मलेसिया रोजगारी अझै अन्योलमा, ७ महिनामा १० अर्ब ५० करोड गुम्यो
नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता भएको बिहीबार १ महिना पुगेको छ । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलगत्तै १० हजार भिसा लागिसकेका कामदार पठाउने भनिएको थियो । तर एक महिना बितिसक्दा पनि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज बिष्टले नै कामदार पठाउने सवालमा उदासिनता देखाइरहेका छन् ।
मलेसिया कामदार पठाउन नै रोकेर भीएलएन, बायोमेट्रिकको बार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको ब्यापार हत्याउने खेलमा लागेका पूजा चन्द ठकुरी, रघु पुरीहरुको डिजाइनमा मन्त्री फसेको आरोप लागिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका युवानेता रामहरि खतिवडाले मन्त्री बिष्ट पूजा चन्द ठकुरीहरुको ग्रान्ड डिजाइनमा फसेर मलेसियामा १० हजार कामदार पठाउन रोकेको आरोप लगाएका हुन् ।
बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले सात महिना मलेसिया रोजगार बन्द हुँदा नेपालले १० अर्ब ५० करोड रेमिट्यान्स गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । संघका अनुसार औसतमा एक नेपाली कामदारले मासिक ३० हजार रुपैयाँका दरले बचत गर्दा ५० हजार कामदारको १० अर्ब ५० करोड हुन आउँछ । संघले अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्स गुम्दा देशलाई नै हानी हुने भन्दै तत्काल भिसा लागिसकेका कामदारलाई पठाउन माग गरेको छ । साथै संघले १९ मंसिरभित्र मलेसिया रोजगारी खोल्ने विश्वास पनि ब्यक्त गरेको छ ।
सुर्खेतबाटै वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति दिइने, काठमाडौं धाइराख्नु नपर्ने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम बजारमा श्रमिकले उपयुक्त मूल्य नपाउने तर बिचौलियाले रातारात करोडपति बन्ने अवस्था सरकारले अन्त्य गर्न चाहेको बताएका छन् ।
श्रम रोजगार कार्यालयको उद्घाटन तथा सेवा शुभारम्भ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न वीरेन्द्रनगर आएका मन्त्री विष्टले विगतजस्तै अब बिचौलिया हाबी हुने र श्रमिकले उपयुक्त मूल्य नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने बताए ।
‘नेपालमा श्रमको सम्मान छैन । श्रम गर्नेको अपमान गर्ने र बिचौलिया रातारात करोडपति बन्ने र उसैलाई सम्मान गर्ने सोच हाबी भएको छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘जबसम्म श्रमको सम्मान गर्ने सोच विकास गर्न सकिँदैन, तबसम्म देशमा श्रमिकले उपयुक्त मूल्य पाउन सक्दैनन् र देशको गरीबी उही अवस्थामा रहिरहन्छ ।’
जीवन निर्वाह भत्ता दिइने
मन्त्री विष्टले देशका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खोलिने जानकारी दिए । ‘देशका सबै स्थानीय तहमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र तत्काल खोल्दैछ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै उक्त तहमा कति जना बेरोजगार छन्, त्यो तथ्यांक संकलन गर्नेछ । तथ्यांकका आधारमा सरकारले कसलाई कस्तो रोजगारी दिने भन्ने निर्क्यौल गर्नेछ ।’
बेरोजगार भएर बसेको खण्डमा वा रोजगार गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको खण्डमा राज्यले व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने उनले बताए । देशभित्रै रोजगार सिर्जना गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा : सामाजिक न्याय
सरकारले मंगलवार शुभारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षा अभियानले सामाजिक न्याय दिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । उनले पौरख गरेर बाँच्नेका लागि कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै युरोप, अमेरिकाजस्ता देशले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षालाई नेपाली जनतालाई पनि दिने गरी सरकार अघि बढिसकेको बताए ।
‘हामीले विदेशमा बुढेसकालमा पेन्सन हरेक नागरिकले पाउँछन् भन्ने दन्त्य कथा सुनिरहेका थियौं,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘अब हरेक नेपालीले त्यस्तो दन्त्य कथा सुन्नुपर्ने छैन । प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने दिन आएका छन् ।’ मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका नगर्न सबैलाई आग्रह गरे ।
‘भन्नेहरू भन्दैछन् सरकार कहाँ छ ?’ मन्त्री विष्टले भने, ‘सरकार जनताले महसुस गर्ने गरी अघि बढिरहेको छ । त्यसको शुरूवात आमजनताको जीवन सुरक्षा गर्ने अभियानबाट गरिएको छ ।’ उनले जवानीमा श्रम बुढेसकालमा कहालीलाग्दो जीवनबाट आम जनतालाई मुक्त गराउने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको बताए ।
अर्को वर्ष लाखौंलाई रोजगार बनाइने
मन्त्री विष्टले आगामी वर्ष नेपालमा लाखौं युवालाई रोजगारी दिने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको बताए । ‘यहाँको जमिन, जंगल, जडिबुटी, कृषिजस्ता सबै रोजगारीको सम्भावना भएका क्षेत्रको सरकारले गहिरो गरी अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यही क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमै आम युवालाई रोजगारी दिने योजनामा लागेका छौं । अब सबै युवालाई सन्देश सुनाइदिनुस्, हामी यहाँलाई यहाँले मन पराएको ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछौं । त्यसका लागि तपाईहरू तयार रहनुस् ।’
नेपालमा उद्योगले श्रमिक नपाउने तर श्रमिकले रोजगार नपाउने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । ‘यहाँ काम गर्ने मान्छे नै पाइँदैनन्,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘ज्यानको जोखिम मोलेर विदेशमा युवा काम गर्न जाने दिनको अन्त्य गर्न सरकार कटिबद्ध छ ।’ त्यसका लागि सरकारले आवश्यक योजना बनाइरहेको उनले बताए ।
विदेश जानेका लागि वीरेन्द्रनगरमै श्रम स्वीकृति
कार्यालय सञ्चालन भएपछि अब कर्णालीवासीले विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौं जान नपर्ने मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने काम गर्ने बताए ।
‘प्रदेशका जनताले श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका लागि काठमाडौं जान नपरोस् भन्ने ध्येयले प्रदेश स्तरीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘यो कार्यालयबाट जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा अभियान शुभारम्भ मात्र गरेको र त्यसको प्राण भर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । ‘यहाँहरूले फ्रेमवर्क निर्माण गर्नुभएको छ । हामी प्रदेश सरकार, कर्मचारी, स्थानीय सरकार सबैले त्यसको प्राण भर्ने काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले कार्यान्वयनका लागि चिन्ता लिन पर्दैन । हामी प्रभावकारी रुपमा यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्छौं ।’
उनले विकास भनेको बाटो बनाउने मात्रै नभएर सामाजिक सुरक्षा अभियान पनि विकास भएको भन्ने जनतालाई बुझाउन जरुरी रहेको बताए । सबैले फराकिलो सोच बनाउन सके देश बन्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी लगायतले धारणा राखेका थिए ।
