हिन्दु धर्म र राजतन्त्र कांग्रेसको मुख्यनारा, हिरेन्द्रलाई राजा बनाउँने यस्तो छ डिजाईन

 

कांग्रेसले हिन्दु धर्म र राजतन्त्र मुख्यनारा बनाउँने भएको छ । सरकारले क्रिचियन धर्मको प्रचार गरेको भन्दै यस्तो नारा अघि सारेको स्रोतको दाबी छ । गोप्य रुपमा हिरेन्द्रलाई राजा बनाउँन भित्र भित्रै डिजाईन कांग्रेस आफैले गरेको बिषेश स्रोतको दाबी छ ।

 

विदेशी शक्ति र आइएनजीको प्रभावमा परेर नेपाललाई  धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको भन्दै बेलाबेला सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका महामन्त्री डां शशांक कोइरालालाई अर्का केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले साथ दिएका छन्।

 

पार्टीमा पेस भएको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले अब पार्टीले हिन्दुत्वको मुद्दालाई आत्मसात् गर्ने बेला आएको बताएका हुन्।

विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिने क्रममा भण्डारीले भने, ‘नेपाल परापूर्वकालदेखि नै ऋषिमुनिहरुले ध्यान गर्ने तपोभूमि भएकाले अब हामीले हिन्दुत्वको मान्यता र परम्परालाई संरक्षण गरेर धार्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

 

भण्डारीले बहुसंख्यक हिन्दुधर्मावलम्बी भएको नेपालका मठमन्दिर र ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सके पर्यटक तान्न सक्ने र यसैबाट नोपलीले आम्दानी गर्नसक्ने बताए।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बुधबार केन्द्रीय कार्य समितिमा पार्टीको समग्र आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समेत मुलुकमा रहेका पुराना मन्दिर र पुरातात्त्विक स्थल संरक्षण गरी पर्यटक आकर्षित गरिने उल्लेख छ ।

 

प्रतिवेदन निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका सहमहामन्त्री डा. महतले पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर र लुम्बिनीजस्ता धार्मिक स्थलको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने नीति लिइने जनाएका थिए।

बुधबार मात्र केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले भने पार्टीका महामन्त्री डा. कोइरालाले पार्टीको नीतिविपरीत हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बोलेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

 

सबै पद निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव 

नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय समिति, लेखा समिति र अनुशासन समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ।
विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कार्य समितिमा भएको छलफलमा

 

आफ्ना १९ बुँदे सुझाव बिहीबार पेस गर्दै पार्टी नेता एवम पूर्वप्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘हाल कायम रहेको केन्द्रीय कार्य समितिको आकार ८५ सदस्यमै सीमित राख्नुपर्छ।’ उनले केन्द्रीय कार्य समितिको अहिलेको संख्या बढाउनु आवश्यक छैन।

केसीले पार्टीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा गराइनुपर्ने, एकपटक समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई सरकारी वा पार्टी स्तरमा दोहोर्‍याएर अवसर दिन नहुने र विधानमै एक व्यक्ति एक पदको प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना अभियानबाट पार्टीलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्न, विशेष परिस्थितिको व्याख्या सहमति वा केन्द्रीय कार्य समितिको दुई तिहाई बहुमतबाट गर्नुपर्छ’, केसीले बिहीबार पेस गरेको सुझावमा भनिएको छ, ‘सामूहिक नेतृत्व, विधिसम्मत तथा संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता, योगदान तथा दक्षता, निष्पक्षताका आधारमा पद्धति र प्रक्रियामा पार्टी सुदृढीकरणमा लैजानुपर्छ।’

केसीले पार्टीलाई नेताप्रधान नभई नीति र संस्थाप्रधान हुने सुनिश्चितता  गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। उनले मस्यौदा विधानको दफा ६९ मा रहेको ‘पार्टीका सबै निकाय कायम रहने’ प्रावधान अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको आरोप लगाउँदै सो दफाले बहुमतका आडमा सबै आफूले चाहे  जस्तै निर्वाचित एकाइ भंग गर्ने मनासाय देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

दफा ६९ को को (क) मा ‘यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका पार्टीका सबै निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था नभएसम्म कायम रहनेछन्’ र (ख) मा पार्टीका विभिन्न निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था भई परिवर्तन भएका हकमा सोहीबमोजिम र नभएकोमा यो विधानको प्रक्रियाबमाजिम नयाँ गठन नहुँदासम्म कायम रहनेछन्’ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

 

उनले मस्यौदा धेरै जटिल, अव्यावहारिक र धेरै तह प्रस्ताव गरिएको र मस्यौदाको झुकाव आदेशमुखी र नियन्त्रणवादी रहेको दाबी गरेका छन्। केसीले आदेशमुखी पार्टी प्रश्न गर्न थाल्दा अनुशासनको कारबाही हुने भएकोले पार्टीलाई त्यतै तिर लौजान लागेको भनी आलोचना गरे।

उनले पार्टीको गाउँ/नगर, प्रदेश र केन्द्रमा श्रमिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक महासमिति बैठक प्रत्येक वर्ष अनिवार्यतः गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। केसीले निर्वाचन महाधिवेशन र नीति निर्माण महाधिवेशन गरी एक कार्यकालमा दुई प्रकारका महाधिवेशन गर्ने व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरेका छन्।

सरकार निरंकुश र सर्वसत्तावादतर्फ

कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकार सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीकहाँ शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै दुई तिहाई मतको दम्भमा सरकार निरंकुश र सर्वसत्तावादतर्फ लागेको, लोकतन्त्र, विधिको शासन र राज्यका तीन अंगरूबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धति भत्काउन उद्यत रहेको आरोप लगाएका छन्।

 

विधान मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताक्रम मिच्ने काम सुरु भएको, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताक्रम मिचेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन कतिपय भूमाफिया, तस्कर, लागूपदार्थ ओसारपसारमा संलग्नलगायतका संदिग्ध व्यक्तिहरू सक्रिय भइरहेको बताएका छन्।

उनीहरुले जनतामा कर बढाउने, जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने हर्कत सत्ताधारी दलबाटै भएको भन्दै डा. गोविन्द केसीसँग भए गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, निर्मला पन्तका हत्यारा र बलात्कारीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन नसकेको, प्रेसमाथिको नियन्त्रण, भ्रष्टाचार वृद्धि भई सरकार विवादास्पद आइएनजिओको चंगुलमा फसेको जस्ता आरोप लगाएको जानकारी केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले दिए।