किन रोकिएन अख्तियारको दुरुपयोग, गैरकम्युनिस्ट बिरुद्य किन लागे यी दुई भाइ

 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा राखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र हुन नसक्दा यसका कामहरूमा फेरि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट झापास्थित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका गाउँले नवीन घिमिरे अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त बनेपछि गैरकम्युनिस्ट कित्ताका व्यक्तिहरू खोजी–खोजी बदला लिने कार्यारम्भ गरेपछि यसरी अख्तियारकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको हो ।

 

यसअघि सूर्यनाथ उपाध्याय नामक व्यक्ति प्रमुख आयुक्त रहँदा पनि उनले काङ्ग्रेससमर्थकहरू विरुद्ध एकप्रकारको अभियान नै चलाएका थिए । कुनै समय राम्रै कोटिका नोकरशाहका रूपमा समेत चिनिएका नवीन घिमिरे अख्तियार प्रमुख भएपछि प्रचण्ड र नन्दकिशोर पुनलगायतका कम्युनिस्ट नेता तथा तिनका समर्थकहरूलाई उन्मुक्ति दिने र राज्यलक्ष्मी गोल्छा प्रकरणको मुद्दालाई ‘साफ’ बनाइदिने काममा मात्र खटिने अनुमान गरिएको थियो । तर, पूर्वानुमानविपरीत उनी कसैका निम्ति बदला लिइदिने ‘कर्म’मा समेत खटिएका छन् ।

एकपटक अख्तियारले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन आवश्यक नदेखेर तामेलीमा पठाइसकेको फाइलसमेत रातारात खोली आफैँ विशेष अदालत पुगेर मुद्दा दर्ता गराउने काममा लागेपछि घिमिरे बदलाको खेतीमा सक्रिय रहेको पुष्टि हुन पुगेको छ । सत्र वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले छपाएको रु. १० दरको पोलिमर नोटको विषयमा फेला परेका तथ्यहरूले वर्तमान सरकार र नवीन घिमिरे मन नपरेका मानिससँग बदला लिने काममा विशेष ध्यानपूर्वक लागेको देखाएको छ ।

 

नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा गत साता मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन गभर्नर रावलसहित तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको हो ।

 

रावल, पौड्याल र पाण्डे तीनैजनाविरुद्ध जनही ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ बिगो माग दाबीसमेत गरिएको छ । सरकारी रवैयाप्रति पूर्वगभर्नर रावल दुःखी बनेका छन् । उनले राष्ट्रहितका लागि काम गर्दा उल्टै मित्थ्या आरोप लागेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

 

१९९९ अक्टुबर ४ देखि १५ सम्म करेन्सी कन्फरेन्समा भाग लिन तत्कालीन नोट विभागका उपेन्द्रकेशरी पौड्याल, खजाञ्ची गोपाल खरेलको साथमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर प्रफुल्लकुमार काफ्ले पनि साथमा अस्ट्रेलिया पुगेको र सो अवसरमा राष्ट्र बैंकको भ्रमण आदेशमा मेलवर्नमा भएको पोलिमर सिम्पोसियममा समेत भाग लिएका थिए । उनीहरूलाई तत्कालीन गर्भनर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठले पठाउनुभएको थियो ।

 

कहाँबाट आयो पोलिमर नोटको विषय ? 
सानासाना दरका कागजी नोटहरू धेरै सर्कुलेसन हुने र चाँडै बिग्रिएर जाने भएकोले सरकारले पोलिमर नोट प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मलेसिया, सिङ्गापुर र थाइल्याण्डमा पोलिमर नोट शुरु भइसकेकोले नेपालमा पनि रु. १० को नोटलाई पोलिमरमा छपाउनेतर्फ आवश्यक काम शुरु भएको थियो । त्यसबेला विदेशी पत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचारअनुसार प्लास्टिकका नोटहरूको मूल्य कागजको नोटभन्दा राम्रो, जाली नोट नहुने र नोटको जीवन पनि चार गुणा बढी हुने तथ्यहरू थिए ।

 

राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायबाट पोलिमर नोटलाई लागू गर्न विभिन्न चरणका कार्यक्रम पनि भएका थिए । यसै सिलसिलामा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका उच्च पदाधिकारीहरूलगायत पछिल्लो समय नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत क्रिस्पेन कनरायसमेत नेपाल आएका र उनीहरूलाई नेपालस्थित अस्ट्रेलियन राजदूतले विभिन्न निकायमा भेटघाट गराउँदै नोटसम्बन्धी जानकारी गराएका थिए ।

 

डिजाइन कसले गऱ्यो ?
नेपाली नोटहरूको डिजाइन राष्ट्र बैंकको परम्पराअनुसार नोट छाप्ने कम्पनीबाटै हुने गर्दछ । रु. ५०० र १००० दरका नोटहरू जर्मनीको ‘जी एन्ड डी’ कम्पनीले डिजाइन गरेको र अन्य दरका नोटहरू बेलायतको ‘बिलागु’ कम्पनीले डिजाइन गरेको हो । तसर्थ पोलिमर नोट छाप्ने अन्य कम्पनीबारे जानकारी नभएकोले राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाबाट डिजाइन गर्न लगाएको थियो । स्मरण रहोस्, नोट डिजाइन गर्ने समितिबाट डिजाइन स्वीकृत भएको र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको तथ्यहरूले देखाएको छ ।

 

कसरी टेन्डर भयो ?
नोट छपाइको टेन्डरको लागि सर्वप्रथम नमुना नोटको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो नोट प्रत्येक टेन्डरदातालाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसै सिलसिलामा ‘जी एन्ड डी’बाट रु. १० को नोटको साँचो (नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति) नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई उपलब्ध गराई नमुना नोट बनाउन लगाइएको थियो । नोटको साँचो भन्नाले नोटका ओरिजेनेसन मटेरियल (नोटका टेक्निकल फिचर्स, सेक्युरिटी फिचर्स र वाटर मार्क) भन्ने बुझिन्छ । स्मरण रहोस्, टेन्डरका लागि आवश्यक पर्ने नमुना नोट निःशुल्क प्राप्त भएको थियो ।

 

राष्ट्र बैंकले नोट छपाइका लागि पहिले नोट छाप्ने कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता सूची तयार पारेको र त्यसपछि मात्र कम्पनीहरूले टेन्डर डकुमेन्ट खरिद गरेर लगेको देखिन्छ । तीमध्ये क्यानेडियन बैंक नोट कम्पनी, नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया र ओरल फुस्ली सेक्युरिटी कम्पनीले टेन्डर पेस गरेका थिए । तीमध्ये ओरल फुस्ली सेक्युरिटी कम्पनीको टेन्डर रित नपुगेकोले त्यसलाई राष्ट्र बैंकले इन्कार गरेपछि बाँकी २ कम्पनी मात्रै भएकोले राष्ट्र बैंकको खर्च प्रणालीअनुसार ‘री टेन्डर’ गरेको देखिन्छ ।

 

नोट खरिद प्रक्रिया संवेदनशील
नोटको टेन्डर प्रक्रिया अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ । नोटको सुरक्षा ‘काउन्टर फिट’ हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यून गर्नुपर्ने, नोट डेलिभरी सेड्युल मिलाउनुपर्नेजस्ता कारणले नोट छाप्ने कम्पनीसँग टेन्डरपूर्व नै पटकपटक लेखापढी गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ । नोट छाप्ने कम्पनीलाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूबाट पनि जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

 

(बजेट स्टिमेट तथा जानकारीको कोटेसन लिनुपर्ने) नोट छपाइ भएर कलकत्ता बन्दरगाहमा कहिले आइपुग्छ भन्ने पूर्वजानकारी नै राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक पर्दछ । नोट कलकत्ताबाट रक्सौल ढुवानी गर्न भारतीय सुरक्षाकर्मी र ढुवानी गर्न भारतीय रेलवेसँग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।

 

