक–पटक अनेक आकृति र प्रकृतिको निरङ्कुशता व्यहोर्दै आएको भेनेजुएलाले सन् १९५८ देखि विभिन्न प्रजातान्त्रिक सरकार गठन गर्ने मौका पनि पाएको हो । सन् १९८० र १९९० मा उक्त मुलुकले चरम आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट झेल्नुपरेको थियो । त्यसपछि पटक–पटक ‘कु’को प्रयास भयो र सन् १९९२ को ‘कु’मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सैन्य अधिकृत ह्युगो चावेज सन् १९९८ (डिसेम्बर) मा चुनावमार्फत नै सत्तामा आए र उनले ‘बोलिभारिएन रिभोलुसन’ नाममा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरे ।

 

१९९९ मा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गर्दै देशको नाम परिवर्तन गरी बोलेभिएन गणतन्त्रात्मक भेनेजुएला राख्ने काम चावेजबाट भयो । चावेजको उदयपश्चात् उनले समाजवादी क्रान्तिका नाममा जे–जस्ता नीति अवलम्बन गरे त्यसले भेनेजुएलालाई आर्थिक सङ्कटउन्मुख बनाइदियो । २०१३ मा चावेजको निधनपश्चात् सत्तामा आएका निकोलस मादुरोले पनि चावेजकै नीतिलाई निरन्तरता दिएका हुन् । गरिब, जनता, क्रान्ति र समाजवादका नाममा लिइएका नीति–निर्णयले भेनेजुएलालाई एउटा अन्योल र अनिश्चयको भविष्यतर्फ डो¥याउँदै थियो, अब अन्योलको उत्कर्षमा पुगेको छ ।

 

भेनेजुएलामा नागरिक स्वतन्त्रता खोसिएको छ, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याइएको छ, आर्थिक स्रोत र साधनमाथि सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूको सम्पूर्ण नियन्त्रण छ । कथित क्रान्तिकारीहरूको आगमनअघि सुविधासम्पन्न जीवन बिताइरहेका भेनेजुलिएनहरू २०१४ सम्म आइपुग्दा आधा केजी मासु र पौने एक केजी चालमका लागि दिनभरि लामबद्ध रहनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । अहिले प्रत्येक चौबीस घन्टामा सत्तरी (७०) नागरिकको हत्या हुने देश भेनेजुएला बनेको छ ।

 

प्रहरी र न्यायालय सत्तारुढ पक्षको कब्जामा छ, त्यसैले न्याय, अवसर र सुरक्षा पाउन भेनेजुलिएनले सत्ताको समर्थन गरेकै हुनुपर्ने अवस्था छ । ठूला व्यापारी तथा पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति चाबिस्टा भनेर चिनिने सङ्गठित सरकारी गुण्डाहरूले कब्जा गर्ने र सम्पत्तिका मालिकलाई बलजफ्ती धपाउने गरिन्छ । सत्ताका पक्षमा जुलुस प्रदर्शन गर्नेलगायतका सम्पूर्ण गतिविधिमा तिनै चाबिस्टा (कुनै समय नेपालका वाईसीएलजस्ता) हरू सहभागी हुने गर्दछन् र त्यसबापत उनीहरूलाई गुजारा चलाउन सरकारले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । विपक्षीलाई गाउँ–टोलमा कतै टिक्न नदिने कार्यमा चाबिस्टाहरू निरन्तर खटिरहेका हुन्छन् । मादुरो शासनको पीडा सहन नसकेर भेनेजुएलाका बुद्धिजीवीहरू, व्यापारी, उद्यमी, लेखक, पत्रकार र धनाढ्यहरू देश छोडेर बाहिरिएका छन् ।

 

करिब साढे तीन करोड जनसङ्ख्या भएको भेनेजुएलाका झन्डै पौने एक करोड नागरिक देशबाट पलायन भई शरणार्थी जीवन बिताउन विवश भएका छन् । यस्तो अवस्थामा गत मे (२०१८) महिनाको २० तारेखमा निकोलस मादुरोले निर्वाचन गराएर आफू विजयी बनेको घोषणा गरेका हुन् । राज्यशक्ति र स्रोतको असीमित दुरुपयोग गरेर सम्पन्न गराइएको निर्वाचनमा सतसठ्ठी प्रतिशतभन्दा बढी मतले आफू विजयी बनेको घोषणा मादुरोबाट भएपछि भेनेजुलिएन नागरिकहरूको आक्रोशले सीमा नाघेको र उनीहरू सडकमा उत्रिएका थिए ।

