कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर : गगन थापा

 

 नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले कांग्रेस कमजोर हुँदा सिङ्गो राष्ट्रले मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल महिला सङ्घ चितवन शाखाले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको नेपाल प्रेस युनियन चितवन शाखाका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेस बलियो बनाउन सबै जुट्नुपर्ने बताए ।

 

चुनावमा हार्दैमा निराश हुनु नपर्ने भन्दै उनले सङ्गठन विस्तारमा लाग्नुपर्ने बताए । कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ थियो । उनले कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेर संविधान कार्यान्वयन गर्दै समृद्धितर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “सङ्घीयता चलाउन सुझबुझ चाहिन्छ, सङ्घीयता नचले संविधान पनि सँगै जान्छ ।”

गच्छदारको उपसभापति पद संकटमा, भने काँग्रेस फटाएर भएपनि सभापति बन्छु

पदाधिकारी नथप्ने गरी कांग्रेसको नयाँ विधान मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएको छ । मस्यौदाले २० कात्तिकमा उपसभापति मनोनीत विजयकुमार गच्छदारलाई भने पहिचान गरेको छैन ।

 

सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी एकतापछि गच्छदारलाई ‘राजनीतिक निर्णय’का आधारमा उपसभापति मनोनीत गरेका थिए । त्यसअघि विधानअनुसार विमलेन्द्र निधि उपसभापति मनोनीत गरिएका थिए । केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत विधानको मस्यौदामा सहमति भएन र महासमितिले पनि पदाधिकारी नथप्ने अहिलेकै प्रस्ताव पारित गरे गच्छदारको उपसभापति पद संकटमा पर्नेछ ।

 

गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्न दुई उपसभापति बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला त्यसको पक्षमा छैनन् । ‘उपसभापति मनोनीत गर्न खाली सिटमा नै उहाँ (गच्छदार)लाई ल्याएको भए समस्या हुने थिएन ।

 

विधान मस्यौदा गर्दासमेत उहाँ समेटिनुभएन,’ विधान मस्यौदा समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘राजनीतिक रूपमा सबैले मानेका हुन्, तर प्रक्रिया पुगेन भनेर पहिले नै विरोध भयो । राजनीतिक निर्णय भनेर गर्दा विधानमा पनि समस्या आउने भयो ।’

 

सहमतिमा पदाधिकारी बढाउँदा गच्छदारको व्यवस्थापन सहज रूपमा हुन्छ । अन्यथा पदाधिकारीको किचलोले उनलाई गाह्रो पर्न सक्ने बडूले बताए । १३औँ महाधिवेशन भएको दुई वर्षपछि (गच्छदार कांग्रेसमा आइसकेपछि) देउवाले उपसभापतिमा निधिलाई मनोनीत गरेका थिए । नीधिको सट्टा गच्छदारलाई मनोनीत गरेको भए अहिलेको समस्या नदेखिने तर्क पौडेल–सिटौला पक्षको छ ।

 

महासमिति बैठकले पनि पदाधिकारी नबढाउने निर्णय गरे गच्छदारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेमा नेताहरु समेत अन्यौलमा छन् । ‘यो प्रश्नको उचित जवाफ उचित समयमा दिन्छु,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।

 

पदाधिकारी थपिएनन्, १४१ जना केन्द्रीय सदस्य
विधानको मूल मस्यौदामा केन्द्रीय सदस्य १४१ (७५ प्रतिशत निर्वाचित र २५ प्रतिशत मनोनीत) हुने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा १०६ निर्वाचित र ३५ मनोनीत हुन्छन् । हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ ।

 

केन्द्रीय समितिदेखि सबै तहका समितिमा सभापतिबाट १५ प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्नुपर्ने विषयलाई फरक मतमा राखिएको छ । केन्द्रीय सदस्यलाई एक कार्यकालका लागि स्वतः महाधिवेशन र महासमिति सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि फरक मत राखिएको छ ।

 

तर, केन्द्रीय पदाधिकारी पहिलेकै जति अर्थात् सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको निर्वाचन, सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने पुरानै व्यवस्थालाई मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

 

पदाधिकारीका विषयमा आएका फरक मतलाई मस्यौदाको मूल खण्डमा नभई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । फरक मतमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष एक÷एक तथा सहमहामन्त्री तीन जना रहेन गरी ११ सदस्य सबैको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