७ हजार ५ सय ३६ डलरको रहस्य
रु. १० को टेन्डर जितेर नोट छाप्ने जिम्मा एनपीएले पाएपछि छपाइका क्रममा नेपाली अक्षर र अङ्कमा उनीहरूलाई बुझ्न असजिलो परेकोले राष्ट्र बैंकका २ जना अधिकृतलाई पठाइदिन आग्रह गरेको थियो । कम्पनीले भ्रमण खर्च व्यहोर्ने सर्तमा राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको बुझिन्छ । कर्मचारीहरू उपेन्द्र्रकेशरी पौड्याल र केशवप्रसाद आचार्य राष्ट्र बैंकको भ्रमण आदेशमा त्यसतर्फ गएको र, कर्मचारीहरू नेपाल फर्किएपछि अस्ट्रेलियन डलर ७ हजार ५ सय ३६ को ड्राफ्ट हवाई भाडाबापत पठाइदिएका थिए । सो ड्राफ्ट राष्ट्र बैंकको थापाथलीस्थित कार्यालयमा सटही गरी हवाई टिकटबापतको रकम भुक्तानी भएको भेटिएको छ ।

 

डा. रावललाई अस्ट्रेलियाको निम्तो
तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावल पुनर्बहाली भएपछि रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाका गभर्नर एल.जे. म्याकफारलेनले बधाई दिँदै रावललाई पोलिमर नोटको छपाइ प्रविधि हेर्र्न भ्रमणको निमन्त्रणापत्रसमेत पठाएका थिए । सो पत्रको जवाफमा सन् २००१ अगस्ट ९ तारिखमा पत्राचार गर्दै रावलले धन्यवाद ज्ञापनसहित पोलिमर नोटको मूल्य केही महँगो भए पनि सो टिकाउ र सुरक्षा विशेषताले आकर्षक गराएको उल्लेख गरेका थिए । र, कानुनी तथा प्राविधिक पक्षलाई दृष्टिगत गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव रावलले दिएका थिए । नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाको स्वामित्वमा रहेको संस्था हो ।

 

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले डा. रावललाई गभर्नरमा नियुक्ति भएको ६ महिनामै पदमुक्त गरेको र सम्मानित अदालतबाट पुनर्बहाली भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरू कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलासले गभर्नर पदमा पुनर्बहाली गराउनुभएको थियो । पुनर्बहाली भएपछि अस्ट्रेलियास्थित रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाका गभर्नरले रावललाई बधाई दिँदै पोलिमर नोटको छपाइ प्रविधि हेर्नका लागि भ्रमणको निमन्त्रणापत्र पठाएका थिए ।

 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासित विभिन्न दरका नोटहरूमध्ये रु. १० दरको नोट प्लास्टिकका कागजमा छपाइ गर्ने निर्णयको अर्थ मन्त्रालयको नं. ३ क १/१०६–०५८/९/९ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को (बैठक सङ्ख्या ६५/०५८ मिति २०५८/१०/१८) बैठकमा पेस हुँदा श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०४७ को नियम २६ (अनुसूची १ खण्ड क) अनुसार यसमा श्री ५ को सरकारले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्न निर्णय गरेकाले सोबमोजिम कार्यान्वयन हुन भनी श्री ५ को सरकार मिति २०५८/१०/१८ गते निर्णय भएको देखिन्छ । कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने हो भने पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा यसरी मुद्दा दायर गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

 

यसप्रकारको बेथिति सिर्जना नहोस् भनेर नै विधायिकाले तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा २४ क. मा हदम्यादको सम्बन्धमा ‘भ्रष्टाचारको कसुरमा विभागीय कारबाही समाप्त भएको मितिले ६ महिनाको र विभागीय कारबाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारबाही सुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुनेछ’ भनी प्रस्ट व्यवस्था गरेको थियो ।

 

सो व्यवस्थालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले जस्ताको तस्तै आत्मसात् नगरेको भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ को उपदफा २ मा ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐनअन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन’ भनी साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई केही परिमार्जनसहित आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

 

यसबाट पनि कानुन निर्माण गर्दा कोही पनि प्रतिशोधको सिकार नहोस् र कसैप्रति दुर्भाव राखी मुद्दा दर्ता नहोस् भन्नेतर्फ विधायिका सजग रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका पछिल्ला केही वर्षयताका मुद्दाहरू हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने निकाय नै विधायिकाको मनसायविपरीत गएको प्रस्टै देखिन्छ ।

 

