जेलबाटै गृहमन्त्रीलाई आयो धम्कीको चिठी, हाइ–प्रोफाइलको हत्या योजना

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ मंसिरमा आयोजित मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘मान्छे तर्साएर बस्ने ? एउटा अपराधीले जेलभित्र बसेर पनि नेटवर्किङ अपराध गर्छ भने जेल सार्न नपाइने ?’

 

मानव अधिकार आयोगकै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको यो अभिव्यक्ति चर्चित गुन्डा नाइके समिरमान सिंह बस्न्यातको गतिविधिप्रति लक्षित थियो । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, टेकुको संगठित अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी टोलीले समिरमानले जेलभित्रैबाट ‘हाइ–प्रोफाइल’ हत्या योजना बनाइरहेको चाल पाएको थियो ।

 

राजधानीको मुटु नयाँबानेश्वरमा दिनदहाडै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा जेल परेका समिरको अर्को योजना थाहा पाएपछि महाशाखाले कारागार व्यवस्थापन विभागसँग छलफल गर्‍यो । र, १५ असोजमा उनलाई मुस्ताङ कारागारमा सारियो ।

 

तर, सरुवा गरिएलगत्तै उनकी श्रीमती माया शेरचन, दाइ सुधिरमानसिंह लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरुवा गर्ने बहानामा प्रहरीले इन्काउन्टर गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । परिवारबाट समिरको जीवनरक्षाको माग गर्दै मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी पर्‍यो ।

 

गुन्डागर्दीविरुद्ध प्रहरी आक्रामक बनिरहँदा भएको समिरको जेल सरुवाले परिवारको दाबीलाई पनि बल पुर्‍याएको थियो । तर, जब समिर समूहका तीन सुटरहरु पक्राउ परे, तब प्रहरीले पाएको सूचना पुष्टि भयो ।

 

भारतको सिक्किमबाट मंसिर दोस्रो साता पक्राउ गरी ल्याइएका सुटर अमरबहादुर राना, लोप्साङ लामा र रोशन बुढाथोकी (जो गौचन हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ) ले प्रहरीसमक्ष खुलासा गरे– ‘कारागारभित्रैबाट समन्वय गरेर हामीलाई समिरले रकम पठाइरहेको थियो र सञ्चार उद्योगी ….. को हत्या गर्ने योजना बनेको थियो ।’

 

अनुसन्धान अधिकारीहरुका अनुसार समिरले नख्खु कारागारमै हुँदा भाञ्जा एरिक थापामार्फत हुन्डीको प्रयोग गरेर फरार सदस्यलाई पटक–पटक रकम पठाइरहेका थिए । त्यसकार्यमा श्रीमती माया शेरचनले पनि साथ दिएको प्रहरीको दाबी छ ।

 

माया स्वयं पनि गौचन हत्याकाण्डमा प्रयोग भएको हतियार दिएको आरोपमा पक्राउ परिन् । तर, अदालतले प्रमाण अभाव भएको भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।

 

केन्द्रीय कारागारमा रहेका अर्का गुन्डा नाइके रमेश बाहुनसँग पनि समीरले जेलभित्रैबाट सम्बन्ध सुधार गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरु बताउँछन् ।

 

‘उनीहरु दुईबीच सम्बन्ध बिग्रिएको चर्चा थियो’, एक कनिष्ठ प्रहरी अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, उनीहरुबीच कारागारको टेलिफोनबाट पटक–पटक सम्पर्क भएको देखियो ।’

 

गृहमन्त्रीलाई चिठी, जेलभित्रै विष उत्पादन र हत्या

कर्तव्य ज्यान र जबरजस्तीकरणी मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका भक्तबहादुर सुनुवारले लेखेको एउटा पत्र गृह मन्त्रालयमा पुग्यो, जहाँ कारागारभित्र हुने अनियमितताको विषय उजागर गरिएको थियो । पत्रले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सोच्न बाध्य बनायो ।

 

जब कि गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्ने तिनै सुनुवारको २२ वैशाखमा रहस्यमय मृत्यु भयो । तत्काल गृहले कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्‍यो ।

 

समितिले घटना गम्भीर प्रकृतिको भएको निष्कर्ष निकाल्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई जिम्मेवारी दिन सुझाव दिँदै प्रतिवेदन पेश गर्‍यो ।

 

सीआईबीले ‘टेकओभर’ गरेको अनुसन्धानका क्रममा नख्खु कारागारमै कैद भुक्तान गरिरहेका ‘सिरियल किलर’ अभिषेक सिंहको योजनामा ‘स्लो पोइजन’ खुवाएर सुनुवारको हत्या भएको खुल्यो ।

 

