स्थायी कमिटीमा क कस्ले भने वामदेवको प्रतिवेदनलाई हावादारी

 

नेपाली इतिहासकै असाधारण परिघटनाका रूपमा रहेको ‘पार्टी एकता’लाई पूर्णता दिन नभ्याउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताले गलत अभ्यास र नेतृत्वविरुद्ध घेराबन्दी सुरु गरेका छन् । गत २२ मंसिरमा बिना कारण सचिवालय बैठक बहिस्कार गरेर हिँडेका चार नेतामध्येका एक वामदेव गौतमले शनिबारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चुनौति दिँदै प्रतिवेदन पेश गरे । प्रतिवेदनमा न वर्तमानका समस्याको वस्तुगत विश्लेषण थियो, न भविष्यको वैज्ञानिक कार्ययोजना ।

 

थियो त, केवल सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको नियोजित विरोध । बैठकमा गौतमको तर्फबाट सो प्रतिवेदन पेश भए पनि त्यसमा पछिल्लो समय सचिवालय बैठक छाडेर हिँडेका चारमध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशबाहेक, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको समर्थन रहेको नेकपा स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध घेराबन्दीमा लागेका नेपाल, खनालकै इसारामा गौतमले प्रतिवेदन पेश गरेको स्रोतको आरोप छ ।

 

पछिल्लो आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएदेखि नै पार्टी नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै भ्रामक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका गौतमले उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा पुग्ने अनेक प्रयास गरेका थिए । तर, त्यो प्रयास सफल हुन नसक्नुमा पनि गौतमले पार्टी नेतृत्वलाई नै दोषरोपण गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्दै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीमाथि नेपाल र खनालसमेत खानिन थालेपछि उनीहरूसँग गौतमको साँठगाँठ मिलेको देखिन्छ ।

 

तर, पार्टी नेतृत्वको प्रतिवेदनविरुद्ध अर्को प्रतिवेदन ल्याउने गौतमको कदम आफैँलाई ‘ब्याक फायर’ हुने पक्का छ । किनभने स्थायी कमिटीका प्रायः सबै नेताले गौतमको सो कदमको आलोचना गरेका छन् । गौतमलाई प्रतिवेदन ल्याउन हौस्याउने काम गरेको आशंकामा नेपाल र खनालमाथि पनि अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यको औँला उठेको छ । पार्टी एकताले समेत पूर्णता पाउन बाँकी रहेकै अवस्थामा पार्टीलाई औपचारिक रूपमा गुटबन्दीमा फसाउने उद्देश्यसहित यस्तो षड्यन्त्र भएको हुन सक्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।

 

व्यक्तिगत लाभकै लागि विगतमा पार्टी फुटसम्मका घटना भोगेका हुनाले अधिकांश नेताले गौतमको प्रतिवेदन प्रकरणलाई सामान्य रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् । गौतमको प्रतिवेदन प्रकरणले केही तरंग ल्याएजस्तो देखिए पनि सारमा उनको प्रतिवेदन ‘भाषणको पुलिन्दा’ भएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले दृष्टिलाई बताए । मनगढन्ते शैलीमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्ने र गत निर्वाचनमा तयार पारिएका घोषणापत्रका बुँदा थोपरेर रमिता गर्ने काम मात्र भएको धेरैको भनाइ छ ।

 

पार्टीमा विचारको विविधता हुनुलाई अन्यथा लिइदैन । तर जस्तो समयमा फरक विचारको नाममा अलग लिखित दस्तावेज पेश भएको छ, त्यो स्वाभाविक रहेको छैन । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भर्खरै नौ महिना भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा सँगसँगै विस्तारै गति लिन थालेको छ । पार्टी एक ढिक्का भएर जानुपर्ने बेलामा पार्टीभित्र अलग समूह खडा हुन थाल्यो भने पार्टी एकता वास्तविक अर्थमा सम्पन्न नभएकै हुनेछ । एकातिर पार्टी एकता ढिलो भयो भन्ने, तर अर्कोतिर पार्टीभित्रै वैधानिक गुटबन्दी हुन थाल्नु विरोधाभाषपूर्ण हुनेछ ।

 

वामदेव गौतमको फरक प्रतिवेदन उहाँको व्यक्तिगत भएको र फरकमत राख्ने खनाल, नेपाल र श्रेष्ठलगायतका स्थायी समिति सदस्यहरुको सामूहिक मत नभएको अर्का स्थायी समिति सदस्यले दृष्टिलाई बताए । तर, गौतमले केही स्थायी समिति सदस्यसँग भने सुझाव लिएको बताए ।
सोमबारबाट प्रतिवेदनमा छलफल सुरु भए पनि अझै केही दिन लम्बिने बताइएको छ । अहिलेको समयमा अल्पमत र बहुमत गरेर दुई प्रतिवेदनलाई मत विभाजन गरी जान उपयुक्त हुनेछैन ।

 

