२०४८ सालपछि नेपाली काँग्रेसले १५ वटा सरकारी उद्योग बेचेर खाँदा अहिले ४० लाख युवा खाडीमा छन । ०४९ बाट सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणको नाममा काँग्रेसले बेचेर खाएको थियो ।

 

०४९ बाट सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण सुरु गरिएकोमा अहिलेसम्म १७ संस्थान बिक्री गरिएका छन् । ५ मंसिर ०४९ मा भृकुटी कागज कारखानाको व्यवसाय र सम्पत्ति बिक्री गरी निजीकरण सुरु गरिएको थियो ।

 

त्यसमध्ये सरकारले कतिपय संस्थानको व्यवसाय र सम्पत्ति दुवै बिक्री गरेको छ । कतिपय संस्थानको सेयर बिक्री गरेको छ भने कतिपय संस्थानको सम्पत्ति बिक्री र भाडामा समेत लगाएको छ ।

 

यसरी डेढ दर्जन संस्थान निजीकरण गर्दा सरकारले केबल ६ अर्ब ५४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ हात पारेको थियो । त्यसमध्ये सर्वाधिक रकममा निजीकरण भएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी हो । ७ पुस ०६४ मा ८.५६ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा सेयरको मूल्य ४ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो ।

 

टेलिकमको अल्पमत सेयर सर्वसाधारण र कर्मचारीलगायतलाई बिक्री गरिएको थियो । टेलिकमबाहेकका संस्थान निजीकरण गर्दा सरकारले जम्मा २ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै हात पारेको थियो ।

 

 

सरकारले त्यसवेला उत्पादनमूलक संस्थानहरू बिक्री गरे पनि त्यसबाट भएको आम्दानी भने कुनै उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी निजीकरण गरी बेचिएका संस्थानबाट प्राप्त रकम राजस्वसरह सरकारी कोषमा दाखिला गरियो । र, बजेटमार्फत साधारण हिसाबले खर्च गरियो । अर्थात् संस्थानको निजीकरणबाट प्राप्त आम्दानी बिलाएर गयो ।

 

नेपाली भूमिमा सडक बनाउन भारतीय पक्षबाट रोक

कञ्चनपुरको सीमावर्ती (नेपाल–भारत) नेपाली गाउँमा सडक बनाउँदा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएको छ । भीमदत्त नगरपालिका १० गड्डाचौकीदेखि जिमुवा–ब्रह्मदेव जोड्ने सडक नेपाली भूमिमा बनाउँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले अवरोध गरेको हो ।

 

मंगलबार सडक निर्माणका लागि भीमदत्त नगरपालिकाको जेसिभी त्यहाँ पुग्दा भारतीय एसएसबीले दशगजा भन्दै फर्काइदिएको स्थानीयले बताए । स्थानीय पशुपति चन्दले गड्डाचौकी गाउँ भएर जिमुवा हुँदै ब्रह्मदेव जोड्ने सीमावर्ती बस्तीको सडक निर्माणमा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएको बताइन् ।

 

एसएसबीले दशगजाभन्दा ५० मिटर दूरीमा मात्रै सडक निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै रोकेको उनले जानकारी दिइन् । ‘स्थानीय जनतालाई आवतजावतमा अप्ठ्यारो भएको भन्दै हामीले नगरपालिकासँग भनेर सडक खन्न लगाएका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै जमिनमा पनि सडक बनाउँदा भारतीय पक्षले अवरोध गरिदियो ।’

 

स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रेमबहादुर चन्दले दशगजा पर्ने नपर्ने विषयमा यसअघि नगरपालिकाबाट अमिन ल्याएर नाप–नक्सा भएको बताए । उनका अनुुसार गड्डाचौकीदेखि ब्रह्मदेवसम्म सडक झन्डै ८० परिवारको जमिन भएर जाँदै छ । ‘हामी नेपालीको लालपुर्जावाला जमिन हुँदै सडक विस्तार हुँदै थियो,’ ‘उनले भने, ‘एसएसबीले दशजगाको क्षेत्र भन्दै रोकिदिए ।’

 

भीमदत्त नगरका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले नगरपालिकाले सीमावर्ती जनताको मागअनुसार सडक स्तरोन्नति गरिरहेको तर भारतीय पक्षबाट रोक लगाइएको बताए । उनका अनुसार विवादबारे स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको छ ।

 

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले नेपाली भूमिमा नियमसंगत भए निर्माण गर्न पाउने र त्यसलाई कसैले पनि रोक्न नहुने बताए । सिमानामा पिलर अद्यावधिक नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउँदै उनले सीमा विवादलाई सम्बद्ध पक्षसँग बसेर टुंगो लगाइने बताए ।