 

पहिले डिसेम्बर (२०१८) मा गर्ने भनी घोषणा भएको निर्वाचन जित्ने कार्यमा अनेक व्यवधान आउने विश्लेषण मादुरोका गुप्तचर तथा चाबिस्टा (सरकारी गुण्डा) हरूले गरेपछि राष्ट्रपतिको कर्मकाण्डीय निर्वाचन मे महिनामै गर्ने निधो गरिएको थियो । उक्त निर्वाचनलाई रसिया, चीन, दक्षिण अफ्रिका र इरानजस्ता मुलुकले समर्थन गरे पनि सबैजसो दक्षिण अमेरिकी मुलुक, युरोपिएन युनियन, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटेन, अमेरिका, क्यानडा र अस्टे«लियालगायतले समर्थन गरेका थिएनन् । कथित निर्वाचनपछि त्यहाँको स्थिति अत्यन्त दयनीय, कारुणिक र कष्टकर बन्दै गएको छ ।

 

नागरिकहरू भोकभोकै मरिरहेका छन् । गाईवस्तु र अन्य जीवजन्तुहरू खानपिउन नपाएर सडकमै मरिरहेको यत्रतत्र भेटिन्छन् । औषधि–उपचार नपाएर दिनहुँ हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । बजारमा सामानको चरम अभाव मात्र नभई बजार एकप्रकारले रित्तिएको छ । मुद्रास्फीति लाखौँ प्रतिशतले बढ्दा पैसा (बोलिभारिएन) को मूल्य नेपालमा प्रचण्ड बोलीको मूल्यभन्दा पनि तीव्र गतिमा सस्तिएको छ ।

 

समग्रमा भन्नुपर्दा भेनेजुएलामा यतिबेला हाहाकारको स्थिति छ र त्यही हाहाकारको पक्षमा नेपालका कम्युनिस्टहरू उभिएका छन् । भेनेजुएलामा मानवीय सहायताका लागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई हस्तक्षेप भन्दै वक्तव्य जारी गरेपछि चीनले आफ्ना राजदूतमार्फत गरेको रेस्पोन्सपश्चात् खुसीले उत्ताउलिएका प्रचण्ड पुनः हिंसात्मक युद्धमा उत्रिने धम्की दिने तहमा पुगेका छन् ।

 

भेनेजुएलाको वास्तविकता बुझ्नेहरू संसारका कोही पनि तटस्थ मानिस मादुरोको पक्षमा उभिन सक्दैन, जो मादुरोका पक्षमा उभिएका छन् तिनको या त बेग्लै राजनीतिक स्वार्थ हुनुपर्छ, या तिनले तथ्य अवगत गर्न सकेका छैनन् या क्रान्ति, गरिब र जनताका नाममा एकदलीय अधिनायकवादी शासनसत्तालाई गन्तव्य बनाएर हिँड्ने राता मान्छे हुन् ।

 

चावेज–मादुरोले एउटा सम्पन्न र स्वतन्त्र भेनेजुएलालाई अहिले जहाँ ल्याइपुऱ्याएका छन् प्रचण्डहरूले नेपाललाई पुऱ्याउन खोजेको पनि त्यहीँ हो भन्ने बुझ्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । प्रचण्ड उर्फ नेपाली मादुरोको मुख्य अभीष्ट सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्नु हो, उनी २०४८ को निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चा नामले सहभागी हुँदा एकप्रकारको प्रयोगमा थिए । संसदीय बाटोबाट सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने सपना जीवनकालमा पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि उनी ०५२ मा हिंसात्मक क्रियाकलापमा सरिक भएका हुन् ।

 

