ओली र प्रचण्ड बिरुद्ध घनश्याम भुषालले यसरी गरे हमला, पार्टी र सरकार बिरुद्द आगो भए

 

रूपन्देही जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय सांसद घनश्याम भूसाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य हुन्, जुन कमिटी गठन भएको करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि एक पटक मात्रै बैठक बसेको छ।

 

नेकपा र यसले तय गरेको समाजवादी कार्यदिशाका एक जना प्रखर विश्लेषक भूसाल र उनको टिम नेतृत्वले स्थायी कमिटी बैठक नबोलाए अब पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र पुनर्वहालीका लागि अभियान चलाउने तयारीमा देखिएका छन्।

 

यही क्रममा भूसालले कान्तिपुर दैनिकमा लामो आलेख प्रकाशित गरी बहस सुरु गरेका छन्। २२ केन्द्रीय सदस्यले बैठकको माग गर्दै पार्टीका अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्। नेकपाको अलमलिएको एकता प्रक्रिया र यसभित्र गहिरिँदै गएको बहसका विषयमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूसालसँग गरेको वार्ता प्रस्तुत गरेका छौ।

 

नेकपा एकता प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएन। तल्लो तहमा एकता टुङ्ग्याउन आयोजना गरिएको सचिवालय बैठक पनि स्थगित भइरहेको छ। एकतामा किन अलमल भइरहेको छ ?

पार्टीका बैठकहरू स्थगित हुने घटनाहरू भैराखेको हुनाले यसमा नियतको पनि कुरा जोडिन्छ। म यहाँ नियतको प्रश्न उठाउन चाहन्नँ। तर पार्टी एकता भएर दुई तिहाइको वाम सरकार बनेको कारण जुन असाधारण ऊर्जा र मनोविज्ञान सिर्जना भएको थियो त्यसलाई यसले कमजोर बनाएको छ।

 

परिणामसँग जोडेर हेर्ने हो भने नियत राम्रो देखिएको छैन। अधिकार सबै सचिवालयमा राख्ने काम भएको छ तर त्यो राम्रोसँग चलेको छैन, परिणाम दिन सकेको छैन। सचिवालयले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने सचिवालयकै कारण समस्या आएको छ।

 

यो समस्यालाई पार्टीले अब कसरी छिचोल्छ ?
अहिले स्थायी कमिटीको बैठक पर्खिएको अवस्था हो। जति ढिलो गरेपनि कुनै दिन स्थायी कमिटीको बैठक राख्नै पर्ने हुन्छ। स्थायी कमिटीमा सबै एजेन्डामा छलफल भएको अवस्थामा पार्टीको भावी गन्तव्यका धेरै विषय निर्धारण हुनेछन्।

 

पार्टी एकताको सुरुमा भएका गल्ती(कमजोरीलाई स्थायी कमिटीले सच्यायो भने हुन्छ। त्यो भनेको पार्टी, संसदीय दल र सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकतावद्ध गर्ने कुरा हो।

 

पार्टी एकता प्रक्रियामा अवरुद्ध भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुरु गर्न सक्यौं र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै नेकपाले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्धारण गर्न सक्यौं भने अहिले खस्केको ऊर्जा र मनोविज्ञान दुईरतीन महिनामा फेरि उठाउन सकिन्छ।

 

तर प्रश्न के हो भने स्थायी कमिटीले त्यो गर्छ कि गर्दैन वा गर्न दिइन्छ कि दिइँदैनरु नेताहरू सचिवालयका गल्ली(कमजोरी ढाकछोप गर्न स्थायी कमिटीलाई असफल बनाउन लागेनन् भने स्थायी कमिटीले (कोर्ष) करेक्सन गर्छ।

 

स्थायी कमिटी असफल भयो भने अन्तिम विकल्पका रूपमा रहने केन्द्रीय कमिटीले मात्रै हिजोका गल्ती सच्चाउन सक्छ। केन्द्रीय कमिटी पनि असफल भयो भने नेकपाका अगाडि ठूलो चुनौति खडा हुनेछ। सच्याउने संभावना समाप्त हुनेछ। त्यसपछि हामी चुनौतितर्फ मात्रै जान्छौं। नेकपाले जुन ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यसमा असफल हुनेछौं।

 

पार्टी एकता प्रक्रियामा सच्याउनुपर्ने ती कमजोरी के-के हुन्र ?

