विप्लव माओवादीको ११८६ कार्यकर्ता पक्राउ, पक्राउ पर्ने डरले चन्द भुमिगत
सरकारले राज्यसँग असन्तुष्टहरुप्रतिको वार्तालार्इ निरन्तरता दिएको छ । सविधान र सरकारप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका विभिन्न समूहलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन सरकारले केही महिनाअघि पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न समूहसँग सम्पर्क बढाएको छ ।
समितिका संयोजक पाण्डेले अहिलेसम्म २२ समूहसँग एक चरण वार्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो । ती समूहले वार्ताको लागि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहाको शर्त राखेका छन् । समितिका अनुसार विभिन्न पटक गरी २२ समूहका १ हजार १ सय ८६ नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका उनीहरु अहिले जेल तथा प्रहरी हिरासतमा छन् ।
संयोजक पाण्डे पछिल्लो पटक नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता भइरहेको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न समूहसँग अहिलेसम्म भएका वार्ता सकारात्मक रहेको उहाँको भनाई छ।
पक्राउ पर्ने डरले भुमिगत भए विप्लव, सरकारी वार्ता टोलीसँग शंका
मुलुकमा द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली- २०७५’ले २१ समूहसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि मूल समस्याका रूपमा देखिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारी वार्ता टोलीले विप्लवलाई नै भेटाउन भनेपनि नेकपाले भने उक्त विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतले बताएको छ।
नेकपाका महासचिव विप्लवले आफूनिकट बुद्धिजीवी र केन्द्रीय सदस्य तहका नेतालाई मात्रै वार्ता टोलीको सम्पर्कमा पठाएको स्रोतले जानकारी दियो। जसका कारण सरकारी वार्ता टोलीले विप्लवको पार्टीलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आधिकारिक चिठीसमेत पठाउन सकेको छैन।
बुधबार मात्रै विप्लवको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र बुद्धिजीवीसँग लामो छलफल गरेको वार्ता टोलीले ‘विप्लवले पठाएका भनिएका व्यक्तिहरूमा आधिकारिकता नपाइएको’ भन्दै चिठी नपठाएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिए। सरकारी वार्ता टोलीले विप्लवले पठाएका व्यक्तिहरूलाई ‘कसलाई सम्बोधन गरेर चिठी पठाउने हो?’ भन्ने प्रश्न गर्दा स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि दुई पक्षबीच वार्ता हुन सकेको छैन।
मुलुकको राजनीतिको मूलधारबाहिर रहेर ध्वंसात्मक राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका समूहलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि सरकारले भदौ ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो। उक्त समितिले भदौ १४ गतेदेखि काम सुरु गरेर २५ गते विभिन्न समूहलाई वार्ताका लागि चिठी पठाएको थियो।
त्यसयता बिहीबार यो समाचार तयार पार्दासम्म २१ समूहसँग वार्ता भएको छ। जसमा अधिकांश समूहसँगको वार्ता सकारात्मक भएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिए। सरकारी टोलीले भने देशभर संगठन रहेको विप्लवको पार्टीसँग ठोस वार्ता भए उपलब्धि हुने बताएको छ। अन्य समूह देशका केही जिल्ला र क्षेत्रमा सक्रिय/निष्कृय अवस्थामा मात्र भएका र विप्लवको पार्टी देशभर ध्वंसात्मक राजनीतिमा रहेकाले उससँगको वार्ता मूलतः उपलब्धि मानिने ठानेको हो।
विप्लवको पार्टीसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले बताए। उनले छलफल सकारात्मक भए पनि सुस्त भएको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘उहाँहरूले विधानमा सिद्धान्ततः वार्तालाई अश्वीकार नगर्ने भन्ने कुरो लेखिएको छ भन्ने सुनिएको छ। वार्ताप्रति नकरात्मक देखिँदैन। तर, जुन ढंगले वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने हो त्यो भने आएको छैन।’
