डा. रामशरण महतको तर्क : उदारीकरणविना देश ‘कोल्याप्स’ भइसक्थ्यो

 

आमरूपमा नेपालको अर्थतन्त्र जसरी निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ भन्ने गरिन्छ, यथार्थमा त्यसरी ओरालो लागेको छैन । बरु केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने हामीले सोचेजसरी जुन स्तरको आर्थिक चमत्कार वा वृद्धि हुनुपथ्र्यो, त्योचाहिँ नभएको पक्का हो । देशमा आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा शिथिलता आएको साँचो हो । यसको मूल समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतीकरण हो ।

 

विगत केही दशकदेखि हाम्रो देशको मूल एजेन्डा राजनीति मात्रै बन्न पुगेको छ । सबैले राजनीतिलाई मात्रै जोड दिइरहेका छन् र आर्थिक विकास भाषणमा मात्र सीमित छ । वास्तविक आर्थिक विकासका लागि जग बनेको सन् १९९० को परिवर्तनपछि कांग्रेसको पालामा गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाटै हो । अहिले सामाजिक क्षेत्रमा जे–जति उपलब्धि भएका छन्, त्यति वेला नै भएको हो ।

 

तर, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा होस्, अथवा आर्थिक क्षेत्रमा जति हुन सक्थ्यो, त्यति हुन नसकेको राजनीतिक अस्थिरता र लामो समयको द्वन्द्वले गर्दा हो । देशमा सुशासन कायम हुन नसक्दा पनि धेरै विषयले सही मार्ग लिन नसकेका हुन् ।

 

सन् १९९० को दशकमा अंगालेको आर्थिक नीतिले जग नबसालेको भए वर्तमान अवस्थामा भन्दा हामी अत्यन्त नराम्रो हालतमा पुगेका हुने थियौँ । त्यही आर्थिक नीतिको जगमा सरदर ५४ वर्ष बाँच्ने नेपाली अहिले ७१ वर्ष बाँच्ने भएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको सञ्जाल गाउँगाउँमा पुगेको छ ।

 

७ हजार किलोमिटर बाटोमा सीमित देशमा हामीले अहिले ८० हजार किलोमिटर लामो बाटो निर्माण गरेका छौँ । दूरसञ्चार, वायुसेवा, जलविद्युत्सहित विकासको क्षेत्रमा हामीले जुन फड्को मारेका छौँ, त्यो सन् १९९० मा हामीले लिएको आर्थिक उदारीकरण नीतिले नै सम्भव तुल्याएको हो ।

 

खुला लगानीको वातावरण

क्रमिक विकासले पनि यति विकास हुन्छ, उति विकास हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, तर त्यसै कहिल्यै पनि कहीँ विकास हुँदैन । त्यसका लागि प्रस्ट नीति चाहिन्छ । सन् ९० को दशकको सुरुवातसम्म आर्थिक विकास प्रतिबन्धित र केन्द्रीकृत थियो । सबैले सरकारको मुख ताक्ने गर्थे र निजी क्षेत्रको हात बाँधिएको अवस्था थियो ।

 

त्यस्तै गैरसरकारी क्षेत्रलाई हलचल गर्न दिइएको थिएन । सहकारी क्षेत्र संकुचित थियो । सबै केन्द्रीकृत र नियन्त्रित थियो । वैश्विक र नेपालको आफ्नै अनुभवले पनि के भन्छ भने केन्द्रीकृत र नियन्त्रित अर्थव्यवस्था असफल हुन्छ ।

 

खासमा राष्ट्र निर्माणमा सबैले सहभागी हुन पाउनुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले सबैलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउने ढोका खुला ग(यौँ ।

 

त्यसबखत हामीले त्यस्तो नीति नलिएको भए व्यापारीका लागि मात्रै होइन, स्वेदशी–विदेशी लगानीकर्तालाई, सहकारी–गैरसहकारी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण खुला हुने थिएन । हामीले त्यसबखत औद्योगिक नीति, वैदेशिक मुद्रासम्बन्धी नीति, वित्तीय नीति ल्याएर यी क्षेत्रलाई पनि विकास निर्माणमा सहभागी गरायौँ । लगानीकर्तालाई खुला नगरी कुनै पनि सरकार अघि बढ्न सक्दैन ।

 