यसरी सबै कुराहरू नियम, कानुन र प्रक्रियासम्मत भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन वर्षअघि नै तामेलीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । ज्ञातव्य छ, कुनै पनि विषयमा परेको उजुरीमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चलाउनुपर्ने नदेखिएपछि फाइल तामेलीमा पठाउने गरिन्छ । देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिहरूबारे कलम चलाउँदै आएका डा. तिलक रावलले कम्युनिस्ट सरकारको अर्थनीति र अर्थमन्त्रीको भूमिकाका विषयमा समेत आलोचनात्मक टीका–टिप्पणी गर्ने गर्दथे ।

 

डा. तिलक रावल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर रहँदा मातहतको कर्मचारी भएर पनि युवराज खतिवडाले असहयोगी र प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको चर्चा त्यसताक वित्तीय क्षेत्रमा चल्ने गर्दथ्यो । सङ्कीर्ण तर अहङ्कारी मानिने युवराज खतिवडालाई कामका सन्दर्भमा हप्की–दप्की गरेपछि उनी गभर्नर रावलका सामु देखापर्नसमेत चाहँदैनथे ।

 

त्यसैबेलादेखि खतिवडा डा. रावलप्रति पूर्वाग्रही भएको बताइन्थ्यो । संयोगले यतिबेला झापाका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला झापाकै युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र नेकपानिकट अर्का झापाली नवीन घिमिरे अख्तियार प्रमुख बनेका छन् । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा. तिलक रावलबीच दुई दशकअघि भएको एक संवादको सन्दर्भ पनि यहाँ उल्लेख हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ । तिलक रावल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त भएको केही समयपछि नै बैंकका कम्युनिस्टसमर्थक कर्मचारी युनियन हडताल, धर्ना र घेराउमा उत्रिएको थियो ।

 

आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले धरपकड गरेको थियो र, त्यसैक्रममा एमाले नेता रहेका केपी शर्मा ओलीले डा. रावललाई टेलिफोन गरी मन्त्रीले भने भन्दैमा आन्दोलनकारीप्रति निर्मम नबन्न सुझाएका थिए । डा. रावलले आफू कुनै मन्त्रीको निर्देशनअनुरूप परिचालित हुने नगरेको जनाउँदै नियम, कानुन र प्रक्रियासम्मत व्यवहार गर्न कसैले सिकाइरहनु नपर्ने जवाफ फर्काएपछि केपी शर्मा ओलीले कड्किँदै भनेका थिए, ‘त्यसो भए तपाईंले गरेको कामको जिम्मेवारी लिन ठीक ठाउँ र ठीक समयको प्रतीक्षा गर्नुहोस् ।’

 

यसरी ओली अलिक कठोर ढङ्गले प्रस्तुत भएपछि डा. रावलले पनि झोक्किएर जवाफ फर्काउँदै भनेका थिए, ‘हेर्नुस् माननीयज्यू तपाईंले दिनुभएको सुझाव लिन जहिले पनि तयार छु र धन्यवाद पनि दिन्छु, तर डा. तिलक रावल तपाईंको धम्कीचाहिँ ग्रहण गर्दैन ।’ रावलको यस्तो जवाफ सुनेपछि केपी शर्मा ओलीले रिसाउँदै फोनको रिसिभर राखिदिएका थिए । त्यतिबेला रावलको कार्यकक्षमा यस्तो संवाद सुन्नेहरूले चर्चाको विषय बनाएका थिए ।

 

राधाकृष्ण मैनालीका अनुसार केपी ओली आफूलाई बिझाउने कुरा कसैले गरेको कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन् र त्यसको बदला लिएर मात्र छोड्ने उनको स्वभाव–चरित्र छ । डा. रावललाई ठीक समय र ठीक ठाउँमा जवाफ दिन तयार हुनुहोस् भनी दुई दशक पहिले भनेअनुसार केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोध लिएको अनुमान पनि अहिले गर्न थालिएको छ ।

 

अख्तियारले तामेलीमा पठाइसकेको र अष्ट्रेलियाको उच्च अदालतले समेत यस विषयमा केही गर्नु नपर्ने भनी टुङ्ग्याइसकेकोमा रातारात मुद्दा बल्झाउनुले यसमा प्रतिशोधी भावनाले नै काम गरेको भन्ने ठाउँ दिएको छ ।

(छविलाल बगाले घटना र विचारबाट)