एलोपेथिक र होमियोप्याथिकको राम्रो ज्ञान भएका सिंहले कारागारमै विभिन्न वनस्पति मगाएर विष बनाएको खुलेको थियो । त्यसपछाडिको उनको उद्देश्य थियो– कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा प्रभुत्व जमाउनु ।

यो घटनाले कारागारको आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व हासिल गर्न कुन हदसम्मको लडाइँ हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।

 

अनुसन्धानका क्रममा यो पनि खुल्यो कि सिंहले नै भक्तबहादुरलाई त्यो पत्र लेख्न लगाएका थिए । उनले कारागारभित्र हुने अवैध गतिविधिका बारेमा गृहमन्त्रीलाई पत्र त लेखे । तर, आफ्नै ज्यान जाँदैछ भन्ने चालसम्म पाएनन् ।

 

‘पत्रमा लेखिएका विषयहरु सबै यथार्थ थिए’, घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, त्यो लेख्नचाहिँ सिंहले अह्राएका थिए ।’

 

 

के थियो पत्रमा ?

सुनुवारले लेखेको पत्रमा कारागारका अधिकारीले लगत उठानका लागि १५ लाख रुपैयाँ माग गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।

 

‘म बस्ने नख्खु कारागारमा प्रत्येक व्यक्तिसँग असुली भइरहेको छ । यदि भनेजति रकम नदिएमा मार्ने, कुट्ने–पिट्ने, भेटघाट बन्द गरिदिने, धम्क्याउने लगायका काम भइरहेको छ’, पत्रमा भनिएको थियो, ‘यस्तै एउटा घटना विगतमा पनि घटेको थियो, चन्द्र राजवंशीसँग । उसँग पनि रकम मागेको र नदिँदा कोखा–कोखामा हानिएको थियो ।’

भेटघाटका क्रममा आफ्नो मान्छेलाई पनि त्यो कुरा भन्न नदिने गरेको उल्लेख गर्दै कारागारभित्रै अपहरणको शैलीमा बन्दी बनाएर राखिने गरेको समेत उल्लेख गरिएको थियो ।

 

‘बाहिरबाट हेर्दा यो कारागार जति शान्त देखिन्छ, भित्रबाट त्यति नै खतरनाक छ’, पत्रमा अगाडि भनिएको थियो, ‘अस्ति हजुर आउनुभएका बेला भेट्न पनि दिइएन । पैसावालाहरुलाई भित्रै मोबाइल चलाउन पनि दिइन्छ ।’

उनले पत्रमा यो पनि लेखेका थिए कि बेलुकी पख पैसावालालाई कारागार बाहिर निकालेर चौकीदार–जेलरले दोहोरीसाँझमा पनि घुमाउन लैजाने गरेका छन् ।

 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि १९ चैतमा सोही विषयलाई उठान गर्दै कारागार व्यवस्थापन विभागलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

 

‘दोहोरीसाँझमा लानेदेखि विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लैजाने गरेको रिपोर्ट आएको छ, त्यस्तो कार्यमा संलगनलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुस्’, मन्त्री थापाले विभागका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए ।

 

बेलायती कैदी फरार

भिसामा तोकिएभन्दा बढी समय बसेको आरोपमा नख्खु कारागारमा राखिएका बेलायती नागरिक मुकदुर हुसेन १७ असोजमा एकाएक फरार भए । न त आन्तरिक प्रशासनले बिहान गणना गर्दा उनी भेटिए न त सशस्त्र प्रहरीले गणना गर्दा ।

 

लगत्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ललितपुरले फरार कैदीको खोजी थाल्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौलाको अध्यक्षतामा छानबिन समिति पनि गठन भयो ।

 

प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा उनलाई पुलचोकमा फेला त पार्‍यो तर, यो प्रकरणले दुई सुरक्षा निकाय (सशस्त्र र नेपाल प्रहरी) ले दिँदै आएको सुरक्षामाथि नै प्रश्न समेत उठायो ।

निरौलाको नेतृत्वमा गठित छानविन समितिले पनि मानसिक सन्तुलन गुमाएको भन्दै उनीमाथि निगरानीमा कारागारका अधिकारीहरुले लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

 

कारागारका एक जिम्मवार अधिकारी स्वयम् उनी जरिवाना तिरेर छुट्ने अवस्था भए पनि सरकारले अपहरण गरेर राखेको बताउँदै तिर्न नमानेको र मानसिक रोगी भएकाले खासै वास्ता नगरेको स्वीकार्छन् ।

ती अधिकारीले प्रशासनबाट कमजोरी भएको स्वीकार गर्दैै कानुन अनुसार कारबाही भइसकेको बताए ।

 