उदाहरणका लागि हामीले चीन र रुसजस्ता देशलाई हेर्न सक्छौँ । त्यहाँ नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था हुँदा सबै अघि बढ्न सकेनन् । त्यसपछि उनीहरूले लगानी खुला गर्नुप(यो । अन्यत्र पनि जहाँ नियन्त्रित अर्थव्यवस्था थियो, उनीहरूले त्यसलाई खुला गरेको हामी पाउँछौँ । हामीले पनि त्यही नीति अँगाल्यौँ ।

 

उदारीकरणपछि रोजगारी सिर्जना

नेपालमा हामीले आर्थिक उदारीकरणको नीति अँगाल्नुअघिसम्म गरिबीको रेखामुनि कति नेपाली थिए र अहिले कति छन् रु लगानी कति वृद्धि भयो रु सबैलाई थाहा छ । पहिले एउटा टेलिफोन लिन कति वर्ष कुर्नुपथ्र्यो, तपाईं–हामी सबैलाई थाहा छ । पहिले एउटा टेलिफोनको लाइन लिन मन्त्री र सांसदको घरमा ताँती लाग्थ्यो, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि अहिले पकेट–पकेटमा टेलिफोन पुगेको छ ।

 

आरएनएसीमा टिकट लिनका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ र दर्जनौँ वायुसेवा कम्पनी खुलेका छन् । एउटा मेडिकल कलेज मात्र हुने ठाउँमा अहिले कैयौँ कलेज खुलेका छन् । नीतिको कुरा गर्दा जंगलमा फलानो रुख भाँचियो भन्ने कि जंगल हेर्ने रु यसैबीच अपर कर्णाली, अरुण तेस्रोको विषय पनि उठ्ने गर्छ । त्यसमा हामीले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेनौँ किनभने देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन ।

 

अरुण तेस्रोमा त विश्व बैंकले एक अर्ब डलर लगानी गर्ने भनेको थियो । त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसका साथै नीतिगत निरन्तरता र विश्वास आर्जन गर्न सक्ने सरकार पनि हुनुप(यो । उदारीकरणको नीति अँगाल्नुअघिसम्म राहदानी लिनका लागि महिनौँ कुर्नुपथ्र्यो, त्यसपछि हामीले राहदानी नीतिलाई समेत विकेन्द्रित ग(यौँ । मजस्तो विश्वविद्यालयमा ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ विद्यार्थीलाई तत्कालीन सरकारले छात्रवृत्ति पाउँदा पनि जान दिएन । त्यसैले उदारीकरणको नीति भनेको हरेक क्षेत्रमा उदार हुने भनेको हो ।

 

 

राहदानीको नीतिलाई खुला गरेसँगै धेरै नेपाली विदेश जान पाउने अवस्था बन्यो, जसले नेपालको गरिबी अन्त्य गर्न मद्दत त ग(यो । तर, त्यो नै एक मात्र कारण होइन । हामीले उदारीकरणको नीति लिएसँगै सन् ९० को दशकमा मात्रै एक वर्षमा ८९ हजार रोजगारी सिर्जना भयो । त्यसकारण उदारीकरणका विषयमा आममान्छेलाई मेरो सुझाब के छ भने कुनै पनि कुरामा धारणा बनाउनुअघि त्यस विषयको राम्रो अध्ययन गरिनुपर्छ ।

 

 

निजीकरणपछिको औद्योगिक लहर

बाँसबारी छालाजुत्ताजस्ता उद्योग त्यसबखत जति निजीकरण गरिए, ती झन्डै एक अर्ब घाटामा थिए । शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने रकम यी घाटामा गएका उद्योग धान्न खर्च गरिरहनुपरेको थियो । त्यसका साथै निजीकरणको नीति नेपालमा मात्रै अपनाइएको होइन । त्यसैबखत चीनमा झन्डै २५ हजार उद्योग निजीकरण गरिएका थिए ।

 

 

रुस र भारतमा पनि त्यस्तै गरियो । जुन उद्योग प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजारमा चल्न सक्छन्, तिनलाई सरकारले चलाउने होइन । फेरि हाम्रा उद्योगमा उत्पादकत्व, दक्षता र व्यवस्थापनको कमी छ । त्यसैले केही उद्योग निजीकरण गरियो । त्यसपछि त्यस्ता कैयौँ क्षेत्रमा थुप्रो लगानी आउन थाल्यो ।

 

बाँसबारी छालाजुत्ता बन्द भयो होला तर त्यसपछि ४०–५० वटा जुत्ता कारखाना खुले । अहिले विदेशमा मात्रै २ अर्बको जुत्ता निकासी हुन्छ । चिनी कारखाना निजीकरण गर्दा कोही लिन तयार भएनन् किनभने त्यसको प्रविधि ५० वर्ष पुरानो थियो ।