पार्टी एकता प्रक्रियामा लोकतन्त्र अवरुद्ध भयो। तर ठूलो विषय प्राप्त गर्न हामीले त्यसो हुँदा पनि स्वीकार गर्दै आयौं। पार्टी एकता संयोजन समिति बन्यो तर त्यसपछि संगठित रूपमा धेरै काम हुन सकेन। त्यसले धेरै अधिकार अध्यक्षहरूलाई दियो। त्यहींदेखि नै पार्टीमा लोकतन्त्र अवरुद्ध हुँदै, खुम्चिँदै गयो। त्यो अहिलेसम्म पनि आफ्नो ट्रयाकमा फर्किन सकेको छैन।

 

धेरै कमजोरीको सुरुवात यहीँबाट भयो। यसले तल्लो पंक्तिमा सिर्जना, आवाज र मतहरूलाई अवरुद्ध गरिदियो। सरकार कसरी चल्दैछ भन्ने विषयमा, संगठित छलफल र निर्णय नहुने, कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी कार्यकर्ताले आफ्ना कुरा राख्न नपाउने, एकपछि अर्को कमजोरी हुँदै जाने र त्यसलाई ढाक्न कृत्रिम गतिविधि हुने भएको छ। भ्याइएन, व्यस्त भइयो भन्नु कृत्रिम गतिविधि नै हो। लोकतन्त्रलाई बहाल गरियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ।

 

एकता प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिँदै गयो। पार्टी एकता घोषणा जेठ ३ गते भयो। ३ बजे निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नुपर्नेछ, १२–१ बजे चार, साढे चार सय जनाको बैठक बोलाइएको छ।

 

त्यस्तो अवस्थामा एकता प्रक्रिया खलबलिन्छ कि भनेर बोल्न पनि नमिल्ने। एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दुई जना रहने निर्णय पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र दुवैले संस्थागत रूपमा गरेका थिए। त्यसबाहेक अन्य कुनै पद हुन्छ भन्ने थिएन।

 

तर अचानक महासचिवको पद आयो। सचिवालयजस्तो संयन्त्र छँदै थिएन। त्यो हुलमुलमा आएको विषय थियो। पछि राजनीतिक र संगठनिक निर्णय गर्ने अधिकारसमेत सचिवालयमा छ भनेर भनियो। यो विषय कहीँकतै छलफलमा उठेकै थिएन। बीचमा एक पटक स्थायी कमिटी बैठक भएको थियो।

 

त्यसमा पनि यो विषय उठेको थिएन। तर विधान छापिएर आउँदा अचानक सचिवालयमा यो अधिकार रहेको विषय आयो। आफै अधिकार सिर्जना गर्ने, आफू नै त्यसको अभ्यास गर्ने अलोकतान्त्रिक कामहरू गर्दै गयौं।

 

सचिवालयले अहिले नेकपालाई लिड गर्न सकेको छैन। तल्लो तहका कार्यकर्ताले आफ्नो कुरा राख्न पाएका छैनन्। देशभरका कमिटीहरूले जिम्मेवारी पाएका छैनन्। केन्द्रीय सदस्य, विभाग र तल्ला कमिटीहरूले जिम्मेवारी पाएका छैनन्।

 

जसले गर्दा पार्टी काम र तीन वटै तहका सरकारका काम लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। त्यसैले जहाँबाट बाटो बिराइएको थियो, लोकतन्त्रलाई खुम्चाउन सुरु भएको थियो, त्यहीँबाट सच्याउन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सुधार गर्दै जाने हो भने दुईरतीन महिनामा उल्टाउन सक्ने क्षमता नेकपामा छ। नयाँ आशा फेरि सिर्जना गरेर जान सक्छौं।