नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन मोदीलाई अस्वीकार्य

 

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले पाँच महिनाअघि तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अझै बुझाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले इपिजी टोलीलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय नै मिलाउन दिएका छैनन् ।

 

१९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिबाट भारतभन्दा नेपाल लाभान्वित भएको र अहिले इपिजीको प्रतिवेदनले भारतलाई समस्या तथा नेपाललाई थप लाभ हुने डोभालको निष्कर्ष छ । इपिजीको भारत पक्षका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीले मोदीसँग भेटघाटको समय मिलाउन कोसिस गरिरहेका छन् ।

 

तर, प्रतिवेदन नसच्याए प्रधानमन्त्री मोदीले नबुझ्ने डोभालको भनाइपछि इपिजी अनिर्णयको बन्दी भएको छ । नेपाली पक्ष भने मोदीको समय पर्खेर बसेको छ । इपिजीको म्याद गत असारमै सकिएको हो । एकपटक सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको प्रतिवेदन सच्याउन सम्भव छैन । त्यसबारे भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई वास्तविकता जानकारी गराएको पनि छैन ।

 

‘हामीले काम सकेका छौँ, प्रतिवेदन तयार छ र इपिजीको कार्यकाल सकिइसकेको अवस्था छ,’ इपिजी भारततर्फका सदस्य डा. महेन्द्र पी लामाले भने, ‘कहिलेकाहीँ सरकारी प्र्रतिवेदन बुझ्ने सरकारी प्रक्रिया लामो हुन्छ, तर अहिले भइरहेको ढिलाइको कारणबारे म जानकार छैन ।’ इपिजीको नेपालतर्फका सदस्य डा. राजन भट्टराईले प्रतिवेदन सहमतिमै तयार भएको र सच्याउन भारतीय पक्षबाट औपचारिक सुझाब नआएको बताए । ‘हामी प्रधानमन्त्री मोदीजीको समय पर्खिरहेका छौँ, उहाँले प्रतिवेदन बुझ्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

 

नेपाली पक्षका अर्का एक सदस्यले भने, ‘हामीलाई प्रतिवेदन सच्याउनुपर्छ भनिएको छैन, अहिले सच्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।’ उनका अनुसार नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्ने र हतियार खरिदमा नेपालले भारतसँग निर्भर रहनुपर्ने विषयमा विकल्पसहितको सैद्धान्तिक विषय मात्रै प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

 

अब विकल्प 
-१९५० को सन्धिको धारा १० अनुसार कुनै देशले सन्धि खारेज गर्न अर्को सरकारलाई चिठी लेखेको एक वर्षमा सन्धि स्वतः खारेज हुनेछ । भारतले नचाहेको अवस्थामा यो प्रावधान कार्यान्वयनमार्फत सन्धिको एकतर्फ टुंगो लाग्ने अवसर छ ।
-१९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिबाट भारतभन्दा नेपाल लाभान्वित भएको तथा अहिले इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदनले भारतलाई समस्या तथा नेपाललाई थप लाभ हुने डोभालको निष्कर्ष ।

बर्मा र अफगानिस्तानसँग पनि असमान तहको हस्ताक्षर

 

काठमाडौंमा १९५० जुलाई ३१ मा भएको सन्धिमा नेपालबाट तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहनशमशेर राणा र भारतबाट नेपालका लागि राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिन्हाले हस्ताक्षर गरेका थिए । असमान स्तरमा भएको हस्ताक्षरबारे नेपालमा आलोचना हुँदै आएको छ । इपिजी सदस्यहरूसँग सुरक्षा सल्लाहकार डोभालले अफगानिस्तान र बर्मासँग भारतले विगतमा गरेका सन्धिको उदाहरण दिँदै नेपालले ‘बखेडा झिकेको’ आरोप लगाएका थिए ।

 

डोभालका अनुसार नेपालसँग भन्दा एक वर्षपछि भारत र बर्मा (म्यानमार)बीच १९५१ जुलाई ७ मा मैत्री सन्धि भएको थियो । ‘बर्मामा भएको सन्धिमा बर्माका परराष्ट्रमन्त्री साओ हकुन हकियो र भारतका तर्फबाट भारतीय राजदूत डा. एमए रौफले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसलाई बर्माले अन्यथा मानेको छैन,’ डोभालको भनाइ थियो ।

 

अफगानिस्तानसँगको सन्धिमा १९५० जनवरी ४ मा दिल्लीमा भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र भारतका लागि अफगानिस्तानका राजदूत नदजिबुल्लाहले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘यस सन्दर्भमा भारतको आपत्ति छैन, यही प्रकृखितको सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता को थिए भन्नेमा नेपाललाई किन समस्या भयो ? यो बुझ्न सकिएको छैन,’ डोभालको भनाइ थियो ।

