५० करोडको गाडी किन्दै प्रदेश ५ सरकार, ६९ किनियो, ३० किन्ने तयारी



 

 

प्रदेश ५ सरकारले खर्च मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्‍यो । यसैअनुसार कमभन्दा कम गाडी खरिद गर्ने योजना बनायो । तर, अहिले सरकारलाई प्रदेशसभामा थपिँदै गएका समिति र तिनका पदाधिकारीसम्मको माग धान्न मुस्किल परिरहेको छ । सवारी खरिद, इन्धन र मर्मतमै बजेटको ठूलो हिस्सा सकिएको छ ।

 

 

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघीय सरकारकै पुरानो गाडी चढिरहेका छन् । उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र कर्मचारीका लागि मात्र गाडी खरिद गर्ने तयारी थियो । तर अहिले पदैपिच्छे गाडी सुविधा दिइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयलाई गाडी किन्न २ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

 

प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्दै विषयगत समिति ४ बाट ६ पुर्‍याइयो । लगत्तै प्रदेश नामकरण र राजधानीका लागि विशेष समिति बन्यो । प्रदेशसभामा उठ्ने विषयवस्तु र सहजीकरणका लागि अर्को विशेषाधिकार समिति पनि बनाइयो । विशेष समितिका सभापतिले समेत गाडी उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

 

विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सचेतक, विपक्षी दलका सचेतकसम्मले गाडी माग गरे । गाडी सुविधा प्रयोग गर्ने १२ जना पुगे । सभामुख, उपसभामुख र सचिवालय सचिवलाई समेत सवारीसाधन आवश्यक थियो । संख्या बढेपछि सवारीसाधन खरिद र सञ्चालनको व्ययभार बढ्यो ।

 

सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी खरिदको बजेट इन्धनमा सकिने अवस्था आएपछि सचिवालयले पुनस् मन्त्रालयमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ माग गर्‍यो । अझै रकम उपलब्ध भएको छैन । आर्थिक मामिला स्रोत भन्छ, ‘यही अवस्था रहने हो भने प्रदेश सरकारको झन्डै आधा अर्ब रकम सवारी खरिद, इन्धन र मर्मतमा सकिन्छ ।’

 

सचिवालयले भदौ २६ गते १४ वटा गाडीका लागि टेन्डर आहवान गरेको थियो । १४ वटै गाडीका लागि आवेदन परे पनि सभामुख घर्तीका लागि किन्ने भनिएको गाडीको ‘स्पेसिफिकेसन’ नमिलेपछि ८ करोड ८१ लाख १४ हजार रुपैयाँमा १३ गाडी खरिद गरियो । यसरी खरिद गरिएका टाटा स्ट्रोम ब्रान्डका गाडीको मूल्य बढी देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको छ ।

 

सचिवालयले टाटा स्ट्रोमलाई प्रतिगाडी ७१ लाख ९४ हजार, निसान टेरेनोलाई ५३ लाख ९५ हजार र महेन्द्राको स्कारपियो पिकअपलाई प्रतिगाडी ३५ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको छ । यसवर्ष ८ करोड ८१ लाख रुपैयाँका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको प्रदेशसभाले गत वर्ष ९ लाख रुपैयाँका ४ मोटरसाइकल र दुई स्कुटर खरिद गरेको थियो ।

 

प्रदेशसभामा दुई र चारपाङ्ग्रे गरी गत र चालु वर्षमा खरिद गरेका नयाँ सवारी साधनको संख्या १९ पुगेको छ । तीबाहेक संघीय सरकारले उपलब्ध गराएका ४ सवारी साधन पनि चालु छन् । अझै ३ गाडी तत्काल खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिवालय सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।

 

अझै ३० वटा किन्ने तयारी

प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले गरी गत वर्ष माघदेखि चालु वर्षको मंसिर मसान्तभित्र ६९ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेका छन् । तीमध्ये ४७ वटा चारपाङ्ग्रे र २२ वटा दुईपाङ्ग्रे छन् । अझै कम्तीमा ३० गाडी खरिदको तयारी छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश सचिवालयलमा १९ नयाँ गाडी खरिद भएका छन् । ४ पुराना छन् ।

 

त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रतिमन्त्रालय ६ र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रतिमन्त्रालय ५ वटाका दरले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गरेका छन् ।

 

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ ठूला सवारीसाधन खरिदका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि गाडी खरिद गर्दै छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि पनि चारपाङ्ग्रे साधन खरिद गरिएको छ ।

 

