जनप्रतिनिधिको सुविधा मोह, लाखको एम्बुलेन्स छैन, करोडका गाडी

 

सबैखाले सेवा र सुविधा पु¥याउने कसम खाएर जनमत जिते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले । यतिबेला जनताले दिएको भोट उनीहरूका लागि सुविधा भोग गर्ने साधन मात्र बनेको छ ।
जनताको सुविधाका लागि २० लाख रुपैयाँ खर्चेर एम्बुलेन्स किन्ने पैसा नहुने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख आधा करोड रुपैयाँ बढी रकम खर्चेर सुविधा सम्पन्न पजेरोमा हुइँकिन्छन् ।

 

अधिकांश स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स छैन । तर, कतिपय स्थानीय तह गाडीमाथि गाडी थप्ने योजनामा छन् । सुर्खेतका सबै स्थानीय तहले कार्यालयका लागि गाडी किनिसकेका छन् । नपुगेको भन्दै अर्को थप्न बजेट छुट्याइसके । तर, तिनै स्थानीय तहका जनता भने एम्बुलेन्स नपाएर समयमै अस्पतालसमेत पुग्न सकेका छैनन् ।

 

पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख ४२ लाखको स्कार्पियो चढ्छन् । अझै एउटा गाडी थप्ने योजनामा छन् उनीहरू । गाडी अपुग भएको भन्दै अर्काे गाडी खरिदका लागि सूचनासमेत निकालिसकेको छ, नगरपालिकाले । गाडी किन्न करिब ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नगर उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मी बताउँछिन् ।

 

‘नगरपालिकामा हामी नआउँदै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालकोटमा र बाबियाचौरमा एक–एक गरी दुईवटा एम्बुलेन्स थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ४२ लाखको एउटा स्कार्पियो प्रयोग गर्दै आएका छौ ।’ नगरपालिकामा गाडीबाहेक थुप्रै मोटरसाइकलसमेत छन् ।

 

लाखौं रकम खर्चेर गाडी किन्ने प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको ध्यान जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउनेतर्फ भने जान सकेको छैन । कतिपय गाउँपालिका र नगरमा दुई–दुईवटा गाडी हुँदा पनि जनताका लागि चाहिने एम्बुलेन्स किन्ने कुनै योजना छैन ।

 

लेकबेंसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले समेत टाटा कम्पनीको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नै लेकबेंसीले करिब ३५ लाख मूल्यबराबरको गाडी खरिद गरेको नगर प्रमुख गगनसिंह सुनाले बताए । अहिले प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाडी चढ्छन् । अझै अर्काे गाडी खरिद गर्ने योजनामा रहेको नगरप्रमुख सुना बताउँछन् ।

 

‘नगरपालिकामा टाटा कम्पनीको करिब ३५ लाख मूल्यको गाडी ल्याएका छौं,’ उनले थपे, ‘ मसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उपप्रमुखले आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गर्छौं ।’ नगरसँग भएको गाडी बिग्रेर हैरान बनाएकाले अलि राम्रो किन्ने उनको योजना छ । यद्यपि निर्णय भने गराउन भ्याएका छैनन, उनले । नगरपालिका एउटा एम्बुलेन्स किन्ने योजनामा रहेको भने उनले बताए । तर, यसका लागि जम्मा १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

 

भेरीगंगा नगरपालिकामा भने पुरानै गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्, जनप्रतिनिधिले । ‘जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिले नै एउटा गाडी थियो, त्यो नै प्रयोग गरेका छौं,’ नगरप्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले भने, ‘नगरपालिकाले एम्बुलेन्स किन्नका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, यो बजेटमा थप गरेर दुईवटा एम्बुलेन्स किन्ने योजनामा छौं ।’

 

चिंगाड गाउँपालिकाले समेत जनतालाई चाहिने एम्बुलेन्स नकिनेर ३५ लाख बढीको गाडी किनेको छ । ‘टाटा कम्पनीको करिब ३६ लाख मूल्यबराबरको गाडी किनेका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले भने  गाउँपालिकाभित्र एउटा एम्बुलेन्स भएको तर्क गर्दै उनी अर्को नचाहिने तर्क गर्छन् । तर, गाउँमा भएको एम्बुलेन्स गाउँपालिकाको स्वामित्वमा छैन ।

 

सिम्ता गाउँपालिकाको समेत जनताका लागि आवश्यक एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजना छैन । जबकि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले भने ३३ लाख मूल्यबराबरको टाटा कम्पनीको गाडी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

 

‘नगरपालिकामा ३३ लाखबराबरको टाटा कम्पनीको गाडी किनेका छौं, अर्काे गाडी गिफ्ट पाएका छौं,’ उपाध्यक्ष चन्द्रा शाहीले भनिन्, ‘रेडक्रसको एम्बुलेन्स छँदै छ नि †’
बराहताल गाउँपालिकाले समेत लाखौं रकम खर्चेर गाडी किनेको छ । उसले पनि एम्बुलेन्स किन्न बजेट विनियोजन गरेको छैन । अध्यक्ष र उपाध्यक्षले एक–एकवटा महँगा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

 

एउटा गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट खरिद गरेको हो भने अर्को एक अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट सहयोग पाएको हो । गाउँपालिकाले टाटा कम्पनीको करिब ३६ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी किनेको छ भने विभिन्न वडामा गरी १० वटा नयाँ मोटरसाइकल किनेको छ ।

 

‘नगरपालिकामा टाटा कम्पनीको करिब ३६ लाखको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले भने, ‘साबिक गाविसका पाँचवटा मोटरसाइकल र थप १० वटा नयाँ खरिद गरेका छौं ।’  यस वर्ष भने उसले एम्बुलेन्स खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । आधा करोडसम्मका गाडी चढ्ने जनप्रतिनिधि परिषद्ले एम्बुलेन्सका लागि भने जम्मा ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि महँगो नयाँ गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधि नआउँदै टेन्डर गरेर दुईवटा गाडी खरिद गरिएको हो । ती गाडी कार्यकारी अधिकृत नगरप्रमुखले प्रयोग गर्दै आएका छन् । उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल गाडीविहीन भएको भन्दै जिविसले एउटा गाडी उपलब्ध गराइदिएको छ ।

 

२० वर्ष पुराना गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको नीतिका कारण हालै उपप्रमुख ढकालका लागि उनकै रोजाइमा महँगो मूल्यको नयाँ गाडी खरिद गरिएको छ ।