यी ३ मन्त्रीले चिनी र चिया उद्योगीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर किन सातो लिए

 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले चिनी उद्योगीहरुलाई ‘केटाकेटी’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी उद्योग भन्दैमा सरकारले सधैं संरक्षण गर्न नसक्ने बताएका छन् । त्यसैगरी श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले चिया उद्योगीलाई थर्काउँदै भने– ‘गाडीका लागि डिजेल पनि माग्नुस् न, त्योचाहिँ छुट्यो !’

 

चिनी, कफी तथा चिया उद्योगमा देखिएका समस्यामाथि छलफल गर्न बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तरगत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योगी व्यवसायी र तीन मन्त्रीहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएको थियो ।

 

बुधबारको बैठकमा छलफलको मुख्य विषय चिनी, चिया र कफीमा नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ भन्ने थियो । यसमाथि छलफल गर्न संसदीय समितिका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा रोजगार र कृषि विकास मन्त्रीहरुलाई बोलाइएको थियो ।

 

समितिको बैठकमा कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल नआएका कारण मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले नै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरे । बाँकी तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु स्वयं बैठकमा आएका थिए ।

 

बैठकको शुरुमा उद्योग समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले आफ्ना सुझावहरु राख्न चिनी उद्योग संघ, कफी व्यवसायी महासंघ र चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधिलाई क्रमशः समय दिए । उद्योगीहरुले आफ्ना समस्या राखिसकेपछि तीनैजना मन्त्रीहरु पालैपालो कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।

 

चिनी मिलका साथीहरु केटाकेटी जस्तै– मन्त्री यादव

‘चिनी मिलका साथीहरु केटाकेटीजस्तै हुनुभयो, वहाँहरुको माग पनि त्यस्तै छ’ बैठकमा उपस्थित चिनी उद्योगीतर्फ हेर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘कहिले यो चिज भनेर माग्ने, कहिले कुन चकलेट भनेर माग्ने । केटाकेटीको माग हुन्छ नि, हो त्यस्तै नै गर्नुभयो तपाईहरुले ।’

भारतबाट आउने चिनीको भन्सार महसुल बढाउन माग गरेकाले १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बढाएको तर पनि उद्योगपतिहरुले चित्त बुझाउन नसकेको मन्त्री यादवले बताए । समितिको बैठकमा चिनीको समस्याबारे छलफल गर्न निम्त्याइएका मन्त्री यादवले भने, ‘३० प्रतिशत भन्सार भन्नुभयो बनायौं, पछि चिनीको आयात नै रोक्का गर्नुप¥यो भन्नुभयो त्यो पनि माग सम्वोधन ग¥यौं । तर, अझै चिक्त बुझेको छैन ।’

 

चिनी उद्योगीहरुले आन्दोलन र हड्ताल गर्नेलगायतका कुरा पनि गरेको भन्दै उद्योग मन्त्री यादवले त्यसो नगर्न आग्रह गरे । आफू पनि कुनै समय बन्दुक बोकेर आए पनि अन्ततः नियम, कानूनअनुसार नै चलेको भन्दै हडतालले कसैको भलो नहुने पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहेका यादवले बताए ।

 

मन्त्री यादवले उद्योगपतिहरु लड्नै आउने भए पनि आफू पछाडि नहट्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘हामी बन्दूक बोकेर लडेरै आएका मान्छे हौं, लड्न आउनुहुन्छ भने आउनुस् म तयार छु’ मन्त्री यादवले भने, ‘म लडाइँमा अनुभवी मान्छे हो, लडेर तपाईहरुले मलाई जित्नुहुन्न बरु आउनुस् सहकार्य गरौं, मिलेर अघि बढौं ।’

 