 

अन्तिम बैठकपछिका पाँच महिना
काठमाडौंमा १५ र १६ असारमा सम्पन्न नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को नवौँ बैठकले साझा प्रतिवेदनमा सहमति जनाएर पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने निर्णय ग-यो । २० र २१ असार ०७३ मा पहिलो बैठक नेपालमा भएकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो ।

 

तर, पाँच महिना बित्दा पनि मोदीले प्रतिवेदन बुझेका छैनन् । इपिजी बैठक सकिएको दुई महिनापछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १४ र १५ भदौमा आयोजित बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आए । त्यसवेला संयुक्त रूपमा बुझाउने अवसर थियो, तर भएन ।

 

जानकारहरूका अनुसार एउटै पक्ष भएर छलफल गर्ने भनिए पनि इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे गत चैतसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । २९ र ३० चैतमा दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो ।

 

तर, त्यसवेला भारतीय पक्ष उदासीन भएको नेपाली पक्षको बुझाइ थियो । इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को नेपाल भारत सन्धिको परिमार्जन थियो । त्यही विषयमा नवौँ बैठकमा सहमति जुटेको थियो ।

 

 भारतको अनौठो तर्क :  नेपालमै फरक मत छ, हामीले किन हतार गर्ने ?
सन् १९५० को सन्धि र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनबारे नेपालमा कुनै वादविवाद छैन । अझ प्रतिवेदनबारे त कुनै बहससमेत भएको छैन । बहस वा विवाद भए पनि त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । तर, सन्धि र प्रतिवेदनबारे नेपालमै फरक मत भएको भन्दै भारतीय पक्षले प्रतिवेदन लिन हतार नगर्ने जनाएको छ ।

 

इपिजीमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको र मधेसमा खुला सिमानाका पक्षमा बहस भएकाले प्रतिवेदन लिन अप्ठ्यारो हुने भारतको सन्देश छ । ‘नेपालभित्रै साझा मत छैन, हामीलाई झन् अप्ठ्यारो हुने प्रस्ताव छ, त्यसकारण यो मान्य छैन,’ डोभालको भनाइ उद्धृत गर्दै कूटनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘मधेसीहरू मानिरहेका छैनन् ।

 

उनीहरूको भावनालाई भारत सम्मान गर्न चाहन्छ ।’ जब कि यो प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रबुद्ध व्यक्ति समूह भाजपा उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी, सिक्किम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति महेन्द्र पी लामा, नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद र प्राध्यापक बिसी उप्रेती सहभागी थिए । यो समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराई सदस्य थिए ।

 

भारतको असहमति
इपिजीको अवधारणामा मनमोहन सिंहको सरकार सहमत भएको थियो । नेपालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पाला इपिजी गठन गर्ने सहमति र बजेटबारे निर्णय भएको हो ।

 

केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा इपिजी गठन भएको हो ।  नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, अन्तरवस्तु नेपालको हितमा र भारतको अहितमा रहेको भारतीय संस्थापनको विश्लेषण छ ।

 

खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको असहमतिबारे इपिजीको भारत पक्षका सदस्य एवं नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले दुई महिनाअघि नेपाल–भारत सम्बन्धका केही जानकारलाई सुनाएका थिए । उनको ब्रिफिङमा सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्ति थिए ।

 

‘नेपाली नागरिकलाई भारतमा विदेश सेवाबाहेक सबै सरकारी सेवामा अवसर दिएका छौँ, सम्पत्ति खरिद गर्ने अवसर दिएका छौँ । नेपालमा भारतीयलाई सम्पत्ति किन्न बन्देज लगाइएको अवस्था छ । नेपालमा काम गरेका सानो संख्याका भारतीय शिक्षकलाई पनि सम्मानजनक कानुनी व्यवहार गरिएको छैन, पेन्सनको समस्या छ । १९५० को सन्धि नै भारतका लागि असमान छ, अझै थप असमान हुने गरी नेपालसँग सन्धि किन गर्ने ?’ भारतीय पक्षको तर्क छ ।

 

‘डोभालको धारणालाई भारतको आधिकारिक मानिन्छ जसलाई विदेश मन्त्रालयले काट्न सक्दैन,’ इपिजीका विषयमा जानकार भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक सदस्यले भने । डोभाल र तत्कालीन विदेशसचिव एस जयशंकर नेपालमा ०७२ को नाकाबन्दीका मुख्य सूत्रधार मानिन्छन् ।