“जनयुद्ध” दिवस बाध्यात्मक ऐंठनका रूपमा थाेपरिनु उचित हाे त ?



 

जनयुद्ध दिवस-सहिद दिवस वा जनआन्दाेलन दिवस मनाइएजस्ताे हाेइन । आमूल परिवर्तनकाे प्रक्रियामा २०५२-२०६२ काे अवधिमा संचालित सशस्त्र संघर्ष खासमा जनयुद्ध थियाे कि थिएन ? विवाद र बहस जारी नै छ । यसका बहुआयामिक सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव, सन्दर्भ र आयामहरू छन् । १७ हजार नेपालीका लागि याे मृत्यु बनेर आयाे । त्यसैले उनीहरूका लागि याे जनयुद्ध नभएर काल पाे बनिदियाे ! देशकाे खर्बाैखर्बका भाैतिक संरचना ध्वस्त पारियाे र नयाँ निर्माण हुन दिइएन ।

 

फलतः देश नै ५० बर्ष पछाडि धकेलिन पुग्याे । यस हिसाबले याे जनयुद्ध नभएर नेपालकाे सर्वविनाश थियाे । नेपाली राजनीतिमा याे हिंसाकाे अर्काे प्रयाेग अवश्य थियाे, २००७ र २०२८ सालजस्तै । तथापि विभिन्न कालखण्डमा देशभित्र र बाहिरका अाफैले प्रमुख दुश्मन घाेषित गरेका पक्षहरूले पनि यसलाई सघाए, किन ? यस्ता धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् ।

तस्बिरः खारा आगजनीपश्चात आयोजित शान्ति पदयात्रा ।

 

“जनयुद्ध” सफलता वा विजयमा टुंगिएकाे नभएर संझाैता र शान्तिपूर्ण अवतरणमा टुंगिएको विदितै छ । यस प्रक्रियामा राष्ट्रकाे २० खर्बभन्दा बढी रकम खर्चिनुपरेकाे जगजाहेर छ । संविधानसभा, लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जनयुद्धका घाेषित लक्ष थिएनन् । यी त समयक्रममा थपिएका वा स्वीकारिएका सशस्त्र हिंसाकाे अवतरणका माध्यम, निकास वा सहउत्पादन मात्रै बन्न पुगेकाे स्पष्टै छ ।

 

यथार्थमा “जनयुद्ध” कुति पुग्न थालिएकाे थियाे, दश बर्षकाे संचालनमा काशी(बनारस) पुगेर समापन भयाे । जबकि “जनयुद्ध”काे घाेषित लक्ष नाैलाे जनवादकाे स्थापना गर्ने थियाे । चीनियाँ जनयुद्ध तियान मेन स्क्वायरमा क्रान्तिकाे सफलतामा टुंगिएकाेजस्ताे यहाँ भएकाे त किमार्थ हाेइन, ताकि हरेक बर्ष जनयुद्ध दिवस मनाइयाेस् वा मनाउन पराेस् ! याे स्वयंमा पेरू, थाइल्याण्ड, मलेसिया र नक्सलवाडी आन्दाेलनमा जस्तै असफल र सर्वविनाश नहाेस् भनेर शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक बाटाेमा फर्काउँदै घुमिफिरी रूम्जाटार भनेजस्ताे नजिते पनि र नहारे पनि वा पराजयकाे घाेषणा नगरेरै अवतरण भयाे र गरियाे । बरू यसकाे माैलिकता याे रहन पुग्याे !!

 

नेपालमा भएका विगत परिवर्तनमा जनयुद्धकाे उल्लेखनीय याेगदान अवश्य छ, जसलाई आत्मसात् गरिएकाे छ । खासमा २४० बर्ष पुरानाे राजतन्त्रकाे उन्मूलन तत्कालीन सात राजनीतिक दलकाे बुँतामा मात्रै संभव भएकाे हाेइन । संविधानसभा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र त न सात दलका न त माओवादी जनयुद्धका आफ्नै र माैलिक एजेन्डा नै थिए, बरू राजनीतिक निकासकाे खाेजी गर्ने सिलसिलामा दुबै पक्षकाे साझा मिलनबिन्दु बन्नचाहिँ आइपुगेका थिए वा ल्याइएका थिए !!!

 

२०७५ साल जेठ ३ गतेकाे पार्टी एकताका क्रममा विगत संघर्षहरूकाे सकारात्मक याेगदान स्वीकारिएकै छ । तर जनयुद्ध थालनीकाे दिनलाई सहिद दिवस वा जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने निर्देशन छापामार शैलीमा किन आयाे ? किन यसाे गर्न मन लाग्याे ?

 

“जनयुद्ध” मा चाेखाे मनले लागेर लडेका, बलिदान दिएका, आफन्त गुमाएका, प्रियजन बेपत्ता पारिएका, अंगभंग बनेका, सम्पत्ति र अस्मिता लुटिएका, अपहरण र विस्थापित गरिएका, अनि जीवन र परिवार नै तबाह पारेका एवं मृत्युलाई जितेर नाफाकाे जिन्दगी बाँचिरहेका सबैसबैप्रति उच्च सम्मान छ र त्यसाे गर्नैपर्छ ।

 

“जनयुद्ध”काे जगमा टेकेर उभिंदै युद्ध कालमा लुटपाट मच्चाएका, देश र जनताकाे हाेइन, आफ्नाे, परिवार र आसेपासेकाे वर्गाेत्थान गरेका एवं व्यक्तिगत जीवनमा साम्यवाद नै हासिल गरिसकेर समाजमा “राता मण्डले”जस्ताे बदनाम हुन पुगेका कतिपय व्यक्तिहरूकाे सम्बन्धमा त के भन्नु र खाेई ? याे तिनीहरूका लागि भने सच्चा जनयुद्ध बनिदियाे । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयाेगमार्फत अविलम्ब पूरा गरी सशस्त्र हिंसाका छायाँ/ प्रतिछायाँसहित याे विगतलाई सबैले अब बिर्सन दिनुपर्दछ । यसका सकारात्मक उपलब्धिहरू त संस्थागत गरिएकै छ ।

 

युद्ध लडेकाहरूले नकारात्मक अनुभवलाई पनि सकारात्मक भनेर महिमागान गर्ने, संस्मरण लेख्ने, तस्बिरहरू छाप्ने गर्न मिलिहाल्छ, त्यसाे गर्ने अधिकार छँदैछ । तर हामीजस्ता त्यस “जनयुद्ध”काे ऐतिहासिक अपरिहार्यता नै थियाे भनेर मान्न नसकेका र सन् १९७५ पछि संसारभर सशस्त्र संघर्षबाट कुनै देशमा पनि क्रान्ति सफल भएकाे छैन भनिकन हिंसाकाे निरर्थकताकाे पैरवी गर्नेहरूलाई “जनयुद्ध” दिवस बाध्यात्मक ऐंठनका रूपमा थाेपरिनु उचित हाे त ? के याे पार्टी एकताकाे उपहार हाे ? बहस छलफल चलाएर निचाेडमा पुग्न आवश्यक भयाे ।???!!!

(लेखकः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य हुन ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविपत्नी निकिता पौडेलपनि पोखरा जाँदै

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पार्टी

सहकारी ठगी आरोपमा रवि लामिछाने पक्राउ

   सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

पार्टी कार्यालयमा जम्मा हुन थाले रास्वपाका नेताहरु

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा जम्मा भएका छन्

साना दल फुटाउन अध्यादेश आउने संकेत

    विपक्षी दलहरुले साना दलहरु फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने आशंका गरेका छन्