 

 

व्यवस्थापन सम्झौता लिनुस् भन्दा पनि कोही तयार भएन । तर, त्यसको सट्टा अरू ८–९ वटा उद्योग निजी क्षेत्रमा स्थापना भए । त्यस्ता उद्योग राज्यको पक्षमा किन पनि छ भने न ती उद्योगलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्छ, न तिनको घाटा व्यहोर्नुपर्छ । उल्टो उनीहरूले सरकारलाई कर तिरिरहेका हुन्छन् । हामीले अँगालेको नीतिले गर्दा सन् ९० को दशकको अन्त्यतिर कैयौँ गार्मेन्ट कम्पनी बढेका थिए र उनीहरूले गार्मेन्ट निर्यात गर्थे ।

 

नेपालको कुल आयातको ५० प्रतिशत हिस्सा हाम्रो निर्यातको मूल्यले धान्थ्यो । गार्मेन्ट रोकिनुको कारणचाहिँ हामीले अँगालेको नीति होइन, अमेरिका र युरोपले दिँदै गरेको कोटा कटौती गर्नु हो । विश्व बजारमा हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर गार्मेन्ट बन्द भएका हुन् । हाम्रो देशमा कपडा उत्पादन नहुने र सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा पनि हामीले भारत र बंगालदेशको गार्मेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो ।
भाषण मात्र गरेर हुँदैन

 

देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा डो(याउनका लागि काम गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले भाषण र प्रचारसिवाय केही गरिरहेको छैन । सानो उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनकै विषयलाई लिन सक्छौँ । यो धेरै पहिले उद्योगी, मजदुरका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर समझदारी कायम गर्दै ल्याइएको कानुन हो ।

 

वर्तमान सरकारले गरेको भनेको त्यसको कार्यान्वयनको घोषणा मात्रै हो । तर, त्यसैलाई नयाँ युगमा प्रवेश भनेर प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीको तस्बिर पोल–पोलमा र अखबारमा राखेर प्रचार गरिएको छ । जब कि त्यसको परिणाम आउन कति लाग्छ, भन्नेसमेत थाहा छैन । देशलाई अघि बढाउने हो भने यस्ता प्रचारबाजी होइन, मिहिनेत गरेर परिणाम निकाल्नुपर्छ । काम गर्ने संस्कार, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न भाषण होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ ।

 

पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन

सन् ९० को दशकमा हामीले जुन नीति लियौँ त्यसमा बिल्कुलै पुनर्विचार गर्नुपर्ने छैन । उदारीकरणको नीति लिएकोमा मलाई अझै पनि गौरव छ । त्यतिखेर हामीले उदारीकरणको नीति लिन नसकेको भए यो देश उहिल्यै ‘कोल्याप्स’ भइसक्ने थियो । हो, देशलाई ‘कोल्याप्स’ गर्नका लागि १२ वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्व चलाइयो, तर मुलुक बलियो आर्थिक नीतिका कारण ध्वस्त भएन । हाम्रा सामाजिक आर्थिक सूचकांक केही न केही सुधार भएकै छन् ।

 

 

२५ वर्षमा २४ वटा सरकार फेरिँदा पनि देश ‘कोल्याप्स’ भएन । यद्यपि स्थिरता र सुशासन कायम हुन सकेको भए हामी दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा धेरै माथि पुगिसक्थ्यौँ । तर, अहिले देशको जुन अवस्था छ, त्यसलाई त्यही उदारीकरण नीतिले बचाएको हो । त्यसैले त्यो नीति कुनै हालतमा गलत थिएन ।

 

हिजो गलत भन्नेहरू पनि अहिले यही नीतिको पछि लागेर हिँडेका छन्, त्यसैलाई स्वीकार गरेर हिँडेका छन् । प्रचण्ड, बाबुराम अथवा ओली विदेश जाँदा सबैभन्दा पहिले त्यहाँका उद्योगपति, लगानीकर्तालाई भेटेर नेपालमा लगानी गर्नुप(यो भन्छन् । त्यस नीतिको सुरुवात हाम्रो समयमा भएको हो । त्यसैले देशलाई आर्थिक दिशामा डो(याउन यस नीतिलाई दरिलो गरी समाउँदै देशको दक्षता वृद्धि र सुशासन कायम गर्न काम गर्नुपर्नेछ । नयाँपत्रिकाबाट