विप्लवले वार्ता टोलीसँग सम्पर्क राख्नका लागि नेता पठाए पनि आधिकारिकता नदिएको र वार्ता टोली गठन नगरेकाले वातावरण नबनेको आभाष भएको सरकारी टोलीले बताएको छ। भलै विप्लवले पठाएका व्यक्तिहरूले ‘आफूहरू आधिकारिक हो र सबै जिम्मेवारी छ’ भने पनि सरकारी वार्ताटोलीले भने पत्याउन सकेको छैन।
वार्ता टोलीले विप्लवलाई नै भेट्न पाउनुपर्छ भनेर सन्देश पठाएको छ। यसबारे संयोजक पाण्डेले भने, ‘उहाँहरूले आफूलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको कुरा गर्नुभयो तर हामीले त्यति मात्रैले पुग्दैन, एकपटक महासचिव विप्लवलाई नै भेट्टाउनुस् भनेकै हौँ।’ वार्ताबारे नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले भने यो विषय पार्टीसँग सम्बन्धित नरहेको बताए। उनले भने, ‘यो सरकारको सेक्टरको कुरा हो। हामीसँग केही छैन। यसको प्रगतिबारे उतै बुझ्नु।’ उनले सुरुमा सरकार नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए पनि के कुरामा प्रष्टता खोजेको भन्ने बताउन चाहेनन्।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य सुरेश आलेमगरले भने वार्तामा आउनुको विकल्प कसैसँग नभएको बताएका छन्। उनले ढिलो चाँडो वार्ताबाट नै राजनीतिक विमतिको समाधान खोज्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार वार्ता टोली अगाडि बढिरहेको बताए। वार्ता सकारात्मक नभएपछि विप्लव सार्वजनिक हुने कार्यक्रम रद्द गरेर कहाँ गए विप्लव? नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भूमिगत छन्।
तर, उनी काठमाडौंमा नै रहेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार विप्लव केही दिनदेखि काठमाडौंमा नै छन्। नेकपाले भने विप्लव ‘जनतामाझ’ रहेको दाबी गरेको छ। विप्लवले मंसिर ८ गते शनिबार काठमाडौंमा आमसभा गर्न लागेको छ। सुरुमा विप्लव उक्त सभामा सार्वजनिक हुने भनिए पनि अहिले भने उक्त सभालाई प्रवक्ता प्रकाण्डले मात्रै सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।
बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपाले शान्तिवाटिकामा गर्न लागिकएको सभामा प्रवक्ताले सम्बोधन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। उक्त सभामा विप्लव किन आएनन् भन्ने विषय पनि सरकारसँग वार्तामा प्रगति नदेखिनुलाई लिइएको छ। सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर प्रवक्ता प्रकाण्ड, नेतृ उमा भुजेललगायत सयौँ नेता कार्यकर्तालाई रिहाइ गरेपछि सभाको तयारी गरिएको थियो।
त्यतिबेला नै विप्लव सार्वजनिक हुने भनेर देशभर नेकपाका कार्यकर्ताले प्रचारप्रसार गरेका थिए भने विप्लवको फोटो भएका पम्पलेट भित्ताहरूमा टाँसेका थिए। तर, वार्तामा विश्वासको वातावरण नभएको, विप्लवले वार्ताका लागि टोली गठन नगरेकाले वार्ताको वातावरण नबनेसँगै विप्लव सार्वजनिक हुने कार्यक्रम परिवर्तन गरिएको हुनसक्ने राजनीतिक वृत्तका जानकार बताउँछन्।
सरकारले नेकपाका नेताहरूलाई पक्राउ नगर्नु भनेपछि बीचमा उनीहरू पक्राउ परेका थिएनन्। तर, पछिल्लो समय नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि विप्लवले सार्वजनिक हुने कार्यक्रम स्थगित भएको हो। सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले पनि नेकपाले गर्ने कार्यक्रममा आफूहरूको कुनै पनि सहयोग हुन नसक्ने जानकारी गरिएको बताएका छन्।
‘वार्ताको टेबुलमा बसेको भए एउटा जिम्मेवारी हुन्थ्यो। कार्यक्रम पहिले वार्ताको टेबुलमा नबसेपछि र पत्र बुझ्नेबारे रेस्पोन्स, व्यक्ति र वार्ता टिम गठन गर्ने काम नगरेपछि कुनै सहयोग गर्न नसकिने जानकारी गराएका छौँ’, सरकारी वार्ता टोली सदस्यले भने। उनले थपे ,’कार्यक्रममा कुनै खालको सहयोग र प्रतिक्रिया रहँदैन भनिदिएका छौँ। यो कार्यक्रममा कुनै खालको सहयोग गर्न चाहदैनौँ।