नख्खु जेलको संरचना

नख्खु कारागारको विषयमा केन्द्रित रहेर हालसालै सार्वजनिक भएका केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, यी । यसअघि पनि यस्ता थुप्रै विषयहरु सार्वजनिक भएका छन् । कतिपय भित्रभित्रै गुपचुप छन् ।

आखिर समस्याको जड कहाँ छ त ? यो विषयको खोजी गर्नु अघि नख्खुको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

 

कारागारको भित्री क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्वमा २७ जना अधिकारी खटिएका छन् भने नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को नेतृत्वमा ८ जना अधिकारीहरु खटिन्छन् ।

 

नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुको काम कैदीबन्दीलाई अदालत र अस्पताल लैजानु/ल्याउनु मात्र हो । कारागार ३ वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो ब्लकमा ४ सय १७ जना कैदी छन् । दोस्रो अर्थात् डीआरसी ब्लकमा ३ सय २३ कैदी छन् भने तेस्रो एलआरसी क्लकमा ३ सय २० जना कैदी छन् ।

कारागारमा चारवटा गेट छन् । केही महिनाअघि कम्पाउन्ड, वाल लगायतमा गरी १४ वटा सीसी क्यामरा पनि जडान गरिएका छन् ।

 

जनपथ र सशस्त्रबीच समन्वय अभाव ?

अपराध अनुसन्धानमा भएको सफलताको श्रेय नेपाल प्रहरीलाई जान्छ । र, असफलताको दोष पनि उसैलाई । तर, नख्खुसहित देशका विभिन्न भागमा रहेका क्षेत्रीय स्तरका कारागारहरुमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा हुँदा सूचना संकलनमा असर पुगेको अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।

 

नख्खु कारागारको समस्याको विषयमा सरोकारवाला अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दा अधिकांशले सुनाएको समस्या एउटै थियो, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको समन्वय अभाव ।

 

नेपाल प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकारीले अनलाइनखबरसँग आफ्नो निष्कर्ष सुनाए, ‘नख्खु कारागारभित्र के हुँदैछ भन्ने विषय हाम्रो क्षेत्रमा पर्दैन । अदालत र अस्पतालबाहेकका काममा हाम्रो संलग्नता नै हुँदैन त्यसैले भित्र के हुँदैछ भन्ने थाहै हुँदैन ।’

 

ती अधिकारीका अनुसार संगठित अपराधका कैदीबन्दीहरुलाई भेट्न आउने मान्छेदेखि लिएर टेलिफोन रेकर्डलगायतका विषयको विश्लेषणबाट थप ‘नेक्सस’ पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर, नख्खुको हरेक ब्लकमा रहेका ४ वटा फोनको नियन्त्रण र नियमनसमेत राम्रोसँग हुन नसकेको उनी गुनासो गर्छन् ।

 

‘अरु त त्यस्तै हो, नियमित चेकजाँच र स्क्रीनिङसम्म राम्रो हुँदैन’, उनले थपे ।

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले पनि समन्वय नभएको स्वीकार्दै भने, ‘कारागारभित्रको सुरक्षाको जिम्मा लिइसकेपछि सूचना संकलनको काम पनि एपीएफले नै गर्नु पर्ने हो । तर, त्यसो भइरहेको छैन ।’

 

विभागले त्यहाँ कि त एपीएफ मात्रै राख्नुपर्‍यो कि त नेपाल प्रहरी मात्रै राख्नु पर्ने ती अधिकारी बताउँछन् । तर, अदालतमा लाने र लैजाने काम नेपाल प्रहरीले नै गर्ने प्रचलन छ ।

 

गोपनियताको प्रश्न

कारागार प्रहरीका लागि सूचनाको स्रोत पनि हो । कतिपय घटनाका अनुसन्धानमा कारागारमा रहेकाहरुमाथि सोधपुछ गरेर उजागर भएका विषयले सघाउ पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।

 

तर, नख्खु कारागारमा निजामती, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी तीनवटा पक्ष क्रियाशील रहेकाले कारागारभित्र रहेका कुनै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्दा गोपनियता नरहने गरेको अनुभव सुनाए, कारागारसँग सम्बन्धित अपराधको अनुसन्धान गर्दै आएका एकजना प्रहरी निरीक्षकले ।

 

उनी भन्छन्, ‘कतिपय विषयको अनुसन्धानमा गोप्य रुपमा सोधपुछ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नख्खुमा सूचना लिक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।’ कारागारबाट झिकाउँदा समेत ३ पक्षका अधिकारीबीच हल्लीखल्ली हुने हुँदा समस्या हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए ।

 

‘निजामती कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीको इजाजतविना कसैलाई पनि अनुसन्धानका लागि निकाल्न पाइँदैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यहीँ गएर सोधपुछ गर्दा कतिपय अवस्थामा जेलरदेखि अन्य कर्मचारी पनि त्यहाँसँगै बस्छन् ।’