हिंसात्मक सङ्घर्ष पनि प्रचण्डले प्रयोगकै रूपमा गरेका थिए, त्यसबाट सीधै सत्ता कब्जा गर्न नसकिने देखिएपछि प्रचण्ड रणनीतिक योजनाका साथ शान्तिप्रक्रियामा आएका हुन् । विदेशी प्रायोजन र आयोजनमा बाह्रबुँदे सम्झौता हुँदै सिंहदरबारसम्मको यात्रा पूरा गरेपछि पनि प्रचण्ड सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बनेर मोज गर्ने उद्देश्यबाट विचलित भएका छैनन् । गिरिजाप्रसाददेखि श्याम शरणसम्मलाई आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका प्रचण्ड यतिबेला केपी शर्मा ओली र एमालेको शक्तिलाई उपयोग गर्ने चरणमा आइपुगेका छन् ।

 

ठीक यही समयमा भेनेजुएला प्रकरण शुरु भएपछि यसलाई उपयोग गर्दै उनी चीनको विश्वास जित्ने कसरतमा छन् । उत्तरकोरियाका किम जोङ उनझैँ ‘रातो सम्राट’ बन्ने सपनामा पौडिरहेका प्रचण्डलाई उनको त्यस्तो खोटो उद्देश्यका निम्ति प्रजातान्त्रिक विश्वले समर्थन गर्न असम्भव मानिन्छ । चीन–रुस र अमेरिकाबीच तनाव बढेको मौका पारेर प्रचण्ड चीन–रुसको पक्षमा उभिएका छन् । रुस त्यही देश हो जसले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्नबाट रोक्न हदैसम्म प्रयास गरेको हामी बिर्सन सक्दैनौँ । रुस त्यो देश हो जसले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउन गरेको प्रस्तावमा एकपटक समर्थन गरेर पनि फिर्ता लिएको थियो ।

 

वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट चालिएको कदमलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले समर्थन गरेका हुन् । तात्कालिक महासचिव डा. केशरजंग रायमाझीलाई शाही कदमको समर्थन गर्न लगाउने निकिता खु्रस्चेव स्तालिनका उत्तराधिकारी थिए । डा. रायमाझीले यो तथ्य एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत आफैँले सार्वजनिक गरेका थिए । नेपाललाई सधैँ अर्काको आँखाले हेर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत नेपालको अपमान गर्ने रसियाप्रति नेपाली कम्युनिस्टहरूले अद्भूत मोह किन दर्शाउनुपरेको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।

 

नेपालप्रति वैरभाव दर्शाउने मुलुकसँग आफ्ना निजी महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्न देशलाई नै दाउमा राख्नेहरूको अगाध स्नेह आफैँमा रहस्यपूर्ण छ । भेनेजुएलालाई खुसी बनाउन या नेपालको हित रक्षा गर्नभन्दा पनि अमेरिकालाई दुःखी र रुस–चीनलाई खुसी तुल्याउन जे गरिँदै छ यसको दीर्घकालिक असर सकारात्मक नहुने स्पष्ट छ ।

 

 

नेपालमा रुसले कम्युनिस्ट उत्पादन गर्न जति लगानी गरेको थियो त्यसको दश प्रतिशत पनि यहाँको विकास कार्यमा सहयोग पुऱ्याएको पुष्टि हुन सक्दैन । यद्यपि, चीनलाई रसियालाई झैँ हेर्न–बुझ्न सकिँदैन । नेपालको हितैषीका रूपमा नै चीनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको महसुस नेपालभित्र गरिन्छ । तर, भेनेजुएला प्रकरणमा चीन र रसिया कुनै खास स्वार्थवश एकातिर उभिए भन्दैमा नेपालले कसैको पक्ष लिन आवश्यक र वाञ्छनीय थिएन । मौन बसेर नेपालले आफ्नै हित सुरक्षित गर्न सक्थ्यो र संसारका कैयन विकासोन्मुख मुलुकहरू चुपचाप बसिरहेका पनि छन् । तर, प्रचण्डहरू भेनेजुएला प्रकरणमा यसरी प्रस्तुत भए कि मानौँ नेपाल पछाडि पर्नुको कारण नै मादुरोको समर्थन र अमेरिकालाई गाली नगरेकोले हो !