सबै मन्त्रालयले कर्मचारीका लागि साना दुईपाङ्ग्रे र सचिव, सहसचिवका लागि चारपाङ्ग्रे साधन खरिद गरेका छन् । ती सबैमा गत र चालु वर्षसमेत गरी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले सवारीसाधन खरिदले प्रदेश सरकारको व्ययभार बढे पनि त्यो पुँजी निर्माण भएको बताए । ‘यो आवश्यकता हो, त्यसैले खर्च बढ्यो भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘खरिदले खर्चभन्दा पनि पुँजी निर्माण गरिरहेको हुन्छ ।’ त्यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनले बताए ।

 

 

इन्धन र मर्मतमा मासिक ८ लाख

प्रदेशसभाले गत वर्ष खरिद गरेका ९ वटा सवारीसाधन सञ्चालनमा थिए । तिनका लागि गत माघदेखि असार मसान्तसम्ममा मात्र ३ लाख ७ हजार २ सय ६ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भयो । मर्मतमा झन्डै १ लाख खर्च भएको छ । चालु वर्ष मंसिरसम्म ४ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मर्मतमा १ लाख ५० हजार रुपयाँभन्दा बढी खर्च देखिएको छ । यी सवारीसाधनले प्रतिमहिना कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । मंसिरदेखि थपिएका १३ नयाँ र महँगा सवारीसाधनको खर्च त्यसको दोब्बर छ ।

 

 

प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत रामचन्द्र मरासिनीले पनि गतवर्ष माघदेखि चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ७ लाख ३४ हजार इन्धनमा र २ लाख बढी मर्मतमा खर्च भएको बताए । ‘अब इन्धन र मर्मत खर्च दुवै बढ्छ,’ उनले भने, ‘अब मासिक २ लाखले पनि इन्धन खर्च पुग्दैन ।’ नयाँ खरिद गरिएका गाडीले इन्धन बढी खपत गर्ने र पार्ट्ससमेत महँगो पर्छन् ।

 

प्रदेश सरकारको खर्च मापदण्डअनुसार प्रदेश सभामुखले २ सय, विपक्षी दलको नेतादेखि सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिले प्रतिमहिना १ सय ५० लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन् । यो सबै खर्च मन्त्रालयबाहेक प्रदेशसभा सचिवालयको मात्र हो । मन्त्रालयमा पनि प्रतिमन्त्रालय न्यूनतम १ लाख इन्धन र मर्मतमा आउने गरेको छ ।

 

आन्तरिक अध्ययन

प्रदेशसभा सदस्यको सुविधामा मात्र ध्यान केन्द्रित भएको आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ५ महिनापछि गत पुस ३० गते संसदीय दलको बैठक बोलाए । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि पहिलो पटक बोलाइएको नेकपाको बैठकमा समेत प्रदेशसभा सदस्यले प्रयोग गर्ने गरेको सुविधा न्यून भएको र त्यसमा पनि सर्वत्र आलोचना भएको गुनासो बढी उठ्यो । सरकारका मन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्यको सल्लाह र समन्वयबिना काम गर्ने गरेको गुनासोदेखि निजी सचिवको सेवासुविधा नायब सुब्बासरह हुनुपर्ने माग प्रदेशसभा सदस्यले गरे ।

 

सुविधा वृद्धिमा सकारात्मक नदेखिएका मुख्यमन्त्रीले उल्टै सरकार गठनको झन्डै १ वर्षको अवधिमा थुप्रै उपलब्धिमूलक काम भएपनि प्रदेशसभा सदस्यले त्यसलाई सही ढंगले प्रचार गर्न र जनताका बीचमा लैजान नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले केही राम्रा काम गर्‍यौं, कानुन बनायौं तर जनतामा त्यसको प्रचार भएन,’ उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा त्यसले आशा र राम्रो कामको प्रचारभन्दा नकारात्मक र आलोचनाले मात्र स्थान पायो ।’

 

त्यही संसदीय दलको बैठकले सदस्यका निजी सचिव, घरभाडालगायत विषयमा अध्ययन गर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको संयोजकत्वमा भूमिश्वर ढकाल र भोजप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनाएको हो । त्यसले आन्तरिक समस्यादेखि सेवासुविधाको विषयमा समेत अध्ययन गर्नेछ ।

कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री

     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋण सम्बन्धी कुनै सम्झौता

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले गरे परामर्श

    आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका

सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा १५ हजार ९ सयले घट्यो

    नेपाली बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा झण्डै १६ हजारले घटेको

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट पाउने