 

कतिपय घटनामा भने कैदीबन्दीसँग अर्कै घटनाका बारेमा सोधपुछ गरेर अदालतको आदेशले बाहिर ल्याएर अनुसन्धान गर्ने गरिएको उनले सुनाए । त्यहाँ नेपाल प्रहरीको मात्रै सुरक्षा रहने हो भने गोप्य तरिकाले सोधपुछ गर्न सहज हुने उनले बताए ।

 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग (सीआईडी) का एक अधिकारीका अनुसार कतिपय अवस्थामा कारागारका व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गरेर ‘कोभर्ट अपरेशन’ चलाउनुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि कारागारमा तीन पक्ष रहने हुँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

यसअघि २६ फागुन ०६७ मा सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारको गेटमै भारतीय अपराधी जसजित सिंहद्वारा युनुस अन्सारीमाथि गोली प्रहार भयो ।

 

त्यस घटनापछि प्रहरीले उपत्यकाका ३ कारागारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का सईको नेतृत्वमा एउटा खुफिया टोली पनि खटाएको छ । यद्यपि, त्यो अझै पर्याप्त नभएको सीआईबीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

 

जेलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र किन ?

अधिकारीहरुका अनुसार माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि कतिपय कारागारहरुमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा खटाउने निर्णय भएको थियो । जनयुद्ध सुरु भएपछि माओवादीका ‘हार्डकोर’ नेताहरु भएका कारागारमा लुट्ने र कैदी भगाउने क्रम सुरु भयो ।

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा विष्फोट गराउन थालिए । सुर्खेत कारागारबाट कैदीबन्दीहरुलाई भगाइयो । डोल्पा कारागार पनि यसबाट अछुतो रहेन । क्रमशः अन्य जिल्लाका कारागारहरुमा पनि आक्रमण हुन थालेपछि ०५८ सालबाट ५ वटा क्षेत्रीय र केन्द्रमा नख्खु कारागारमा एपीएफलाई भित्री भागको सुरक्षा गर्न दिइएको थियो ।

 

पोखरा, झुम्का, बिराटनगर, महेन्द्रनगर, नख्खु लगायतमा त्यसबेला लागू गरिएको यो नियम अहिलेसम्म यथावत छ । त्यसमा कुनै पुनर्विचार नहुँदा अहिले समस्या देखिन थालेको छ ।

विगतमा कतिपय कैदीबन्दीले कारागारको आन्तरिक प्रशासनसँगको मिलेमतोमा मोबाइल समेत प्रयोग गर्न गरेको सार्वजनिक नभएका होइनन् ।

 

कारागार प्रशासन र व्यवस्थापनाको पाटो कारागार विभागको भएको जनाउँदै पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, ‘समस्याको जरो के हो ? पहिले त्यो विषयमा विभागले निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । अनि, आवश्यकताअनुसार पुराना नियम र ऐनहरुको पनि ‘रिभ्यू’ भइरहनुपर्छ ।’

 

‘समीक्षा र सुधार निरन्तर चलिरहने पक्ष हो’, कुसुमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुई सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव देखिन्छ भने त्यो आवश्यकता अनुसार रिभ्यू गरिनुपर्छ ।’ यो विषयको पहिले अध्ययन गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

 

कारागार विभाग र सम्बन्धित कारागारमा कमाण्ड सम्हाल्नेबीचको समन्वय, नियन्त्रण र निर्देशनमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।

 

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि कुसुमको भनाइसँग सहमत छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई नै सुरक्षाको जिम्मेवारी दिँदा पनि कार्य क्षेत्र स्पष्ट बनाइनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

 

‘बरु बाहिरी घेराको सुरक्षा सशस्त्रलाई दिँदा हुन्छ’, उनले सुनाए, ‘नेपाल प्रहरीको स्वाभावले नै भित्री भागको जिम्मेवारी उसैलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले ‘ओभरल्यापिङ’ भएका विषयहरु विभागले यथाशिघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

 

कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले भने समन्वय अभावको विषय आफूकहाँ औपचारिक वा अनौपचारिक कुनैरुपमा नआएको बताए । ‘त्यस्तो जानकारी अहिलेसम्म मसमक्ष आएको छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, त्यस्तो रहेछ भने छलफलबाट टुग्याउँछौं ।’

 

कारागारभित्रको यस्तो चलखेल र प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सार्वजनिक भाषणमै जेलको प्रशंग कोट्याउनुले प्रश्न उब्जाएको छ– के यो दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई जेलभित्रैबाट सुरक्षा चुनौती थपिएकै हो त ? यसमा विश्लेषण गर्ने र ध्यान दिने काम सरोकारवालाकै हो ।

अनलाईनखबरबाट