पूर्वमाओवादीहरुले भने जनताको जनवाद मान्दैनौँ

 

शुक्रबार सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने पूर्वमाओवादी नेताहरुले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्तावित राजनीतिक कार्यक्रम नै गलत भएको बताएका छन् । पूर्वएमालेका नेताहरुले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

 

प्रतिवेदनमा परेको ‘जनताको जनवाद’ भन्ने पदावलीमा पार्टी एकताका बेला सहमति नभएको पूर्वमाओवादी नेताहरुको तर्क छ । पार्टी एकता हुँदा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ‘एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद’ माथि छलफल गर्दै जाने भनिएको नेताहरुको तर्क छ ।

 

तर, अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने ‘बहुदलीय’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘जनताको जनवाद’ लाई न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रमका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘जनताको जनवाद’ माथि प्रश्न उठाएका छन् ।

 

अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको प्रतिवेदनको तेस्रो पृष्ठमा ‘हामीले निम्न सैद्धान्तिक एवं नीतिगत विषयलाई पार्टी एकताका मुख्य आधार बनाएको छौं’ भन्दै तेस्रो बुँदामा ‘न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद ( यो समाजवाद उन्मुख छ)’ भनिएको छ ।

 

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा ‘जनताको जनवाद’ लाई न्यूनतम कार्यक्रम र वैज्ञानिक समाजवादलाई अधिकतम कार्यक्रम भनिएको छ । मार्गदर्शक सिद्धान्तमा माओवादलाई छाडेर ‘मार्क्सवाद– लेनिनवाद’ मात्र राखिएको छ ।

बैठकमा बोल्ने पूर्वमाओवादी नेताहरुले न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हुने कुरा यसअघि सहमति नभएको जिकिर गरेका छन् ।

 

शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले पूँजीवादी–जनवादी क्रान्ति आधारभूतरुपमा सफल भइसकेको भन्दै अबको कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने बताए । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले पनि राजनीतिक कार्यक्रम पश्चगामी भएको टिप्पणी गरे ।

 

प्रतिवेदनमा पार्टी सरकार दुबैको आत्मसमीक्षा नहुने अर्को कमजोरी भएको नेता श्रेष्ठले बताए । उनले विष्णु रिमालतर्फ संकेत गर्दै उनले आत्मसमीक्षा नगरी अगाडि नै बढ्न नसक्ने बताए ।

 

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका रिमालले बिहीबार बोल्दै अहिले आत्मसमीक्षा गर्नु भनेको आत्मनिन्दक हुनु भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

 

नेता श्रेष्ठले सांगठनिक एकीकरण र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभारका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायबारे राजनीतिक प्रतिवेदन मौन रहेको भन्दै सच्याउन माग गरे ।

 

‘प्रतिवेदनमा केही सकारात्मक कुरा छन्, पार्टी एकताको ऐतिहासिकता, सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको चर्चा गरिएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, केही गम्भीर कमजोरी पनि छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा गम्भीर कमजोरी हुनुको प्रमुख कारण वैचारिक अस्पष्टता भएको श्रेष्ठले बताए ।

 

व्यक्ति मुख्य कि सामूहिकता भन्ने प्रश्न गर्दै उनले पुँजीवादीहरुले मात्रै व्यक्तिलाई निर्णायक मान्ने भन्दै कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिकता चल्नुपर्ने धारणा राखे ।

 

शासकीय स्वरुपमा संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्दा मदन भण्डारीले भनेको जस्तो रुपलाई प्रयोग गरे पनि सारमा आफ्नै प्रयोग गर्नुपर्नेपर्ने बताए । कुनै पनि निर्णय गर्दा पार्टी र क्याबिनेटमा छलफल गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

 

श्रेष्ठले बैठकमा भने, ‘पार्टीले सरकार चलाउने हो तर, ९ महिनामा पहिलोपटक हामी सरकारको विषयलाई एजेण्डा बनाएर छलफल गर्दैछौं ।’

 

सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट बनाउँदा होस् वा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दा पार्टीमा छलफल नै नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । सरकार गठन भए लगतै कसरी काम गर्ने भनेर पार्टीमा छलफल नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको श्रेष्ठले बताए । यद्यपि वतर्मान सरकार हर हालतमा सफल हुनुपर्ने भन्दै उनले गम्भीर समीक्षाको माग गरे ।

 

श्रेष्ठले यो बैठकबाटै विधानमा भएको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्ने, प्रदेश कमिटी गठनलाई अनुमोदन गर्दै जिल्ला, जनवर्गीय संगठनको एकता र नेताहरुको कार्यविभाजन टुंग्याउन पनि माग गरेका छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीमा अहिले भइरहेको छलफललाई सकारात्मकरुपमा लिन समेत आग्रह गरेका छन् ।

 

जनतालाई उत्कृष्ट लोकतन्त्र दिन्छौं भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यो भनेको पार्टीभित्र पनि हो ।’ अन्तरपार्टी संघर्ष नभए पार्टी नै नबन्ने भन्दै उनले यसलाई स्वभाविकरुपमा लिनुपर्ने बताए ।

 

श्रेष्ठले बुुर्जुवाहरुले जस्तो बोल्नुस् भन्ने तर, नसुन्ने वा मेरो विरोधी र समर्थक को रहेछन् भनेर चिन्ने अनि विरोधीलाई खेद्ने अस्त्र नबनाउन पनि पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारीसमेत गरेका छन् ।

 

क–कसले गरे ओली सरकारको बचाउ ?

यसैवीच स्थायी कमिटी बैठकमा लगातार आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रवारको बैठकमा भने केही राहत पाएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने केही नेताले पार्टी नेतृत्व र सरकारको बचाउमा बोलेका छन् ।

 

अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट लगायतले सरकारको र अध्यक्ष ओलीको बचाउ गरेका हुन् ।

 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टी सचिवालय सदस्य समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गरेर भइरहेका आलोचना तथा आरोप कुण्ठा र पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको बताए ।

संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पनि ओलीको बचाउ गरे ।

 

नेम्वाङले यसबीचमा सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको भन्दै ती कामलाई जनस्तरमा लैजान पार्टी पंक्ति परिचालित हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले सरकार बनेको ९ महिनाको समय कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माणमै गएको तर ती कामको महत्वबारे पार्टीले स्वामित्व लिन नसकेको बैठकमा बताए ।

 

नेम्वाङले सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रतिरक्षा गरे पनि विवादस्पद एशिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकार र संसदको लोगो प्रयोग भएकोमा भने आपत्ति जनाएका थिए । उनले यस्ताखाले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा भविष्यमा विचार पु¥याउनुपर्ने बताए ।

 

बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री र मन्त्री बन्न नपाएका नेताहरुबीच विगतमा पनि अन्तरविरोधहरु रहने गरेको स्मरण गर्दै अहिलेको आलोचना नयाँ नभएको बताए ।

 

बिष्टले विगतदेखिकै परम्परा अन्त्य गर्न सरकार र पार्टीबीच समन्वय गर्ने निश्चित विधि बनाउन जरुरी रहेको बताएका थिए । मन्त्री बिष्टले बैठकमा भने– ‘विगतमा पनि सरकार र पार्टीमा बसेकाबीच अन्तरबिरोध रहने गरेको हो, प्रत्येकपटक सरकारमा गएका बेला यस्तो अन्तरविरोध र आलोचना देखिने गरेको छ । यसको समाधानका निश्चित विधि बनाउन जरुरी छ ।’

 

विष्टले सरकारले यसबीचमा तीनैतहका कानुनी संरचना निर्माणमा समय खर्च गर्नुपरेको र धेरै राम्रा काम भए पनि पार्टीले स्वामित्व लिनेमा कमजोरी देखिएको बताए ।

 

सरकारले कुनै कमी कमजोरी गरेको भए पार्टीभित्रै छलफल गरेर सुधार गर्न सकिने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गर्ने फाइदाको बारेमा समेत विष्टले बैठकमा बेलिविस्तार लगाए ।