 

त्यस्तै, समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सात उपसभापति र सात सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पदाधिकारीमा कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने, पदाधिकारी बढाउने, कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने र महामन्त्री सबै निर्वाचित गर्ने फरक पनि उल्लेख छ । कांग्रेसमा पौडेल पक्ष उपसभापति र महामन्त्री तीन–तीनजना बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । तर, संस्थापन (देउवा) पक्ष सहमहामन्त्री बढाउँदा नेताहरू व्यवस्थापन हुने दाउमा छ ।

 

सबै तहका समिति गठन र प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्दा ५५ प्रतिशत खुला (प्रत्यक्ष) र ४५ प्रतिशत समानुपातिक आरक्षणबाट गर्नुपर्ने फरक मत पनि आएका छन् । साधारण सदस्य हटाई ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्य’ मात्र बनाइएको छ । सदस्यता नवीकरण गरेपछि क्रियाशील सदस्य भनिनेछ ।

 

कांग्रेसमा अब ८ तह
टोल कार्यसमिति, वडा कार्यसमिति, पालिका कार्यसमिति(गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका) प्रदेश सभा क्षेत्रीय, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको गरी आठवटा तह हुने व्यवस्था विधान मस्यौदामा छ । टोल, प्रदेश सभा क्षेत्रीय र प्रदेश समिति थप गरिएको हो । प्रदेशको तहमा महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

चार तहका संसदीय बोर्ड
निर्वाचनमा टिकट बाँड्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गरी चारवटा संसदीय बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था मस्यौदा विधानमा छ । केन्द्रमा पदाधिकारीबाहेक आठ सदस्य हुने (सभापतिले सदस्य मनोनीत गर्ने) भन्ने मूल मस्यौदामा उल्लेख छ ।

 

तर, फरक मतमा पदाधिकारीबाहेक चार सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित र बाँकी मनोनीत गरी ११ सदस्यीय बनाउनुपर्नेछ । पार्टीबाट सबै तहमा प्रस्तुत हुने उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, सिफारिस, अनुमोदन र निर्णय गर्ने विषयलाई विकेन्द्रित र वैज्ञानिक बनाउने गरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

विधानको अध्ययन गर्न केन्द्रीय सदस्यलाई चार दिन
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले संशोधित विधानको मस्यौदा अध्ययनका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई चार दिनको समय दिएको छ । समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय समितिमा विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेपछि १२ मंसिरसम्म अध्ययन गर्ने समय दिइएको हो । १३ मंसिरदेखि विधान मस्यौदामा छलफल गराउने निर्णयसमेत भएको छ । पाँचदेखि सात दिनसम्म सदस्यहरूको सुझाब लिएर विधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।

 

केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि : ४१२५ जना
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनले कम्तीमा ४ महिलासहित १४ जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदायबाट १० जना प्रतिनिधि समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटअनुसार निर्वाचित गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदेन केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ का दरले ४१२५ महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिनेछन् ।

 

अब दुईवटा महाधिवेशन
विधान मस्यौदाअनुसार कांग्रेसमा अब प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन हुने छ । यसअघि केन्द्रीय महाधिवेशन मात्रै हुने व्यवस्था थियो । संघीय संरचनाअनुसारका प्रदेश समिति थप गरिएपछि कांग्रेसले दुईवटा महाधिवेशन गर्ने प्रबन्ध गरेको मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिए । टोलदेखि जिल्ला कार्यसमितिसम्म भने अधिवेशन हुनेछ ।

 

प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि : प्रत्येक प्रदेशबाट २५–२५ जना
प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट कम्तीमा चार महिलासहित १४ जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदायबाट १० जना प्रदेश सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटअनुसार समानुपातिक आधारमा गरी जम्मा २४ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

 

मस्यौदाअनुसार प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति पदेन प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेश सभामा केन्द्रको जस्तै स्वरूपमा पदाधिकारीको निर्वाचन र मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, महिला सङ्घ चितवनका अध्यक्ष पार्वती शाह लगायतले बोलेका थिए । सो अवसरमा नेपाल प्रेस युनियनको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं पार्षद्हरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।