मेरी आमाको त नामै छैन !

 

गएको साता चितवनमा २ दिन पत्रकार महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । करिब २ सय जना बढी पत्रकार महिला रहेका सम्मेलनमा पत्रकार बबिता बस्नेतले पत्रकार महिलाको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

 

उहाँले पत्रकार महिलाको अवस्था, चुनौती, अप्ठ्यारा अनि अवसरका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा उहाँले अप्ठ्याराबारे पछि कुरा गर्ने भन्दै उत्साहका साथ सुनाउनुभयो, ‘चुनौतीका बीचमै पनि पत्रकार महिलाको आफ्नै पहिचान त छ ।’

 

‘हो त ।’ पहिचानको कुराले मलाई झस्कायो । तत्काल दिमागमा आमाको मुहार आयो । गहुँगोरो वर्णकी मेरी आमा मलाई औधी राम्री लाग्छ । मेरो लागि संसारकै राम्री महिला मेरी आमा हुन् ।

 

मेरो लागि ‘आमा’ शब्द नै उहाँको पहिचान हो । तर, समाजमा मेरो आमाको पहिचान के छ त ? उता छलफल चलिरहँदा म चाहिँ यहि प्रश्नोत्तरमा घोत्लिरहेको थिएँ ।

‘साँच्चिकै मेरी आमाको पहिचान छैन त ?’

 

आफ्नो प्रश्नको जवाफ आफैसँग खोज्दा पटक पटक पर्ने गरेको अप्ठ्यारा सम्झिएँ । केही गाउँले, आफन्तहरु जसले मलाई चिन्दैनन् त्यतिबेला सोध्छन्, ‘तिमी कसको छोरी ?

 

‘रुक्मिणीको, म आमाको नाम भन्छु । तर कसैले चिन्दैनन् । अनि बाल्यकालमै गुमाएकी म बुबाको नै पहिचान नखुलाई सुखै पाउँदिन । भन्नैपर्छ, ‘धनञ्जय साहिँंला (हेमप्रसाद सिलवाल)को छोरी ।’ त्यति भनेपछि आफन्तहरुलाई मेरो परिवारबारे बुझ्न समस्या हुँदैन ।

 

मेरी आमा माइतीकाे जेठी छोरी । नाम रुक्मिणी । थर थपलिया । तर उहाँको न थरको पहिचान छ न नामको नै । बुबासँग विहेपछि उहाँ स्वतः सिलवाल हुनुभयो । त्यसपछि आजसम्म कतै थपलिया थर प्रयोग भएको देखेको छैन । अनि सामाजिक नाम ‘साहिँंली’ (नागरिकता बाहेक) ।

 

आजसम्म पनि आमाको आफ्नै पहिचान नागरिकतामा बाहेक अन्त उपयोग हुँदैन । हिजोआज सहकारी, आमा समूह गाउँमा भएकोले त्यहाँ लेखिन्छ । सामाजिक पहिचान भने बुबाकै आधारमा झुण्डिएको छ ।

 

म स्वयंले पनि ५/६ कक्षा पढ्ने भएपछि मात्रै आमाको नाम याद गरेको हुँ । अझ काकी, ठूलीआमा, तल्लो, माथिल्लो घरका काकीहरुको नाम त आजसम्म पनि थाहा छैन । किनकी उहाँहरुलाई चिनेदेखि नै जेठी, माहिली, साहिँंली आमा भनेर सम्बोधन गरियो । जुन आजसम्म पनि चलिरहेकै छ ।

सामाजिक चिनारी आमाहरुको जन्मको आधारमा बनेको होइन । बुबा, काकाहरुको जन्मको पहिचान उहाँहरुले स्वतः स्त्रीलिंगी स्वरुपमा पाउनुभयो ।

 

मेरी सासूलाई पनि आफ्नै नामले छरछिमेक, आफन्तहरु चिन्दैनन् । मेरी सासूको नाम हरिमाया । तर उहाँलाई सबैले सम्बोधन गर्ने नाम हो, ‘मास्टर्नी’ । मास्टर्नी अर्थात् मास्टरकी श्रीमती । बरू गाउँले मास्टर्नीको पछाडि दिदी, बहिनी वा अरु उपमा थप्छन् ।

 

मेरो ससुरा रिटायर्ड शिक्षक । गाउँमा ‘मास्टर’ भनेर अधिकांशले चिन्छन् । पढाउने उहाँको पेशा । त्यही उहाँको पहिचान बन्यो । तर, श्रीमानलाई ‘मास्टरी’ पेशा गर्न जाने वातावरण बनाइदिन घर, सन्तान, भातभान्छा, गाईभैंसी, खेतीपाती धानिदिने श्रीमतीको कुनै पहिचान बनेन ।

