ओली र नेपाललाई चड्कन हान्न नसके नेकपा ध्वस्त हुने भन्दै भिम रावलले दिए यस्तो चेतावनी

मुलुकका समस्याबारे देशका बुद्धिजीवीले नबोल्ने हो भने देश बचाउन सकिन्न अब। चुनाव भयो, पार्टी एकता पनि भयो अब त देशमा केही होला भन्ने आश गरेको थिएँ। तर, नागरिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हीत जस्ता संवेदनशील विषयमा पनि लड्नै पर्ने स्थिति आयो।

 

वि.सं. २०४८ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा त्यस्तै परिस्थिति निम्तियो। ‘नेशनल इन्ट्रेस’ कहाँ खतम हुन्छ भनेर सधैँ चिन्ता गर्नु पर्थ्यो, र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। संविधानपछि दुईतिहाइ बहुमत हाम्रो पार्टीले पाएपछि आफ्नो काम गरौँला भनेको त महिना—महिनामा हस्तक्षप गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने सरकारका काम कति छन् कति। तर, गएर ढुक्कले चार दिन सोल्टी होटलमा बस्नु भयो। अरु नबोल्लान्, तर मत देशका बारेमा नबोली रहन सक्दिन।

 

युनिफिकेशन चर्च र सरकारः
यो धर्मसँग सम्बन्धित कार्यक्रम या एउटा चर्चको सम्मेलनमा सरकार सहआयोजक भएको विषय मात्रै होइन। सम्मेलन आयोजक या संगठनको पृष्ठभूमि के होरु उसले कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छरु र त्यो गतिविधिको प्रभाव के पर्छरु यी सबैलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। सन म्योङ मुनले स्थापना गरेको युनिफिकेशन चर्च। त्योसँग जोडिएको अर्को संस्था युनिभर्सल पीस फेडेरेशन अनि त्यसले नेपालमा आयोजना गरेको समिटरु मुन आफैँ जासुसीको आरोपमा कोरियामा पाँच वर्ष थुनामा परे।

 

चर्चलाई विस्तार गर्ने कोसिस गरे। र, उनले भने, ‘म जिसस क्राइस्टका बाँकी काम गर्न पूरा गर्न पठाइएको व्यक्ति हुँ।’ सन् १९७१ मा अमेरिका पुगे। र, त्यहाँमा विभिन्न आफ्ना अनुयायीहरु उत्पादन गरे। धेरै ठूलो रकम संकलन गरे। त्यसपछि त्यही कर छलेको आरोपमा उनी १८ महिना जेल परे। १५ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना तिरे र जेलमुक्त भए। बेलायतमा धर्मान्तर गरेको भन्दै उनको भ्रमणमा रोक लगाइयो। जापानमा युवा पिँढीमा धर्मबारे अन्धविश्वास फैलाएका उनको आगमनमा प्रतिबन्ध लगायो। यस्तो पृष्ठभूमि भएको संगठनले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरकार त्यो पनि उच्चतम तहमा, आफैँ संलग्न हुनु लाजमर्दो होइनरु

 

धार्मिक स्वतन्त्रता र नेपालः
नेपालको संविधान अन्तर्गत धार्मिक तथा अन्य स्वतन्त्रता भएकाले जबसम्म कसैले कानुन उल्लंघन गर्दैन, सामाजिक मर्यादाको सीमा नाग्दैन तबसम्म सबैलाई आफ्ना गतिविधि गर्ने छुट हुने नै भयो। तर, यस्ता छुट हुनु र सरकार स्वयं अझ प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेर चर्चको सम्मेलनको निम्तोपत्र बाँड्ने भन्ने कुरा राज्य सञ्चालन र कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हो।

 

त्यसमाथि पनि गैरसरकारी संस्था, परिवार दल अनि एकनाथ ढकालले सक्रियतापूर्वक आफ्ना गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा औपचारिक रुपमा राज्यकै कार्यक्रम जस्तोगरी विमानस्थलमा मन्त्रीहरु गएर सम्मेलनका विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई स्वागत गर्ने कुरा झनै अर्मयादित हो। नेपालबाट यतिका धेरै प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु यस्ताखाले अनगिन्ति कार्यक्रमका लागि बाहिर गइरहन्छन्। उनीहरुलाई कुन देशका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरु विमानस्थलमा आएर स्वागत गरे ? त्यो देखाउनु पर्छ सरकारले ?

 

मोदीले पर्यटन मन्त्रीलाई दिए यस्तो कडा जवाफ,वाइडबडीबारे मन्त्रीमाथि खनिए सांसद

वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गम्भीर नभएको भन्दै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीप्रति सांसदहरु आक्रोशित भएका छन्।

बुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ दिन बोलाइएका मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा अनियमितिता नभएको र यस विषयमा लेखा समितिले सहयोग गर्नुपर्ने भनाइ राखेपछि उनीप्रति सांसदहरुको आक्रोश पोखिएको हो।

 

सांसदहरुले मन्त्री अधिकारीलाई ‘तपाईँले कत्ति पनि गम्भीरता प्रकट गर्नुभएन’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

‘लेखा समितिमा आएर विद्यार्थी नेताको जस्तो भाषण गरेर हुन्छ ? तपाईको पद अनुसारको जिम्मेबारी लिन सक्नुपर्छ कि पर्दैन?’ सांसद ह्दयेश त्रिपाठीले भने, ‘लेखा समितिले सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेको के हो ?’

 

अर्का सांसद अमनलाल मोदीले पनि मन्त्री अधिकारीको समितिले सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्ने अभिव्यक्तिप्रति चर्काे आक्रोश पोखे।
‘समितिले सहयोग गर्ने भनेको के हो ? हामीले भ्रष्टाचार गरेका छौँ, छानबिन नगरदिए हुन्थ्यो भनेको हो कि भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गरिदिनुहोस् भनेको हो? यदि त्यसो हो भने मन्त्रीज्यू तपाईँ मन्त्रालबाट लेखेर पठाउनुहोस् हामी अनुमोदन गरिदिन्छौँ,’ मोदीले भने।

 

यस्तै सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा मुछिएकाहरुलाई नै छानबिन समितिमा राखेको भन्दै विरोध जनाए।
‘मन्त्रालय आफैले छानबिन समिति बनाउने ? त्यो समिति मार्फत तपार्इँले कस्तो परिणाम निकाल्नुहुन्छ ? यसमा मेरो ठूलो आपत्ति छ,’ उनले भने ।

 

सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि मन्त्री अधिकारीले अत्यन्त निराशाजनक जवाफ दिएकोमा आफूलाई दुःख लागेको बताए ।

‘तपाईले निराशाजनक जवाफ दिनुभयो हामीले तपाईँलाई आशा गरेको नेता मानेका थियौँ तर हाम्रो दूर्भाग्य साबित होला जस्तो छ । मन्त्री ज्यू वाइडबडी खरिद प्रक्रिायमा के तपाई आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने किन हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न भने किन हुनुहुन्न ? जवाफ चाहियो । तपाई अस्पष्ट भएर हुँदैन ।’

 

उनले अगाडि भने, ‘म त के निश्कर्षमा पुगेको छु भने वाइडबडी खरिदमा घोटाला पक्कै भएको छ, सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपपर्छ । तपाईँ जस्तो सक्रिय नेता घोटालामा संलग्न रहेको निश्कर्ष लेखा समितिले निकाल्न नपरोस् ।’