गच्छदारको उपसभापति पद संकटमा, भने काँग्रेस फटाएर भएपनि सभापति बन्छु

 

पदाधिकारी नथप्ने गरी कांग्रेसको नयाँ विधान मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएको छ । मस्यौदाले २० कात्तिकमा उपसभापति मनोनीत विजयकुमार गच्छदारलाई भने पहिचान गरेको छैन ।

 

सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी एकतापछि गच्छदारलाई ‘राजनीतिक निर्णय’का आधारमा उपसभापति मनोनीत गरेका थिए । त्यसअघि विधानअनुसार विमलेन्द्र निधि उपसभापति मनोनीत गरिएका थिए । केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत विधानको मस्यौदामा सहमति भएन र महासमितिले पनि पदाधिकारी नथप्ने अहिलेकै प्रस्ताव पारित गरे गच्छदारको उपसभापति पद संकटमा पर्नेछ ।

 

गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्न दुई उपसभापति बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला त्यसको पक्षमा छैनन् । ‘उपसभापति मनोनीत गर्न खाली सिटमा नै उहाँ (गच्छदार)लाई ल्याएको भए समस्या हुने थिएन ।

 

विधान मस्यौदा गर्दासमेत उहाँ समेटिनुभएन,’ विधान मस्यौदा समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘राजनीतिक रूपमा सबैले मानेका हुन्, तर प्रक्रिया पुगेन भनेर पहिले नै विरोध भयो । राजनीतिक निर्णय भनेर गर्दा विधानमा पनि समस्या आउने भयो ।’

 

सहमतिमा पदाधिकारी बढाउँदा गच्छदारको व्यवस्थापन सहज रूपमा हुन्छ । अन्यथा पदाधिकारीको किचलोले उनलाई गाह्रो पर्न सक्ने बडूले बताए । १३औँ महाधिवेशन भएको दुई वर्षपछि (गच्छदार कांग्रेसमा आइसकेपछि) देउवाले उपसभापतिमा निधिलाई मनोनीत गरेका थिए । नीधिको सट्टा गच्छदारलाई मनोनीत गरेको भए अहिलेको समस्या नदेखिने तर्क पौडेल–सिटौला पक्षको छ ।

 

महासमिति बैठकले पनि पदाधिकारी नबढाउने निर्णय गरे गच्छदारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेमा नेताहरु समेत अन्यौलमा छन् । ‘यो प्रश्नको उचित जवाफ उचित समयमा दिन्छु,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।

 

पदाधिकारी थपिएनन्, १४१ जना केन्द्रीय सदस्य
विधानको मूल मस्यौदामा केन्द्रीय सदस्य १४१ (७५ प्रतिशत निर्वाचित र २५ प्रतिशत मनोनीत) हुने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा १०६ निर्वाचित र ३५ मनोनीत हुन्छन् । हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ ।

 

केन्द्रीय समितिदेखि सबै तहका समितिमा सभापतिबाट १५ प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्नुपर्ने विषयलाई फरक मतमा राखिएको छ । केन्द्रीय सदस्यलाई एक कार्यकालका लागि स्वतः महाधिवेशन र महासमिति सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि फरक मत राखिएको छ ।

 

तर, केन्द्रीय पदाधिकारी पहिलेकै जति अर्थात् सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको निर्वाचन, सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने पुरानै व्यवस्थालाई मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

 

पदाधिकारीका विषयमा आएका फरक मतलाई मस्यौदाको मूल खण्डमा नभई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । फरक मतमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष एक÷एक तथा सहमहामन्त्री तीन जना रहेन गरी ११ सदस्य सबैको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

 

त्यस्तै, समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सात उपसभापति र सात सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पदाधिकारीमा कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने, पदाधिकारी बढाउने, कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने र महामन्त्री सबै निर्वाचित गर्ने फरक पनि उल्लेख छ । कांग्रेसमा पौडेल पक्ष उपसभापति र महामन्त्री तीन–तीनजना बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । तर, संस्थापन (देउवा) पक्ष सहमहामन्त्री बढाउँदा नेताहरू व्यवस्थापन हुने दाउमा छ ।

 

सबै तहका समिति गठन र प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्दा ५५ प्रतिशत खुला (प्रत्यक्ष) र ४५ प्रतिशत समानुपातिक आरक्षणबाट गर्नुपर्ने फरक मत पनि आएका छन् । साधारण सदस्य हटाई ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्य’ मात्र बनाइएको छ । सदस्यता नवीकरण गरेपछि क्रियाशील सदस्य भनिनेछ ।

 

कांग्रेसमा अब ८ तह
टोल कार्यसमिति, वडा कार्यसमिति, पालिका कार्यसमिति(गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका) प्रदेश सभा क्षेत्रीय, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको गरी आठवटा तह हुने व्यवस्था विधान मस्यौदामा छ । टोल, प्रदेश सभा क्षेत्रीय र प्रदेश समिति थप गरिएको हो । प्रदेशको तहमा महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

चार तहका संसदीय बोर्ड
निर्वाचनमा टिकट बाँड्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गरी चारवटा संसदीय बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था मस्यौदा विधानमा छ । केन्द्रमा पदाधिकारीबाहेक आठ सदस्य हुने (सभापतिले सदस्य मनोनीत गर्ने) भन्ने मूल मस्यौदामा उल्लेख छ ।

 

तर, फरक मतमा पदाधिकारीबाहेक चार सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित र बाँकी मनोनीत गरी ११ सदस्यीय बनाउनुपर्नेछ । पार्टीबाट सबै तहमा प्रस्तुत हुने उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, सिफारिस, अनुमोदन र निर्णय गर्ने विषयलाई विकेन्द्रित र वैज्ञानिक बनाउने गरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

विधानको अध्ययन गर्न केन्द्रीय सदस्यलाई चार दिन
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले संशोधित विधानको मस्यौदा अध्ययनका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई चार दिनको समय दिएको छ । समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय समितिमा विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेपछि १२ मंसिरसम्म अध्ययन गर्ने समय दिइएको हो । १३ मंसिरदेखि विधान मस्यौदामा छलफल गराउने निर्णयसमेत भएको छ । पाँचदेखि सात दिनसम्म सदस्यहरूको सुझाब लिएर विधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।

 

केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि : ४१२५ जना
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनले कम्तीमा ४ महिलासहित १४ जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदायबाट १० जना प्रतिनिधि समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटअनुसार निर्वाचित गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदेन केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ का दरले ४१२५ महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिनेछन् ।

 

अब दुईवटा महाधिवेशन
विधान मस्यौदाअनुसार कांग्रेसमा अब प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन हुने छ । यसअघि केन्द्रीय महाधिवेशन मात्रै हुने व्यवस्था थियो । संघीय संरचनाअनुसारका प्रदेश समिति थप गरिएपछि कांग्रेसले दुईवटा महाधिवेशन गर्ने प्रबन्ध गरेको मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिए । टोलदेखि जिल्ला कार्यसमितिसम्म भने अधिवेशन हुनेछ ।

 

प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि : प्रत्येक प्रदेशबाट २५–२५ जना
प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट कम्तीमा चार महिलासहित १४ जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदायबाट १० जना प्रदेश सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटअनुसार समानुपातिक आधारमा गरी जम्मा २४ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

 

मस्यौदाअनुसार प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति पदेन प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेश सभामा केन्द्रको जस्तै स्वरूपमा पदाधिकारीको निर्वाचन र मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।