प्रदेश ५ मा गाडी खरिद प्रकरण, को को मिलेर कति खाए कमिसन

 

 

लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै ४३ वटा गाडी खरिद गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । तर, सौदाबाजी र नियत प्रष्ट हुन नसकेको बताएपछि थप अध्ययन गर्न समय दिइएको छ ।

 

प्रदेश ५ को प्रदेशसभा र विभिन्न मन्त्रालयका लागि खरिद गरिएका गाडीको मुख्य फरक फरक भेटिएपछि लेखा समितिले सांसद कूलप्रसाद पोखरेल संयोजकत्वमा छानविन उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन ले निर्देशन गरेका विधि र प्रक्रिया अवलक्बन गरेर कानुन बमोजिम नै गाडी खरिद गरेको उल्लेख छ । तोकिएको सीमाभित्र रहेर भएको सवारी खरिद प्रक्रियालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उपसमितिको ठहर छ ।

 

पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएपछि पुनः टेण्डर किन गरिएन ?

तर, खरिदको प्रक्रिया पूरा भएपनि नियतमा शंका देखिएको भन्दै उपसमितिले १३ वटा प्रश्न उठाएको छ । ‘सवारी साधनहरु व्यापारका वस्तुहरु भएकाले नियम कानुन भित्र पनि मोलतोलको सौदाबाजी गरी कसरी बढी भन्दा बढी पक्षलाई लाभान्वित गर्ने भन्नेतर्फ पनि सम्बन्धित खरिदकर्ताहरुको ध्यान जान जरुरी हुन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा भएगरेका प्रयासहरु के के थिए, सम्बन्धित खरिदकर्ताबाट बुझ्न जरुरी देखियो ।’

 

पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएपछि पुनः सूचना प्रकाशित नगर्नुको कारण उपसमितिले खोजेको छ । एउटै समयमा खरिद भएका गाडीहरुमध्ये भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खरिद मूल्यमा फरक हुनुका पछाडिका कारणहरुबारे पनि सोधखोज गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

 

अध्ययनका क्रममा माग गरिएका कागजातहरु उपलब्ध नगराएको भन्दै उपसमितिले भनेको छ, ‘कतिपय खरिद पक्षबाट सवारी दर्ता किताब, मूल्य भूक्तानीका रसिदहरु, स्टोर दाखिलाको निस्सा आदिका प्रतिलिपि फाइलमा संलग्न भएको देखिएन ।’

 

सामान्य उपभोक्ताले पाउने मूल्यभन्दा धेरै मूल्यमा गाडी खरिद गरिएको दाबीबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उपसमितिले भनेको छ, ‘खरिद भएकै मोडलको गाडी सोभन्दा निकै कम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ब्यहोरा भ्रम वा सत्य के हो ? यसले खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ कि गर्दैन ?’ उपसमिति संयोजक कूलप्रसाद पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाउँदै गाडी खरिदका क्रममा भएका सौदावाजी र नियतबारे स्पष्ट हुन अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।

 

थप छानबिन गर्ने कार्यादेश पायो

लेखा समितिको बैठकले उपसमितिको मागअनुसार थप अध्ययन गर्नका लागि समितिमा रेवतीरमण शर्मा, बसिउद्दिन खान र गीता थापालाई थप गरेको छ । साथै १५ दिन म्याद दिइएको छ ।

पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्र्रदेशसभा र मन्त्रालयहरुबाट गाडी खरिदसम्बन्धी कागजातहरु झिकाई एक हप्ताको समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।

 

प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका लागि २२ करोड ७५ लाख ५७ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँका गाडी खरिद भएका छन् । गाडी खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले गाडी फिर्ता गरेका छन् ।

 

टाटा स्ट्रोम गाडी खरिदमा तीन थरी मूल्य देखिएको थियो । प्रदेशसभामा खरिद गरिएका गाडीको मूल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ ।