नेपालको कायापलट गर्ने १० मेघा प्रोजेक्ट

 

नेपाल प्राकृतिक रुपमा सुन्दर छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा पर्दछ । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमै पर्दछ । विश्वकै महंगो यर्सागुम्बा लगायतका जडिबुटी नेपालमा पाइन्छ । जलवायुको विविधता र सांस्कृतिक विविधताले पनि नेपाल विश्वमा विख्यात छ ।

 

भारतमै ईष्ट इण्डियाले राज गर्दा पनि नेपाल स्वतन्त्र रहन सक्यो । विश्वभर नेपाली ‘गोर्खाली’ अर्थात् महशुर सेनाको रुपमा पनि परिचित छन् । नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । नेपालमा जल विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालमा पर्यटन उद्योग फस्टाउन सक्छ ।

यी सबै सम्भावनाभित्र १० वटा मेघा प्रोजेक्ट, जसले नेपालको कायापलट गर्न सक्छ, तिनको चर्चा गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु ।

 

१. बुढीगण्डकी जल विद्युतः ऊर्जामा आत्मनिर्भरको द्योतक

गोरखा र धादिङ्ग जिल्लामा पर्ने बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजनाबाट १२ सय मेघावाट विद्युत शक्ति उत्पादन हुनेछ । यसको प्रि-फिजिविलिटी, फिजिविलिटी स्टडी र डीपीआर समेत तयार भैसकेको छ । साथै परामर्शदाताले बिडिङ्ग डकुमेण्ट पनि तयार गरेका छन् ।

 

यसमा प्राकृतिक बाँध बनाइनेछ, जो संसारका उत्कृष्ट १० बाँध मध्येमा पर्नेछ । यस्मा ताल बनेर पानी जम्दा पोखराको फेवातालभन्दा बीस तीस दोब्बर ठूलो तालमा नौका विहार गर्न सकिनेछ । तालको वरिपरि मनमोहक शहर बस्नेछ ।

 

बुढीगण्डकी र त्रिशुली नदीको लगभग संगमस्थलमा पावर हाउस बन्ने हुँदा बुढीगण्डकी नदीको पानी थुनिए पनि त्रिशुली निर्वाध बग्ने हुँदा जलचरमा वा वातावरणमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने छैन ।

 

नेपालको सर्वाधिक विद्युत शक्ति खपत हुने काठमाडौं, चितवन र पोखराको बीचमा यो प्रोजेक्ट पर्ने हुँदा यहाँ उत्पादित विद्युत शक्ति छोटो ट्रान्समिटरबाट आपूर्ति हुने हुँदा प्राविधिक क्षय पनि साह्रै कम हुनेछ । करिब रु २५० अर्बको लागतमा करिब ८ बर्षमा यो योजना पूरा हुनेछ ।

 

हाल नेपालमा करिब एक हजार मेघावाट बिद्युत शक्ति उपलव्ध छ । माथिल्लो तामाकोशीबाट ४५६ मेघावाट तनहुँबाट १४० मेघावाट, चमेलियाबाट ३० मेघावाट, कुलेखानी ३ बाट १४ मेघावाट, अपर कर्णाली र र मर्स्याङ्दीबाट १५०० मेघावाट तथा अन्य आयोजना र निजी क्षेत्रका योजना समेतको उत्पादनलाई जोड्दा अबको ८-१० बर्षमा बुढी गण्डकीसमेत थपिँदा लगभग ५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

 

सन् २०३० सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि ५ हजार अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने अनुमान गरिन्छ । यसबाट हामी मध्यम आय भएको मुलुकको पंक्तिमा पर्नेछौं । यसका लागि पनि बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना सर्वाधिक ‘हटकेक’ ठहरिएको छ ।

 

यसर्थ संघीय सरकारले प्रत्येक बर्ष २५ देखि ४० अर्ब बजेट विनियोजन गरी सो बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था गरेमा सहजै यो मेघा प्रोजेक्ट सफल हुने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यसमा थप माथापच्चिसीको जरुरत छैन । तर, हाल यो आयोजनाका लागि पेट्रोल र डिजलमा लगाइएको कर भने यथावत राख्नुपर्छ ।

 

२. मिनी रिफाइनरीः पेट्रोलियम पदार्थमा आत्म स्वाभिमान

विश्वमा शक्तिशाली प्रोडक्ट मध्ये पेट्रोलियम पदार्थ पनि पर्छ । यसको उपलब्धता भएका मुलुक वैभवशाली ठहरिएका छन् । कुनै मुलुकलाई घुँडा टेकाउनुपर्‍यो भने पेट्रोलियम पदार्थको आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने गरिन्छ । कैयौँ मुलुकले यही पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण यथावत राखी भविष्यमा शक्तिशाली बन्ने सपना साँचेका छन् ।

 

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण भए पनि उत्खनन् हुन सकेको छैन । यसर्थ हामी पेट्रोलियम पदार्थको हकमा शत प्रतिशत आयातमा भर पर्न बाध्य छौँ ।

 

पदमबहादुर खत्री परराष्ट्र मन्त्री भएका बखत नेपालले तेस्रो मुलुकबाट क्रुड वा रिफाइन पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने र इण्डियन आयल कर्पोरेशन मार्फत ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पछिल्लो दिनमा हामीले सिधै इण्डियन आयल कर्पोरेशनसँग रिफाइन तेल खरिद गरी आएका छौँ ।

यसमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार पनि छ । हाल अमलेखगञ्जसम्म पाइपबाट ढुवानी गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।

 

नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यसले कुनै पनि मुलुकसँग कच्चा तेल खरिद गरी प्रशोधन गर्न सक्छ । वर्तमान दिनहरुमा कच्चा तेल खरिद गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिन पनि सकिन्छ ।

 

तर, जे जस्तो सोच-विचार वा प्रक्रिया गरे पनि नेपालमा एउटा कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने मिनी रिफाईनरी स्थापना गर्नुपर्छ । यस्तो रिफाइनरीको तेल तिब्बत र भारतका छिमेकी जिल्लामा निकासी पनि गर्न सकिन्छ ।

 

भारत, चीन वा बंगलादेशको पोर्ट प्राप्त गरी सो पोर्टबाट पाइपलाइन बिछ्याएर नेपालमा कच्चा तेल भित्र्याई रिफाइनरी सञ्चालन गर्ने सपना हालका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर झैँ भए पनि एक दिन नेपालमा एउटा मिनी रिफाइनरी स्थापना हुने कुरामा यो पंक्तिकार ढुक्क छ । केवल कसको पहलमा, कुन पुस्ताले यो आँट गर्ला भन्ने मात्रै हो ।

 

३. रासायनिक मल कारखानाः कृषि उत्पादन दोब्बर

नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । यस मुलुकमा बर्षेनी करिब १ करोड मेटि्रक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ ।

मुलुकभित्र करिब ३५ लाख खेतीयोग्य जमिन छ । यसअनुसार प्रतिहेक्टर उब्जनी करिब ३.५ मे. ट. छ ।

सिँचाइको अभाव, उन्नत बिउको कमी एवं प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुन नसक्नु र मूलरुपमा रासायनिक वा प्राङ्गारिक मलको अभावमा लाभलागतका आधारमा कृषि क्षेत्र घाटामा सञ्चालित छ ।

 

नेपालमा सजिलैसँग प्रतिहेक्टर ८ मेट्रिक टन अन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रायः सबै खेतीयोग्य जमिनबाट तीन बाली भित्र्याउन सकिन्छ । यसका लागि एउटा रसायनिक मल कारखाना तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ ।

 

सानो आकारको कारखाना स्थापना गर्न पनि १०० मेघावाट विद्युत शक्ति आवश्यक पर्नेछ । तत् पश्चात सातैवटा प्रदेशमा ७ वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । साथै एउटा ठूलो कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ ।

 

मुलुकबाट हलो जोत्ने प्रथा उन्मूलन गरी कृषिमा मिनी ट्रयाक्टर, जिरो टिलर, हार्भेष्टर, रिपर लगायतका उपकरणको प्रयोगद्वारा कृषिलाई यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ ।

कृषकको अनुहारमा खुसी छाएपछि मात्रै नेपाली प्रशन्न रहन सक्नेछन् । यी विधिबाट हालको नेपालको कृषि उत्पादन दोब्बर हुनेछ ।

 

४. वनको व्यवसायीकरणः कूल ग्राहस्त उत्पादनमा वृद्धि

नेपालको कूल भू-भागको ४० प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा वनको भूमिका केवल ६ प्रतिशत मात्रै छ ।

 

हामी उमेर पुगेका रुख काटेर नयाँ रुख लगाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । वनमा रहेका रुखमा हाँगा काटेर त्यसलाई मेसिनले पेलेर पिठो बनाई सो पिठोबाट फल्याक र फर्निचरका सामाग्री उत्पादन गर्ने हैसियत पनि राख्न सक्तैनौं । वनको पतझर संकलन गरेर प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न पनि सक्तैनौं ।

 

यतिसम्मकि ४० प्रतिशतमध्ये करिब ११ प्रतिशत नाङ्गो वन बुट्यान क्षेत्र छ । त्यहाँ सजिवन लगायतको खेती गरी लाभ लिन पनि सक्तैनौँ । यस स्थितिमा वनको बहुउपयोग गरी लाभ लिने योजना अघि सार्नुपर्छ ।

 

वनलाई यथावत राखी जमिनमुनि फल्ने आलु, अदुवा, बेसार, पिँडालु, सखरखण्ड, तरुल लगायतको उत्पादन गरी लाभ लिन सकिन्छ ।
यसैगरी वनको प्रकृति हेरेर लहरे तरकारीअन्तर्गत फर्सी, स्कुस, घिराैंला, काँक्रो, सिमीलगायतको उत्पादन गरी जाम उद्योग लगायत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

 

वनलाई विस्तारै फलफूलमा रुपान्तरित गरी वेल, गुराँस, लगायतको जुस र ऐँसेलु, काफल, किम्बू लगायतको वाईन उद्योग सञ्चालन गरी निकासी गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी वनलाई असर नगर्ने गरी चिया, कफीको खेती, स्टावेरी, अमि्रसो र जडिबुटीको उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

 

साथै अग्ला वनमा गाईवस्तु र बाख्रा पालन गरी लाभ लिन सकिन्छ । यसर्थ वनको व्यवसायीकरण गर्ने एउटा मेघा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरी आम किसानको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउनुपर्छ । यसबाट मात्रै नेपालको कूल ग्राहस्त उत्पादन बृद्धि हुनेछ ।

 

५. खानीको सञ्चालनः समृद्धिको थालनी

नेपालमा कैयौँ स्थानमा ज्वालामुखी छन् । यो भनेको प्राकृतिक ग्याँसको उपलब्धता हो ।

नेपालमा रहेको ढुङ्गाखानीबाट दक्षिण एशियालाई करिब २ सय वर्षको आवश्यकता थेग्ने सिमेण्ट उद्योग सञ्चालनको सम्भावना देखिएको छ ।

यसका अतिरिक्त मार्बल उद्योग र म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा तामा खानी, फलाम खानी र कोइला खानी रहेका छन् । यतिमात्रै होइन, हामीसँग यूरेनियम पनि छ ।

 

कालीगण्डकी लगायतमा पाइने शालिग्राम र अन्य स्थानमा पाइने गुणस्तरीय ढुङ्गाहरुलाई कटिङ्ग गरी ज्वेलर्स उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौंमा रहेको प्राकृतिक ग्यास नै यहाँका बासिन्दाको ४० बर्षको खाना पकाउने उर्जा शक्ति धान्न सक्ने बराबरको छ ।

 

हालसम्म नेपालले खानी उत्खनन गर्न र लाभ लिनेतर्फ पाइला चलाउनै सकेको छैन । अब यसतर्फ लम्कने समय आएको आभाष भएको छ । खानीको उत्खननसँगै नेपाल र नेपालीको आर्थिक समृद्धि पनि स्वतः उजागर हुनेछ ।

 

६. पूर्व-पश्चिम रेलमार्गः अर्थतन्त्रको गतिशीलताको संकेत

नेपालमा करिब १०५० किमिको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा छ । निकट भविष्यमै पूर्व-पश्चिम जोड्ने हुलाकी मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने आशा गर्न सकिन्छ । करिब १७५० किमिको मध्यपहाडी लोकमार्गको पनि प्रायः सबै खण्ड सञ्चालनमा आउन थालेको छ । अब नेपालमा उच्च हिमाली पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बन्न बाँकी छ ।

 

यसैबीच नेपालको तराईमा पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भैसकेको छ । यस रेलको सञ्चालनले नेपालको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न सहजता हुने मात्रै होइन, एक स्थानको उत्पादन अर्को स्थानमा सहज ढंगले पुग्नेछ ।

 

यसबाट आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धन हुने मात्रै होईन मुलुकलाई एकतामा बाँध्न मद्दत पुर्‍याउने छ । यस रेलमार्गको विकाससँगै नेपालको अर्थतन्त्रले थप उचाइ र गति लिनेछ । यसर्थ हाम्रो तन, मन र धन यसमा लगानी गर्न ढिला भैसकेको छ ।

 

७. काठमाडौंमा स्काई ट्रेन सञ्चालनः यातायात सहजता

काठमाडौंमा करिब ५० लाख मानिसहरु रहने अनुमान छ । करिब १० लाख मानिस दिनहुँ काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिनेसम्मको अनुमान गरिन्छ ।

अब काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै गएको छ ।

 

बागमतीका १३ वटा बहिनी नदीको दायाँ-बायाँ कम्तिमा २ लेनको सडक बनाउने अभियान यस क्षेत्रका इञ्जिनियरहरुलाई जचे जस्तो लाग्दैन ।
कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको रिङ्ग रोड ८ लेनमा तयार भएको छ । यो १० किमी सडक हो । अब बाँकी १६ किमीको रिङ्गरोडलाई पनि ८ लेनमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ ।

सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक ४ लेनको हुनुपर्छ । थानकोट-टायल घरको सुरुङ्ग मार्ग सिघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

 

काठमाडौं-तराई मधेस जोड्ने फाष्ट ट्रयाक र रसुवागढी-गल्छी-ठोरी सडक निर्माणमा जुट्नुपर्छ ।

यी सबै कार्य सम्पन्न हुँदा पनि काठमाडौंको सडक व्यवस्थापन सहज हुने छैन । अब काठमाडौंमा सडक चौडा पार्ने, नयाँ सडक खोल्ने लगायतको काम थप दुरुह हुँदै गएको छ । यहाँ जमिनमुनिको रेल चलाउने भनिए पनि भूगर्भको स्थिति हेर्दा सहज होलाजस्तो लाग्दैन ।

 

त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्य विनायकसम्मको ट्रली बस बाँदरको हातमा नरिबल भैसकेको छ । यस्तै अमलेखगञ्जदेखि टेकुसम्मको सामान ढुवानी गर्ने रोपवे सेवा पनि हामीले त्यस्सै, बित्थामा, विनाकारण बन्द गर्‍यौँ । र, त्यसको स्मरणसम्म गर्न हामी तयार छैनौँ ।

 

विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित पिच सडकमै रेलको लिक हुने ट्रम्प चलाउन पनि काठमाण्डौंमा सम्भावना देखिँदैन । सतहमा रेल गुडाउन पनि भूगोल र सडकको चौडाइका कारण कठिन हुने देखिन्छ ।

 

यसरी सबै पक्षको विश्लेषण गर्दा करिब २० मिटर चौडा काठमाडौंको सडक भएको स्थानमा बैंककमा सञ्चालनमा आएझैँ स्काई ट्रेन सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि करिब ५०/६० मिटरमा पिलर बनाएर माथि रेलको लिक एवं ठाउँ ठाउँमा रेलको स्टेशनमा झर्ने र उक्लिने भर्‍याङसहितको केही ढलान छत बनाएमा पुग्ने देखिन्छ ।

 

यसले काठमाडौंभित्रको यात्रालाई सहजता दिनेछ । काठमाडौंमा यो अभियान सफल भएपछि झापा, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, कैलाली लगायतमा यो अवधारणा स्वतः सरेर जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले नेपालमा यातायातको क्षेत्रमा नयाँ शुरुवात आरम्भ हुनेछ ।

 

८. सहासिक खेलको पर्यटन विश्व विद्यालयः विश्वले नेपाल चिन्ने अभियान

नेपाल विश्वमा घुमन्तेका लागि जिज्ञासाको मुलुक मात्रै होइन, सहासिक खेल प्रेमीका लागि पनि नेपाल ‘डि्रम कन्ट्री’ को रुपमा पर्दछ ।
सिन्धुपाल्चोकको खोचमा सञ्चालित बञ्जी जम्पिङ्ग विश्वमै नामूद छ । यस्ता खोँचहरु नेपालमा करिब १२ सय स्थानमा रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । तर ती स्थानसम्म पुग्ने पूर्वाधारको अभाव छ ।

 

यसैगरी भोटेकोशी र त्रिशुलीको र्‍याफि्टङ्ग पनि विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । कोशी, काली गण्डकी, कर्णालीलगायतका नदीमा पनि यस्तै उत्कृष्ट र्‍याफि्टङ्ग हुने सम्भावना व्यवहारमै रुपान्तरित भैरहेको छ ।

यसै सिलसिलामा पोखरा र आसपासका डाँडा र जिल्लामा सञ्चालित प्याराग्लाइडिङ्गले पनि विश्वमा एकाएक नेपाललाई चिनाएको छ । यसलाई मुलुकको हितमा विकास गर्न पछि पर्नुहुँदैन ।

 

नेपाल तराई, पहाड र हिमालको समिश्रण भएको मुलुक हो । यस मुलुकमा थोराङ्गला पास, अन्नपूर्ण पदयात्रा लगायतका ८ ओटा पदयात्रा मार्ग विश्वमै नामूद पर्यटकीय स्थलमा पर्छन् ।

 

करिब १-१ घण्टाको हिँडाइमा फरक पहाड, हिमाल, बस्ती र प्राकृतिकरुप देखिइनु यहाँको विशेषता हो । साथै प्रत्येक दिनको बासमा छुट्टै मुलुक पुगेझैँ अनुभूति दिन सक्ने स्थान भएकै कारण नेपालमा टे्रकिङ्गका लागि आउने वाहृय पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकले पनि एउटा ट्रेकका लागि कम्तिमा ७ देखि १५ दिन छुट्याउने गरेका छन् । यस्तो १५ दिनको यात्राले मानिसमा आगामी ३ देखि ५ बर्ष स्फूर्ति र ताजापन दिने विश्वास गरिन्छ ।

 

नेपालमा रहेका चट्टानी पहाड र हिमालमा रक क्लाइमिङ्ग पनि हुने गरेको छ । कोरियाली युवा लगायत नेपालमा निकै आकर्षित भैरहेका छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रमा अर्थात हाई अल्टिच्यूटमा विभिन्न प्रकारका खेल मैदान बनाउन सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ । ती रमणीय स्थानसम्म पुग्न हवाइ सेवा, हेलिकोप्टरको सटल सर्भिस र केबलकार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

 

समष्टिमा सबै सहासिक खेल र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको पठन-पाठन गर्ने गरी नेपालमा एउटा अन्तरराष्ट्रियस्तरको पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गरी नेपालको पर्यटन व्यवसायमा विश्वको ध्यान खिच्ने प्रयास गर्नु मुलुकको हितमा हुनेछ ।

 

९. प्राविधिक शिक्षाः रोजगारीको जोहो

हाल नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारी समस्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । एक प्रकारले स्कूल र कलेज शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना सरह भएका छन् ।

 

एकपटक निजामती सेवामा कर्मचारीलाई काठमाडौं बाहिरै पठाउनैपर्ने ध्येयका साथ सहायक सचिवको पद सिर्जना गरिएको थियो । सो बखत शाखा अधिकृतबाट सहायक सचिवमा बढुवा भएपछि अनिवार्यरुपमा मन्त्रालय, विभाग लगायतका केन्द्रीय कार्यालय छोडेर जिल्लामा जानै पर्दथ्यो । तर, इमान्दार प्रतिवद्धताको अभावमा यो लागू भएन र सहायक सचिव पद नै हट्यो ।

 

यदि हामीले ‘प्लस टु’ पछिको स्नातक विषयको पढाइलाई अनिवार्यरुपमा प्राविधिक शिक्षामा ढाल्न सक्ने हो भने रोजगारीको सुनिश्चितता हुने थियो ।

 

टेन प्लस टुमा डिस्टिन्सन वा ८० भन्दा बढी अंक ल्याएकाले मात्रै हालको सामाजिक विज्ञानका विषय पढ्न पाउने र अरु सबैले अनिवार्यरुपमा प्राविधिक विषय पढ्ने पढाउने मेघा प्रोजेक्ट मुलुकभरि लागू गर्नुपर्छ ।

 