यसरी दुवै प्रतिवेदनलाई मतदानमा लगेर अल्पमत र बहुमत गरिँदा यसको तलैसम्म गुटबन्दीलाई अकार दिनेहुन्छ । पार्टी एकता नै पूर्ण नहुँदै फुटको नयाँ बिजारोपण यसले गर्ने हुन्छ । तसर्थ अध्यक्षद्वयकै प्रतिवेदनलाई परिमार्जित गरेर एउटै प्रतिवेदन बनाएर पार्टी एकताको सन्देश दिनु अहिलेको स्थायी समिति बैठकको सफलता मानिनेछ । पार्टी एकतामा ढिलाइ भएको यथार्थता हो ।

 

सरकारले कार्यकर्ता र जनताको अपेक्षा अनुसार गति लिन नसकेको पनि यथार्थता हो । यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने तथा सरकारको पक्षमा सिंगो पार्टीपंक्ति परिचालित गर्ने योजना बनाउन सक्नु स्थायी समिति बैठकको अर्को उपलब्धि हुनेछ ।
यसैबीच, स्थायी कमिटीमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल सुरु भएको छ ।

 

शनिबारबाट सुरु बैठकमा अध्यक्षद्वयले पार्टी एकताको पृष्ठभूमि, सरकार सञ्चालनको नौ महिनेअवधिको समीक्षा, वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण, वृहत्तर सहमतिका लागि भएका प्रयास, संघीयताको जटिलता र यसलाई सफल बनाउन सरकार तथा पार्टीको प्रयास, आगामी कार्यभारलगायतका विषयमा वैज्ञानिक र ठोस विश्लेषणसहितको संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

 

प्रतिवेदनमार्फत अध्यक्षद्वयले यसबेला सफल नभए वर्तमान नेतृत्व र पार्टीको वर्तमान पुस्ता मात्र नभई समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन तथा राष्ट्र नै असफल हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै इतिहासले सुम्पेको यस विरल अवसर सुदपयोग गर्न र जिम्मेवारी बहन गर्न तमाम नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् ।

 

प्रतिवेदनमार्फत अध्यक्षद्वयले भनेका छन्, ‘गत २०७५ साल जेठ ३ गते सम्पन्न तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरणको घोषणा नेपाली इतिहासकै असाधारण महत्वको र दूरगामी प्रभाव पार्ने परिघटना हो ।

 

यो काम सम्पन्न गरेर हामीले कमरेड पुष्पलालसहित नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रजहरूले सुरु गरेको तर बीचमा टुट्न पुगेको इतिहासको कडीलाई जोड्न सफल भएका छौँ । त्यसरी नै यसमार्फत् श्रमजीवी नेपाली जनताको चीरप्रतिक्षित चाहनालाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ ।’

 

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा विगतमा पार्टी विभाजनका थुप्रै दुःखदायी घटनाको स्मरण गरिएको छ । पार्टीभित्र सुदृढ एकताको अभावमा प्राप्त थुप्रै अवसरलाई श्रमजीवी जनताको पक्षमा उपयोग गर्न नसकिएका दृष्टान्त दिइएको छ ।

 

तर, इतिहासमाथि प्रतिवेदनमा यसरी निर्मम समीक्षाको माग गरे पनि त्यो प्रवृत्तिको पुनरोदय हुन छाडेको छैन । गौतमको प्रतिवेदन, नेपाल र खनालको असन्तुष्टिले त्यही जोखिमको सूचित गरेको छ । तर, यस्ता बाधा अड्चनलाई परास्त गर्दै पार्टी अघि बढ्ने, जनताका सपना साकार पार्ने र विश्वजगतमै नेपालले नयाँ सन्देश दिन सफल हुने आशाको सञ्चार पनि प्रतिवेदनले गराएको छ ।

 

‘पार्टी एकीकरणको कदमसँगै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन श्रमजीवी जनताको पक्षमा अनुकूल रूपमा परिवर्तित भएको छ । एकतासँगै राष्ट्रियता र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका मुख्य संवाहक शक्तिहरू थप सुदृढ बनेका छन् । सामाजिक रुपान्तरणका संवाहकहरू थप बलशाली भएका छन् र समाजवादको तयारीका लागि आत्मगत शक्ति सुदृढ भएको छ ।

 

प्रतिवेदनमा सरकार सञ्चानलका ९ महिने अवधिको समीक्षा पनि गरिएको छ । विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिबीच झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको सरकारले सोचे जसरी र चाहे जसरी तीव्र रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति प्रतिवेदनमा छ ।

 

‘सरकार गठन गर्दा मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था निकै अस्तव्यस्त थियो । पूर्ववर्ती सरकारले अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त बनाएर छाडेको थियो । कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन र भरोसा प्रदान गरेर संघीयता कार्यान्वयनको आधार सिर्जना गर्नुको साटो सार्वजनिक प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाइएको थियो ।

 

