भूमाफियाका विशेषदूत मन्त्री अर्यालका विज्ञ

 

भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले उपसचिवबाट अवकाश पाएका एक विवादास्पद ब्यक्तिलाई भूमिविज्ञ भनेर करारमा राखेकी छिन् । ३ बर्षअघि उपसचिवबाट अवकाश पाएका हुपेन्द्रमणि केसीलाई मन्त्री अर्यालले भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको विज्ञका रुपमा नियुक्ति गरेकी हुन् । केसी शाखा अधिकृत हुँदा काठमाडौंको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा कार्यरत थिए ।

 

उनी मालपोत अधिकृत र टीकाराम घिमिरे मालपोत कार्यालय प्रमुख हुँदा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवाससंगै जोडिएको १ सय ४२ रोपनी मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई मोही कायम गरेका थिए । जबकि मोही कायम गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छैन । भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र छ ।

 

भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गामा मोही कायम मिल्दैन भनेपछि क्षेत्राधिकार नै नभएको मालपोत कार्यालयबाट मोही कायम गरिएको थियो । उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयबाट मोही कायम गराउन भाटभटेनी सुपरस्टोर्सका साहु मीनबहादुर गुरुङ, डा. शोभाकान्त ढकालहरुले करोडौं रुपैयाँ घुस दिएका थिए । गैरकानूनीरुपमा गुठी र मोही कायम गरेको सो जग्गा एनआरएनलाई बिक्री गरियो ।

 

एनआरएनले भवन बनाउन खोज्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गामा नक्सापास नहुने भनेपछि पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्चमा पनि भूमाफियाले सेटिङ गरेपछि दीपकराज जोशीले भवन बनाउन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएका छन् । जुन अन्तरिम आदेशका आधारमा उक्त जग्गामा एनआरएनले भवन बनाइसकेको छ । यस्ता विवादास्पद कर्मचारी हुन्, हुपेन्द्रमणि केसी ।

 

लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएपछि केसीलाई तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आयोगमा सरुवा गरेर लगेका थिए । अख्तियारमा लगेपछि लोकमानले उनीमार्फत् धेरै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुको तथ्यांक खोजी उनैमार्फत् ठूलो रकम बार्गेनिङ गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

 

पूर्वउपसचिव केसीले अख्तियारमा बसी काठमाडौंका सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिलाएर फाइदा गराएपछि लोकमानले उनलाई अवकाशपछि पनि आयोगमा विज्ञका रुपमा राखेका थिए । लोकमानको पदमुक्तिस“गै केसीहरु विज्ञबाट निकालिएका थिए ।

 

अहिले मन्त्री अर्यालले तिनै लोकमानका विज्ञलाई भूमिविज्ञमा राखेकी छिन् । अर्यालले उनलाई भूमिविज्ञको रुपमा राखेपछि केसीको काम नै अहिले विवादित जग्गाका फाइलहरुमा बार्गेनिङ गर्ने हुँदै आएको छ । मन्त्री अर्यालको नाममा उनले सरकारी जग्गाहरुको फाइलमा करोड करोड बार्गेनिङ गर्न थालिसकेको स्रोतले बताएको छ ।

 

मन्त्री अर्यालले चुनाव खर्च धेरै भएकाले त्यो उठाउनका लागि उनलाई भूमिविज्ञ होइन, नगद संकलन विज्ञमा भर्ति गरेको चर्चा भूमिसुधार मन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।

 

भूमिब्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकमाथि मन्त्रीले सौता हालेकोमा कर्मचारीसमेत मन्त्रीको शैलीबाट रुष्ट छन् । केसी लामो समय भूमिब्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख थिए । उनलाई कुन कुन सरकारी जग्गा दर्ता गर्दा कति आम्दानी हुन्छ सबै थाहा भएको र भूमाफियाहरुसंग सेटिङ भएकाले पनि मन्त्री अर्यालले उनलाई विज्ञका रुपमा राखेको स्रोतले बताएको छ ।

 

जग्गाको कित्ताकाट नखोलेका कारण सर्वसाधारण जनताले सास्ती पाइरहेको कुरामा मन्त्री अर्याल कत्ति पनि गम्भीर नभई केसी जस्ता विवादितहरुलाई विज्ञ नियुक्ति गरी असुलीतिर लागेको आरोप छ ।

 

जग्गाको कित्ताकाट नखोलेका कारण जनताले सास्ती पाएका छन् भने मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीले कसरी करोडौं भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्नेबारेमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विस्तृत छानबिन गरी प्रमाणसहित प्रतिवेदन दिए पनि मन्त्रालयले त्यसमा चासो दिएको छैन । कित्ताकाट रोक्ने मन्त्रालयको एक बर्षअघिको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

 

काठमाडौं उपत्यकामा आनाको ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म घुस लिएर १ बर्षको बीचमा हजारौं कित्ताकाट भएको सतर्कताले ललितपुर र कलंकीमा गरेको छानबिनबाट देखिसकेको छ । तर यस्तो गहन र जनसरोकारको बिषयमा ध्यान दिनुको साटो भूमाफियाका मतियारलाई विज्ञका रुपमा नियुक्त गरी मन्त्री अर्याल थप विवादमा परेकी छिन् ।साँघुबाट