किन गरिँदैछ ओलीविरुद्ध घेराबन्दी ?

 

‘मेहनतकश जनताको मुक्ति अभियानमा पार्टीले क्रान्तिको झन्डा उठाइरहे पनि तिनको मुक्तिका नाममा गद्धारी गर्नहरू पार्टीमा रहुञ्जेल वास्तविक समाजवाद टाढै रहन्छ ।’–लेनिनको यो भनाइको सान्दर्भिकता नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फेरि एकपटक मेलखान थालेको छ ।

 

किनभने तत्कालीन नेकपा (एमाले) लाई बहुमतसहित सत्ताको नेतृत्वमा पु¥याएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसले, नदीका दुई किनारजस्ता लाग्ने ठूला दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता गराई ऐतिहासिक अभिभारासमेत पूरा गरे, उनीमाथि नै यतिबेला घेराबन्दीको प्रयास सुरु भएको छ ।

 

ऐतिहासिक अभिभारा र कार्यभार पूरा गर्दै नेपाली जनताको समतामूलक समाजवादको सपना पूरा गराउन अहोरात्र खटिइरहेका ओली एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष छन् भने दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री । तर, उनकै पार्टीका केही नेता उनीविरुद्ध घेराबन्दीमा देखिएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठक शनिबार ३ बजेका लागि बालुवाटारा बोलाइएको थियो । सचिवालयका पदाधिकारीहरु सबै समयमै आइसकेको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाउनासाथ ३ बजेर ५ मिनेट जाँदा प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा जाने तयारी गर्दै थिए । तर, त्यत्तिनै बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उदयपुरका बिरामी मणि खुम्बुलाई लिएर ओलीको कक्षमा पुगे ।

 

क्यान्सर पीडित खुम्बुसँग प्रधानमन्त्री ओलीले १० मिनेट कुराकानी गरेपछि ओली र प्रचण्डसँगै बैठकका लागि निस्किए । तर, त्यतिबेलासम्म बालुवाटारमा पहाड नै खस्ला कि जस्तो गरेर बबाल खडा गरियो । बैठक बहिष्कारको हल्ला यतिमात्रै हो ।

 

माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश नेपाली करोडौँ नेपाली जनताको जनमत र लाखौँ पार्टी कार्यकर्ताको भावनामाथि प्रहार गर्दै ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । कम्युनिष्ट सरकारका निम्ति विश्व परिवेश अनुकुल नरहेको, पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनाउन लगातार बाह्य प्रयास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा पार्टीभित्रै चारजना नेताले थालेको घेराबन्दीलाई कतिपयले षड्यन्त्रको संज्ञा पनि दिएका छन् ।

 

ओलीमाथिको यो घेराबन्दी पहिलो भने होइन । उनलाई तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष हुनै नदिन, संविधान निर्माणको उनको दृढता तोड्न, प्रधानमन्त्री बन्न नदिन, प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि सफल हुन नदिन र गत निर्वाचनमा उनी नेतृत्वको पार्टीलाई पराजित गर्न अनेक प्रयत्न भएका थिए । ती प्रयत्नलाई ओलीले कुशलतापूर्वक असफल बनाए ।

 

उनकै नेतृत्वमा तीनवटै तहको निर्वाचनमा पार्टी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सफलता हासिल गर्न सफल भयो । त्यसलगत्तै उनी पटकपटकका एकता प्रयासलाई निष्कर्षमा पु¥याई नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न पनि सफल भए । यी दुई महत्वपूर्ण अभिभारा पूरा गरेपछि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना सार्थक बनाउन प्रयासरत रहेकै बेला उनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको हो ।

 

‘बेला न कुबेला सरकार र पार्टीको नेतृत्वमाथि घेराबन्दी थाल्नुले उनीहरू कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्रको गोटी बनेको स्पष्टै हुन्छ,’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक स्थायी समिति सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘अब पार्टीले निर्ममतापूर्वक त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध कदम चाल्नुपर्छ ।
पार्टी र देशको मूल नेतृत्वमा ओली कुनै संजोगले आएका होइनन् । माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलापविरुद्धको दृढ अडान र नेपाली कांग्रेसको अयोग्य शासनविरुद्धको अडानमा ओली कहिल्यै तलमाथि भएनन् ।

 

शाही शासनविरुद्धको अडानमा पनि ओली सधैं दृढ रहे । भारतीय हस्तक्षेप निमिट्यान्न पार्ने दृढताकै कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सम्भव भयो । त्यसको बदलामा उसले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न खोज्यो । त्यसमा असफल भएपछि अमानवीय नाकाबन्दी लगाएर ओली सरकारलाई घुँडा टेकाउने प्रयास ग¥यो ।

 

तर, ओलीले घुँडा टेकेनन् । बरु, जस्तै दुःखकष्ट सहेर पनि आफ्नै पौरखमा बाँच्न सकिने विश्वास नेपाली जनतामा जगाए । भारतसँगको एकाधिकार तोडे र उत्तरको छिमेकीसँग ऐतिहासिक महत्वका सन्धीसम्झौता गरे ।

 

देशलाई भारतवेष्ठितबाटमाथि उठाउन चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निभाए । छिमेकी देशहरूबीचको सम्बन्धलाई समानताको नयाँ दिशा प्रदान गरे । देशभित्र स्थिर सरकारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ओलीले ठूलो खतरा मोलेर माओवादीसँग पार्टी एकतासहितको रणनैतिक चुनावी तालमेल गरेका थिए । त्यसको परिणाम नेकपाको नेतृत्वमा दुईतिहाइ समर्थनसहितको सरकार बनेको हो ।

 

तर, पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटविपरीत पार्टीकै नेताहरू विपक्षी दलभन्दा बढ्ता आलोचक बनेर खनिन थालेका छन् । यो सरकार सजिलो समयमा बनेको होइन । जनअपेक्षा चर्को भएको तर, विगतका नकारात्मक विरासत लिएर बनेको सरकार हो यो ।

 

एक खालको राजनीतिक संक्रमणकाल सकिए पनि अर्को नयाँ खालको संक्रमणकालमा बनेको सरकारका सामु संघीयताको नयाँ अभ्यासलाई सफलतापूर्वक सार्थक बनाउने ठूलो दायित्व छ । यसअर्थमा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा जाने संक्रमणकाल अहिले चलिरहेकै छ । राजनैतिक अस्थिरताको संक्रमणकाल सकिए पनि आर्थिक विकासको संक्रमणकाल बल्ल सुरु हुँदैछ ।

 

राजनैतिक क्रान्तिको संक्रमणकालभन्दा पनि आर्थिक क्रान्तिको संक्रमणकाल झन कठिन र जटिल बन्ने गरेका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । ०६२÷०६३ को आन्दोलनदेखि ०७२ मा नयाँ संविधान जारी हुँदासम्मको अवधिलाई मान्ने हो भने यो राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा हुन करिब १० वर्ष लागेको थियो । तर, अब आर्थिक क्रान्तिको संक्रमणकाल पूरा हुन कम्तिमा पनि २५ वर्ष लाग्नेछ । चीनले आर्थिक सुधारहरू शुरु गरेको ४० वर्षपछि बल्ल अहिलेको ठाउँमा आइपुगेको छ ।

 

संघीयतामा जान कर्मचारी समायोजनको मुद्दा मुख्य र पेचिलो बनेको छ । तर, अध्यादेशमार्फत् समायोजनसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर सरकारले बाटो खुला गर्न खोजेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति अझै कयौँ ऐनकानुन, विनियम निर्माण गर्न बाँकी छन् । कतिपय छलफलमा छन् भने कति कानुन बन्ने तयारीमा । सरकारले संविधानमा उल्लेख मौलिकहक कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक १९ वटै कानुन निर्माण गरिसकेको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।

 

