राजपा सरकारमा जाने तयारी, २ मन्त्रालय पाउने, कस्को हुने भो जागीर चट्

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राजपाका नेताबीच आज भेटवार्ता भएको छ । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपछि बिहान १० बजे प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्नका लागि बोलाए महतो र ठाकुरको कान फुकेको स्रोतको दाबी छ ।

 

मधेसी नेताले सरकारमा जाने संकेत गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बुझिएको छ । राजेन्द्र महतोले २ राम्रा मनत्रालय मागेपछि ओलीले भने एक मनत्रालय मात्र दिनेगरी छलफल भएको हो।

 

साथै राजपाले संविधान संशोधन गरेर आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने, कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनु पर्ने, उनीमाथि लगाइएको मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको राजपाले आफ्ना कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै दशैं अघि नै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

 

माग पूरा नभएपछि छटसम्मको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापनपत्र बुझाएको राजपाले सरकारबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।

 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि राजपाले  १ बजे पार्टी कार्यालय बबरमहलमा  अध्यक्ष मण्डलको बैठक हुने जानकारी दिएको छ । राजपा अध्यक्ष राजेन्द्र महताे मंसिर ४ मा पार्टी अध्यक्ष भएपछिको यो पहिलो बैठक हो ।

 

बैठकमा पार्टी महाधिवेशसन सम्बधि विभिन्न निर्णय गर्ने तयारी भएको महामन्त्री झाको भनाइ छ । महाधिवेशन बैशाख ७ देखि ९ सम्मको लागि तय भइसकेको छ ।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश : मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट इन्धनको नगद बुझ्छन्, मन्त्रालयको कुपनबाट तेल हाल्छन्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट इन्धनबापतको रकम बुझ्ने मन्त्रीहरूले गाडीमा भने मन्त्रालयको कुपनबाट तेल हाल्ने गरेका छन् ।

 

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारले मन्त्रीहरूलाई मासिक २ सय ५० लिटर र राज्यमन्त्रीहरूलाई दुई सय लिटर इन्धन सुविधा दिन्छ । यो रकम उनीहरूले मासिक पारिश्रमिकसँगै नगदमा बुझ्दै आएका छन् । तर, मन्त्रीहरूले मन्त्रालयबाट थप मासिक ३ सय २० लिटरसम्म तेल लिने गरेको पाइएको छ ।

 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले साउनयता मन्त्रालयबाट ९ सय लिटर तेल बुझेका छन् । उनका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयकै सवारीसाधन र इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले मंसिरमा मात्रै मन्त्रालयबाट १ सय ३५ लिटर तेल हालेकी छिन् ।

 

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उनले भदौमा १ सय १७ लिटर, असोजमा १ सय ४२ लिटर र कात्तिकमा १ सय २५ लिटर तेल मन्त्रालयबाट लिएकी छिन् । मन्त्री चौधरीका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयबाट इन्धन लिने गरेका छन् ।

 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले मंसिरमा २५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँको इन्धन मन्त्रालयबाट हालेका छन् । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत शिवराज ओझाका अनुसार कार्यक्रममा जाँदा मन्त्रीको गाडीमा मासिक करिब डेढ सय लिटर तेल हाल्ने गरिएको छ ।

 

सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मंसिरमा मात्र मन्त्रालयबाट तीन सय २० लिटर तेल लिएका छन् । २७ कात्तिकमा शपथ लिएका मन्त्री सुवेदीले कात्तिकमा मात्र ५० लिटर इन्धन लिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले बताए ।

 

२७ कात्तिकमा नियुक्त भएका उद्योग राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले पनि मन्त्रालयको कुपनबाट चार सय ४७ लिटर तेल हालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले साउनयता मन्त्रालयबाट एक सय ८० लिटर तेल लिएका छन् । उद्योगमन्त्री माया भट्टले साउनयता सय लिटर तेल लिएकी छिन् । अधिकांश मन्त्रीका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयबाट मोटरसाइकल र इन्धन लिएका छन् ।

 

केन्द्रका मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा अधिकतम सातजना, प्रदेश २ का मन्त्रीका सचिवालयमा नौजनासम्म

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई तलब तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता र इन्धन सुविधा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयबाट पनि इन्धनसहितको थप सुविधा लिने गरेका छन् ।

 

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ३०० लिटर, मन्त्रीले २५० लिटर र राज्यमन्त्रीले २२५ लिटर इन्धन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

 

यस्तै, तीन–तीन महिनामा गाडीमा हाल्न १० लिटर मोबिल पाउँछन् । तर, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयबाट पनि इन्धन, मोबिल शीर्षकमा सुविधा लिने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो मन्त्रालयबाट १५० देखि २५० लिटरसम्म इन्धनको कुपन लिन्छन् ।

 

मन्त्रीको आवासका लागि आवश्यक सामानसमेत मन्त्रालयबाट किनिएको छ । मन्त्री आवासमा फ्रिज, वासिङ मेसिन, हिटर, टिभी, टाबेल र चप्पलसमेतको बिल भुक्तानी मन्त्रालयबाट भएको छ ।

 

उता, मन्त्रीको अतिथि सत्कार, सञ्चार भत्ता, धारा–बिजुलीलगायतका सुविधाबापतको रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तलबसँगै भुक्तानी गर्छ । यसरी प्रदेश २ का मन्त्रीका लागि सरकारले मासिक दुई लाख ८६ हजार ८७० रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ ।