भारत बिहार राज्यको गाडीमा उर्जा मन्त्रालयको बोर्ड, यसरी हुइकिन्छन् प्रदेश मन्त्रीहरु…

 

नेपाल सरकार उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय अन्तरगत कोशी आयोजनाको सम्पर्क तथा भु-आर्जन कार्यालय विराटनगर कार्यालयले भारतको बिहार राज्यको गाडी चलाउदै आएको पाइएको छ ।

 

बिहार सरकार लेखिएको बिआर ०१ प ४७४८ |(BR 01 PA 4748) नम्बरको गाडी विराटनगरमा संचालनमा रहेको पाइएको छ । प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई यसबारे सोध्न भनि सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकेन । तर, यो गाडी अहिले प्रदेश १ सरकारका मन्त्रीहरुले आफू खुशी प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

 

कोशी आयोजनालाई बिहार सरकारले दिएको गाडी भनेर विराटनगरमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी निर्वाध रुपमा हुँइकिने गरेको त्यस क्षेत्रका ट्राफिक प्रहरी जनाउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, नियमित चेकजाँचको क्रममा फेला पर्छ तर, कहिले मन्त्री त कहिले नेताहरु सवार हुने गरेकाले केहि गर्न सकिएको छैन् ।

 

बिहार सरकार लेखिएको गाडीको नम्बर समेत भारतकै छ तर, नेपालको उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको बोर्ड टाँसेर गाडी निर्वाध चलिरहेको हो । यता उर्जामन्त्री भने यो गाडीबारे कुनै सोधखोज गर्न लागेका छैनन् बरु उल्टै यस्तो हुन सक्ला र ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने गर्दछन् ।

 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई समेत मन्त्रीहरुलाई गाडी किन्ने पैसा जोगिएको भन्दै भिहार राज्यको गाडी निर्वाध संचालन गर्न इच्छुक देखिएको मन्त्रालय निकट स्रोत बताउँछ ।
यसबारे थप बुझ्न नेपालपानाले उर्जा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्यो तर मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुनै जानकारी नभएको भनेर टार्न खोजियो ।

 

यद्यपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेली भारत भ्रमणमा गएको बेला कोशी आयोजनामा भारतीय पक्षको पल्लाभारी हुने गरि बेचेको समेत गाइगुई हल्ला सुनिने गरेको छ ।

 

बूढीगण्डकीका नाममा कसले खायो २५ अर्ब, जनताको ढाड सेक्नेगरी इन्धनमा कर

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भन्दै इन्धनमा लगाइँदै आएको कर असुली अझै पनि जारी छ ।

 

लगानीसमेत उसैले जुटाउने गरी इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएपनि आयोजनाका नाममा कर असुल्ने क्रम अझै नरोकिएको हो ।

 

आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि शीर्षक परिवर्तन गरेर ‘पूर्वाधार कर’का नाममा प्रत्येक इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले असुली गरिरहेको छ ।

 

१२ सय मेगावाटको बहुप्रतिक्षीत आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने भन्दै निगमले इन्धन बिक्री बापत उपभोक्ताबाट २०७२/०७३ देखि नै अतिरिक्त रकम लिँदै आएको थियो । गत असोज पहिलो साता सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

 

‘बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि इन्धन बिक्री बापत लिइने रकम ‘पूर्वाधार कर’ शीर्षकमा लिइने गरेको छ,’ नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘मट्टितेलबाहेक सबै इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले भन्सार बिन्दुमै लिइन्छ ।’

 

पछिल्लो समय ‘पूर्वाधार कर’ अर्थात् बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा  लिँइदै आएको रकम २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत भने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि उठाइँदै आएको रकम  हटाइएको दाबी गर्छन् ।

 

‘बूढीगण्डकी आयोजनाका नाममा भन्सारमै लिइने रकम पूर्णरूपमा हटाइएको छ,’ प्रवक्ता गोइतले लोकान्तर डटकमसँग भने, ‘अन्य विभिन्न शीर्षकमा लिइने रकम सरकारले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार खर्च गर्छ । त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन ।’

 

पूर्वाधार करबाहेक निगमको इन्धन बिक्री बापत सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा पनि भन्सार बिन्दुमा नै अतिरिक्त रकम लिने गरिएको छ ।

 

सडक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ लिँइदै आएको छ । सडक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा उठाइएको रकम गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो ।

 

‘पूर्वाधार कर’ लगायतका शीर्षकमा सबै किसिमका इन्धन बिक्रीबाट लिइने गरेको रकम पूर्णरूपमा उपभोक्ताबाट लिइन्छ । यसरी लिइने रकम हटाएमा सबै किसिमका इन्धन खरिदमा उपभोक्ताले राहत पाउने छन् । पूर्वाधार करका नाममा लिँदै आएको रकम मात्रै हटाएपनि पाँच रुपैयाँ सस्तोमै उपभोक्ताले इन्धन खरिद गर्न पाउने छन् ।

 

जस्तै १ सय १४ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले रहेको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९ रुपैयाँमा नै उपभोक्ताले खरिद गर्ने पाउँछन् । त्यस्तै १ सय १ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले बिक्री भइरहेको डिजेल पनि ९६ रुपैयाँमा नै उपभोक्ताले खरिद पाउने छन् ।

 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तामाथि सरकारले चर्को भार थोपरेर आर्थिक शोषण गरेको बताए । ‘बूढीगण्डकीका नाममा लिइने रकम पूर्ण रूपमा गैर कानूनी र अनैतिक हो,’ उनले भने, ‘नागरिकमाथि राज्यले गरेको आर्थिक शोषण हो यो ।’ इन्धन बिक्री गरे बापत विभिन्न शीर्षकमा गैरकानूनी रूपमा लिइने रकम हटाउनु पर्ने महर्जनको भनाइ छ ।

 

शीर्षक फेरियो, खर्च बूढीगण्डकीमै !

 

इन्धन बिक्री बापत ‘पूर्वाधार कर’ शीर्षकमा उठाइएको रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि नै खर्च गरिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माण मात्रै गर्ने र अन्य काम नेपाल आफैंले गर्नुपर्ने भन्दै इन्धन बिक्री बापत ‘पूर्वाधार कर’ शीर्षकमा उठाइएको रकम बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि नै खर्च गरिने बताइन् ।

 

आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपनि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका काममा नेपालले नै खर्च गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

 

‘आयोजना कसैलाई दिँदैमा संकलन गरिएको रकम कहाँ लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका कार्यमा गरिन्छ ।’ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा समेत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताइन् ।

 

निगम निरन्तर घाटामा

निगम प्रवक्ता गोइतका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा निगमको घाटा करीब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत साउन महिनायता निगमको घाटा ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रवक्ता गोइतले बताए ।

 

‘भारतबाट बढेर आएको मूल्य अनुसार हामीले समायोजन गर्न नसक्दा निगमको घाटा बढेको हो,’ उनले भने, ‘विगतमा भएको नाफाबाट समायोजन गर्न खोज्दा पनि घाटा बढ्यो, ।’

 

गत १६ नोभेम्बरमा भारतबाट आएको मूल्यसूची अनुसार इन्धनको मूल्य घटेको छ । केही दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत इन्धनको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

 

निगमले रक्सौलबाट प्रतिलिटर ६१ रुपैयाँ १ पैसामा पेट्रोल खरिद गर्छ । त्यस्तै ७२ रुपैयाँ ८० पैसामा डिजेल खरिद गर्छ । काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १४ रुपैयाँ र डिजलेको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ रहेको छ ।

 

त्यस्तै रक्सौलमा १३ सय ७१ रुपैयाँ प्रति सिलिण्डका दरले खरिद गरिने एलपी ग्यासको मूल्य काठमाडौंमा १४ सय रुपैयाँ रहेको छ । तर नेपाल आयल निगमले आगामी १५ दिनमा ४१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

 

विभिन्न शीर्षकमा लिइने गरेका अतिरिक्त रकम नलिएमा इन्धन पनि सस्तो पर्ने र निगम घाटामा समेत नजाने स्वयं निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । निमगको घाटा निरन्तर रहिरहेमा मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोगमा ल्याउने प्रवक्ता गोइतले बताए । पछिल्लो समय मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

 

सो कोषका लागि प्रतिलिटर १ रुपैयाँ १४ पैसा पेट्रोलमा, १ रुपैयाँ १ पैसा डिजेल तथा मट्टितेलमा, १ रुपैयाँ ५ पैसा आन्तरिक उडानको हवाइ इन्धनमा र १ रुपैयाँ ३३ पैसा बाह्य उडानको हवाइ इन्धनमा उपभोक्ताबाट असुलिँदै आएको छ ।

 

पछिल्लो समय भारतबाट आएको मूल्य सूचीअनुसार मूल्य घटेपनि नेपालमा भने मूल्य नघट्ने भएको छ । विगतमा मूल्य बढेर आउँदा सोही अनुसार नेपालमा नबढाएकोले तत्काललाई मूल्य नघट्ने निगमका अधिकारीहरूको भनाइ थियो ।