रेलमार्गको डीपीआर मोडालिटी टुंग्याउन चिनियाँ टोली काठमाडौंमा

 

केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गबारे छलफल गर्न उच्च स्तरीय चिनियाँ टोली नेपाल आएको छ । चीन र नेपालको सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकमा भाग लिन १४ सदस्यीय चिनियाँ टोली नेपाल आएको हो ।

 

यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको ३ महिना वितिसक्दा पनि यसबारे दुई देशबीच औपचारिक सम्वाद भएको थिएन ।

 

अब छलफल अघि बढाउन चिनियाँ रेल मामिला हेर्ने डेपुटी एड्मिस्ट्रेटरसहितको टोली आइतबार नै नेपाल आएको छ ।

 

सोमबार हुने सचिवस्तरीय बैठकमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर बनाउने मोडालिटीमाथि छलफल हुनेछ । आयोजनाको डीपीआर पनि चीनले नै बनाइदिनुपर्ने पक्षमा नेपाल छ ।

 

तर, चीनले भने डीपीआरमा लाग्ने लागत बाँडफाँट गर्न प्रस्ताव गर्ने सम्भावना बढी रहेको रेल्वे विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सबै खर्च चिनियाँ पक्षले व्यहोरेको थियो ।

 

प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । साथै निर्माण सम्पन्न गर्न ९ वर्ष समय लाग्ने अनुमान छ । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बई करिब ७२.२५ किलोमिटर हुने देखिएको छ ।

 

यो रेलमार्गमा सजिलो भुगोल नपर्ने भएकाले झण्डै ९९ (९८.५५) प्रतिशत खण्डमा सुरुङ वा पुल बनाउनुपर्नेछ । चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे र्फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्िटच्युटको रिपोर्टअनुसार प्रतिवेदन रेलमार्गमा ७ वटा सुरुङमार्ग हुनेछ ।

 

तर, यो आयोजनामा लगानी कसले, कसरी, कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने तय हुन बाँकी छ । परियोजना प्रतिवेदन नै नबनेसम्म कर्मचारीस्तरमा यसबारे छलफल हुने अवस्था नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

 

रेलमार्गको एलाइनमेन्ट मात्रै टुंगिएको र प्राविधिक विषय टुंगो लगाउन भोली यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसाग पनि चिनियाँ टोलीले छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यो टोली बुधबार स्थलगत अवलोकनका लागि पोखरा जाने कार्यक्रम छ ।

 

गत वैशाखको अन्तिम साता यातायात सचिव मधुसदन अधिकारी नेतृत्वको नेपाली प्रनिनिधि मण्डल सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेबारे सम्झौता गरेर फर्किएको थियो । लगत्तै चिनियाँ टोली अध्ययनका लागि नेपाल आएर काम सुरु गरेको थियो ।

भौगोलिक कठिनाइ रहेकाले रिपोर्टले प्राविधिक रुपमा अधिकांश क्षेत्रमा पुल र टनेल निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

 

चीनले सन् २००६ मै ११ सय किमी लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याइसकेको छ । हाल चीनतर्फ ल्हासा-सिगात्से रेलमार्ग निर्माण गर्ने चरणमा चीन छ । त्यही रेललाई नेपाल सीमाको केरुङसम्म विस्तारको योजना छ । दुई देशका सरकार बीचमा रेलमार्ग कुन लगानी मोडालिटीमा बनाउने भन्नेबारे छलफल हुन बाँकी छ ।

 

सुरुमा नेपालले अनुदानमै बनाइदिन आग्रह गरेको थियो । तर, चीन सरकार पूर्ण अनुदानमा तयार नभए सहुलियत ऋणमै पनि रेलमार्ग बनाउने इच्छा देखाएको छ ।