 

कुनै समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा राजा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिका रूपमा थिए । पछि राजा, संसद्वादी र माओवादीलाई शक्तिका रूपमा बुझ्न थालियो । तीनमध्ये दुई शक्ति जता रहन्छन् तिनले जित्ने र एक्लिनेले पराजय व्यहोर्ने निश्चित थियो । संसद्वादी र माओवादी एकातिर भएपछि ‘दरबार’ विस्थापित हुने स्थिति आएको हामी सबैले बुझेका छौँ ।

 

त्यसैगरी नेपालको आन्तरिक जीवनलाई प्रभाव पार्न सक्ने तीन बाह्य शक्ति (भारत, अमेरिका र चीन) मध्ये अमेरिकासहित पश्चिमा शक्तिहरू २०६२ सालतिर भारतीय पर्दाले छोपिएर एकातर्फ भएका थिए । ०६२÷६३ को आन्दोलनको समयमा चीन एकतिर र भारतको पर्दाभित्र पश्चिमा शक्तिहरू अर्कैतिर हुनुको परिणाम ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन थियो ।

 

भेनेजुएला प्रकरणले चीन र पश्चिमा शक्तिबीचको दूरी बढाएको छ भने भारतलाई बेग्लै अवस्थामा पुऱ्याइदिएको छ । यदि फेरि पनि अमेरिका र भारत एकातिर भए भने त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना रहनेछ । रुस र चीनको समर्थन कम्युनिस्टलाई हुने पृष्ठभूमि बन्दै जाँदा अमेरिका र भारत नेपाल मामिलामा ‘एक’ भए भने त्यसले अकल्पनीय परिवर्तन ल्याउने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने हुँदैन ।

 

वास्तवमा प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहन्थे–चाहन्छन्, अप्ठ्यारो पारेरै उनलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्ने उद्देश्य प्रचण्डको थियो र छ । आफैँ मादुरो पथमा रहेका प्रचण्डले यसअघि गुमाएको चीनको विश्वास पुनस्र्थापित गर्ने सफलता अहिले एकहदसम्म पाएका छन् । समग्रमा प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणलाई एक तीर अनेक सिकार गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका हुन् ।

 

हराएकी सीता फेलापर्दा राम–लक्ष्मण जति खुसी भएका हुँदा हुन्, चीनसँगको सम्बन्धमा गुमेको विश्वास पुनस्र्थापित हुन खोज्दा प्रचण्ड त्यसभन्दा बढी प्रसन्न बनेका छन् । आफ्नो वक्तव्य र व्यवहारका कारण अमेरिका चिढिएको महसुस गरेपछि प्रचण्ड आत्तिएको पनि देखिन्छ र दमाहालाई जसरी बजाए पनि एकै प्रकारको ध्वनि पैदा गरेझैँ प्रचण्डको ओठबाट पुनः युद्धको ध्वाँस प्रकट हुँदै छ ।

 

अमेरिकाभन्दा चीनको साथ उपयोगी हुने विश्वासका साथ प्रचण्ड यतिबेला जुन प्रकारको क्रियाकलाप गर्दै छन् यसले नेपालको थप ‘तवाही’ निम्त्याउने सम्भावना बढाउँदै छ । देशको अस्तित्व र स्वाभिमानभन्दा आफ्नो हित र सत्तालाई महत्व दिने प्रचण्डको सोच–व्यवहारले केपी शर्मा ओलीको सत्ता र सरकारलाई जुन मात्रामा धक्का पुऱ्याएको छ, त्यसभन्दा हजारौँ गुणा ठूलो क्षति नेपाललाई पुऱ्याउन सम्भव छ ।

 

वि.सं. २०५२ देखि नेपालको राजनीति प्रचण्डको सत्ता–चाहनाको वरिपरि घुमिरहेको छ । ह्युगो चावेज र निकोलसले भेनेजुएलामा जे गरे, जसरी गरे, ठीक त्यही पथमा नेपाललाई लैजाने योजनामा प्रचण्ड रहेको यथार्थ समयमै बुझ्न नसके त्यसले देशलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुऱ्याउने निश्चित छ । केपीलाई असफल तुल्याउने र सत्ताको दूरी छोट्याउने प्रयासमा प्रचण्ड छन् । देशलाई प्रयोगशाला बनाउन चाहने प्रचण्डहरूको ‘राज’ यो मुलुकले कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो, आजको सर्वाधिक चिन्ताको विषय यही हो ।

 

(देवप्रकाश त्रिपाठी घटना र विचारबाट)