विगतमा उहाँहरूका बन्दी छुटाउन धेरै सल्लाह गरेर काम गरेका थियौँ। यो कार्यक्रम कुनै पनि हाम्रो म्यान्डेट होइन।’ सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले भने नेकपाबाट पनि सकारात्मक व्यवहार र गतिविधि हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘कार्यक्रममा वार्ता विथोल्ने कुनै पनि गतिविधि हुनुभएन। विगतमा पनि कतिपय यस्ता कार्यक्रम, जस्तो नेपालगञ्जको भेलामा छुट दिएका थियौँ। सभाका अभिव्यक्ति र भाषण वार्ता बिथोल्ने खालको हुनुभएन भनेर उहाँहरूसँग भनेका छौँ र वार्ता बिथोल्ने कुनै पनि गतिविधि अगाडि नबढोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ।’
पार्टीको आमसभा हुने कि नहुने भन्दै विप्लव समूहमा विवाद चर्कियो
रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा शनिबार आमसभा गर्ने घोषणा गरेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको समूहभित्र विवाद चर्किएको छ । आमसभाको मुखैमा पार्टीभित्रको झगडा बाहिर छताछुल्ल भएको छ ।
पार्टीको आमसभाबारे एउटा समूहले प्रचार–प्रसार गर्दै हिँडेको छ भने अर्को समूहले चाहिँ उनीहरुको कुरा नपत्याउन र भ्रममा नपर्न भन्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
टेलिभिजनमा लाइभ गर्ने ‘सहमति’
विप्लवनिकट क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जन्मदेव जैसीको नेतृत्वमा एक टोली दुई दिनअघि काठमाडौंस्थित एक मिडिया हाउसमा पुग्यो । त्यहाँ उनीहरुको टोलीले पत्रिका र टेलिभिजनका सञ्चालक र सम्पादकसँग छलफल गरे । टेलिभिजनमा मंसिर ८ गते हुने आमसभाको लाइभ प्रसारण गर्न उनीहरुले मिडियाका सञ्चालकलाई आग्रह गरे ।
सो भेटपछि आमसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सहमति भएको भन्दै भिडियोसहितको समाचार केही मिडियामा आयो, जसमा उक्त मिडिया हाउसका सम्पादक र सञ्चालकलाई समेत देखाइएको थियो ।
विप्लवसमर्थित क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका उपाध्यक्ष जैसी र महासचिव बाबुराम भुसालको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्ति अनुसार मंगलबार काठमाडौंमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो । र, सोही बैठकले राजधानीमा रहेका विभिन्न मिडियाको कार्यालयमा गएर आमसभाको र समाचार ‘कभरेज’का लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– ‘पार्टी पुनर्गठनको पाँचौं दिवस पारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यही मंसिर ८ गते गर्न लागिरहेको विशाल जनप्रदर्शन र जनसभालाई भव्यतापूर्वक सफल बनाउन प्रचार प्रसारका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निर्णय गरिएको छ ।’
‘संगठनको नाम बेच्नेसँग सतर्क रहनुहोला’
यसैवीच विप्लव समूहको अर्को पक्षले रिपोर्टस क्बलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । सो पत्रकार सम्मलेनमा प्रस्तुत भएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चिरन पुन (मिलन) ले आमसभा सफल पार्न मुठ्ठी कसेर आग्रह गरे ।
तर, आमसभा सफल पार्न आग्रह गरेलगत्तै क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका नाममा अर्को विज्ञप्ति निकालियो । अध्यक्ष प्रकाश डुम्रे र महासचिव हिम विष्टको हस्ताक्षरमा निकालिएको सो विज्ञप्तिमा आमसभाको टेलिभिजन लाइभ गर्ने सहमतिलाई ‘अराजकहरुले गरेको भ्रमपूर्ण प्रचारवाजी’ भनिएको छ ।
डुम्रे र विष्टको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘पार्टीले नै प्रचार प्रसार उपसमिति गठन गरेर केन्द्रीय सदस्य चिरन पुन मिलनको संयोजकत्वमा काम गरिरहेको छ । मिडियाहरुसँग सहकार्य गर्ने विषयमा उपसमितिले नै काम गरिरहेको अवस्थामा यस संगठनको नाम बेचेर केही व्यक्तिले भ्रम छर्ने प्रयास गरिरहेको भन्ने सूचना आएकाले सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।’