को हुन् प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र ? यस्ता छन् विवाद

 

सर्वोच्च अदालतको २९ औं प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस भएको छ । पटक पटक स्थगित भएर आज विहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशमा जबरा सर्वसम्मत सिफारिस भएको हो ।

 

केही समयमात्र बसेको परिषद्को बैठकले जबराको नाम सिफारिस गरिएको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ढिलोगरी उपस्थितत भएका कारण ढिलो शुरू भएको थियो। सुरु भएको केही समयमै बैठक सकिएको थियो।

 

संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संसदको सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ। जसबाट नाम अनुमोदित भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछ। विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि प्रमुख विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य देउवा व्यस्त भएका कारण कांग्रेसको महासमिति बैठक पछि मात्रै आगामी बैठक बस्ने भएको छ।

तर बैठकको मिती भने नतोकिएको संवैधानिक परिषद्का सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

 

को हुन् चोलेन्द्र ?

सन् १९५७ डिसेम्वर १३ मा जन्मिएका वरिष्ठ न्यायधिश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा काठमाडौंका स्थायी बासिन्दा हुन् । सन् १९९६ मा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका चोलेन्द्र २०१४ मा सर्वोच्चका न्यायधिश बनेका थिए । विवादित बनेपछि गोपाल पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्नेमा उनी पनि थिए ।

 

तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई न्यायदिने उनि नै थिए । दुई दिन लामो बहसपछि न्यायाधीश जबराको एकल इजलासले महाभियोगको प्रस्ताव अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

 

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा न्यायाधीशले आफ्नै प्रमुखलाई न्याय दिएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो । महाअभियोगविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला न्यायाधीश चोलेन्द्रले हिम्मत गरेर विधिसम्मत फैसला गरेका थिए ।

 

चोलेन्द्रका यस्ता छन् विवाद
लोक सेवा आयोगबाट सरकारी जागिर सम्भव नभएपछि राजपरिषद् स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका आफ्ना बाबु युवराजशमशेरको पहलमा उहा काठमाडौं नगरपालिकामा कर्मचारी नियुक्त हुनु भएको थियो ।

 

२०५२ मा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनै लाग्दा उनीविरुद्ध राणाले उमेर सच्याएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेका थिए । पछि राणाले आफैंले आफ्नो रिटको विपक्षमा बहस गरे, जुन कानुन व्यवसायमा गम्भीर विचलन मानिन्छ ।

 

त्यतिखेर राणाका आफन्त त्रैलोक्यप्रताप सिंहपछिको दोस्रो वरीयतामा सर्वोच्चमै न्यायाधीश थिए । रिट निवेदक राणाले आफ्नै विपक्षमा बहस गरेपछि रिट खारेज भयो र सिंह प्रधानन्यायाधीश भए । तिनै सिंहले राणालाई सोही साल चैत ३० मा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरे ।

 

पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा छँदा राणाले म्यारिज जुवा होइन भनेर विवादास्पद फैसला गरेका थिए । पछि भूपध्वज अधिकारी अध्यक्ष, कोमलनाथ शर्मा र राणा सदस्य भएर विशेष अदालतबाट छिनिएका भ्रष्टाचार मुद्दा पनि निकै विवादास्पद भए । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलो ल्याएको भन्दै अभियोगपत्रको तथ्यमै प्रवेश नगरी शक्तिशाली नेता र प्रशासकका मुद्दा राणासमेतको इजलासले खारेज गरिदियो ।

 

तथ्यमा प्रवेश गरेका मुद्दामा पनि सफाइ दियो । २०६२ माघ २० देखि २०६५ कात्तिक १९ बीचमा उक्त समूहले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ३६ मुद्दा फैसला गरेकामा ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो । सफाइ पाएकामा गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोकर्ण पौडेल, कल्याण तिमिल्सिना, किरण गौतम, भरतराज सुवेदीलगायत थिए ।

 

सर्वोच्च अदालतको अनुगमन निरीक्षणले पनि ती मुद्दाका फैसला कमजोर रहेको टिप्पणी लेखेको थियो । २०६३ मा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि २०६६ मा विकृतिविहीन न्यायपालिका अभियान चलाए ।

 

त्यसक्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा किनारालाई प्राथमिकता दिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइको पहिलो आदेशमै लेखे, ‘विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

 

प्रथम दृष्टिमै त्रुटि देखिने यस्ता फैसला सर्वोच्चका अरू इजलासबाट पनि सदर हुन छाडे । यस्तै मुद्दामा गुप्तालाई सफाइ दिने राणासमेतको फैसला उल्टीमात्र भएन, न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासबाट राणा लगायतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहरै भयो ।

 

‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई,ु २०६८ फागुन ९ मा भएको उक्त फैसलामा लेखिएको छ,

 

‘प्रतिवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अंक कायम गरेको, …न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’