ट्वीटर र फेसबुकमा रोइ कराई गरेको भन्दै ओली र प्रचण्डले यिनलाई यसरी झपारे

 

सत्तारुढ नेकपाले आगामी पार्टी एकताको सन्देश तल्लो तहमा सम्प्रेषित गर्न, पार्टी र सरकारका नीति-योजनालाई सार्वजनिक रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ दुई महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

 

शनिबार (२९ मंसिर) देखि सुरु भएको नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विशेष अभियानको प्रस्ताव गरिएको छ।

 

‘गत जेठ ३ गते ऐतिहासिक पार्टी एकतासँगै हामीले एकताको सन्देश सम्प्रेषित गर्न तत्काल विशेष अभियान चलाउनुपर्थ्यो’ अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर सरकारका नीति कार्यक्रम र बजे, कानून निर्माण लगायतका राजकीय अविभारा र मौषमी प्रतिकूलता आदि कारणले गर्दा हामीले तत्काल त्यो काम गर्न सकेनौँ।’

 

यस्तो अभियानको जरुरत अहिले पनि रहेको बताउँदै सो प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘अब पार्टी एकताको सन्देश आम जनताको बीचमा सम्प्रेषित गर्न, पार्टी र सरकारका नीति र योजनाहरुलाई सार्वजनिक रुपमा स्थापित गर्न र लाखौँ जनतालाई पार्टी वरिपरि गोलबन्द गर्न माघ र फागुन महिनामा दुई महिने विशेष राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ।’

 

पार्टी र सरकारविरुद्ध विपक्षी कित्ताबाट पछिल्लो समय योजनाबद्ध रुपमा भ्रामक अभियान सञ्चालन गरिएको ठहरका साथ अध्यक्षद्वयले दुई महिने विशेष अभियानको प्रस्ताव गरेका हुन्।

 

साधनस्रोत सम्पन्न, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त र विभिन्न ठाउँबाट पोषित यस्तो योजनाबद्ध प्रोपोगण्डा का तुलनामा हाम्रो प्रचार अभियान निकै कमजोर देखिएको छ’ प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालिन अवस्थामा हाम्रा आधिकारिक प्रचार संयन्त्रहरुलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन।

 

यसले पार्टी र सरकारका नीति र योजनाहरुलाई जनतामाझ सम्प्रेषित गर्न, पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न र विरोधमा भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचार प्रोपोगण्डाहरुलाई निष्प्रभावी तुल्याउन सकिएको छैन।’

 

पछिल्लो समय नेकपाकै नेता-कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पार्टी नेतृत्व, सरकारका कामकार्वाही विरुद्ध असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्। यसप्रति पनि ओली–प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् असन्तुष्टि जनाएका छन्।

 

‘पार्टी पंक्तिको एउटा हिस्सामा सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना निजी असन्तुष्टि र गुनासा व्यक्त गर्ने, विभिन्न लोकतान्त्रिक अधिकारका नाममा पार्टीको संस्थागत निर्णयका विपक्षमा राय–अभिमत प्रकट गर्ने प्रवृति पनि देखा परेको छ, यी प्रवृति गलत छन्’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘यस्ता प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ र पार्टी तथा सरकारका पक्षमा सशक्त प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नुजरुरी छ।’