बैठकमा पूर्वमन्त्री एवं कफी व्यवसायी दीपक बास्कोटाले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले उपभोक्तासम्बन्धी कानुन संसदमा सर्वसम्मत पारित भएको भन्दै त्यसलाई मान्दिनँ भन्न नहुने बताए । कफी व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बास्कोटाले वर्तमान श्रम ऐन ठीक नभएको बताएका थिए ।

 

मन्त्री यादवले पूर्वज सरकारहरुले राम्रो काम नगरेका कारण समस्या आएको बताए । बास्कोटातर्फ हेर्दै उनले भने, ‘पूर्वमाननीयज्यू, तपाईकै पालामा सुधार गरिदिनुभएको भए अहिले हामीले टाउको दुखाउनुपर्ने थिएन नि ।’

 

मन्त्री यादवले विगतका सरकारहरुले खुरुखुरु विदेशमा गएर विभिन्न सन्धी सम्झौता गरेका कारण कतिपय समस्या देखिएको बताए । उनले सर्वसम्मतरुपमा पारित कानुन नै ठीक छैन भन्नेतर्फ नलाग्न आग्रह गर्दै केही त्यस्ता बुँदा भए संशोधन गर्न सकिने बताए ।

 

सधैं संरक्षण गर्न सक्दैनौं : अर्थमन्त्री

बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी उद्योगहरुलाई सरकारले सधैंभरि संरक्षण गरिरहन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । मन्त्री खतिवडाले खुला बजार अर्थतन्त्र भएका कारण सधैं स्वदेशी उद्योग भनेर संरक्षण गर्न नसकिने बताए ।

चिनीमा १५ प्रतिशतबाट भन्सार महसुल बढाएर ३० प्रतिशत बनाएको तथा आयात रोक्नेसम्मका काम गरेर सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गरिरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेसम्म संरक्षण गरिरहेको तर सधैं गर्न नसकिने बताए ।

‘हाम्रो सोच भनेको स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नै हो’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘तर खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण सधैं यस्तो संरक्षण गर्न नसकिएला ।’

 

मन्त्री खतिवडाले उपभोक्ताको हितबारे सोच्न चिनी उद्योगीलाई आग्रह गरे । उनले उद्योगीलाई सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग गरेको भन्दै अब उद्योगीहरुले उपभोक्ताको हितबारे सोच्नुपर्ने बताए । ‘तपाईंहरूका लागि सरकारले सहुलियत दिएको छ, सरकारले आवश्यक सहयोग पनि गर्छ । तर, तपाईहरुले सहुलियत पाएपछि उपभोक्तालाई पनि त सहुलियत दिनुप¥यो नि,’ चिनी उद्योगीलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू नगर्ने चिया उत्पादकको चेतावनी

बैठकमा निम्त्याइएका चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारले थप सहुलियत दिन माग गरे भने कफीका प्रतिनिधिले अग्र्यानिक प्रमाणीकरण गर्ने ल्याब, सिचाइँं सुविधा साथै कफीका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सुझाव दिए ।

 

अब सुझाव दिने पालो आयो चियाको ।

चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार अग्रवालले चियाको इतिहासदेखि शुरु गरेर वर्तमान श्रम ऐनको विषय जोडेर आफ्ना भनाइ टुंगाए । उनले श्रम ऐन संशोधन संशोधन गरी चियाका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले सरकारले १० प्रतिशत नाफा दिएर चिया सरकारले नै किनिदिनुपर्ने बताए ।

 

अग्रवालले यतिमात्रै उनले भनेन्, केही साताअघिमात्रै सरकारले धुमधामसँगले नयाँ युगको सुरुवात भएको भन्दै ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने समेत बताए । सरकारले सबै श्रमिकका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै उपस्थितिमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, जसमा सबै मजदुरलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था समेत छ ।

 

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारको उक्त योजनामा चिया उद्योगको २० प्रतिशत सहभागितासमेत हुन नसक्ने बताए । कामदारको ज्याला वृद्धि भएर चिया उत्पादकले व्ययभार थेग्न नसकेको भन्दै यसमा पनि ध्यान दिन अग्रवालले सरकारसँग आग्रह गरे । अध्यक्ष अग्रवालले भारतमा भन्दा नेपालमा चियाको उत्पादन लागत बढी हुँदा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परेको गुनासो सुनाए ।

 

श्रमन्त्रीको आक्रोश : राज्यको नियम नै मान्दिनँ भन्ने ?

चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट कडारुपमा प्रस्तुत भए । संघका अध्यक्षले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न नसकिने तथा श्रमिकको ज्याला वृद्धिले समस्या भएको बताएपछि मन्त्री विष्ट आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भए ।

‘सरकारको निर्णय मान्दैनौं भन्नुको अर्थ के हो ?’ मन्त्री विष्टले संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार अग्रवाललाई प्रश्न गरे, ‘आफ्ना माग गर्जेर राख्नुभयो, श्रमिकका लागि त एउटा माग राख्नुभएन ।’

 

सरकारसँग माग्ने तर आफू केही नगर्ने उद्योगीको प्रवृत्तिप्रति रहेको भन्दै मन्त्री विष्टले मेसिनरीसहित सबै कुरा मागेका उद्योगीलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा भने ‘गाडीका लागि डिजेल पनि माग्नुस् न, त्यो चाहीँ छुट्यो !’

 

श्रममन्त्री विष्टले चिया बगानमा सरकारबाट आवास सुविधा माग गर्ने उद्योगीले मजदुरलाई बिर्सिएको टिप्पणी गरे । ‘ऐनको व्यवस्था र सरकारले ल्याएको कानुन मान्दैनौं भन्ने तागत कसरी आयो ?’, बिष्टले भने,’ सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले म भन्छु– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चिया उद्योगमा पनि लागू हुन्छ ।’

 

योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन आफू एक्लैले नबनाएको भन्दै कानुन मान्दिनँ भन्न कसैले पनि नपाउने मन्त्री विष्टले बताए । उनले सरकारले ल्याएको योजना जसरी पनि लागू हुने बताए ।

 

कफी ओझेलमा पर्‍यो, चिनी र चियामा निश्कर्ष निस्किएन

बुधबार बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म चलेको बैठकको निश्कर्ष भने केही पनि निस्किएन । लामो बहस र छलफलमात्रै भयो । बेलुका ४ बज्नै लागेपछि कर्मचारीहरुको आन्दोलन कारण समितिको बैठक अन्त्य भएको घोषणा गरियो ।

 

चिनी र चियाको विषयमा लामै बहस भए पनि कफीको विषयमा धेरै छलफल भएन । कफी व्यवसायका विषयमा राष्ट्रिय कफी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष ढकेश्वर घिमिरेले कफीका लागि आवश्यक विषयहरु र सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा र उद्योगमन्त्री यादव चिनीतिर अनि श्रममन्त्री चियातिर केन्द्रित हुँदा कफीको छलफल ओझेलमा प¥यो ।

 

सबैले आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरे पनि निश्कर्ष भने बुधबारको बैठकले केही पनि निकाल्न सकेन । बैठक केवल भनाभनमै सीमित भयो । छलफल अझै लम्बिने भए पनि कर्मचारी आन्दोलनको प्रभाव बैठकमा देखियो ।

 

सिंहदरबारभित्रै कर्मचारीहरु यतिबेला आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीले आन्दोलनका लागि भन्दै ४ बजे नै कार्यालय छाड्ने गरेका छन् । ४ बजे संसद सचिवालयका कर्मचारी हिँड्ने भएपछि समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले पुनः आवश्यक परे छलफल गर्ने भन्दै बैठक समापन भएको घोषणा गरे ।

 

चिनी उद्योग र उखु किसानका समस्यामा भने अर्थ, उद्योग र कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बिहीबार छुट्टै छलफल गर्ने कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले जानकारी दिएका छन् ।