फास्टट्र्याक विवाद : सांसदले मागे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ

 

स्थानीयको विरोधबीच काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) निर्माण भइरहेको भन्दै सांसदले तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले यसबारे प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्।

 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा सांसदले फास्टट्र्याकको ‘जिरो प्वाइन्ट’ खोकना र बुङमतीवासीका माग बेवास्ता गर्दै सेनाले निर्माण जारी राखेको भन्दै आपत्ति जनाए। समितिको सोमबारको बैठकमा उनीहरूले निर्माण तत्काल रोकेर स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न जोड दिए।

 

‘सेनाले धमाधम काम गरिरहेको छ तर स्थानीयका मागको कुनै सुनुवाइ भएको छैन’, कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘किन स्थानीयलाई बेवास्ता गरियो, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ।’ उनले फास्टट्र्याक बन्नुपर्नेमा सबै एकमत रहे पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

 

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ। सेनाले मुआब्जा वितरणदेखि निर्माण एकसाथ अघि गरिरहेको छ। समिति सदस्य एवं ललितपुर क्षेत्र ३ का नेकपा सांसद पम्फा भुसालले ललितपुरको फर्सिडोलदेखि खोकनासम्म ४ किलोमिटर क्षेत्रमा विवाद देखिएकाले समस्या समाधान नभएसम्म निर्माण रोक्न माग गरिन्।

 

‘त्यहाँ सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ तर पनि सेनाले काम जारी राखेको छ’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय फास्टट्र्याकका पक्षमा रहे पनि मुआब्जालगायत माग सम्बोधन हुनैपर्छ। त्यो नभएसम्म काम रोकिनुपर्छ।’ उनले कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि समस्या नसुल्झिएको दाबी गरिन्। ‘राजनीतिक तहमा कुनै विवाद छैन, तर गृह मन्त्रालयको एउटा फुच्चे अधिकृतले हुँदैन भनिदिन्छ’, सांसद भुसालले आक्रोश पोखिन्।

 

सत्तारुढ दल नेकपाकै अर्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हतियार तेस्र्याएर सेनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिनै काम गरिरहेको भन्दै निर्माण स्थगनको निर्देशन दिन समितिसँग माग गरे।

 

‘डीपीआर नै नबनी कहीँ काम हुन्छ ? ’, उनले सोधे, ‘पहिला काम गर्ने अनि योजना बनाउने काम भएको छ, यो तत्काल रोकिनुपर्छ। समितिले काम रोक्न पत्राचार गर्नुपर्छ।’ यसअघि फास्टट्र्याकको डीपीआर भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले बनाएको थियो। डीपीआरबारे अझै कुनै निर्णय भएको छैन।

 

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले फास्टट्र्याक निर्माणबारे व्यापक छलफलको खाँचो औंल्याए। ‘यो रणनीतिक मार्ग हो, यो हाम्रा लागि कति आवश्यक छ पहिला छलफल हुनु जरुरी छ’, उनले बैठकमा भने, ‘संस्कृति र मौलिक पहिचान मेटाएर विकास गरिनुहुन्न, यो तत्काल रोकिनुपर्छ।’ नेकपा सांसद नवराज सिलवालले जनता सुकुम्वासी बनाएर विकास निर्माण गर्नुको औचित्य नरहेको बताए।

 

अधिकांश सांसदले फास्टट्र्याकबारे प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरे पनि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले कुनै निर्णय सुनाइनन्। ‘म रक्षा मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरेर समितिलाई जानकारी गराउँछु’, उनले भनिन्। समितिले यसअघि बुङमती र खोकनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

 

 

सांसदले उठाए क्षेत्राधिकारको विषय

समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले समितिमाथि क्षेत्राधिकार मिचेर फास्टट्र्याकबारे छलफल गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘यो विषय विकास समितिको हो, हाम्रो होइन। आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा हात हालेर समिति मुख्य जिम्मेवारीबाट पन्छिनु राम्रो होइन’, उनले भने।

 

विकास निर्माण हेर्ने काम आफ्नो समितिको नभएको उल्लेख गर्दै अर्काेको क्षेत्राधिकार मिच्दा बद्नाम मात्र हुने उनको भनाइ थियो। कांग्रेसकै सांसद बडूले भने रक्षा मन्त्रालय र सेना समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बताए।

 

निर्माण रोक्न स्थानीयको माग

स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि फास्टट्र्याक निर्माण रोक्न संसदीय समितिसँग माग गरेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिले फास्टट्र्याक निर्माणबारे छलफल गर्न सोमबारको बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो।

 

ललितपुर महानगरपालिका–२२ का वडाध्यक्ष अमृतराज शाक्यले फास्टट्र्याकको जिरो प्वाइन्ट बुङमतीमा राख्न आफूहरू सहमत नभए पनि माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरे।

 

‘हामी विकासविरोधी होइनौं तर भएका सहमति पालना नगरी सेनाले बन्दुक देखाएर त्रासको वातावरण बनाएको छ’, उनले समितिमा भने, ‘मुआब्जा पनि एकदम न्यून छ, हामीले यसमा असहमति जनाए पनि खेतमै पुगेर जबरजस्ती मुआब्जा दिने काम भइरहेको छ।’ उनले बुङमती नेवारी संस्कृतिको मूलथलो रहेको भन्दै यसको संरक्षणमा संवेदनशील भइदिनसमेत आग्रह गरे।

 

ललितपुर महानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले पनि सेनाले स्थानीयका माग बेवास्ता गरेर निर्माण गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘सेना पेलेरै काम गरिरहेको छ, सेनाका कारण स्थानीय पीडामा बाँच्न बाध्य छन’्, उनले भने, ‘हामीले अहिलेको चलनचल्तीका आधारमा मुआब्जा मागेका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन।’ उनले फास्टट्र्याकको जिरो प्वाइन्ट फर्सिडोलमा सार्न आग्रह गरे।