मुलुकको बाह्य सम्बन्ध एकदमै असन्तुलित थियो । संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कर्मचारी विन्यास, स्रोत व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र कानुनन्ी आधारहरू सबै शून्यप्रायः अवस्थामा थिए,’ अगाडि भनिएको छ, ‘यस्तो पृष्ठभूमिका बाबजुद यसअवधिमा वृहत्तर राजनीतिक सहमति निर्माण, मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा सुधार, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक प्रशासनको उचित व्यवस्थापन, तीनै तहका सरकारहरूको सञ्चालन, कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन तथा विसंगति नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर, यतिमा मात्रै सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

 

अध्यक्षद्वयले सहमतिको दायरा फराकिलो पार्न वृहत्तर सहमति निर्माणको प्रयास भएको, संघीयता कार्यान्वयनको पहल गरिएको, बाह्य सम्बन्धलाई अनुकूल बनाउन अनेकन प्रयास गरिएको र सफलता पाएको, संविधान कार्यान्वनयका क्रममा थुप्रै महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गरिएको र आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत आम नेपाली श्रमिकहरू लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

 

अध्यक्षद्वयले आगामी एक महिनाभित्र पार्टीका बाँकी सबै सांगठनिक अभिभार पूरा गर्दैै सरकारलाई अझ जनमुखी, परिणाममुखी बनाउन, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको अवस्था ल्याउन सरकारलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्न पार्टी एकताबद्ध भई लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्र देखिएका सबै फरक मत र असन्तोषलाई सम्बोधन गर्दै चाँडै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने र त्यसबाट पार्टीलाई एकढिक्का बनाई जीवन्त पार्टी निर्माण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णय लिने नेताहरूले बताएका छन् । ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न सिंगो पार्टी एकढिक्का हुनुको विकल्प नभएको नेताहरूको भनाइ छ ।

स्थायी समिति बैठकमा कसले के भने ?
वामदेम गौतम : सरकारलाई राम्रो काम गरेँ भन्नेछ । तर जनतामा राम्रो प्रभाव छैन । समाजवादमा जाने पार्टी निर्णय हो । अहिले जनताको जनवाद भनियो । मेरो असहमति छ । अन्तर्घात गर्ने पुरस्कृत भए । रामवीर घटनामा भारतले उचालेको भनि प्रचार गरियो ।

युवराज ज्ञवाली : तल पार्टी छैन । विधानबाट साम्यवाद हटाइएको छ । त्यसमा गम्भीर आपत्ति छ । कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइयो । कोहीलाई कामै छैन । पार्टी छोडेर जाओस् भन्ने लागेको होला । कोही जाने छैनन् । कांग्रेस हुँ भनेर वक्तव्य दिनेलाई पनि प्रदेशमा ल्याइयो । पार्टी सदस्य नभएकोलाई पनि सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्ेवारी सुम्पियो ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य : वडा समितिमा पनि नभएकोलाई प्रदेशमा लगियो । ८० वर्षकोलाई पनि प्रदेशमा लगियो । यो नसच्याइ प्रदेशको बैठक राखिन्न । अष्ट्रेलियामा पीआर भएकालाई पनि प्रदेशमा ल्याइयो । तलबाट सिफारिस नै भएको थिएन ।

अग्नि सापकोटा : शान्ति प्रक्रियाको चर्चा प्रतिवेदनमा भएन । व्यक्तिगत अपराधी जस्तो भएर हिँड्नुपरेको छ । सरकारको काम पुगेन ।

घनश्याम भुसाल : कोर अफ लिडरसीप भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यो भनेको के हो ? आफैँले घोषणा गरेर कोर बन्ने हो र ? डिएनए टेष्ट गरेर मात्रै प्रदेशमा ल्याइयो । गुटको नभए ल्याइएन । नेतृत्वले नियम पालना गरेन भने अरुले पनि पालना गर्ने जरुरत छैन ।

मुकुन्द न्यौपाने : पार्टी मुख्य हो । पार्टी भताभुंग स्थितिमा छ । सरकारको काम सन्तोषजनक छैन ।

हरिबोल गजुरेल : यो ००६ सालको पुष्पलालको पार्टी होइन । त्यसको निरन्तरता होइन । यो छलाङ र क्रमभंग हो । नयाँ नियम बनाउनु प¥यो पार्टीको ।

गणेश साह : म ठूलो पार्टीमा नबसेको र सानो पार्टी चलाउन नसकेको मान्छे हो । जिम्मेवारी केही छैन पार्टीमा । बाहिर बोल्दा निजी जस्तो भयो । दुइटै प्रतिवेदनलाई मिलाएर एउटै बनाउनु प¥यो ।

बेदुराम भुसाल : विधानबाट साम्यवाद हटाएकोमा गम्भीर आपत्ति छ । सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन ।

शक्ति बस्नेत : सरकारमा प्राथमिकता किटान गरेनौं । सही सूचना  सम्प्रेषण भएन । सरकारको लोकप्रियता त्यति छैन ।