यसबाट उच्च गुणस्तरका इञ्जिनियर, ठेकेदार, सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्टि्रसियन, ब्यूटिसियन, सैलुनकर्मी, सञ्चारकर्मी, कलाकार, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइ विज्ञ, शिक्षा विज्ञ, वन र वन्यजन्तु संरक्षण विज्ञ लगायतका जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने थियौँ ।
यसका लागि हालका सबै क्याम्पसलाई एक प्रकारले पोलिटेक्निक संस्थामा रुपान्तरित गर्न र यसमा बहस केन्दि्रत गर्न विद्वान वर्गमा आग्रह गर्दछु ।

 

१०. मध्यपहाडी लोकमार्गमा बस्ती विकासः सहज जीन्दगीको आरम्भ

नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार सबै स्थान बस्तीयोग्य छैनन् । यस मुलुकलाई जोनिङ्ग गर्न अति जरुरी छ ।

 

जग्गाको वर्गीकरणमा साविकको अब्बल, दोयम, सीम, चाहारको सट्टा कृषिभूमि, बस्तीयोग्य भूमि, औद्योगिक भूमि, शहरी भूमि, वन क्षेत्रको भूमि र सार्वजनिक जमिन भनी जमीनलाई प्रयोजनका आधारमा वर्गीकरण गरिएता पनि सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

तराईको उर्बर भूमि, पहाडका केही टार र हिमालका केही समथर भाग कृषि उब्जनीका लागि अनुपम उपहार भए पनि त्यस्ता जमीन घडेरीका नाममा बाँझो बन्न पुगेका छन् ।

 

जहाँ-जहाँ मानववस्ती पुग्छ, त्यहाँ सरकारले पिउने पानी, विद्युत र टेलिफोन सेवा, स्कुल, अस्पताल, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका साह्रा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन असम्भव प्रायः छ । जसको कारण सरकारप्रतिको रोश बढेर गएको पाइन्छ ।

 

यिनै कुरालाई मध्यनजर गरी उच्च हिमाल र अप्ठ्यारा पहाडमा रहेका बस्तीलाई उपयुक्त स्थानमा सार्नुपर्छ । जसका लागि करिब १७५० किमी लामो मध्यपहाडी लोकमार्गका उपयुक्त १० वा २० स्थानमा ठूला-ठूला शहर निर्माण गरी छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्ने मेघा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

 

यसबाट उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई चरन क्षेत्र, जडिबुटीको उत्पादन क्षेत्र, प्राकृतिक सुन्दरताको भर्जिन क्षेत्र, पर्यटकीय क्रियाकलापका स्थान, भौगोलिक विविधताका अध्ययन गर्ने थलो लगायतमा विकास गर्न सकिन्छ ।

 

उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र, जो समुन्द्र स्तरबाट ३ हजार मिटर अग्ला स्थान छन्, तिनमा उत्पादित मह मेडिसिन सरह मानिन्छ । यहाँका मासुजन्य पशुको स्लटर हाउसले तीन दोब्बर मूल्यमा अग्र्यानिक मासु विश्व बजारमा बेच्न सक्छ ।

 

सो क्षेत्रमा विकास गरिने फलफूलमा आधारित वनबाट उच्च कोटीको वाईन र जुस उत्पादन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

त्यस क्षेत्रमा जडिबुटीको प्रवर्द्धन गरी जडीबुटी उत्पादन, गोडमेल, संकलन, प्रशोधन गर्ने कारखाना स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा औषधि उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ।

यसरी मुलुकले लाभ लिन सक्ने र आम जनतालाई बढि सुविधा दिन सकिनेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

 

यसपटकका लागि यिनै १० मेघा प्रोजेक्टको सञ्चालनबाट नेपाल र नेपालीको जीवनमा कायापलट गर्न सकिने मत अघि सार्दै यस आलेखको बिट मार्ने अनुमति लिनुपूर्व यी प्रोजेक्टमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक्लाएक्लै वा संयुक्तरुपमा लगानी गर्न सकिने, पीपीपी मोडलमा जान सकिने, प्रत्यक्ष बाहृय लगानी आमन्त्रण गर्न सकिने आग्रह गर्दछु ।

यसका साथै, आन्तरिक लगानीकर्ताहरुलाई प्राथमिकता दिन सकिने वा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन सकिने गरी सबै विकल्पमा चल्न पनि सार्वजनिक आह्वान गर्दछु ।

 

कृष्णहरि बास्कोटा अनलाईनखबरबाट

(सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त बास्कोटा पूर्वअर्थसचिव हुन्)