यस्तै, लाखौँ श्रमजीवी मजदुरको भविष्य सुनिश्चित गर्दै बहुआयामिक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेर ओली सरकारले वास्तविक श्रमिक मजदुरको सरकारको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाले एकातिर श्रमिकहरूको सामाजिक आर्थिक जीवन सुरक्षित गरेको छ भने अर्कोतिर श्रमिक र उद्योगपति तथा व्यवसायीहरूकाबीच विश्वासको नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरेको छ ।

 

यस्तै, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, बाह्य लगानी वृद्धि, रोजगारको सिर्जना जस्त बहुआयामिक काम गरेको छ । यस्तो बेला सिंगो पार्टी पंक्ति सरकारलाई अझ हौसला दिन उभिनुपर्नेमा केही शीर्ष नेता विपक्षी दलहरूभन्दा चर्को अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । ‘यति बेला पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूका अभिव्यक्ति, गतिविधि र कृयाकलाप जसरी सामुन्ने आएका छन्, कतै उनीहरू नेपाली जनताको समृद्धिको सपनाकै बाधक बन्न त खोजिरहेका होइनन् भन्ने गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

 

तर, नेपाल मात्र यस्तो देश बनेको छ, जहाँ दुईतिहाइ बहुमतसहित कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसैले देशभित्र तथा बाहिरका केही शक्ति पार्टी र सरकारविरुद्ध षडयन्त्रमा तल्लिन भइरहेकै छन् । यस्तोमा पार्टीभित्र सुदृढ एकता कायम गरी सरकारको प्रतिरक्षामा उभिनुपर्ने नेताहरू नै पार्टीको मूलनेतृत्वविरुद्ध घेराबन्दीमा लाग्नुले आम कार्यकर्तामा गम्भीर चिन्ता बढाएको छ ।

 

तर, चार नेताको अगुवाइमा भइरहेको घेराबन्दी सफल हुने देखिँदैन । पार्टीको मुलनेतृत्वसँग अहिले पनि लाखौँ कार्यकर्ताको विश्वास कायम छ भने करोडौं जनमतले प्रदान गरेको प्राधिकार पनि ।

 

यसबीच नेकपाको सचिवालय बैठकले आगामी २९ गतेका लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ । ४५ सदस्यीय सो समितिले पार्टी, सरकारका समग्र समीक्षासँगै पार्टी नेतृत्वविरुद्ध नै घेराबन्दी गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडोरतापूर्वक कदम चाल्ने विश्वास आम कार्यकर्ताले व्यक्त गरेका छन् । सो बैठकमा शक्तिकोबलमा पार्टीको मुल नेतृत्वमाथि संकट पैदा गर्नका निम्ति अहिलेदेखि नै चलखेलहरू हुन थालेको सूचना बाहिर आएका छन् ।

 

विभिन्न व्यक्तिलाई भेटेर प्रभावित पार्ने काममा केही नेता लागिसकेको बुझिन्छ । केही नेताले वर्तमान सरकारकै विकल्प खोजिने र त्यसबेला मन्त्री बनाइदिने भन्दै कतिपयलाई आश्वासन दिएको पनि सुनिएको छ । तर, ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा पार्टीको मूल नेतृत्वसँग झन्डै दुईतिहाइ नै बहुमत रहेकाले घेराबन्दीको प्रयास गर्नेहरूकै लागि यो कदम ‘ब्याक फायर’मा परिणत हुने देखिन्छ ।

 

यतिबेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका पनि विशेष देखिन्छ । ओलीजस्तै प्रचण्डले पार्टी एकताको अपरिहार्य ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न साहसिक निर्णय लिएका थिए । विगतमा डुलमुले चरित्रको आरोप लागे पनि पार्टी एकतामा उनको दृढता र निर्णय क्षमता प्रशंसनीय थियो । अब एकीकृत पार्टीको एउटा अध्यक्षका रूपमा उनको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ ।

 

लाखौँ सकृय कार्यकर्ता रहेको यो पार्टीलका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हरतरहले साथ दिई पार्टी र सरकारलाई मजबुद बनाइराख्न उनको उल्लेख्य भूमिका रहने विश्वास पनि आम कार्यकर्तामा देखिन्छ ।