 

उहाँ आजको दिनसम्म पनि राम्रो किसान हुनुहुन्छ । करेसाबारीमा कहिल्यै तरकारी टुट्दैन, गोठमा भैंसी छ । खेतबारीको, गोडमेल, रेखदेख उहाँले नै गर्नुहुन्छ । तर, उहाँको पेशालाई कृषि भनेर नै पहिचान गरिएको छैन । १०/१० वर्षमा जनगणना गर्न जानेहरु पनि उहाँको कामलाई ‘गृहिणी’ मा चिन्ह लगाएर आउँछन् । पेशाको पहिचान त भएन नै आफ्नै नाम पनि नागरिकतामा मात्रै सीमित छ ।

 

मेरी आमा, सासूका पुस्ताहरुलाई आफ्नो नामको पहिचान स्थापित नभएकोमा खल्लो पनि लागेझैं मलाई लाग्दैन । किनकी उहाँहरु त्यही वातावरणमा हुर्किनुभयो । आफू लोग्नेबाट नै चिनिने हो भन्ने ठान्नुभयो । पढ्न पनि पाउनुभएन । भातभान्छा र खेतीपाती मै जीवन बित्यो । उहाँहरुलाई तिमीहरुले पनि पहिचान खोज्नुपर्छ भनेर झक्झक्याउने त्यतिबेला कोही पनि भएन ।

 

अहिले नागरिकतामा आमाको पहिचानका कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । नेपालको संविधानले पनि महिलाको वंशीय हकलाई स्वीकार गरिसकेको छ । तर, व्यवहारमा भने अझै कार्यान्वयन छैन ।

 

संविधानले महिलाको वंश चिन्छ । पहिचानको बाटो खोलिदिएको छ । तर, वंशीय पहिचानका आधारमा सन्तानलाई आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । बाबुको नागरिकता बिना आमाले सन्तानलाई राष्ट्रिय पहिचान (नागरिकता) दिने अवस्था छैन ।

 

यसको अर्थ वर्षौंदेखि बिना पहिचान बाँचिरहेका महिलालाई स्वतन्त्र पहिचान दिन राज्य नै तयार छैन । राज्य के भनौं, राज्यसत्ता चलाउने र कानून बनाउनेहरुमा अझै पनि पुरुषवादी सोच हावी छ ।

 

कार्यान्वयन गर्नेहरु त आमाले मात्रै सन्तानलाई नागरिकता दिन जाँदा कागज पुगेपनि बाबुको उपस्थित खोज्ने मनस्थिती लिएर बसेका हुन्छन् । त्यसैले वर्षौंदेखि नेपाली महिला पहिचानको लडाईंमा नै अल्झिनुपरेको छ ।

 

करिब ५५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको मूलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्ने क्रममा बनेको मूलुकी देवानी संहिताले त महिलाको पहिचानलाई स्वतन्त्र छोड्न सकेको छैन ।

 

संहिताकोे विवाहित महिलाको थर प्रयोगको सम्बन्धमा दफा (८१) नै उल्लेख गरेर उसलाई बाबु आमा वा पतिको समेत थर प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।

 

त्यतिमात्रै कहाँ ! सोही दफाको उपदफा २ ले भनेको छ, – ‘विवाहिता महिलाको थरको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले आप्mनो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ ।’

 

‘अग्रगामी’ व्यवस्था सहित बनेको कानूनले नै यस्तो व्यवस्था गरेपछि महिलाको स्वतन्त्र पहिचान कसरी स्थापित होला ? कानूनका ज्ञाताहरुले भन्लान्, ‘सन्तानको हितका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।’

 

यदि महिलाको वंशीय हक कार्यान्वयन भए महिलाले जन्मँदै ल्याएको बाबुआमाको पहिचान समेत विवाहपछि अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो होला त ? पक्कै पनि आउँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले हामी अझै पनि पहिचानको लडाइँ भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौं, पाएका छैनौं ।

यहि व्यवस्था र अवस्थाका कारण अझै वर्षौंसम्म नेपाली महिलाले आफ्नो पहिचानको लागि राज्यसत्ता र यसका व्यवस्थासँग लडाइँ लड्नुपर्छ । त्यो राज्यसत्ता जसको निर्माण महिलाको पहिचान बिना हुर्किएको सामाजिक व्यवस्थाले गरेको छ । हो त्यही समाजको रुढ दृष्टिकोणको शिकार वर्षौंसम्म नेपाली महिलाले भोगिरहनु पर्छ । (प्रतिमा सिलावाल महिलाखबरबाट)